निर्वाचन आचारसंहिता लागू, अब के-के गर्न पाइँदैन ?

१८ फागुन, काठमाडौं । निर्वाचन अयोगले आजबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ । सरकार, सरकारका मन्त्री, स्थानीय तह वा निकायका कर्मचारी, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, सुरक्षा निकाय, दलका भातृ संगठन, सञ्चारमाध्यम लगायतलाई आचारसंहिता लागू हुनेछ ।

उम्मेदवारको हकमा भने आगामी वैशाख १६ गतेबाट आचारसंहिता लागू हुनेछ ।

आचारसंहिता लागू भएपछि कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, अनुदान, सर्वेक्षण लगायत गतिविधि गर्न रोक लागेको छ । यस्तै विकास निर्माणका लागि भन्दै आकर्षक नयाँ कार्यक्रम थप गर्न, नयाँ बजेट बाँडफाँड र रकमान्तरमा समेत पाइने छैन ।

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भने आचारसंहिताले नछुने निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले बताए ।

निर्वाचन आयोगले आचार संहिताबारे जानकारी दिन तथा कडाइका साथ लागू गर्न बुधबार विहान प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रीहरुलाई आयोगमा बोलाएको छ । यस्तै सचिवहरुलाई दिउँसो ३ बजे आयोग कार्यालयमा बोलाइएको छ ।

बुधबारदेखि सरकार र मन्त्रीले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि निर्णय गर्न नपाउने निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले जानकारी दिए । कुनै अत्यावश्यक निर्णय गर्नैपर्ने भए निर्वाचन आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

मन्त्री वा सार्बजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले कुनै उम्मेदवार वा दल विशेषको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न आचार संहिताले रोक लगाएको छ । तर, कुनै मन्त्री निर्वाचनमा उम्मेदवार छ भने उसले आफ्नो पक्षमा चुनाव प्रचार गर्न पाउने छ ।

आचारसंहिता उल्लंघन गरे एक लाखसम्म जरिवाना

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा निर्वाचन आयोगले मन्त्रीलाई कालोसूचीमा राख्नेदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

मन्त्रीहरुले कुनै उम्मेदवारको पक्षमा र विपक्षमा असर पार्नेगरी आचारसंहिता विपरितको निर्णय वा गतिविधी गरेमा जरिवाना गरिनेछ । साथै उमेदवारी खारेज समेत गर्नसक्ने अधिकार आयोगलाई छ ।

यसैगरी लगातार आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने मन्त्रीलाई आगामी ५ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

उम्मेदवार, राजनीतिक दल, दलका भ्रातृ संगठन वा कुनै व्यक्तिले सरकार, सार्बजनिक संस्था वा स्थानीय निकायका भवन, अतिथि गृह, सभागृह, सवारी साधन वा अन्य सामाग्री प्रयोगमा पनि आचारसंहिताले रोक लगाएको छ ।

कर्मचारीहरुले नेपाल सरकार, सार्बजनिक संस्था र स्थानीय निकायमा नयाँ पद सिर्जना गर्न, पदपूर्ति गर्न, पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न, भत्ता वा ग्रेड बढाउन, पुरस्कृत गर्न, कुनै आर्थिक सुविधा प्रदान गर्न, काज खटाउन, सरुवा बढुवा गर्न पनि आचारसंहिताले रोक लगाएको छ ।

आचारसंहिता लागू भएपछि उम्मेदवारले एउटा चारपाङ्ग्रे गाडी र दुर्इवटा मोटरसाइकलमात्र प्रयाेग गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ ।