सीताले सम्हालेको शान्ति मन्त्रालयको प्रगति- पोहोरको किताब छाप्यौं !

१८ माघ, काठमाडौं । द्वन्द्व समायोजन गरी मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने जिम्मेवारीसहित गठन भएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले एउटा पत्रिका प्रकाशन गर्नु नै आफ्नो सबैभन्दा ठूलो प्रगति भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

हरेक मन्त्रालयले प्रत्येक चार महिनामा पेश गर्नुपर्ने प्रगति प्रतिवेदनमा कांग्रेस कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले सम्हालेको शान्ति मन्त्रालयले भने सुरुको ६ पेज मन्त्रालय गठनको उदेश्य र मुख्य कार्य क्षेत्रहरु उल्लेख गरेको छ ।

सातौं पृष्ठको ‘प्रमुख उपलब्धिहरु’ शीर्षकको पहिलो नम्बरको उपलब्धिको रुपमा लेखेको छ, ‘मन्त्रालयको १० बर्षको उपलब्धी समेटेर अन्र्तराष्ट्रिय शान्ति दिवसका अवसरमा शान्ति पत्रिका प्रकाशन गरिएको ।’ मन्त्रालयले दोस्रो नम्बरमा आर्थिक बर्ष ०७२/०७३ मा भएको कामहरुलाई समेटेर वार्षिक प्रगति विवरण समेटेको विषयलाई समेटेको छ ।

यस्तै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको कामलाई पनि मन्त्रालयले आफ्नो उपलब्धीको रुपमा दावी गरेको छ ।

अख्तियारी दिएको पनि उपलब्धी

मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी द्धन्द्धले समाजमा पारेका नकारात्मक प्रभावलाई विभिन्न कार्यक्रमहरुबाट विस्थापित गर्ने हो । यस्तै द्धन्द्ध संवेदनशील विकासबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र सरकारलाई सुझाव दिने । यस्तै शान्ति र सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्न अपनाउनुपर्ने नीति तथा रणनीतिहरुबारे अध्ययन गरी सरकारलाई राय सुझाव दिने मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो ।

तर, मन्त्रालयले भने नियमित रुपमा हुनुपर्ने पत्रपत्रिका प्रकाशन र निकास भएको बजेटको खर्चका लागि अख्तियारी दिएको विषयलाई नै प्रमुख उपलब्धी भनेर प्रतिवेदन तयार पारेर बसिरहेको भेटिएको छ ।

मन्त्रालयले प्रमुख उपलब्धीकै बुँदामा, राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट सुचनाको हक सम्वन्धमा शतप्रतिशत कार्य सम्पादन गरेको भनी मन्त्रालयलाई सम्मानित गरेको भन्दै गर्व गरेको छ ।

किन काम भएन ?

मन्त्रालयले विभिन्न समस्याका कारण प्रगति विवरण कमजोर भएको बताएको छ । शान्ति कोषको म्याद आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ सम्ममात्र रहेकाले प्रक्रियामा रहेको आयोजनाहरु सञ्चालनमा कठिनाइ भएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, शान्ति कोषको म्याद सकिन लाग्यो भने झन फटाफट काम गर्नुपर्ने हो तर न मन्त्रीलाई चासो छ, न सचिवलाई । उनका अनुसार मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुवीच मन्त्रालयको कामका बारेमा अहिलेसम्म गम्भिर छलफल समेत हुन सकेको छैन ।

यस्तै मन्त्रालयले पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना कार्यक्रम तथा शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरुलाई बजेट अभाव रहेको दाबी गरेको छ । तर, मन्त्रालयको पहिलो चौमासिकको पुँजीगत खर्चको अवस्था भने निकै निराशाजनक छ ।