सांसदले पैसा बाँड्दा पार्टी कार्यालयमा मस्ती, भूकम्पपीडितलाई सास्ती

• सिन्धुपाल्चोक-२ का सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् विकास कोषबाट माओवादी पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि ४० लाख बजेट विनियोजन गरे ।
• सिन्धुपाल्चोक-३ का सांसद शेरबहादुर तामाङले एमाले क्षेत्रीय कार्यालय निर्माणका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे ।
• सिन्धुपाल्चोक-१ का सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले कांग्रेस कार्यकर्ताले चलाएको एउटै खेल मैदानका लागि ५९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे ।

भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधिले राज्यबाट पाउने बजेटलाई कसरी दुरुपयोग गरे भन्ने उदाहरण यतिमा मात्र सकिँदैन । बजेट दुरुपयोगसँगै प्राथमिकीकरण गर्न नसक्दा हजारांै भूकम्पपीडित हेर्‍याहेर्‍यै मात्र छैनन्, विकासमा प्राथमिकता र सामाजिक उत्थानसमेत प्रभावमा परेको छ ।

एमाले केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य एवम् सांसद अमृतकुमार बोहराले बाह्रबिसेमा रहेको विष्णु मन्दिर निर्माणका लागि मात्र १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दा माओवादी केन्द्रका सांसद ल्हारक्याल लामाले पेस गरेका १९ योजनामध्ये ११ वटा त धार्मिक मात्रै छन् ।

उनका प्रायः योजना गुम्बा निर्माण र मर्मतमा सीमित छन् । राप्रपाका सांसद रमेश लामाले पनि अधिकांश बजेट कनिका छरे झैं मन्दिर र पाटीपौवामै विनियोजन गरेका छन् । कलाकारद्वय धुर्मुस र सुन्तलीले झन्डै ५ करोड खर्च गरेर भूकम्पपीडितका लागि एकीकृत रूपमा ६५ घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसकेका छन् ।

तर, भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लाका जनप्रतिनिधिले जिल्ल्ाा विकास समितिमा पेस गरेको कार्यक्रम हेर्दा समग्र जिल्लावासीको हितका लागि भन्दा पनि ‘आफू’ र आफ्ना कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने योजना मात्रै छन् ।

अलपत्र भूकम्प पीडित स्मृति पार्क

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारका  वनमन्त्री रहेका सांसद अग्नि सापकोटासहित जिल्लाका सांसदले सदरमुकाम नजिकै भूकम्प स्मृति पार्कको शिलान्यास गरेका थिए ।

पार्क शिलान्यास मात्रै भयो तर बजेट अभावमा काम हुन सकेको छैन । आफैंले सुरुवात गरेको योजनामा समेत बजेट नराखी जिल्लाका सांसदहरूले कार्यकर्ता खुसी बनाउन मात्रै बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३ करोड र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ५० लाख बजेट पाएका छन् । त्यस्तै समानुपातिक सांसदहरूले भने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ५० लाख रुपैयाँ पाउँछन् । जिल्लामा प्रत्यक्ष निर्वाचित तीन र समानुपातिक तीन गरी ६ जना सांसदले यो वर्ष जिल्लामा १२ करोड खर्च गर्दै छन् ।

सांसदहरूले पेस गरेको कार्यक्रम पार्टी च्यानलमा छलफल नै नगरी आफूलाई मात्र फाइदा हुनेगरी योजना पेस गरेको पार्टीकै नेता कार्यकर्ताको आरोप छ  । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा प्रमुख पार्टीका एक नेताले भने ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको योजनाबाट सांसदहरूले झन्डै ५० लाख रुपैयाँ आफ्नै गोजीमा हाल्ने योजनामा छन् ।

पार्टी कार्यालयमा पैसा

एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङले १०/१२ मात्रै घर रहेको तिम्बु सेने मोटरबाटोका लागि अघिल्लो वर्ष ७ लाख र यो वर्ष १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

सदरमुकाम चौतारामा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय निर्माण भइरहेको छ । अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनदेखि नै सो भवनका लागि सांसदहरूले  नियमित बजेट विनियोजन गरिरहेका छन् । सहिद प्रतिष्ठानको भवनका लागि भन्दै यो वर्ष पनि सांसद सापकोटाले ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

