२५ माघ, काठमाडौं । पाँच महिना बित्दा पनि भाषा आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पूर्णता नपाउँदा संवैधानिक आयोगले हालसम्म अगाडि बढाएका सम्पूर्ण कार्य तथा योजना अलपत्र छन् ।
सरकारले भदौ २३ गते भाषा आयोग गठन गर्दै त्यसको अध्यक्षमा डा. लवदेव अवस्थीलाई नियुक्ति गरेको थियो । भाषा आयोगमा रहने सदस्य सङ्ख्याबारे नेपालको संविधानमा ठ्याक्कै उल्लेख नभए पनि आवश्यक सङ्ख्यामा सदस्य रहने व्यवस्था छ । हरेक प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी सात सदस्य हुनसक्ने भनिएको छ ।
नेपाल सरकारले आयोगका लागि आवश्यक कर्मचारी करिबकरिब उपलब्ध गराइसकेको छ । पूर्णता नपाए पनि आयोगले पाँचवर्षे रणनीतिक मार्गचित्र तयार गरिरहेको छ भने कार्यविधि तयार भइसकेको छ । स्थानीय तह तथा प्रदेशमा आयोगले सुझाव सङ्कलन लगायतका कार्यक्रम लिएर जाने योजना बनाइसके पनि पूर्णता पाउन नसक्दा सो योजना पनि रोकिन पुगेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
भाषा आयोगका सदस्यका लागि दलीय सहमति जुट्न नसक्दा पूर्णता पाउन नसकेको बताइएको छ । पूर्णता नपाए पनि कार्यलाई अगाडि बढाउन भाषा आयोगले नौ सदस्यीय सल्लाहकार समूह गठन गरेको छ । सल्लाहकार समूहको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार भई आयोगले स्वीकृति प्रदान गरेको छ तर सो समूहले गर्ने सम्पूर्ण कार्य कानुनतः वैधानिक नहुन पनि सक्छ ।
आयोगले हालसम्म पनि ऐन र नियमावली प्राप्त गरेको छैन । भाषा आयोग ऐनका लागि विधेयक मस्यौदा व्यवस्थापिका संसद्सम्म पुगेको आफूहरूले सुनेको आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरू ऐन छिटो बन्नुपर्ने बताउँदै आयोगले पूर्णता पाइदिएको भए ऐन ल्याउन थप पहल हुने थियो भन्छन् ।
