Comments Add Comment

अदालतको आन्दोलनमा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठको पनि समर्थन

Raman-Shresth

९ माघ, काठमाडौं । उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै सरकारी वकिलहरु र ट्रेड युनियनले सुरु गरेको आन्दोलनमा महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले पनि समर्थन जनाएका छन् ।

आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले सरकारी वकिलहरुको आन्दोलनमा पूर्ण ऐक्यबद्धता एवम् समर्थन रहेको बताए ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गतका सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनहरुले नियुक्ति सच्चाउन माग गर्दै आइतबारबाट सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतमा बहस पैरवी लगायतका सम्पूर्ण कार्य बहिस्कार गरेका छन् ।

महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठले उच्च अदालतमा हालै भएको न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात भएको भन्ने आन्दोलनरत वकिलहरुको भनाई जायज रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारी वकिलहरुलाई उपेक्षा गरिएको छ, समानुपातिक एवम् समावेशी भएको छैन, सरकारी वकिलहरु ९ जना ईच्छुक हुँदाहुँदै पनि जम्मा एक जनालाई बनाइयो, यो समावेसी भएन नि ।’

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘कि त सरकारी वकिलहरुलाई बनाउँदैनौ भनेर सरकारले भन्नुपर्‍यो होइन भने समावेशी अनुसार गर्नुपर्‍यो ।’

सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने वकिलहरुलाई सक्षम र योग्य बनाउनको लागि पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको माग थियो । श्रेष्ठले भने, ‘सरकारी वकिलहरलाई भौतिक सुविधा बढाउनुपर्छ, उहाँहरुलाई सेवा सुविधान बढाउनको लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारी वकिलहरुलाई दक्ष बनाउने र भौतिक सेवा सुविधा बढाउने कुरामा प्रतिबद्धता जनाएको जानकारीसमेत उनले दिए ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment