एक लोकमानको अवसानः जागै छन् दलका भ्रष्ट हनुमान !

सर्वोच्च अदालतको पुस २४ को फैसलाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्वित प्रमुख लोकमानसिंह कार्की त पदमुक्त भए । जसरी जुन बाटो आए, उसैगरी गए । यो प्रकरणलाई हारजित मान्नेहरुको कुरा अर्कै हो, तर देशको बढ्दो भ्रष्टाचारको जरो काट्ने हो भने अब लोकमान जन्माउनेहरु र लोकमान प्रवृत्तिका पृष्ठपोषकहरुको विरुद्ध अरु साहसिक कारवाहीहरु आवश्यक छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले एक लोकमानको बिदाइ गर्दागर्दै दिएको अर्को परमादेश जो बढी महत्वपूर्ण छ । त्यो हो, अख्तियारको सशक्तीकरण । सर्वोच्च अदालतले लोकमानलाई अख्तियार प्रमुखबाट हटाउँदै गर्दा सरकारलाई अर्को प्रमुख आयुक्त नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गरेको छ । अब को होला अख्तियारको नयाँ प्रमुख र उ कति योग्य होला ?

योग्यताको बिल्ला भिराउने दलहरुको चलखेलमा पुरानै प्रवृति हावी नहोला भन्ने के सुनिश्चितता छ ? अबको चासो र चिन्ताको विषय हो यो । व्यक्ति लोकमानको होइन, प्रवृत्तिगत लोकमानहरुको जगजगी अझै छ समाजमा, राज्यका संवैधानिक निकायहरुमा, दलहरुमा ।

व्यक्ति गएर मात्रै के हुन्छ भ्रष्ट पद्दति र प्रवृत्ति गएन भने ? लोकमानको पतन दलहरुका भ्रष्ट हनुमानहरुको उठान हुन सक्ने खतराहरु अझै टरेका छैनन् । हरेक दल भ्रष्ट छन्, तिनका दायाँ-बायाँ गर्नेहरु नै भ्रष्टाचारका नायक वा मतियार छन् । तिनलाई ठेगान लगाउने बलियो थिति नबसेसम्म लोकमान बिदाइको सार्थकता सिद्ध हुन सक्दैन ।

लोकमानको नियुक्ति बदर तर लोकमानलाई नियुक्त गर्नेहरु, नियुक्तिका लागि योग्य करार गरेर सिफारिश गर्नेहरु सदर हुने जुन न्यायिक मान्यता स्थापित भएको छ, यो एकदमै गलत हो ।

तत्कालीन संवैधानिक परिषदका सारथीहरु खिलराज रेग्मी, दामोदर शर्मा, स्व. माधव घिमिरे, ऋद्धिबाबा प्रधान र माधव पौडेलले ०७० वैशाख १२ मा लोकमानलाई नियुक्त गर्न गरेको सिफारिश गलत हुने तर उनीहरु सही हुने नजिर पनि नयाँ लोकमानको पुनर्जन्मका लागि बीउ र ब्याड जोगिएको अवस्था हो

सत्ता र शक्तिका आडमा राजनीतिक तहबाट भएका यस्ता प्रवृत्तिगत गलत कदमहरु दण्डित हुने कुनै विधि र प्रक्रियाविनै एक लोकमान गए अरु नयाँ लोकमानहरु जन्मिने, जन्माइने खतरा टरेको छैन तत्कालीन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका सारथीहरु प्रचण्ड, स्व. सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल, विजयकुमार गच्छदार, डा. बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, महन्थ ठाकुर र वामदेव गौतमले ०६९ चैत्र ३ मा के भिटामिन खाएर लोकमानलाई अख्तियार प्रमुखका लागि सिफारिश गरेका थिए ?

लोकमान बिदाइको औचित्य खोज्दै गर्दा उनीहरुलाई कानुनी, नैतिक, राजनैतिक वा अन्य कारवाही किन हुदैन ? शक्तिशाली वा बलियाले जे गरे पनि कारबाही हुन्न भन्ने जुन नजिर स्थापित भएको छ, यस आधारमा लोकमानको बिदाइ समस्याको हाँगो मात्रै छिमलिएको हो, जरो काटिएको होइन । भ्रष्टाचारको जरो उखेल्न न्यायालय समेतबाट अधुरै राखिएको चुरो कुरो यही हो ।

