‘पूर्वन्यायाधीश छानबिन दायरा बाहिर हुन सक्दैनन्’

३ भदौ, काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले पूर्वन्यायाधीशहरू सम्पत्ति छानबिनको दायराबाट बाहिर हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

आफू र आयोगका अरू सदस्यहरू विरुद्ध परेको रिट निवेदनहरूको सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै अध्यक्ष भण्डारीले न्यायाधीश भएका कारण उनीहरूलाई अवकाशपछि समेत उन्मुक्ति हुन नसक्ने जिकिर गरेका हुन् ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले पूर्वन्यायाधीशहरूलाई समेत छानबिनका लागि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न लगाउनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरीत हुने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

त्यसको प्रतिवाद गर्दै सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले त्यसरी सम्पत्ति विवरण पेस गर्न पाउनु पूर्वन्यायाधीशहरूका लागि मौका हुने जिकिर समेत गरेका छन् ।

उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘आफू सार्वजनिक सेवामा बहाल रहेको अवधिमा विधि सम्मत किसिमले आर्जन गरेको छु भनी यस आयोग समक्ष सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा पूर्व न्यायाधीश फोरम र सो फोरमका अध्यक्ष/सदस्यको सम्मान वृद्धि भई झन व्यक्तिगत सम्मान र समग्र संगठन र निज प्रति नै जनआस्था वृद्धि नै हुन्छ भन्ने यो आयोगको विश्वास छ ।’

पूर्वन्यायाधीशहरू पदबाट अवकाश भएपछि अन्य नागरिक सरह हुनेमा कुनै विवाद नभएको भन्दै अयोगका अध्यक्ष भण्डारीले आफूले कमाएको सम्पत्ति अवैध होइन भनी सार्वजनिक रूपमा इमान्दारिता प्रकट गर्न पनि पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने जिकिर गरेका हुन् ।

आम जनमानसमा ‘न्यायाधीशहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न चाहदैनन्’ भन्ने भ्रम रहेको र त्यो चिर्न आवश्यक रहेको दाबी सहित उनले पूर्वन्यायाधीशहरूले त्यो भ्रम चिर्नुपर्ने भनेका छन् । पेस गरेको सबै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहुने भन्दै उसले एक भारतीय घटना उदाहरणका रुपमा पेस गरेका छन् ।

भारतको उच्च अदालतका न्यायाधीश यशवन्त वर्माको घरमा आगलागी भएका बेला ठूलो मात्रामा जलेका नोट फेला परेको रहेछ । त्यसपछि भारतको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले १ अप्रिल २०२५ मा सबै न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण वेबसाईटमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेका रहेछन् । आयोगका पदाधिकारीहरूले न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बढाउन पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न पूर्व न्यायाधीशहरूलाई सुझाव दिएका छन् ।

गत वैशाखमा आयोग गठन भएपछि कतिपय पूर्व प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका अवकाशप्राप्त सय भन्दा बढी न्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको विवरण पेस गर्दै अध्यक्ष भण्डारीले उजुरी संकलनको अवधि सकिने बेलामा अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुलाई ‘विलम्बको सिद्धान्तको प्रतिकूल’ भनेका छन् । आफूलाई अन्याय परेमा बेलैमा न्यायिक उपचार खोज्नुपर्छ र ढिलो गरी खोजेको न्याय नपाउन पनि सकिन्छ भन्ने बिलम्बको सिद्धान्त हो ।

आयोगमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्दैमा न्यायाधीशको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप नहुने भन्दै उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘एकपटक न्यायाधीश भएपछि सर्वशक्तिमान भइयो भन्ने आशयकासाथ पेश भएको यो रिट निवेदन आधारहीन र निरर्थक छ ।’

‘पूर्वन्यायाधीशले जिम्मेवारी लिन मिल्छ’

नेपालको संविधानको धारा १३२(२) मा ‘प्रधान न्ययाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

कतिपय रिट निवेदकहरूले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष पद सरकारी नियुक्ति भएकाले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक हुने दाबी गरेका छन् । तर आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले भने त्यही धाराको उपधारा (१) देखाउदै आफ्नो नियुक्ति जायज हुने जिकिर गरेका हुन् ।

संविधानको धारा १३२(१) मा ‘नेपाल सरकारले न्याय परिषद्सँग परामर्श गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही अवधिका लागि कानुन वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषणको कुनै काममा खटाउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

अध्यक्ष भण्डारीको तर्क अनुसार, सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशलाई काममा खटाउन न्यायपरिषद्को परामर्श आवश्यक परेपनि पूर्वन्यायाधीशहरूको हकमा भने परामर्श समेत आवश्यक पर्दैन ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई विभिन्न कामका लागि दिइएका जिम्मेवारीहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको विषम र अपवादात्मक अवस्थालाई आफ्नो नियुक्तिसँग तुलना गरेका छन् ।

उनले त्यसबाहेक सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको मन्त्री पदमा नियुक्ति, उनकै नेतृत्वमा नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि गठन भएको आयोग, गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन भएको मधेश घटनासम्बन्धी आयोग र डेलिकेटेड तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी आयोगलाई उदाहरणको रूपमा पेस गरेका छन् ।

‘सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीशहरूको अध्यक्षतामा अन्य आयोगहरू पनि गठन भएका छन्’ अध्यक्ष भण्डारीले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरी आएको कुरामा विवाद छैन ।’

सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम न्यायिक अनुसन्धान र अन्वेषण गर्ने प्रकृतिको भएकाले आफ्नो अध्यक्षतामा गठन भएको आयोग गैरसंवैधानिक नहुने अध्यक्ष भण्डारीको जिकिर छ ।

