हरेक मानिसले राज्यद्वारा तोकिएका कुनै पनि कार्य गर्न सबै पक्षवीच समानता हुनै पर्छ । उमेर सम्बन्धी सिद्धान्त समानताको वीचमा असमान हुने देखिन्छ । विश्वमा खास गरी राजनीतिशास्त्रलाई विशिष्ट विधाको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएता पनि कार्यान्वयनको आधारमा व्याख्या गर्दा सबै मानिसलाई एकै प्रकारको उमेरका हदका आधारमा सेवा सुविधा र समानताको निश्चितता हुनुपर्छ ।
राजनीतिमा सक्रिय रही लाभको पद धारण गर्दा सबै मानिसले तिरेको कर र राज्यको अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकमलाई तलब, भत्ता वा अन्य कुनै नाममा लिने गर्दछन् । साथै राज्यद्वारा स्थापित संघ संस्थामा कार्यरत मानिसहरु पनि राज्यको त्यसै श्रोतबाट प्राप्त वेतनले बाँचेका हुन्छन् । त्यसैले जुनसुकै पेशा धर्म, संस्कृति र कार्यमा सम्मिलित भए पनि उमेरका आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन ।
पेशा, धर्म, संस्कृति र लिङ्ग आदि सामाजिक बनोट र आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा निर्माण गरिन्छ । तर, उमेरको आधार प्राकृतिक नियमको सिद्धान्तका आधारमा परिभाषित गरिने भएता पनि संविधानले एकै किसिमको विभेदको आधार तयार गरेको छ ।
जनताको मतदान गर्ने उमेर र निर्वाचित हुने उमेरवीच पनि विभेद छ । राजनीतिमा सकृय नागरिक २१ वर्ष देखि नमरुन्जेल लाभको पदमा रही प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुने तर राज्यकै अन्य निकायमा सेवा गर्ने कर्मचारीहरु जस्तै नेपाली सेनामा ५६ वर्ष, सोही सेवामा प्रमुख हुँदा ५९ वर्ष, निजामति कर्मचारीको हकमा ५८ र त्यसको प्रमुख हुँदा ६३ वर्ष, न्यायपालिकामा उच्च अदालतमा सेवा गर्दा ६३ वर्ष र सर्वोच्च अदालतमा सेवा गर्दा ६५ वर्ष, नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि जस्ता कुराहरुले उमेरका आधारमा हुने विभेदलाई पुष्टि गर्दछ, जुन संविधानमा रहेको समानताको हक विरुद्व छ ।
संवैधानिक व्यवस्था:
नेपालको संविधान ०७२ को धारा १८ को समानताको हक अन्तर्गत सबै नागरिकहरु एक अर्कामा कुनै पनि किसिमले समान हुनेछन् भनिएको छ । उपधारा १ मा भनिएको छ “सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । यसै धाराको उपधारा २ मा कुनै पनि नागरिकलाई संविधानमा भएको व्यवस्थाका आधारमा भेदभाव गरिने छैन । सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग , शारीरिक अवस्था, अपांङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा त्यस्तै अन्य कुनै आधारमा, भेदभाव गरिने छैन ।
संविधानको व्यवस्था अनुसार उमेरका आधारमा हुने असमानता कायमै छ, जसले गर्दा मानिसका व्यक्तिगत इच्छाहरुलाई कानुनले राष्ट्रका इच्छाभन्दा प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालको संविधानमा भएका उमेर सम्बन्धी फरक/ फरक व्यवस्थाहरुले जनतामा फरक र विभेदपूर्ण विषयलाई प्रोत्साहन गरेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य आयोगहरुमा उमेरका कारणबाट प्राप्त योग्यताको व्यवस्था गरिएको छ भने संवैधानिक निकायहरुमा मात्र उमेरहरुका कारण हुने वहिर्गमनको व्यवस्था उल्लेख छ ।
त्यसैगरी संसदमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरुबीच पनि उमेरका आधारमा भेदभाव कायम गर्ने किसिमको कानुन नेपालको सविधानमा विद्यमान छ । कुनै पनि जन निर्वाचित व्यवस्थापिका संसद कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुन सक्दछ तर सेरेमोनियल भनिएको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुन कम्तिमा ४५ वर्ष उमेर पुग्नु पर्दछ । यसले व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरुलाई गम्भीर प्रश्न उठाएको छ कि अब कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने योग्यता पुग्ने जो कोही जनप्रतिनिधि सेरेमोनियल राष्ट्रपति बन्न नपाउने हो त ? त्यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हुन कम्तिमा २१ वर्ष पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने व्यवस्थापिका सांसद हुन २५ वर्ष र राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन ३५ वर्ष पुग्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर, उमेर हदका कारणबाट दिनुपर्ने राजीनामाको विषयमा प्रत्यक्ष निर्वाचित वा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको हकमा कानुनी व्यवस्था गरिएको छैन । संवैधानिक निकायहरुमा जस्तै निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेख परीक्षक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्य आयोगहरुमा ६५ वर्षपछि स्वत पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
राजनीतिक दलभित्र उमेर हदको विषय
राजनीतिक दलभित्र पनि उमेरको हद सम्बन्धी बहस शुरु भएको छ । एकाध राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनहरुमा पनि उमेरहदलाई समाविष्ट गर्न थालिएको छ । नेकपा एमालेले पार्टीमा ७० वर्ष युवा संघमा ४० वर्ष र विधार्थी संगठनमा २८ वर्ष उमेर अवधी राख्ने निर्णय गरेको छ । तर, त्यो पूर्ण र समान छैन ।
नेपालमा संविधान कार्यान्वयन एक पुस्तान्तरणको विवाद हो । यसमा एउटा पुस्ताले मात्र स्वामित्व लिन खोजेको देखिन्छ, जुन पुस्ताले उमेरको आधारमा अन्य उमेर समूहको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।
तर नेपाली काँग्रेसका वर्तमान सभापति र नेविसंघमा निर्वाचित सभापतिको उमेरले उमेरका आधारका हुने असमानतालाई प्रसय दिएको छ र युवा पुस्तालाई प्रश्न समेत उठाई दिएको छ । त्यसले एकातिर राजनीति उमेरकै आधारमा पनि सर्वोत्कृष्ट विधा स्वीकार गर्दै आएको छ भने अर्काेतिर राजनीति र अन्य विधाका साथै पेशामा आवद्ध हुन र पदमुक्त हुने विषयको असमानतालाई स्वीकार गरेको पाइन्छ ।
यस्ता विषयहरुले आगामी दिनमा उमेरका आधारमा हुने विभेदलाई जनताका वीचमा ल्याई एक निश्चित वैज्ञानिक उमेर समूहका बारेमा बहस हुँदै जानेछ । त्यसले राजनीतिक दलहरुभित्र उमेरको हद सम्बन्धमा गम्भीर छलफल हुन जरुरी देखिन्छ ।
अन्त्यमा,
नेपालमा संविधान कार्यान्वयन एक पुस्तान्तरणको विवाद हो । यसमा एउटा पुस्ताले मात्र स्वामित्व लिन खोजेको देखिन्छ, जुन पुस्ताले उमेरको आधारमा अन्य उमेर समूहको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।
राजनीतिक दलहरुमा युवा पुस्ता उमेरको आधरमा हुने असमानताको विषयमा घनिभूत छलफल गर्ने तयारीमा देखिन्छ तर माथिल्लो पुस्ताले त्यसलाई वेवास्ता गरेको पाइन्छ । विकसित देशहरुमा उमेरका आधारमा गरिने विभेदलाई तत्काल प्रभाव नपरे पनि भविष्यमा यसले विकराल रुप लिनेछ । तर, विकसित देशहरुमा यो विषयले चर्चा पाएको छैन । जसका कारण राजनीतिमार्फत विभिन्न विकृतिहरु प्रवेश गर्ने गरेका छन् ।
अब कुनै पनि नागरिक, जुनै पेशा व्यवसाय वा विधामा संलग्न भए पनि राज्यबाट सेवा सुविधा लिन समान उमेर हैसियत हुनुपर्छ, यस किसिमले नागरिकहरुबीचको समानतालाई सबैले आ-आˆनो क्षेत्रबाट परिवर्तन र अधिकारको लागि जागरुक हुनुपर्दछ । जसले मात्र प्रगतिशीलरुपमा राष्ट्रिय हितको पक्षमा कार्य गर्दै सहज संविधान कार्यान्वयनलाई सघाउँछ । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दल, राजनीतिकर्मी, कर्मचारी, न्यायाधीश, पत्रकार, नागरिक समाज र जनताहरु एकजुट भई अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
साथै यो राजनीतिदेखि लिएर सबै विधामा समानताका आधारहरु खडा गर्न सकेमात्र संविधान कार्यान्वयन सहजतापूर्ण ढंगबाट अगाडि बढ्नेछ । (लेखक अधिवक्ता हुन्)