दलीय संयन्त्रको आडमा तत्कालीन संवैधानिक परिषदका सारथीहरु खिलराज रेग्मी, दामोदर शर्मा, स्व. माधव घिमिरे, ऋद्धिबाबा प्रधान र माधव पौडेलले ०७० वैशाख १२ मा लोकमानलाई नियुक्त गर्न गरेको सिफारिश गलत हुने तर उनीहरु सही हुने नजिर पनि नयाँ लोकमानको पुनर्जन्मका लागि बीउ र ब्याड जोगिएको अवस्था हो ।

कुनै न कुनै रुपमा त्यस्ता पात्रहरु दण्डित हुनैपर्ने हो । उनको नियुक्ति र शपथ गराउने पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव पनि पानीमाथिको ओभानो र उनको नियुक्तिको पहिलो मुद्दामा लोकमानलाई जिताउने ०७१ असोज ८ का फैसला सुनाउने तत्कालिन श्रीमानहरु गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रलाई पनि १२ हातको टाँगाले पनि नछुने जुन प्रवृत्ति पछिल्लो पटक संस्थागत भएको छ, यो कुनै पनि कोणबाट पूर्ण र जनपक्षीय छैन, भ्रष्ट मति र प्रवृत्तिहरुको समूल अन्त्यका लागि यस्ता कदम अपर्याप्त र अधुरै हुन् ।

सर्वोच्चको पछिल्लो परमादेशले सशक्त अख्तियार प्रमुखको खोजी गर्न भनेको कुरा अब फेरि दलीय भागवण्डा र लेनदेनको विषय नबन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । दलका नेताको सबै खतबात माफी मिनाहा गर्ने प्रवृत्ति अझैं बिदा भएको छैन ।

भ्रष्ट प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि दलभित्रका भ्रष्ट हनुमानहरुको जगजगीमा कुनै रातो बत्ति बलेको बालिएको छैन । लोकमान जाँदा दलका भ्रष्ट हनुमानहरुले विजयोत्सव मनाउने जुन परिस्थिति बढेको छ, खतराको सूचक र प्रतिरक्षाको बाटो खोज्नुुपर्ने असली बिन्दु यही हो ।

निकम्मा संसद ?

लोकतन्त्र र भ्रष्टाचारमुक्त राजनीति, समाज वा व्यवस्थाका जतिसुकै ठूला दुहाइ दिइए पनि बडो रकमी र काइते शैलीमा जनप्रतिनिधिको असली थलो भनिएको संसद महाअभियोग प्रकरणमा लुते र भुत्ते सावित भैसकेको छ । लोकमानले एमाले र माओवादीका नेता लक्षित कारवाही अघि बढाउने कसरत गरेकै बेला महाअभियोग प्रताव हतारमा दर्ता हुनु र त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउन संसोधन प्रस्ताव विरोधका नाममा झण्डै डेढ महिना संसद अवरोध गरिनुले प्रकारान्तरमा लोकमानलाई राहत र संसदलाई निकम्मा सावित गरेको ओपन सेक्रेट हो ।

अदालतले फैसला सुनाएकै दिन संसदमा यो प्रक्रिया अघि बढेको कलाविहीन नाटकका वीच अब संसदले गर्ने कुनै पनि कारवाही मरेको बाघका जुंगा उखेल्न पौरख शिवाय केही उपलब्धी हुने छैन्न । यो प्रकरणमा संसद निकम्मा सावित भएकै हो ।

कांग्रेस लोकमानविरुद्ध जान डराएकै हो । माओवादी पर्ख र हेरको अवसरवादको यात्री बनेकै हो । एमाले कुटील चलाखीमा संसद अवरोध मार्फत लोकमानलाई फाइदा पुग्नेगरी काइते रकमी खेलमा लागेकै हो । अदालतको पौरखी आदेशपछि अब लोकमानलाई झम्टिने संसदीय कारवाही त केबल देखावटी औपचारिकता मात्रै हो । लोकमानसँग संसद हारेको अर्थ हो यो ।

एमालेको अवरोध र महाअभियोगको बेहाल अवस्था बनमा बाघ कराएको र खोरबाट बाख्रा हराएको संयोग मात्रै थिएन ।

काटिएला र भ्रष्टाचारको जरो ?

