चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले अघि सारेको वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) को अवधारणालाई नेपालसहितका साझेदार मुलुकहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । चीनको यो अवधारणामा नीतिगत समन्वय, यातायातको सम्पर्क, व्यापारिक सम्वन्ध विस्तार एवं आर्थिक साझेदारीका अतिरिक्त जनता-जनतावीचको सम्पर्कमा जोड दिइएको छ ।

वान बेल्ट, वान रोडमा नेपालका पाँच सबलता

१. चीन-एशिया यातायात सम्पर्कका लागि आधारशीला हो भौगोलिक सवलता । चीनले ८ मध्ये पाँचवटा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुलाई छोएको छ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल र भुटान । यो बोर्डरलाइन ५ हजार किलोमिटरमा फैलिएको छ ।

चीन-भारतको बोर्डर राजनीतिक मुद्दाहरुमा जेलिएको छ । चीन-अफगानिस्तान र चीन-पाकिस्तानको बोर्डरको भूमि र जलवायुको स्थिति चुनौतिपूर्ण छ । भुटानसँग चीनको कुटनीतिक सम्बन्ध छैन । यस हिसाबले नेपाल-चीनबीचको एक हजार चार सय १५ किलोमिटरको सीमा क्षेत्र नै चीन र दक्षिण एशियाबीचको पुलका रुपमा स्थापित भएको छ । वास्तवमा तिब्बत र दक्षिण एशियालाई जोड्ने ३ सय १२ वटा मार्गहरुमध्ये १ सय ८४ वटा नेपालमा छन् ।

२. चीन-दक्षिण एशिया सांस्कृतिक तथा धार्मिक आदान-प्रदानका लागि एउटा केन्द्रका रुपमा नेपाल जनता-जनताबीचको सञ्चारका लागि पुल बन्न सक्छ ।
जनता-जनताबीचको सुदृढ सम्वन्धले चीन र नेपालबीच बलियो मित्रता विकास गरिरहेको छ, जसलाई नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेता, सरकारी कर्मचारी, मिडिया, विद्वान, व्यापारी र सर्वसाधारण जनताको चीनप्रति बढ्दो आकर्षणले थप बल पुर्‍याएको छ ।

नेपाल-चीन र नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा रहेको स्थिरता र सद्भावलाई विथोल्न एनजीओहरुलाई प्रयोग गरेर क्रिस्चियानिटीको प्रवर्द्धन र अन्य धर्ममा फाटो ल्याउने प्रयास उसले गर्दै आएको छ । युरोपले पनि एनजीओहरुमार्फत नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजिरहेको छ

३. आर्थिक र व्यापारिक समन्वयमा परिचालित हुने प्राकृतिक स्रोत तथा आर्थिक संरचना, मजबुत व्यापारिक सम्वन्ध र आर्थिक समन्वयको पूर्वशर्त हो ।
चीन र नेपाल प्राकृतिक सम्पदा आर्थिक संरचनाका धनी छन् । नेपालमा जलविद्युत विकासको ठूलो सम्भाव्यता रहेको छ ।

४. उस्तै विकास अवधारणाले ‘ओबीओआर’ का लागि संयुक्त गतिशीलता र नीतिगत समन्वयका लागि ठोस आधारशीला उपलब्ध गराउँछ । चीन र नेपालसहितका दक्षिण एशियाली मुलुकहरु विकासशील अवस्थामा छन् । उनीहरु सबै आफ्ना जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि आर्थिक विकास गर्न सहमत भएका छन् ।

नेपालको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र असंलग्नताको नीति चीनको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको नीतिसँग मेल खान्छ । यसले प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मामलाहरुमा दुई छिमेकी देशको आपसी समझदारी र आपसी सहायतालाई सुनिश्चित गर्छ ।

२१ औं शताब्दीको आगमनसँगै नेपालमा तीव्र राजनीतिक परिवर्तनहरुका बाबजुद चीनले नेपालको आन्तरिक मामलाम्ा अहस्तक्षेपको सिद्धान्त खुलारुपमा अंगीकार गर्दै आएको छ र आफ्नै प्रणालीमा नेपालको निर्णयलाई सम्मान गरेको छ । नेपाल चीनबीचको स्वस्थ सम्वन्धले दुवै राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई प्रवर्द्धन गर्छ ।

५.अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विकास र चीन-भारत सम्वन्धको सुधारले वान बेल्ट वान रुट अवधारणामा नेपालको भू-रणनीतिक लाभलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । चीन र भारतको बीचमा अवस्थित नेपालमा पश्चिम र विशेष गरी अमेरिकाको ध्यान केन्दि्रत भइरहेको छ । ओबीओआर अवधारणाले सबै खेलाडीहरुसँग सन्तुलनमा पुग्न नेपालको वजनलाई बढाउँछ ।