आयोगले उच्चपदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्ने, स्रोत पत्ता लगाउने, सम्पत्तिको वैधता परीक्षण गर्ने र अवैध आर्जन गरेकाहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।

यसअघि २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतकै बहालवाला न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन भएको नजिर पेस गर्दै उनले त्यो आयोगले बहालवाला न्यायाधीश लगायत अरू कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण समेत संकलन गरेको तथ्य स्मरण गराएका छन् ।

‘तत्कालीन आयोगले सबैको सम्पत्ति संकलन, छानबिन र जाँचबुझ गर्न सक्ने तर हालको आयोगबाट नसक्ने भन्न मिल्दैन’ उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘पूर्व न्यायाधीशबाट गरिएको छानबिनको पनि न्यायिक मान्नुपर्ने र सो आयोगबाट सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन गर्ने काममा कोही कसैको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नभएकोले (आयोग असंवैधानिक होइन) ।’

भ्रष्टाचार अनुसन्धानको संवैधानिक जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो । सरकारको प्रशासनिक आदेशले गठन भएको, कतै जवाफदेहिता नतोकिएको आयोगलाई सम्पत्ति छानबिनको जिम्मेवारी दिनु असंवैधानिक हुने भनी सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठिरहेको हो ।

त्यसको जवाफमा आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले कुनै पनि संवैधानिक आयोग र कानुनी निकायको अधिकार खोसेर सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई त्यो अधिकार नदिइएको जिकिर गरेका छन् ।

अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायको अधिकारमा बाधा पर्नेगरी आयोगको कार्यक्षेत्र नतोकिएको भन्दै उनले सम्पत्ति छानबिन आयोगले नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन दिनेसम्मको काम गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको आयस्रोतको आधारमा नमिल्दो देखिएमा थप अनुसन्धान तहकिकात गरी सम्बन्धित निकायमा पेस गर्न नेपाल सरकारमा प्रतिवेदनसम्म पेस गर्ने कार्यबाट कुनै पनि संवैधानिक तथा कानुनी निकायको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुँदैन ।’

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सरकार मातहतको निकाय भएको र त्यसले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको आय तथा सम्पत्ति विवरणको अनुगमन गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था औंल्याउँदै आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले ‘कार्यकारी आदेशबाट गठित आयोग वा समितिले सम्पत्ति विवरण माग गर्न सक्ने’ जिकिर गरेका हुन् ।

यदि कसैको सम्पत्ति अस्वाभाविक र अवैध देखिएमा थप छानबिन र अनुसन्धानका लागि आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन पठाउने र सरकारले सम्बन्धित निकायमा पठाउने भएकाले ती आयोग र निकायको विकल्पमा आफू नेतृत्वको आयोग गठन नभएको उनको जिकिर हो ।

‘यो शाही आयोग होइन’

सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्ने कतिपय रिट निवेदकहरूले त्यसलाई राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा गठित शाही आयोगसँग तुलना गरेका थिए । लिखित जवाफका क्रममा आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले त्यो आरोपमाथि खरो आपत्ति जनाएका छन् ।

शाही आयोगको कार्यादेश र आफूले नेतृत्व गरेको आयोगको कार्य पद्धति निकै फरक रहेको भन्दै उनले दुवै आयोगको तुलना नै हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही घोषणामार्फत गठन गरेको शाही आयोगले आफै अनुसन्धान गर्ने, आफैं मुद्दा चलाउने र आफैंले फैसला गर्नेसम्मको अधिकार पाएको थियो ।

र, त्यो आयोगले अख्तियारको कामकारबाहीमाथि समेत ठाडो हस्तक्षेप गरेको उदाहरण दिँदै उनले आफूले नेतृत्व गरेको आयोगले भने तथ्य र विवरण संकलन गर्नेसम्मको अधिकार मात्रै पाएको जवाफ लेखेका छन् ।

उजुरी नपरी अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी) लगायतका निकायबाट कुनै अनुसन्धान अघि नबढेकाले औपचारिकताबाट बाहिर निस्कन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रभावकारी काम गर्न आफ्नो नेतृत्वमा आयोग गठन भएको अध्यक्ष भण्डारीको जिकिर छ ।

‘उजुरी परेपछि मात्र ती निकायहरूले सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्ने, अधिकांश पदाधिकारीहरूको हकमा उजुरी नै नपर्ने भएकोले’ उनले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफमार्फत भनेका छन्, ‘त्यसबाट औपचारिकता निर्वाहको कामसम्म भएको स्थितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि पनि यो आयोगको गठन भएको हो ।’

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० मा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले अस्वभाविक र अमिल्दो जीवनयापन गरेमा सम्पत्तिको अनुसन्धान हुनसक्ने र त्यसको प्रमाण भेटिए गैरकानूनी आर्जन मानिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तो आरोप पुष्टि भए कसुरदारले एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद, बिगो जफत र जरिवाना बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगले तथ्य विवरण संकलन गरी कैफियत देखिएको हदसम्म सरकारमार्फत अनुसन्धान गर्ने निकायलाई त्यसको कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्नेसम्म मात्रै आफ्नो जिम्मेवारी रहेको जवाफ लेखेको छ ।

सर्वोच्चमा पठाएको लिखित जवाफमा आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले भनेका छन्, ‘सम्पत्ति छानबिन पश्चात सरकारमार्फत थप अनुसन्धान तहकिकातका लागि प्रस्तुत गरिने हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको शाही आयोगसँग यो आयोगको तुलना हुन सक्दैन ।’