घुस दिने र लिने दुवै देशका शत्रु हुन् भनेर भ्रष्टाचाररहित समाजका लागि आव्हान गर्ने आधुनिक नेपालका एकीकरणकर्ता राजा पृथ्वीनारायण शाहले सम्झाएको साढे दुईसय बर्ष बढी भएको छ । तर समाजमा क्यान्सर सरह फैलिएको भ्रष्टाचार वर्तमानको यथार्थ हो । दुखद संयोग हो की देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने एउटै संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोग यतिबेला कतै आफ्नै बाटोमा बरालिएको छ ।

ठीक यहीबेला भ्रष्टाचारको हिसाब किताब राख्ने एक गैरसरकारी संस्थाले निकालेको वार्षिक प्रतिवेदनले भन्छ, नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्यो । अर्को दुःखद यथार्थ, खबरदार है खबरदार भ्रष्टाचार गर्ने गराउने दुबैथरीसँग सावधान भन्दै सम्झाउने ती युगपुरुष राजाको पदचाप पछ्याउन त होइन-होइन, ती व्यक्तिको पछि लाग्नुहुन्छ कि हुन्न, तिनको सम्मान गर्नुपर्छ र पर्दैन भन्नेमा जनमत यतिबेला पनि विभाजित हुनुचाहिँ नेपाली समाजको अर्को कटु विडम्बना हो ।

पृथ्वीजयन्ती सरकारीस्तरबाट मनाउन लगाइएको बन्देज र यो सरकारीस्तरबाटै मनाइनुपर्छ भन्ने नागरिक तप्का र केही राजनीतिक शक्तिसमेतको माग वीचको विरोधाभाषको समाधान पनि यही बढ्दो भ्रष्टाचारको सार्वजनिक पछिल्लो तस्वीरसँग जोडिएको छ ।

कम्तिमा अब अख्तियारलाई कमजोर बनाउने धृष्टता राजनीतिक दल, नेता र सरकारस्तरबाट नहुने भरपर्दो विश्वास जनतामा दिलाइनु आवश्यक छ

किन निकम्मा अख्तियार ?

एउटा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत चलेको मुलुक हो नेपाल भन्ने तथ्यलाई चुनौती दिने गरी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नललगायतका एनजीओले सार्वजनिक गरेको भ्रष्ट प्रवृत्तिको दुरुह अवस्थाको आलोकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो शक्तिशाली संवैधानिक निकाय आफै थला पर्नु वा निष्प्रभावी हुनु देशका लागि नै अभिसाप र भ्रष्ट प्रवृत्तिका लागि वरदान सावित भएको छ ।

नियम, कानुन, स्रोत साधन र अधिकार सबै हिसाबले सम्पन्न मानिएको अख्तियार आफै आफ्ना प्रमुखलाई अयोग्य भन्दै निकालिने तहसम्म आइपुग्नु भित्रको नियति नै भ्रष्टाचार मौलाउने मुख्य मल वीऊ भएको स्पष्ट छ । आखिर किन यस्तो भयो ? अख्तियार नै कमजोर अनि संस्थागत सरकारी भ्रष्टाचार मात्रै संस्थागत हुने प्रवृत्तिले सिकाएको एउटै सबक हो कि सबै निकायमा मौलाएको केवल बेइमानी, पथभ्रष्ट चरित्र, गैरजिम्मेवार शैली संस्कार अनि मौका पाउनासाथ कमाउन मात्रै खोज्ने आम प्रवृत्तिमा अव पूर्णविराम लगाउन ढिलोमात्रै होइन, अति ढिलो भैसकेको छ ।

अहिले सोलोडोलो लोकमानलाई दोषी देखाएर अख्तियार कमजोर भएको वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमी नआएका भन्ने जस्ता विषय जबर्रजस्त बहसमा ल्याइएर बाहिर बाहिर सदाचारी, भित्रभित्रै भ्रष्टाचारी भएकाहरुलाई उन्मुक्ति दिनुहुँदैन ।

नीति निर्मातादेखि सेवाप्रवाह गर्नेसम्म र लिनेसम्ममा जरो गाडेको भ्रष्ट प्रवृत्तिमाथि अंकुश नलगाउने शैलीले नै घुस लिने दिने प्रवृत्ति उकालो लागेको स्पष्ट छ । आखिर अख्तियारलाई यो तहसम्म बिबादित र कमजोर बनाउने को हुन् त ?

