७ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएसम्म नेपालमा कुनै पनि आवधिक निर्वाचन तोकिएको समयमा हुनै नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
व्यवस्थापिका संसदसमक्ष प्रमुख आयुक्त यादवको आग्रह छ – ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पारित गर्दा जुनसुकै तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिइयोस् ।’
यादवले संविधानमा बजेट पेश गर्ने मिति जेठ १५ गते तोकिएजस्तै स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति पनि संविधानमै तोकिनुपर्छ । अब देशमा कहिले चुनाव होला ? यो प्रश्नमा यादव यही माघ १५ भित्र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र निर्वाचनको मिति सिफारिस भएमा जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको बताउँछन् ।
तर, तीनै तहका निर्वाचन एकै चरणमा भने गर्न नसकिने उनले प्रष्ट पारेका छन् । यादवले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने- ‘जेठमा स्थानीय, कात्तिकमा प्रदेश र मंसिरमा प्रतिनिसभाको निर्वाचन गरौं ।’
प्रस्तुत छ- निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रमुख आयुक्त यादवसँग गरिएको कुराकानीः
प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा नै स्थानीय चुनाव चैतसम्म गरिसक्ने भनिएको थियो, अहिले तपाई आफैं जेठसम्म गर्न सकिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ, भनेपछि चैतबाट जेठ हुँदै अब कति सार्ने चुनाव ?
यदि सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र निर्वाचनको मिति हामीलाई दिने हो भने जेठमा स्थानीय निर्वाचन सम्भव छ । जेठमा स्थानीय चुनाव गर्न सकिन्छ, त्यसको तयारी हामीले गरेका छौं । तर, अब जेठका लागि पनि ढिलो भइसक्यो ।
अहिलेसम्म संविधान अनुसारका कुनै पनि ऐन आएका छैनन् । यसरी त जेठमा पनि के होला र ? तर, पनि हामीले भनेका छौं, माघ १५ भित्र निर्वाचन कानुन र मिति पाइयो भने बैशाख अन्तिम सातादेखि जेठभित्र चरणवद्ध चुनाव गराउन सकिन्छ ।
दलहरुबीच स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने कि स्थानीय निकायको भन्ने अन्योल देखिन्छ, निर्वाचन आयोगको तयारी चाहिँ स्थानीय तहका लागि हो कि निकायको ?
हामी जुनसुकै निर्वाचन गराउन तयार छौं । स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने हो भने सरकारले पुनसंरचना आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हामीलाई स्थानीय तहको संरचना दिनुपर्छ, जसबाट मतदान केन्द्रहरु र मतदाताको टुंगो लगाउनुपर्छ । यो काम पनि अब ढिलो हुँदैछ ।
हामीलाई कुनै कन्फ्युजन छैन, सरकारले भने अनुसार तह वा निकाय जुनसुकै निर्वाचन गराउन सक्छौं । मुख्य कुरा हामीलाई मिति र कानुन चाहियो, जसबाट मतदाता नामावली तय गर्नेदेखि परिचयपत्र वितरणसम्मका काम गर्नुपर्छ । अब जेठमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने हो भने एक साताभित्र निर्वाचन कानुन र मिति सरकारले दिनुपर्छ ।
निर्वाचन सम्बन्धी कानुन संसदको प्रक्रियामा छन्, यो प्रक्रिया पूरा हुन पनि त समय त लाग्छ होला नि ?
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरुले रातारात सबै कानुनहरु बनाउन सक्छन् । रातारात नियमावलीका कतिपय धारा निलम्बन गरिएका नजिर पनि छन् । मुख्य कुरा हामीलाई माघ १५ भित्र निर्वाचन सम्बन्धी कानुन प्राप्त हुनुपर्छ । त्यो भएन भने हामीले जेठमा स्थानीय चुनाव गराउन सक्दैनौं । यसको असर सबै निर्वाचनमा पर्छ र संविधान कार्यन्वयनमा असर पर्छ ।
निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगल नै मागेको होइन र ?
हो, यस्तै कारणले गर्दा हामीले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई नै दिउँ भनेको हो । निर्वाचन आयोगले सरकारसँगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्थाका लागि हामीले प्रस्ताव गरेका छौं । अब सरकारको प्रस्ताव आफैंले मिति घोषणा गर्ने भन्ने छ । यसलाई त संसदले टुंगो लगाउने हो । विश्वका धेरै देशमा निर्वाचन आयोगले नै निर्वाचनको मिति तोक्छ । अमेरिका लगायतका देशहरुमा हेर्नुस, लामो समयदेखि एउटै मितिमा निर्वाचन हुने गरेको छ ।
जसरी अहिलेको संविधानमा जेठ १५ गते बजेट पेश गर्ने भनेर तोकिएको छ, तपाईको भनाइ त्यसैगरी विभिन्न तहको निर्वाचनको मिति संविधानमै लेखिनुपर्छ भन्ने हो ?
