२४ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले टीकापुर घटनामा क्षति रोक्न प्रयास नगरेको भन्दै सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी खडानन्द चौधरी र एसपी लक्ष्मणबहादुर सिंहलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सुरक्षा निकायको असावधानी, गुप्तचरको कमजोरी र प्रहरी संगठनबीच आपसी समन्वय अभावका साथै फितलो सुरक्षा योजना र सुरक्षा लापरवाहीका कारण टीकापुर घटना भएको आयोगको ठहर छ । साथै घटनामा सुरक्षाकर्मीतर्फ ठूलो क्षति रोक्न समुचित प्रयास नगरेको भन्दै डीआईजी चौधरी र एसपी सिंहलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठ र इलाका प्रशासन कार्यालय टिकापुरका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सुमन धिताल मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएको भन्दै उनीहरुलाई सचेत गराउन आयोगले भनेको छ ।
नेताहरुको उत्तेजक भाषण
मानवअधिकार आयोगले आफ्नो सिफारिसमा राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, अमरेशकुमार सिंह र देव गुरुङले उत्तेजक भाषण गर्दा स्थिति तनावपूर्ण भई मानवअधिकार उल्लंघन हुने पृष्ठभूमि तयार भएको ठहर गरेको छ । ‘जिम्मेवारी राजनीतिक दलको तर्फबाट मर्यादित व्यवहारको अपेक्षा राख्दै सम्वन्धित राजनीतिक दलको ध्यानाकृष्ट गराउने’ सिफारिसमा भनिएको छ ।
टीकापुर घटनामा घरबाट बाहिर निकालेर तथा पेट्रोल छर्किएर निसृंस हत्या भएको पाइएको मानवअधिकार आयोगले बताएको छ । तर, यसबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको भन्दै थप केही बताएको छैन ।
घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरीको परिवारको हेरविचार, शिक्षादिक्षा र रोजगारीको हरसम्भव प्रयास गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । साथै घटनाको साँझ र भोलिपल्ट भएका तोडफोड र आगजनीको मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिन र यसबारे जाहेरी नलिनेमाथि कारबाही गर्न भनेको छ ।
२०७२ भदौमा टीकापुरमा थरुहटको आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक झडपमा एसएसपीसहित ८ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या भएको थियो ।
