जलवायु क्षतिपूर्तिका लागि फन्ड छ, पैसा छैन

२०२३ अक्टोबर ३०, सोलुखुम्बुको स्याङ्बोचे,सगरमाथा क्षेत्रको हिमनदी उपत्यकामा उभिएर राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भावुक स्वरमा भन्दै थिए, ‘संसारको छानाबाट म कराउन आएको छु, यो पागलपन रोक। स्टप दिस म्याडनेस।’

गुटेरेसको थप भनाइ थियो, ‘ग्लेसियर पछाडि हटिरहेको छ, तर हामी हट्न सक्दैनौं। हामीले जीवाश्मा ऊर्जाको युग अन्त्य गर्नैपर्छ।’ उनले चेतावनी दिँदै भने कि नेपालले गत ३० वर्षमा आफ्नो हिउँको झन्डै एक-तिहाइ गुमाइसकेको छ, र विगत दशकमा हिमनदी ६५% छिटो पग्लिरहेको छ।

संसारकै सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्तिले समेत नेपालको हिमालमा उभिएर संसारलाई चेतावनी दिनुपर्‍यो। गुटेरेसको त्यो भ्रमणपछि जलवायु परिवर्तनमा नेपालको मुद्दा साँच्चै अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै गएको छ । तर प्रश्न बाँकी नै छ,त्यो भावुक क्षणपछि, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय आह्वानपछि परिवर्तन के भयो?

हुन त गुटेरेस आफैं दुईचोटि,२०२३ मा प्रत्यक्ष भ्रमण गर्दा, तथा गत वर्ष २०२५ मा भिडियो सन्देशमार्फत,नेपालको हिमाल र हिमनदी पग्लिरहेको र त्यसले मानवसभ्यतालाई नै चेतावनी दिइरहेको तथ्य प्रस्तुत गरेर विश्वलाई झकझकाउन खोजिरहेका छन्।

नेपाल सरकारले आफैं पनि २०२५ अप्रिलमा ‘सगरमाथा संवाद’ शीर्षकमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च सुरु गर्‍यो, जसमा विभिन्न देशका मन्त्री, सांसद् र जलवायु विज्ञ जम्मा भए,जलवायु मुद्दामा पर्वतीय देशको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने यो अर्को अनिवार्य पहल हो। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो आवाज उठाउन थालेको छ।

अझ यसपालि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका जान लागेका छन्। पहिले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई पठाउने निर्णय भइसकेको थियो मन्त्रिपरिषद्‌बाटै। तर अगस्ट २६ को रसुवा बाढीपछि भने यो राष्ट्रिय विपत्तिको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न प्रधानमन्त्री नै जाने भएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभालाई सेप्टेम्बर २४, २०२६ अर्थात असोज ८ मा सम्बोधन गर्ने तालिका छ।

तर यो उत्साहलाई एउटा यथार्थपरक सन्दर्भमा राख्नु जरुरी छ। पत्रकार तथा लेखक रमेश भुसालको भनाइ घतलाग्दो छ ।

‘हाम्रा प्रधानमन्त्री जलवायु परिवर्तनको मुद्दा लिएर पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जाँदै हुनुहुन्छ। विश्वले नेपाललाई पहिलोपटक सुन्छ, लस एन्ड ड्यामेज फन्डबाट पैसा आउँछ, देश बनिहाल्छ भन्ने न्यारेटिभ नै उत्पादक छैन,’ भन्छन्, ‘हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालले यो मुद्दा लगातार उठाउँदै आएको छ। आजभन्दा १७ वर्षअघि सगरमाथाको कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल कोपमा भाग लिन डेनमार्क जानुभएको थियो। नेपालका प्रधानमन्त्री यस्ता फोरममा जानु आवश्यक छ। तर यो पहिलोपटक हो र अब विश्वले नेपाललाई सुनिहाल्छ भन्ने अति आत्मविश्वास सही छैन।’

हो, नेपालले यो लडाइँ आज सुरु गरेको होइन, धेरै अघि नै सुरु गरेको हो। प्रश्न ‘पहिलोपटक सुनिन्छ कि सुनिँदैन’ भन्ने होइन, ‘यसपालि फरक नतिजा ल्याउन के फरक गर्ने’ भन्ने हो।

बहसको केन्द्रीय माग के हुने ?