वास्तवमा हाम्रोजस्तो अस्थिर शासन प्रणाली भएको देशमा निर्वाचनको मिति संविधान र कानुनमै तोकियो भने राम्रो हुन्छ । सरकार त यहाँ वर्षमा दुईपटक फेरिन्छन् । यस्तो अस्थिर सरकारले निर्वाचनको मिति कसरी तोक्न सक्छ ? त्यसैले संविधानमै फलानो मितिमा फलानो तहको निर्वाचन गर्ने भनेर तोक्न आवश्यक छ ।
सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने कुरा ठीक छैन । सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्न दियो भने त हेर्नुस न, १० वर्षमा एउटा स्थानीय चुनाव समेत भएन । ०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ०६४ जेठमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने भनिएको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले सम्भव छैन भनेपछि कात्तिकमा गर्ने भनियो ।
अन्ततः चैतमा संविधानसभाको चुनाव घोषणा गरियो । सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने जिम्मा दिइयो भने कहिल्यै चुनाव हुँदैन भन्ने जनतामा परिसकेको छ ।
निर्वाचन गराउने आयोग नै अपूरो छ, यसले निर्वाचनमा कुनै असर गर्दैन ?
आयोगमा हामी दुईजना आयुक्त छौं । बाँकी आयुक्तको निर्णय गर्ने संवैधानिक परिषदले हो । त्यो दलहरुको सहमतिमा गरिहाल्छ । आयोग अपूरो हुँदैमा कुनै असर पर्दैन ।
मतदाता परिचयपत्र यसपाली नयाँ वितरण हुन लागेको हो ?
हामीले मतदाता परिचयपत्र बिगतको भन्दा अलि गुणस्तरीय बनाउने गरि तयारी थालेका छौं । मुद्रणका लागि दातृ निकायसँग सहयो लिदैछौं । सबै मतदातालाई नयाँ मतदाता परिचयपत्र बाँड्छौं । सकेसम्म त्यो परिचयपत्र बारकोड सहितको हुनेछ ।
अब जेठमा पनि चुनाव सम्भव कम हँुदैछ, तिनै तहको चुनाव एकैपटक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आउन थाले नि ?
मैले एकजना पूर्वनिर्वाचन प्रमुख आयुक्तको त्यस्तो धारणा पढेपछि आजै बिहान फोन गरेर तपाईले किन यस्तो लेख्नुभएको भनेर सोधें ? प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्तिले त्यसरी बोल्नु ठीक होइन । तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न कानुनी, संवैधानिक र व्यवहारिक कुनै पनि दृष्टिबाट सम्भव छैन । हामीले जनतालाई ढाँट्ने काम गर्नु हुँदैन । स्थानीय तह, प्रदेश सभा, राष्ट्रियसभा चुनावपछि प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुने हो । या कुरा नबुझ्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
कतिपय दलहरुले अब स्थानीय चुनावपछि गरौंला, पहिले संघीय संसदको चुनाव गराउने भन्न थालिसके नि, जेठमा संघीय संसदको चुनाव सम्भव हुन्छ ?
जेठमा केन्द्रीय संसदको अर्थात प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्भव हुँदैन । जेठमा हुने स्थानीय तहको मात्र हो । केन्द्रको चुनाव गर्न निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुनुपर्छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्र तय हुनुपर्छ ।
एकैपटक तीन तहको चुनाव पनि सम्भव नहुने, पहिले प्रतिनिधिसभाको चुनाव पनि नहुने भनेपछि तपाईले गराउन खोजेको चुनाव कस्तो हो ?
यसमा धेरै अलमलिनु जरुरी छैन । माघ १५ भित्रमा निर्वाचन कानुन र निर्वाचनको मिति दियो भने जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ । त्यसपछि कात्तिकमा प्रदेश सभाको चुनाव गराएर, त्यसबीचमा राष्ट्रियसभाको चुनाव हुन्छ । किनकि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सभाका प्रतिनिधिले राष्ट्रियसभा सदस्यको चयन गर्नुपर्छ ।
त्यति भएपछि मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउन सकिन्छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगले सबै व्यवस्था गर्न सक्छ । मैले भनिसकेँ, स्थानीय तहको चुनावका लागि अब हामीले माघ १५ सम्म पर्खिने हो । त्यो बेलासम्म पनि आएन भने हामीले हात उठाउनुपर्ने हुन्छ ।