चीन-नेपाल सहकार्यको द्वीपक्षीय तहमा भन्दा बढी महत्व छ । चीन-नेपाल सम्बन्धको सहज विकासले दुई देशलाई मात्रै फाइदा पुग्ने नभएर अन्य द्वीपक्षीय र बहुपक्षीय सम्वन्धहरुलाई पनि प्रभावित गर्छ । यसले चीन-भारतबीचको मतभेद हटाउन भूमिका खेल्ने चीनलाई अमेरिकी घेराबन्दीको सामना गर्ने र नेपाललाई भइरहेको अनुचित दबावलाई मत्थर बनाउने जस्ता काम गर्न सक्छ । समग्रमा चीन-नेपाल सम्वन्ध विश्व शान्तिकै लागि महत्वपूर्ण छ ।

नेपाल-चीन सहकार्यका तीन अवरोध

१. विश्वव्यापी तहमा पश्चिम र अमेरिकाको अवरोध सन्निकट छ । अमेरिका र यूरोपका लागि नेपालको विशेष महत्व छ । सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि आतंकवादी विरुद्धको प्रयासका नाममा अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो संलग्नता बढाएको छ । यो चीनलाई घेर्ने रणनीति (स्वतत्त्र तिब्बतको नारालाई नेपालमा चीनविरुद्ध प्रयोग गरेर यसमार्फत १ हजार किलोमिटरको बोर्डरलाइनमा आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्ने) को अंग हो ।

नेपाल-चीन र नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा रहेको स्थिरता र सद्भावलाई विथोल्न एनजीओहरुलाई प्रयोग गरेर क्रिस्चियानिटीको प्रवर्द्धन र अन्य धर्ममा फाटो ल्याउने प्रयास उसले गर्दै आएको छ । युरोपले पनि एनजीओहरुमार्फत नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजिरहेको छ ।

२. क्षेत्रीयरुपमा भारतको नियन्त्रण र अस्वाभाविक चीन-भारत-नेपाल त्रिपक्षीय सम्बन्धले अर्को अवरोध खडा गरिरहेको छ ।

नेपालको राजनीतिमा प्रभावको महत्वपूर्ण बाह्य स्रोतका रुपमा रहेको भारतले नेपालमा आफ्नो विशेष रुचीलाई खुलारुपमा नै स्वीकारेको छ । विगतमा चर्चामा आएको चीन-भारत-नेपाल त्रिपक्षीय साझेदारी स्वस्थ्य नियतबाट आएको होइन । तीन देशका राजनीतिज्ञ र बुद्धिजीवीहरुमा त्रिपक्षीय साझेदारीको फरक-फरक बुझाइ छ ।

राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा हाम्फालेको नेपालले चीन र भारतबीच समदुरीको नीति लिएको भनिए पनि व्यवहारमा त्यतो नभएर यसको झुकाव भारतपट्टी बढी छ । भारतीय हेजीमोनीबाट प्रताडीत भएको अवस्थामा मात्रै नेपालले चीनतिर मुन्टो फर्काउँछ । त्रिपक्षीय सम्बन्ध ‘द्वीपक्षीय प्रतिकुलता’ मा परिणत भएको छ ।

३. द्वीपक्षीय रुपमा चीन-नेपाल सम्बन्ध व्यापारिक असन्तुलन, तिब्बत स्वतन्त्रताको मुद्दा, नेपालमा पूर्वाधारको अपर्याप्तताका अतिरिक्त काठमाडौंको राजनीतिक अस्थिरताभित्र जेलिएको छ । नेपालले पछिल्ला गणतन्त्र स्थापनापछिका ८ वर्षमा सात पटक सरकार फेरेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुभित्र अन्तरराष्ट्रिय मामिलाहरुमा समान धारणा छैन ।

चीन-नेपाल सम्बन्ध विकासका लागि १० सुझाव

धेरै प्रतिकुलताका बाबजुद नेपाल-चीनको सम्वन्ध विकास गर्न अहिले सबैभन्दा सही समय हो । ओबीओआरले यस परिप्रेक्षमा राम्रो अवसर प्रदान गरेको छ । तलका अनुच्छेदमा १० सुझावहरु प्रस्तुत छन् ।

नेपालले विभिन्न सामग्रीहरुको पहुँचका लागि गरेको प्रस्तावमा पनि चीनले विचार गर्न सक्छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थका आपूर्तिका विषयमा व्यापारिक सम्झौता गर्न पनि चीन सकारात्मक हुनुपर्छ