नेपालको आवाज अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन अनिवार्य छ। तर जलवायु न्याय अर्थात् ‘क्लाइमेट जस्टिस’ भन्ने एउटै शब्दमुनि कम्तीमा तीनवटा फरक-फरक माग छन्-प्रत्यक्ष आर्थिक क्षतिपूर्ति, प्रविधि र वित्तीय पहुँच (सहज ऋण वा अनुदान), र कार्बन उत्सर्जन घटाउने दायित्व स्वीकार्ने राजनीतिक कबुलियत।

नेपालले औपचारिक रूपमा कुन मागलाई प्राथमिकता दिने हो? खास कुनैलाई वा सबैलाई? परराष्ट्र मन्त्रालयका वक्तव्यहरूमा यी तीनै माग एकैचोटि सुनिन्छन्, उत्तिकै महत्त्वका साथ। सुन्दा त यो स्वाभाविक लाग्छ, तर भएभरका सबै माग राख्दा हाम्रो तयारी फितलो देखिन्छ। एउटै देशले, सबै मञ्चमा, सबै भाषणमा सबै माग राख्दा, कुनै पनि माग गम्भीरताका साथ पछ्याइँदैन, सबै ओझेल पर्छन् ।

निकै चर्चामा छ क्षतिपूर्तिको मुद्दा, लस एण्ड ड्यामेज फन्डमा दाबी गर्ने र त्यहाँबाट पैसा ल्याएर विध्वंसले भत्काएका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने। सुन्दा मनमा सान्त्वना मिल्छ। तर तथ्याङ्कमा जाऔं,यहीँनेर हाम्रो बहस भावनामा बगेको जस्तो लाग्छ।

फन्डको वास्तविक अवस्था

२०२२ मा सम्पन्न कोप २७ मा भएको सहमतिअनुसार २०२३ बाट सञ्चालनमा आएको हो ‘फन्ड फर रेस्पोन्डीङ टु लस एण्ड ड्यामेज’- एफआरएलडी । यसै वर्षको मार्चसम्म झन्डै ८२२ मिलियन डलर रकम फन्डमा जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ। त्यो भनेको कति हो? करिब १ खर्ब १५ अर्ब। हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशको बजेट छ २१ खर्ब। तर त्यो कोषमा पैसा राख्छौं भनेर प्रतिबद्धता आएको छ, सवा खर्ब,त्यो पनि २७ दाताबाट।

फेरि ‘प्रतिबद्धता’ र ‘वास्तविक ‘ उस्तै होइनन्। प्रतिबद्धता त लगभग हाम्रा गाउँ-सहरमा हुने महायज्ञमा नाम टिपाए जस्तै हो। तर खास पैसा जम्मा कति भयो? प्रतिबद्धताको आधा मात्रै -करिब ४४० मिलियन डलर, अर्थात् ६१ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर।

बारबडोस इम्प्लीमेन्टेसन प्लानअन्तर्गत, कम्तीमा ५०% रकम ‘साना टापु राष्ट्र’ (एसआईडीएस्) र ‘अति कम विकसित मुलुक’ (एलडीसी),जसअन्तर्गत नेपाल पर्छ,उनीहरूका लागि छुट्याइएको छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बोल्ने नेपाल एक्लो राष्ट्र होइन। हिमाल पग्लिएर बाढी आउने नेपालजस्ता ‘अति कम विकसित मुलुक’ र समुद्रमा पानीको सतह बढेर देशकै अस्तित्व संकटमा परेका माल्दिभ्स र भानुआतुजस्ता ‘साना टापु राष्ट्र’ दर्जनौं देश छन् जसलाई क्षतिपूर्ति अपरिहार्य भएको छ,कम्तीमा पनि हामीलाई जस्तै।

अब भएभरको पैसा एकैपटक खन्याउने पनि होइन। सुरुवाती चरणका लागि कोषले क्षतिपूर्तिका रूपमा २५० मिलियन डलर अर्थात् करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ वितरणका लागि छुट्याएको छ। त्यसका लागि पनि देशलाई सिधै दिने होइन ।

