२४ पुस, रुपन्देही । रुपन्देहीको मोतिपुर क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको मोतिपुर औद्योगिक करिडोर निर्माणको डिपिआरको तयारी भइरहँदा स्थानीयले भने आफूहरूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नगरे डिपिआर नै गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरुले आफुहरुलाइ सरकारले फसाएर सो स्थानबाट उठिबास लगाउन खोजेको दाबी गरेका छन् । ‘औद्योगिक क्षेत्र बिस्तार गर्दा आफूहरूसँग भएका पूर्व सम्झौता कार्यान्वयन नभए डिपिआर रोक्छौं, बरु हामीलाइ करिडोर नै चांहिदैन,’ प्रस्तावित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित बासिन्दाद्वारा गठित संघर्ष समितिका अध्यक्ष भीमप्रसाद न्यौपानेले भने ।
‘हामी इमान्दारिता देखाउने,सरकारले बेइमानी गर्ने,बस्ती उठाएर औद्योगिक क्षेत्र हामीलाइ आबश्यक छैन’ उनले भने । आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिई सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको लालपूर्जा निकालेको भन्दै स्थानीय रुष्ट भएका हुन् ।
आफूहरूलाई बिस्थापित गर्न खोजिए कडा संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउने स्थानीय बाबुराम घिमिरेले बताए ।
प्रस्तावित क्षेत्रमध्ये रानीगञ्ज शिवनगरमा २ हजार ३ सय ५०, फर्साटिकरमा २ सय ८१, अमुवामा ९०, हरिहरपुरमा १ सय ४१, जनसंघर्ष टोल रानीगंजमा २ सय ६१ घरधुरीहरू, गरि ३ हजार १ सय २३ घरधुरी नै प्रभावित हुनेछन् ।
३ वटा विद्यालय, अन्य क्लवहरु औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्दा प्रभावित हुने घिमिरेको भनाइ छ । त्यस क्षेत्रका जनताहरू बस्ती बचाउ अभियानमा निरन्तर संघर्षमा छन् ।
स्थानीयहरुले आफूहरूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गरी औद्योगिक क्षेत्रको लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । सरकारले साविकको मोतिपुर (हाल बुटवल) १९ र फर्साटिकर गाविसको ८ सय विगाहाभन्दा बढी जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अगाडि बढाएको छ ।
यो जग्गामध्ये करिब ३ सय विगाहा जग्गामा बसोवास गर्दै आएका जनताहरू प्रभावित हुने देखिएको छ । सरकार पक्ष, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबीच भोगचलन गर्दै आएको जग्गा र घरहरूलाई बिस्थापित नगर्ने, विद्यालय, क्लब संघ/संस्था, वनको २५ प्रतिशत जग्गालाई राखेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सम्झौता भएको प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बताउँछन् ।
संरक्षकलाई नै विस्थापनको डर
५० वर्ष अगाडिदेखि बसोवास गर्दै आएका स्थानीयलाई हटाउन राज्यले नसक्ने संघर्ष समितिको दावी छ । संघर्ष समितिका सचिव जगन्नाथ ढकाल भन्छन्-‘आफूहरूको जग्गा र घरधुरी सुरक्षित भएमात्र औद्योगिक क्षेत्र बनाउन दिन्छौं ।’
फर्साटिकर प्रभाबित क्षेत्रका रामप्रसाद पाण्डेले सरकारले लालपूर्जा निकालेको थाहा पाएपछि आफुहरु तीन छक परेको बताउछन् । शिवनगर बस्ती बचाउ अभियानका धर्म बुढाथोकी स्थानीयको संरक्षण बिना औद्योगिक क्षेत्र बन्न नसक्ने बताए ।
संघर्ष समितिका सदस्य ग्यामलाल भुसालले आफूहरू ‘गर या मर’ को अवस्थामा रहेको बताए । बस्तीमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेको बताइएको छ ।
६ वटा कम्पनीले टेण्डर प्रकृयामा रहेको र छिट्टै काम थाल्ने सुचना पाएपछि स्थानीयहरु पुन आन्दोलित भएका हुन् ।
उद्योग बाणिज्य संघको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’
मोतिपुर करिडोर निर्माणको लागि बुटवल उद्योग बाणिज्य संघले मास्टर प्लान र ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ बनाएर अघि बढेको छ ।
मोतिपुरमा तिनाउ नदीले कटान गरेको जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने उद्देश्यसहित प्रारम्भिक सर्भेक्षण गरी बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले ‘मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र’ को नाममा दीर्घकालीन योजना बनाएको संघका अध्यक्ष महेशमान सिंह बताउँछन् ।
उनले सो स्थानका नागरिकलाइ हटाउने कुनै मनसाय नभएको बताउदै देखिएको केहि समस्या समाधान हुने बिश्वास ब्यक्त गरे । संघको यो योजना पूरा भए अबको ५० वर्षसम्म उद्योगहरू अन्य क्षेत्रमा जानुपर्ने बाध्यता हट्ने सिंहको भनाइ छ ।
बुटवलमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र विसं २०३२ मा निर्माण भएको थियो । मोतिपुरमा करिडोर बनेपछि रुपन्देहीमा २ वटा औद्योगिक क्षेत्र बन्नेछन् । सरकारले ८ सय १४ बिगाहामा नै करिडोर बनाउने तयारी गरेको हो ।
