दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन सार्क अत्यन्तै न्यून विन्दुमा पुगेको छ । सन् २०१६ को जुनमा बेलायत बहिर्गमनले युरोपियन युनियनलाई हल्लाएसँगै यो कुनै आश्चर्यको विषय रहेन कि, आर्थिक रुपले सबैभन्दा कमजोर एकीकृत क्षेत्र विस्तारै टुट्दैछ । सामान्यतः संसारभरि राष्ट्रवादको उदयसँगै क्षेत्रीय सहकार्य कुनै पनि देशको प्राथमिकताको सूचीमा तल्लो तहमा परेको देखिन्छ ।
गत वर्षको नोभेम्बर ९ र १० मा पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा तय भएको सार्क सम्मेलनमा भारतले भाग नलिने घोषणासँगै सम्मेलन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भयो । विशेषतः गत वर्ष भारतको युरी सैन्य क्याम्पमा भएको आतंकारी हमलाको विरोधमा भारतले सो सम्मेलनमा भाग नलिने घोषणा गरेको हो । वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्र नेपालबाहेक सबै अन्य सदस्यले सो सम्मेलनमा भाग नलिने घोषणा गरे ।
सबै देशहरु सहभागी हुन असमर्थ भएमा सन् २०१७ मा पनि सार्क सम्मेलन नहुन सक्छ । यो अत्यन्तै चिन्ताजनक कुरा हो, जसले दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय सहकार्यको प्रगतिमा अवरोध उत्पन्न हुनेछ । तर, यसले के संकेत गर्छ भने शत्रुतापूर्ण सम्वन्ध भएका दुई देश वीचमा क्षेत्रीय सहकार्य अगाडि बढ्न सक्दैन । यस क्षेत्रका केही देशवीचको सब-रिजनल सहकार्यले विकास र गरिवी घटाउने उद्देश्य हासिल गर्न सक्छ ।
सन् १९८७ मा स्थापना भएको सार्क अहिले ३० वर्षको भएको छ । अहिले सार्कमा ८ सदस्य राष्ट्र छन् । अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बंगलादेश, माल्दिभ्भस, भुटान र श्रीलंका सार्कका सदस्य मुुलुकहरु हुन् । गरिवी कम गर्न, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न तथा सांस्कृतिक सम्वन्धलाई अगाडि बढाउनका लागि क्षेत्रीय सहकार्य महत्वपूर्ण छ ।
दक्षिण एसियालाई विश्वको एक सबैभन्दा पछाडि परेको क्षेत्रको रुपमा लिइन्छ जहाँ विश्वका २३.४ प्रतिशत मान्छे बसोवास गर्ने गर्दछन् । तर, यस क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ६.६ प्रतिशतमात्र रहेको छ । भारतले सार्क मुलुकबाट भारतमा निर्यात हुने उत्पादनमा भन्सार दरमा कम गरे पनि सार्कले उल्लेखनीय विकास गरेको छैन । भारत विशेष गरी खुला सीमानाका कारण नेपाल र बंगलादेशप्रति उदार हुने गरेको छ ।
काठमाडौमा भएको १८ औँ सार्क सम्मेलनको समयमा कृषि, उर्जा, लगानी, सेवा तथा मानव विकासको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको थियो । यस क्षेत्रका सबै देशहरुले गरिवी उन्मूलनका लागि खेपेका चुनौतीहरुको तुलनामा उपलब्धी एकदमै अपर्याप्त छ । कनेक्टीभिटी र यातायातको अभावका यस क्षेत्रका कतिपय मुलुकहरुको वीचमा खुलारुपमा हिँडडुल गर्ने कार्य अझै पनि बाधा तथा अवरोधहरु रहेका छन् ।
भूराजनीतिले भूअर्थनीतिलाई ओझेलमा पारेको छ । भूराजनीतिका कारण यस क्षेत्रका मुलुकहरु व्यापार तथा वाणिज्यका लागि देखापर्ने अवरोधहरु कम गर्न अनिच्छुक छन् ।
काठमाडौमा भएको सार्क सम्मेलनमा पाकिस्तानले कनेक्टीभिटीका तीनवटा परियोजनाहरुलाई आन्तरिक कारण देखाएर रोकिदियो । भारत र पाकिस्तानको विचमा धेरै नै घुसपैठ भए पनि दुई देशको व्यापारको मात्रा अमेरिकी डलर २.६ मात्र रहेको छ । भारतसँग पाकिस्त्ाानको ठूलो व्यापार घाटा रहेको छ ।
यदि व्यापार र लगानीसम्वन्धी वातावरण बनेमा यसले राजनीतिक अवरोध कम गर्छ र यसले दुबै देशका जनताको आम्दानी र जीवनस्तर सुधार गर्न सहयोग गर्दछ ।
आर्थिक विषयहरुमा दुई देशको वीचमा धेरै नै असमझदारी रहेका छन् । भारतका सामानहरुलाई निर्वाध किसिमले आयात गर्न दिएमा यसले भारतीय सामानको बाढी नै आउने पाकिस्तानको डर छ ।
सन् १९९५ मा भारतले पाकिस्तानलाई ‘मस्ट फेवर नेसन’को दर्जा दिए पनि पाकिस्तान भारतलाई त्यही किसिमले व्यवहार गर्नका लागि तयार छैन । पाकिस्तानको मन्त्रिपरिषदले सन् २०११ मा यसलाई अनुमोदन गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ । दुई देश विचको राम्रो व्यापारिक सम्वन्धमा राजनीतिक समस्याहरु खडा भएका छन् ।