प्रोजेक्ट हेरेर एउटा शीर्षकमा ५ देखि २० मिलियन डलरसम्म अर्थात् करिब ७० करोडदेखि २ अर्ब ८० करोडसम्म अनुदान आउनेछ। कोषका निर्णायकहरूको मन ग्लेसियरको हिउँजस्तै पग्लियो भने नेपालले पाउने २ अर्ब ८० करोड हो।

अब यो नबिर्सौं, हाम्रो सरकारले भनेको छ रसुवा बाढीले करिब पाँचदेखि ६ खर्बको क्षति पुर्‍याएको छ। त्यसैले नेपालले कोषबाट अधिकतम रकम पाउँदा पनि हाम्रो यसपालिको क्षतिको ०.५ प्रतिशत आसपास मात्रै हो।

पर्वतीय देशहरूलाई क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणका लागि कति पैसा चाहिन्छ भन्ने धनी देशहरूलाई थाहा नभएको होइन। उनीहरूकै देशका विज्ञहरूले भनेका छन्,विकासशील मुलुकहरूलाई आगामी चार वर्षसम्म वार्षिक करिब ५८० अर्ब डलर, अर्थात् करिब ८१२ खर्ब रुपैयाँसम्म चाहिन्छ। त्यो भनेको नेपालको सम्पूर्ण वार्षिक राष्ट्रिय बजेटको ३८ गुणासम्म हो। तर अहिले कोषमा नेपालको बजेटको तीन प्रतिशत मात्र पैसा जम्मा भएको छ, त्यसको पनि आधा रकम वितरण गर्ने तयारी छ।

क्लाइमेट जस्टिसको मुद्दा उठाउने, बहस गर्ने, तर योगदान गर्दा पछाडि सर्ने र अझ कोषमा पैसा जम्मा गर्दा मन सानो गर्ने देश कुन कुन हुन्? त्यो पनि अनौठो छ । लस एण्ड ड्यामेज फन्डको सञ्चालक हो विश्व बैंक। बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सबैजसो देशले नगण्य र कतिपय देशले शून्य योगदान गरेका छन्।

विरोधाभास पनि उदेकलाग्दो छ। इटाली र समग्रमा युरोपेली संघ सबैभन्दा बढी धुवाँ निकाल्ने देश र क्षेत्र हुन्। तर फण्डमा रकम जम्मा गर्न इच्छुक २७ देशको सूचीमा इटाली २५औं र इयु २६औं नम्बरमा छन्।

इटालीले ११७ मिलियन डलर अर्थात करिब १६.४ अर्ब रुपैयाँ प्रतिज्ञा गर्‍यो, तर एक पैसा पनि जम्मा गरेको छैन। यसैगरी युरोपेली संघले पनि २९ मिलियन डलर अर्थात करिब ४.१ अर्ब प्रतिज्ञा गरेको देखिन्छ तर भुक्तान गरेको छ-शून्य। ठूलो प्रतिज्ञा गरेर पनि तालिकाको पुछारमा पर्नु आफैंमा स्पष्ट सन्देश हो।

अर्को विरोधाभास- संयुक्त अरब इमिरेट्स त्यही देश हो जसले जलवायु मुद्दाको सबैभन्दा ठूलो मञ्च कोप २८ आयोजना गरेको थियो, नेपालबाट पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पमल दाहाल प्रचण्ड गएका थिए। कोपको आयोजक भएकाले होला, युएईले १०० मिलियन डलरको प्रतिज्ञा गरेको थियो तर हालसम्म जम्मा १५% अर्थात १५ मिलियन डलर मात्रै जम्मा गरेको छ। जबकि यो कोषको उद्घाटन र ब्रान्डिङमा यही देशको अग्रसरता थियो।

तेस्रो विरोधाभास,अमेरिकाको विषय अझ जटिल छ । अमेरिकाले आफ्नो सम्पूर्ण प्रतिज्ञा १७.५६ मिलियन डलर अर्थात् २ अर्ब ५० करोड साँच्चै जम्मा गरेको थियो । तर, पछि राष्ट्रपतिमा ट्रम्प निर्वाचित भएपछि २०२५ मा घोषणा गरेरै अमेरिका यो कोषबाट ‘फिर्ता’ भएको छ।