१. नेपाललाई ‘शान्तिपूर्ण र तटस्थ’ राष्ट्रका रुपमा स्थापित हुन सहयोग गर्ने र त्यसमार्फत ठूला शक्तिराष्ट्रको रणभूमि बन्ने जोखिम निराकरण गर्ने ।

छिमेकी र गैरछिमेकीसँगको सम्बन्धको कडा अन्तराल आवश्यक छ । छिमेकी देशको तुलनामा पश्चिम -अमेरिका यूरोप र जापान) को नेपालमा फरक रुचीहरु रहेका छन् । चीन र भारतबीच एउटा कडा ‘तटस्थता वा समदुरी’ आवश्यक छ । कसैको पक्ष नलिने नीतिलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई सहयोग गर्दै भारतको स्वार्थ, यदि त्यो उचित र वैधानिक छ भने, लाई पनि एक हदसम्म ध्यानमा राखिनुपर्छ ।

२. चीनले नेपालको भू-रणनीतिक अवस्थितिलाई चीन र दक्षिण एशियाबीचको पुलका रुपमा मात्रै नलिएर एशियाको ‘सेफ्टी भल्भ’ का रुपमा लिनुपर्छ ।

एउटा हिमालयन राज्यका रुपमा नेपालको भू-रणनीतिक अवस्थितिलाई अमेरिका, यूरोप, भारत र जापानले नजर लाइरहेका छन् । यो मध्यपूर्व र मध्य एशियाको जस्तो युद्ध र असुरक्षाबाट टाढा छ । पाकिस्तान र अफगानिस्तानको तुलनामा चीनको दक्षिण पश्चिमी छिमेकीका रुपमा नेपाल सुरक्षित छ । भारत-पाकिस्तान सम्वन्ध कठिन छ जबकि आर्थिक विकास, राजनीतिक मुद्दा र सुरक्षाका सवालमा नेपालमा चीन र भारतको धेरै मिलनविन्दु छन् ।

चीनले नेपालको घरेलु मामलामा अ-हस्तक्षेपको नीतिमा अडिइरहने र अन्य बाह्य हस्तक्षेपलाई पनि अनुमति नदिने नीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ ।

चीनले सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा नेपाललाई सहभागी गराउन सक्रियरुपमा सहयोग गर्ने विषयमा सोच्न सक्छ ।

३. चीन, नेपाल र भारतबीच पारवाहन व्यापारको विकासमा बलियो सहयोग गर्ने ।

नेपालको भौगोलिक अनुकुलतालाई दक्षिण एशियासम्म विस्तारित ओबीओआरको गेटवेमा विकास गर्नुका साथै चीन र भारतलाई जोड्ने पुलको रुपमा प्रयोग गरिनु आवश्यक छ । दक्षिण एशियामा चीनको पहुँचमा नेपाल महत्वपूर्ण पात्र भएकाले नेपालमा जारी पुननिर्माणमा चीन घनिभूतरुपमा सहभागी हुनुपर्छ । एउटा अतिकम विकसित राष्ट्र नेपालले ओबिओआरमार्फत आफूलाई समृद्ध बनाउने बाटो पहिल्याउन सक्छ ।

४. नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुसँग सम्बन्ध राख्ने र सरकार-सरकार सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ ।
चीनले नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग राम्रो सम्वन्ध राख्नुका साथै सरकार-सरकार सहकार्यलाई वढावा दिनुपर्छ । दुई देशबीच उच्च तहको भ्रमणहरु आदान-प्रदान हुनुपर्छ । नेपालको सरकारी कर्मचारीलाई विभिन्न तालिम र सेमिनारका लागि चीनमा निम्तो गर्न सकिन्छ । सरकारका तल्लो निकायबीचको सहकार्यले पनि दुवै देशका अधिकारीहरुमा विश्वासको वातावरण पैदा हुन्छ ।
नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि कानूनका विज्ञ र कानूनका कार्यान्वयनकर्ताहरुलाई तालिम दिनुका अतिरिक्त नेपाललाई आवश्यक उपकरण सहयोग दिने विषयमा सोच्नुपर्छ ।

५. चीन र नेपालबीच पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा चिनियाँ सहभागी प्रवर्द्धन गर्नुपर्छर् ।

६. नेपालमा चिनियाँ उद्यमीहरुलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।

पछिल्ला वर्षमा द्वीपक्षीय व्यापारमा तीव्र विकास भएता पनि चीनसँगको व्यापार घाटाले गर्दा नेपालका राजनीति र व्यापारीहरु चिन्तित छन् । दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो व्यापार घाटा चीनको पनि हितमा छैन । नेपालले चीनमा आफ्नो सामानका लागि थप सहुलियतको अपेक्षा गरेको छ भने चीन र दक्षिण एशियामा निर्यातजन्य सामाग्रीको उत्पादनका लागि पनि चिनियाँ लगानीकर्ताको मुख ताकिरहेको छ ।