जिल्ला विकास समितिले गाउँगाउँमा वितरणका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर खरिद गरेको विद्युत् पोल सांसदहरूको बैठक बस्न नसक्दा अहिलेसम्म वितरण हुन सकेको छैन । तर, सांसदहरूले विद्युतीकरण र पोल खरिदका लागि पनि लाखौं रकम विनियोजन गरेका छन् । एमाले सांसद तामाङले एमाले क्षेत्रीय कार्यालय निर्माणका लागि १५ लाख विनियोजन गरेका छन् । मनमोहन स्मृति भवनको नाममा तामाङले सो रकम विनियोजन गरेका हुन् ।

जिल्ला विकास समिति, सडक, गाविस, नगरपालिकाले मात्रै होइन राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत अन्य केन्द्रीय सरकारी कार्यालयहरूको अधिकांश बजेट सडक निर्माणका लागि हुने गर्छन् ।

‘जिल्लामा विगत केही वर्षदेखि सडक शीर्षकमा विनियोजन गरिएको रकमको सही सदुपयोग हुने हो भने जिल्लाका धेरै सडक पिच भइसक्ने बेला भइसक्यो,’ एक पूर्वजनप्रतिनिधि भन्छन्, ‘सडकमा बजेट विनियोजन गर्दा राम्रै कमिसन पाइने भएकाले सबै सांसदहरूले सडकमा रकम विनियोजन गरेका छन् ।’

कांग्रेस सांसद मोहन बस्नेतको अधिकांश बजेट खेलकुद क्षेत्रमा विनियोजन गरेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको ३ करोडमध्ये ८० लाख रुपैयाँ खेलकुद क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेका छन् । त्यस्तै, ५० लाखबाट पनि उनले ५ लाख रुपैयाँ खेलकुद क्षेत्रका लागि बजेट राखेका छन् ।

सामुदायिक भवनका लागि मात्रै एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङले ५० लाख विनियोजन गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद ल्हारक्याल लामाले ५० लाखमध्ये २५ लाख रुपैयाँ गुम्बा मर्मत र निर्माणका लागि विनियोजन गरेका छन् ।

तालिम शीर्षकमा पनि सांसदहरूले राम्रो रकम राखेका छन् ।

उपभोक्ता समितिमा आफ्ना मान्छे

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले आफूनिकटका उपभोक्ता समिति निर्माण गरेर त्यो योजनाबाट निश्चित प्रतिशत रकम लिने गरेको स्रोतको दाबी छ । गत वर्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सांसदले २ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा उनका सहयोगीले चुनावको ऋण तिर्न भन्दै १ लाख रुपैयाँ फिर्ता मागेका थिए ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको ३ करोडबाट एउटा योजना कम्तीमा पनि ४० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको ५० लाखमध्येबाट एउटा योजना १० लाखको अनिवार्य हुनुपर्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा समानुपातिक सांसदहरूको समेत संलग्नतामा ३ करोड बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले आफूखुसी, मनलाग्दी रकम विनियोजन गरेका छन् ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि अनुसार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचित सांसद योजना छनोटका संयोजक हुने व्यवस्था छ । समानुपातिक सांसदहरू, स्थानीय विकास अधिकारी, नगरपालिका भए नगर प्रमुखलगायत कार्यालयका प्रमुखहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ र त्यही समितिले योजना छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, संसद्हरूले त्यो समितिसँग कुनै परामर्श नगरी योजना छनोट गरेका छन् ।

जिल्ला विकास समितिले हरेक वर्ष केन्द्र, गाविस, जिविस र सांसदहरूको कोषबाट छनोट भएका योजनाको अनुगमन गर्छ । अनुगमनमा राजनीतिक दलका नेता र स्वयम् सांसदहरू नै हुने गर्छन् । ‘सांसदहरूको योजनामा धेरै समस्या हुन्छन्, कामै भएका हुँदैनन् तैपनि रकम भुक्तानी गर्न हामी बाध्य हुन्छौं,’ जिविसका एक प्राविधिक भन्छन्, ‘सांसदज्यूहरूको योजना गलत छ भनेर टिप्पणी गर्‍यो भने जागिर खाइदिने र ठीक गरिदिने धम्की आउँछ, धम्की सहनुभन्दा काम गरिदिँदा राम्रो भनेर हामी काम गर्छौं ।’

समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसदको भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको योजनामा धेरै रकम हिनामिना हुने गर्दछ । उपभोक्ता समिति निर्माण गर्दासमेत जुन पार्टीको सांसद हो उही पार्टीनिकट सदस्यहरू मात्रै उपभोक्ता समितिमा रहने गरेको जिविसका कर्मचारी बताउँछन् । केही भन्यो भने ‘मारिदिने’ धम्कीसमेत उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूबाट आउने गरेको जिविसका प्राविधिकहरूको गुनासो छ ।