कोष मात्र होइन, ट्रम्पको भाषामा ‘क्लाइमेट चेन्ज इज अ होक्स’,अर्थात् जलवायु परिवर्तन भन्ने बकबास हो। यो ट्रम्पको मात्रै धारणा होइन, आजका दिनमा अमेरिकाको घोषित नीति हो । अब जलवायु परिवर्तन मानव सभ्यताका लागि नै चुनौती हो भन्ने युरोपेली देशहरू नै क्षतिपूर्ति कोषप्रति उदासीन छन् भने यो सब बकबास हो भन्ने अमेरिकाबाट फण्डमा योगदान नहुनु अनौठो पनि होइन ।

कार्बन उत्सर्जन कसले कति गर्छ ?

उता कार्बन उत्सर्जन,उद्योग, कलकारखाना र यातायातका साधनबाट निस्किएको धुवाँले पृथ्वीको माथिको ओजोन तहमा क्षति पुर्‍याइरहेको छ, त्यसलाई पातलो बनाइरहेको छ।

जसले गर्दा सूर्यको किरण सिधै र पहिलेभन्दा तीक्ष्ण रूपमा पृथ्वीमा आउन थालेको छ। यो क्रम बढ्दो छ र जसले पृथ्वीको तापक्रम पनि लगातार बढिरहेको छ।

परिणामतः हिउँ पग्लिएर पृथ्वीको तापमानको शृंखला खलबलिने, पानीका मुहान सुक्ने, हिमपहिरोले बाढी आउने, र समुद्री सतह बढेर बस्ती र देशको अस्तित्व समाप्त हुने जोखिम निरन्तर बढिरहेको छ। यो क्रम कति बढ्ने हो र पृथ्वी नै बस्नयोग्य रहने हो कि होइन भन्नेमा वैज्ञानिकहरूले विभिन्न चेतावनी दिइरहेका छन्।

यसरी मानव सभ्यतालाई नै संकटमा पार्ने गरी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश कुन हुन्? अग्रपंक्तिमा रहेका १० देशले मिलेर विश्वको लगभग ६९% कार्बन उत्सर्जन गर्छन्। बाँकी एक सय ९६ देशले ३१ प्रतिशत। धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्नेमा अहिले चीन र भारत छन्। तर विकासशील देश भएकाले उनीहरू क्षतिपूर्ति कोषमा पैसा दिनु नपर्ने सूचीमा छन्।

चीन एक्लैले अहिले ३३.१ प्रतिशत, दोस्रो अमेरिकाले ११.७ प्रतिशत, तेस्रो भारतले ८ प्रतिशत, चौथो रुसले ५.१ प्रतिशत, र पाँचौं जापानले २.५ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्छन्। त्यसपछि क्रमशः छन् इरान, इन्डोनेसिया, साउदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया र जर्मनी।

अब यही तथ्यलाई अझ व्यक्तिगत उपयोगमा तुलना गरेर हेरौं। एक अमेरिकीले वर्षमा औसत करिब साढे १३ टन कार्बन उत्सर्जन गर्छ। एक औसत चिनियाँले करिब सवा नौ टन। अनि एक औसत नेपालीले ? जम्मा आधा टन।

अर्थात्, एउटा अमेरिकी नागरिकले एक्लै वर्षभरिमा जति कार्बन उत्सर्जन गर्छ, त्यति उत्सर्जन गर्न २७ जना नेपालीलाई मिल्नुपर्छ। एउटा चिनियाँ नागरिकसँग तुलना गर्दा पनि यो अंक अठार जना हो। एउटै पृथ्वीमा बस्ने मान्छे, तर कार्बनको भारमा यत्रो तह-तह विभाजन। अर्थात् पृथ्वीको जलवायु परिवर्तनमा हिस्सा आकाश-जमिनजस्तै छ।

पैसा आउँदा पनि समस्या सम्बोधन हुन्छ ?