लोकमानले के ठीक वा बेठीक गरे भन्ने समीक्षाको दोस्रो पक्ष हो, तर अख्तियारमा लोकमानहरु जन्माउने र हुर्काउने राजनीतिक दलहरु, सरकार र राजनीतिक नेताहरु नै हुन् अख्तियारको हुर्मत लिने लोकतान्त्रिक मुकुण्डोका खलनायकहरु ।

आखिर गणतन्त्रमा संकट आउने वा राजनीतिक संक्रमण आदिका बहानामा अख्तियारलाई नै निरीह बनाइरहने हो भने निश्चित छ, आगामी दिनहरु घुस लिने दिने प्रवृत्तिले अरु कीर्तिमान कायम गर्नेछ । जनताका लागि अख्तियार नटोक्ने कुकुर सरह सावित हुनेछ । त्यसैले कम्तिमा अब अख्तियारलाई कमजोर बनाउने धृष्टता राजनीतिक दल, नेता र सरकारस्तरबाट नहुने भरपर्दो विश्वास जनतामा दिलाइनु आवश्यक छ ।

लोकमान प्रकरण त अस्थायी हो, तर सिंहदरवारदेखि दलहरुका दरवार, नेताहरुका दैनिकी र मनोवृत्ति तथा सरकारी कर्मचारीका शैलीमा देखिएका भ्रष्ट मानसिकता, आचरण र व्यवहारमा मेजर अपरेशन नगरेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल उनीहरुको कमजोरी लुकाउने मुकुण्डो शिवाय केही हुनेछैन । त्यसैले राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई ताली वा गाली जे गर्नेले पनि पहिले घुस लिने र दिने प्रवृतिको समुल अन्त्यका लागि ईमान्दारीपूर्वक पहल थाल्न ढिलो नगर्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

जो कसैले माने पनि नमाने पनि अहिलेको नेपालको रचयिता राजा पृथ्वीनारायण शाहले सम्झाएकै शव्द नै देशमा भ्रष्टाचारको जरो काट्न काफी हतियार हो । तर, यो केबल दिग्दर्शन हो, मार्गदर्शन हो । राजा शाहको यो कुनै पिलाउने ओखती होइन, बरु हो त समस्याको कारण समाधानको सूत्र । तसर्थ यो मामलामा त कम्तिमा पृथ्वीनारायणपथ र प्रवृत्तिमा अघि बढ्न सम्वद्ध सबै स्टेकहोल्डरहरुले अघि बढ्न प्रण र प्रतिज्ञा गर्न जरुरी छ ।

पृथ्वीनारायण शाहका वा उनका सन्ततीहरुका राजनीतिक लाइनमा विमत हुनेहरुले पनि भष्ट्राचारको विरुद्ध आफूलाई उभ्याउने हो भने खुलेर उनको भनाईलाई आत्मसात गर्ने चौडा छाती र खुल्ला दिल दिमाग अनुसारको व्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्नैपर्छ ।

जनता जाग्ने कहिले ?

पक्ष र विपक्षमा जो जसले जति धेरै तर्क वितर्क गर्न सक्लान् तर घुस दिएर मात्रै काम गराउने जनताको प्रवृत्ति पनि बढ्दो भ्रष्टाचारको एक मुख्य कडी हो । एनी हाऊ काम गराऊ भन्ने सेवाग्राहीको जुन मानसिकता बढेको छ, त्यो नै भ्रष्ट सरकारी कर्मचारीका लागि बाँदरलाई लिस्नु सरह भएको छ ।

के जनताले मेरो काम किन भएन भनेर प्रश्न तेर्स्याउने बानी विकास गर्ने हो भने घुस दिनैपर्ने वाध्यतामा बिराम लाग्दैन र ? जरुर लाग्छ । उसो भए जनता किन सचेत नहुने त ?

जनता जागे व्यवस्था बदलिनेरैछ । जनता जागे परिवर्तन सम्भव छ भनेर प्रमाणित गरेका छन् । तर, घुस लिने दिने बानीका विरुद्धचाहिँ जनता किन नजागेको ? कहिले जाग्ने ? किन संगठित प्रतिरोधमा नउत्रने ? घुस दिनैपर्ने वाध्यताको अन्त्यका लागि किन आवाज बुलन्द नगर्ने ?

रहरले घुस ख्वाउने जनता कमै छन् । तर, वाध्यतामा परेकाहरु पनि मौन बसेर घुस मात्रै दिइरहने कि म यसकारण घुस दिन्न भनेर बोल्न पनि थाल्ने त ? सुधार सेवाग्राही जनताको मानसिकता र प्रवृत्तिमा पनि आउन ढीला भैसकेकै हो नि होइन त ?

(खड्का पत्रकार हुन् )