तर, पाकिस्तानको श्रीलंकासँगको सम्वन्ध एकदमै राम्रो छ र दुई देशले सन् २००६ मा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता समेत गरेका थिए । यस क्षेत्रमा चीनको भूमिका एकदमै महत्वपूर्ण रहेको छ । यस क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाएका दुई देशमध्ये चीनले व्यापार बढाएर र ‘वान रोड वान वेल्ट’ परियोजनाका लागि पैसा उपलब्ध गराएर यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको छ । सार्कका सबै मुलुकले चीनसँग एकदमै नजिकको व्यापारिक सम्वन्ध बनाएका छन् ।
नेपाल विशेषगरी चीनसँग नजिक भइरहेको छ र चीनले नेपालमा ठूलो मात्रामा लगानी गरिरहेको छ । सन् २०१६ को मार्च महिनामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनको भ्रमणको क्रममा आर्थिक सहकार्य वढाउन, पारवन र व्यापरलाई अगाडि बढाउन १० वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
विशेषतः पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि सहुलियत ऋण तथा आर्थिक र प्राविधिक सहकार्य अगाडि बढाउने विषयमा ती समझदारीपत्रहरु केन्दि्रत छन् । भारतसँग भने २ विलियन वराबरको दुईवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
वंगलादेशले पनि ठूलो मात्रामा चीनसँग ऋण लिइरहेको छ । बंगलादेशलाई चीनले २१ विलियन वरावरको ऋण दिएको छ भने भारतले २ विलियन अमेरिकी डलर बरावरको ऋण दिइरहेको छ । दुई देशको वीचमा २७ वटा सम्झौताहरु भएका छन् जसमध्ये १२ वटा ऋणसँग सम्वन्धित छन् । विशेषतः सडक, पुल, क्षमता अभिवृद्धि तथा औद्योगिक उत्पादनसँग सम्वन्धित सम्झौताहरु भएका छन् ।
पाकिस्तानमा चीनले ४६ विलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम खर्च गरिरहेको छ । जसमा इकोनोमिक करिडोर, पावर प्लान्ट तथा चीन-पाकिस्तान करिडोरसँग सम्वन्धित तीनवटा सडक परियोजनाहरु रहेका छन् ।
केही समय पहिले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले सिल्क रोड परियोजनालाई अगाडि बढाउन दक्षिण एसियाको भ्रमण गरे । माल्दिभ्सको भ्रमण गर्ने पहिलो चिनियाँ राष्ट्रपतिको रुपमा उनले सो देशको राजकिय भ्रमण गरे । त्यहाँ उसले अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्टको स्तरन्नोति गर्दैछ । सो कार्य पहिले एक भारतीय कम्पनीले गर्ने भनिए पनि सन् २०१२ मा रद्द भएको थियो ।
श्रीलंकमा चीनले १.४ विलयन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराइरहेको छ । कोलम्बो बन्दरगाहसिटी परियोजनाको विषयमा विवाद भए पनि श्रीलंकाका राष्ट्रपति सिरसिनाले यो परियोजनलाई रद्द गरे । सन् २००५ देखि अहिलेसम्म श्रीलंकामा चीनले करिव ७० प्रतिशत पूर्वाधारका परियोजनामा लगानी गरिरहेको छ ।
सार्कलाई अहिलेको स्वरुपलाई पूर्णरुपमा पुर्नगठित गर्नुपर्छ । भारत र पाकिस्तावीचको बिग्रँदो सम्वन्धमा, पछिल्लोपटक भएको युरी आक्रमण, पाकिस्त्ाान र चीनवीचको बढ्दो सामीप्यका कारण सार्कले खासै काम गर्न सक्ने देखिँदैन ।
यति मात्र होइन, चीनको सहयोगमा पाकिस्तानले केही परियोजनाहरुलाई अगाडि बढाइरहेको र तीमध्ये केही विवादास्पद ठाउँहरुमा समेत रहेका छन् । सार्कका सबै मुलुकहरुमा चीनले सक्रिय भुमिका खेलिरहेको छ । उनीहरुको भारतसँग भन्दा पनि चीनसँग बलियो दुईपक्षीय सम्वन्ध रहेको देखिन्छ ।
काठमाडौंमा भएको सार्क सम्मेलनमा चीनलाई सदस्यको रुपमा राख्ने पहल भए पनि भारतले त्यसलाई समर्थन गरेन । विशेषतः भूगोल र कुल ग्राहस्थ उत्पादनका हिसावले सार्कमा भारतको भूमिका महत्वपूर्ण रहने छ । तर, सार्कले विभिन्न समस्याहरु भोगेका कारण बीबीआइएन परियोजनाहरु सफल हुँदै जाने देखिन्छ ।
यस परियोजना अन्तरगत झण्डै ३० विलियन डलर बराबरको क्षेत्रीय परियोजनाहरु शुरु गरिएका छन् । तर, यी सवै सफलता भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको क्षेत्रीय सहकार्यलाई अगाडि बढाउने चाहना तथा भारतको छिमेकी देशहरुसँगको सम्वन्धमा निर्भर गर्नेछ । सार्कलाई सफल बनाउन र यसलाई पुर्नजीवित बनाउन पाकिस्तानको सहकार्यको आवश्यकता छ ।
(सेन गुप्ता भारतको थिङ टयाङक अब्वर्जभर रिसर्ज फाउन्डेसनकी अध्यक्ष हुन् । उनले सोही संस्थाका लागि तयार पारेको प्रतिवेदनको अनुदित भावार्थ सारांश यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो-सं)