रसुवामा बाढीले ध्वंस गरिसक्यो, हजारौं परिवार विस्थापित छन्,तर फन्डको प्रक्रिया वर्षौं लामो छ। यो समयको बेमेल आफैंमा एउटा गम्भीर संरचनागत समस्या हो ।

समयरेखामै हिसाब गरौं: नेपालले आजै रसुवा आयोजनाका लागि आवेदन तयार पार्न थाल्यो भने पनि,प्रस्ताव लेखन, राष्ट्रिय निर्णय, कोषको बोर्डसमक्ष पेश हुने प्रक्रिया र बोर्ड बैठकको पालो कुर्नुपर्ने अवस्था । यथार्थमा पहिलो किस्ता आउन नै कम्तीमा एक/डेढ वर्ष लाग्न सक्छ। यस बीचमा बाढी पीडित परिवारको पुनर्वास र पुनर्निर्माणमा योगदान गर्न निकै कठिन छ।

पर्यावरणविद् उत्तमबाबु श्रेष्ठ यो प्रक्रियाको जटिलतालाई अझ भित्रबाट खोल्छन्, ‘कोषमा १७६ वटा आवेदन परे,ती सबैलाई पैसा दिने हो भने २ बिलियन अमेरिकी डलर चाहिने हो। छानिएकालाई दिने हो भने त्यसको आधार के?

रसुवामा बाढी आयो, त्यो तिमीहरूले गरेको कार्बन उत्सर्जनले हो भन्दा उनीहरूले पत्याइहाल्छन् ? वैज्ञानिक प्रमाण चाहिएन ? त्यसका लागि अनुसन्धान चाहिएन ? यो रातारात हुने काम होइन। यसका लागि हामीले संस्थाहरू बनाउनुपर्छ।

अहिलेको यो पैसा सकिएपछि त्यो फन्ड रहन्छ कि रहन्न भन्ने पनि छैन।’ उत्तमबाबुले भनेजस्तै परियोजनाका लागि आवेदन परे पनि आजसम्म एउटै पनि परियोजनामा वास्तविक पैसा निकासा भएको छैन।

समस्या केवल ‘पैसा कति ढिलो आउँछ’ भन्ने मात्र होइन,नेपालसँग त्यो पैसा माग्दा टेबलमा राख्ने वैज्ञानिक प्रमाण नै तयार छैन। ‘बाढी जलवायु परिवर्तनकै कारण भयो’ भन्ने कुरा भावनात्मक रूपमा बलियो भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कोषका लागि जे प्रमाणित वैज्ञानिक दाबी हुनुपर्छ, त्यो प्रमाण तयार पार्ने संस्थागत क्षमता नेपालसँग अझै छैन।

नेपालमा विगतमा भित्रिएको जलवायु वित्त

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शीर्षकमा नेपालमा पैसा यसअघि नआएको होइन। यो कोषबाहेक स्रोत अरू पनि छन्। अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र ओइसीडीको प्रमाणीकरणअनुसार, सन् २०१२ देखि २०२५ सम्मको अवधिमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी १ हजार ३२७ भन्दा बढी आयोजनामार्फत करिब ६४ अर्ब भित्रिइसकेको छ। विपद् उत्थानशीलता ऋण र हरित जलवायु कोषबाट पनि रकम आएको छ।

तर यति ठूलो रकम भित्रिँदा पनि सरकारी निकायहरूसँग यसको कुनै एकीकृत लेखा/विवरण छैन। एक मन्त्रालयले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति छँदैछ ।

अनि हाम्रो थप रणनीति के हुने ? उत्तमबाबु श्रेष्ठको एउटा खरो अवलोकन छ, ‘क्लाइमेट जस्टिसको मुद्दा त नेपालजस्तो देशले नै उठाउने हो। तर अमेरिका जस्ता देशले क्लाइमेट जस्टिसजस्ता शब्द सुन्नै चाहँदैन।

अरू पनि धेरै उत्साहित छैनन्। जसले त्यसलाई समस्या नै मान्दैनन्, त्यही कारणले हामीलाई विपत्ति आयो भन्नु धेरै उपयोगी हुन्छ जस्तो लाग्दैन। बरु हाम्रो देशमा बाढीले विपत्ति आएको छ, पुनर्निर्माणका लागि अनुदान देऊ भनेर अनुरोध गर्दा बढी प्रभावकारी होला भन्ने मलाई लाग्छ।’