चीन र नेपाल दुबैको संयुक्त लगानीमा उद्योग स्थापनाको विषयमा सोच्न सकिन्छ । यसले चिनियाँ लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ । दुई देशले संयुक्त लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेर यसलाई तिब्बतमा आपूर्ति गर्न सक्छन् ।

नेपालले विभिन्न सामग्रीहरुको पहुँचका लागि गरेको प्रस्तावमा पनि चीनले विचार गर्न सक्छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थका आपूर्तिका विषयमा व्यापारिक सम्झौता गर्न पनि चीन सकारात्मक हुनुपर्छ ।

७. पर्यटनमा सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने र ‘वान स्टप टुरिज्म’ कम ट्रेड सर्भिस सिस्टम विकास गर्ने । नेपाल प्राकृतिक सुन्दरतामा धनी छ । चीनले दुई देशबीच विन-विन हुने गरी सहकार्य गरेर नेपालसँग पर्यटन सम्वन्ध स्थापित गर्ने मौका गुमाउनुहुँदैन ।

यद्यपि अहिले आवत-जावतका लागि उच्च लागत पर्ने हुनाले यो चुनौतिपूर्ण छ । एयर चाइना, चाइना इस्टर्न एयरलाइन र चाइना साउदर्न एयरलाइनले बढ्दो संख्याका पर्यटकहरुको चापलाई धान्न सक्दैनन् । त्यसैले यसका लागि सडक यातायात सुविधा, सुधारिएको पर्यटन मार्ग, मध्यम आय भएका पर्यटकहरुका लागि लागतमा कटौतीजस्ता उपायहरु अबलम्बन गर्नुपर्छ ।

नेपालमा संयुक्त लगानीका होटल र रेस्टुरेन्ट स्थापना गर्न चिनियाँहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नेपालमा अहिले वैदेशिक लगानीको ट्राभल एजेन्सीलाई अनुमति नदिइने भएकाले नेपाली नागरिकका नाममा ट्राभल एजेन्सी दर्ता गर्नेबारे विचार गर्न सकिन्छ ।

८. सांस्कृतिक आदान-प्रदानको प्रवर्द्धन आवश्यक छ । चीनले नेपालमा संगीत तथा नृत्य, शिक्षा, तालिम र पुस्तक मेला सञ्चालन गर्ने विषयमा विचार गर्नुपर्छ । यसका लागि ठूलो लगानी चाहिँदैन, तर यसले नेपाली र त्यहाँ रहेका विदेशी पर्यटकहरुलाई आमरुपमा चिनियाँ संस्कृति र विशेषरुपमा तिब्बतियन संस्कृतिलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर प्रदान गर्छ ।

९. शैक्षिक आदान-प्रदान आवश्यक छ । वान बेल्ट वान रुटको प|mेमवर्क अन्तरगत बुद्धिजिवी र विद्यार्थीको आदानप्रदान गर्नुपर्छ । विद्यार्थी आदान-प्रदान र छात्रवृत्ति कार्यक्रमले सांस्कृतिक आदान-प्रदानको प्रवर्छन र शिक्षाको साझा विकासलाई सहयोग गर्छ ।

कुनै मानविकी तथा समाजशास्त्र विषयमा विषयमा संयुक्त पुस्तक र संयुक्त कार्यपत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसबाट दुवै देशले एक-अर्का प्रतिको बुझाइमा निखार ल्याउन सक्छन् ।

१०. नेपालमा बुद्धिज्मलाई बढ्दो सहयोगमार्फत हिमालयन सभ्यता र एशियामा साझा सभ्यताको विकास जरुरी छ ।

धार्मिक संस्कृतिले पर्यटन विकास र आर्थिक विकासलाई सहयोग गर्छ । नेपालमा गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी रहेको छ, जुन बुद्धिज्मका लागि एउटा मौलिक स्रोत हो । लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि नेपाललाई ३ अर्ब दिन चीन तयार रहेको बुझिएको छ । यसमा सरकार मात्रै नभएर नागरिकको पनि सहभागिता आवश्यक छ ।

(प्रोफेसर ली चीनको सिचुआन विश्वविद्यालयमा साउथ एशियन स्टडिजमा अध्यापनरत छिन् । यसैसाता काठमाडौंमा आयोजित चीन र नेपालका थिंक ट्यांकहरुको सम्मेलनमा उनले यी विचारहरु प्रस्तुत गरेकी हुन्)