१० माघ, काठमाडौं । कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले दबाबमा परेर सरकारी वकिलहरुलाई आन्दोलन गर्न लगाएको आरोप लगाएका छन् । उच्च अदालतमा गरिएको ८० न्यायाधीश नियुक्ति सकेसम्म समावेशी बनाउने प्रयास भएको उनको दाबी छ ।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लबले गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री नायकले भने, ‘सरकारी वकिलहरुले अहिले गरिरहेको क्रियाकलाप शोभनीय छैनन्, यसले राम्रो सन्देश जाँदैन् ।’

उनले अघि थपे, ‘८० जना न्यायाधीश नियुक्तीमा हामीले समावेशी नै बनाएका छौं, अहिलेको संरचना अनुसार जिल्ला न्यायाधीशबाट हामीले ३४ जनालाई लिएका छौं, अब त्यसमा कहाँ समावेशी पाउन सकिन्छ त ?’

नेपाल बार एशोसियसनले ५० प्रतिशत मागेको ४० प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको समेत स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘हुन त, परम्परा नै ब्रेक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएका थिए, तर अनुभवीलाई पनि लिनुपर्ने भएकाले हामीले यस्तो गरेका हौं ।’

सरकारी वकिलहरुबाट ४ जनालाई न्यायाधीश बनाइएको भन्दै मन्त्री नायकले सरकारी वकिलहरुलाई काममा फर्कन सुझाव दिए ।

सरकारी वकिल समाजका कार्यावाहक अध्यक्ष नारायण पौडेलले उच्च अदालतमा गरिएको ८० न्यायाधीशको नियुक्ति समानुपातिक नभएकाले आफूहरु अवेज्ञामा उत्रिएको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारी वकिलहरुलाई मात्रै किन उपेक्षा गरिएको हो ? प्रश्न यहाँनिर आएको छ, हाम्रा साथीहरु ९ जना योग्य हुनुहुन्थ्यो, तर एक जनामात्रै नियुक्ति गर्नुको मुख्य आधार र कारण के हो ?, यो बुभ्न सकिएन ।’

नेपाल बार एशोसियसनका उपाध्यक्ष मोतिराज गौतमले सरकारी वकिलहरुको आन्दोलनमा बारको समर्थन रहेको बताए । उनले भने, ‘स्वतन्त्र न्यायापालिका को पक्षमा बार छ, उहाँहरुको यो मागमा हाम्रो समर्थन छ ।’

कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमितिका अध्यक्ष गजराज घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्तिले १३ सय १० जना कर्मचारीहरुको मानमर्दन गरिएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रा माग सुनुवाइ नभएसम्म इजलास र्फकन्नौं, यो निरन्तर जारी रहन्छ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रहेका विभिन्न चारवटा ट्रेड युनियनको आहृवानमा सुरु भएको इजलास बहिष्कार अभियानलाई नेपाल सरकारका कानुनी सल्लाहकार -महान्यायाधिवक्ता) श्रेष्ठले समेत पूर्ण समर्थन रहेको उनले बताए ।