यो एउटा असजिलो तर व्यावहारिक सल्लाह हो । यसो गर्दा ‘विपत्तिबाट उठ्न सहयोग चाहियो’ भन्ने भाषामा कुरा राख्दा बढी ढोका खुल्न सक्छ।

पत्रकार रमेश भुसालको सुझावमा त औपचारिक कूटनीतिभन्दा बाहिर पनि हेर्नुपर्छ । ‘हाम्रा प्रधानमन्त्री अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ।

उहाँले बढी मेहनत त मार्क जकरबर्गलाई भेट्न गरे हुन्छ। विल गेट्सलाई भेटेर कन्भिन्स गरे हुन्छ। गुगलका सुन्दर पिचाइलाई देशको समस्या भने राम्रो हुन्छ। त्यस्ता फर्महरूलाई कन्भिन्स गर्न सकियो भने पैसा पनि छिटो हुन्छ। पुनर्वास र पुनर्निर्माण पनि सहज हुन्छ।’

अर्थात्, बहुपक्षीय कोष र राष्ट्रसंघीय मञ्च मात्र बाटो होइनन्, निजी क्षेत्र, प्रविधि कम्पनी र परोपकारी संस्थाहरूसँगको सिधा कूटनीति पनि उत्तिकै वा कतिपय अवस्थामा बढी छिटो प्रभावकारी हुन सक्छ। सरकारी प्रक्रिया वर्षौं कुर्दा नकुर्दै यी वैकल्पिक बाटाहरू पनि उत्तिकै गम्भीरताका साथ पछ्याइनुपर्छ।

विज्ञहरुका सुझावमा क्षतिपूर्तिको रकम शतप्रतिशत गैर-ऋण (अनुदान) रूपमा मात्र आउनुपर्छ, ऋण होइन। विदेशी सहयोग रकम सिधै ‘विपद् व्यवस्थापन तथा पुनरुत्थान कोष’ मा जाने कानुनी प्रबन्ध बन्नुपर्छ, अन्यथा यो प्रशासनिक खर्च, गोष्ठी, सेमिनारमा सकिन सक्छ। आफ्नै घरभित्रको सुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ,किनभने बाहिर औंला ठड्याउनुअघि भित्रैको लेखाजोखा टड्कारो हुनुपर्छ।

रसुवाको बाढी वैज्ञानिक रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग जोड्ने अनुसन्धान र संस्थागत क्षमता आजैबाट निर्माण गर्नुपर्छ, प्रमाणविनाको दाबी कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा टिक्दैन। छरिएका साझा मोर्चाहरूलाई साँच्चै एकजुट बनाउनुपर्छ, र सरकारी च्यानलसँगै निजी क्षेत्र र प्रविधि-परोपकारी कूटनीति पनि उत्तिकै गम्भीरताका साथ पछ्याउनुपर्छ।

अन्तिम प्रश्न
संसारले नेपालको आवाज नसुन्ला भन्ने डर सायद ठूलो होइन। साँच्चैको डर के हो भने,संसारले सुनेर पनि, ताली बजाएर पनि, अन्ततः तमासा हेर्ला भन्ने हो। किनकि प्रश्न हो,नेपाल र यस्ता देशहरू आफ्नो यो लडाइँमा कति तयारी गर्छन्। आफुजस्ता देशसँग मिलेर कति संगठित आवाज उठाउँछन् भन्ने हो।

१७ वर्षअघि पनि हामी सगरमाथाबाट कोपेनहेगन पुगेका थियौं। आज हामी रसुवागढीबाट न्युयोर्क पुग्दैछौं। प्रश्न ठाउँको होइन, भ्रमणको पनि होइ, नतिजाको हो। हिमाल पग्लँदै छ। तर त्योभन्दा बढी छिटो, हाम्रो धैर्य पग्लँदै छ,तर हाम्रो रणनीति भने अझै जमेकै छ।

(वातावरण तथा जलवायु विषयका अध्येता गोविन्द पोखरेलको समेत सहयोगमा)