‍अध्ययन प्रतिवेदनहरू बेवास्ताको परिणाम : रसुवा बाढीको क्षति अधिक

२८ भदौ, काठमाडौं । रसुवा बाढीमा परेर कम्तिमा १ हजार ३८६ जनाको ज्यान गएको र ५ हजार १३० जना सम्पर्कविहीन भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार यो बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी क्षति भएको छ भने पुनर्निर्माण तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि ७ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले १७ भदौमा संसद्मा गरेको सम्बोधनमा १० भदौको रसुवा बाढीलाई ‘अकल्पनीय विपत्ति’ भनिएको छ । यत्रो ठूलो जनधनको क्षति गरेको यो बाढीको विपत्ति प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै अकल्पनीय वा अप्रत्यासित थियो ?

‘विल्कुल थिएन,’ यो निष्कर्ष हो, विगतका अध्ययन प्रतिवेदनहरूको ।

१० भदौको विनासकारी बाढीको १४ महिना पहिले पनि ल्हेन्दे खोलाबाटै आएको बाढीले रसुवामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो । २४ असार २०८२ को बाढीमा परेर १८ जना बेपत्ता भएका थिए । त्यतिबेला १८ अर्ब रुपैयाँ भन्दाबढीको क्षति भएको थियो ।

‘भविष्यमा हिमताल विस्फोटजन्य बाढीका घटना बढ्ने सम्भावना छ,’ गत वर्षको त्यो बाढीपछि तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘फ्ल्यास फ्लड अफ जुलाई ८ एण्ड १०, २०२५ इन अ ट्रान्सबाउन्ड्रि रिभर ल्हेदे/भोटेकोशी/त्रिशूली: इट्स नेचर, लसेस् एण्ड ड्यामेजेज’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा हिमताल विस्फोटजन्य बाढीका धेरैवटा छाल आउने तथा पानीको बहाव आंशिक रुपमा थुनिने र पुन: विस्फोट भएर निस्कने बाढीका घटना हुन सक्ने उल्लेख छ ।

‘रसुवागढी र टिमुरे क्षेत्रमा जस्तै प्राकृतिक नदीको बहाव क्षेत्र साँघुरो हुने गरी पूर्वाधारको अव्यवस्थित विस्तार हुँदा जनधनको क्षति हुने सम्भावना बढेको छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय भूगोल विभाग, महेन्द्र रत्न क्याम्पस र नेपाल माउन्टेन एकेडेमीले दिएको प्रतिवेदनमा दिइएको चेतावनी हो यो । यो प्रतिवेदन तयार पार्नेविज्ञहरूमा भूगोलविद् प्रा.डा. नरेन्द्रराज खनाल, पशुपति नेपाल, शालिकराम सिग्देल र तिलप्रसाद पंगाली शर्मा छन् ।

विपद् प्राधिकरणको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार जलविद्युत क्षेत्रमा मात्र रु. डेढ खर्ब भन्दा बढीको क्षति भएको छ । जसको पुनर्निर्माणमा झण्डै चार खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्राधिकरणको निष्कर्ष छ ।

गत वर्षको बाढीपछि बनेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भने जलविद्युत क्षेत्रमा विशेष सतर्कता अपनाउन भनिएको थियो ।

जलविद्युत आयोजनाका बाँधका ढोका खोल्न समय लाग्दा क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘त्यसैले ढोका छिटो खोल्न सकिने प्रविधिको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

रसुवागढी, चिलिमे र लाङटाङ खोला गरी तीनवटै जलविद्युत् आयोजनामा पानी बाहिर निस्कने आउटलेट संरचना सामान्य बाढीको सतहभन्दा ठीक तल रहेको र त्यसैले हिमताल विस्फोटजन्य बाढीका बेला उच्च बहावमा हिलो र काठका मुढासहितको पानी आउटलेट संरचनाबाट भित्र पस्दा विद्युत् गृहमा क्षति पुगेको भनिएको छ ।

प्रतिवेदनको सुझाव थियो, ‘जलविद्युत् आयोजना डिजाइन गर्दा यस तथ्यलाई ध्यान दिन आवश्यक छ।’

यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन त कहाँ हो कहाँ सरकारले ‘नोटिस्’मा समेत नलिएको प्रतिवेदन तयार गर्ने मध्येका एक जना सदस्य बताउँछन् । यो प्रतिवेदन त एउटा उदाहरण मात्र हो । थामे, सुनकोशी, मेलम्ची जस्ता बाढी–पहिरोपछि भएका यस्ता अध्ययन अनुसन्धान कुन दराजमा थन्किएर बसेको छ कसैलाई मतलब छैन ।

२०८२ सालको बाढीपछि विपद् व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति, राहत, पुर्निर्माण, पुनर्स्थापना, पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली एवम् अन्तरदेशीय समन्वय जस्ता विषयमा सिफारिस गरेर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन, रसुवालाई बुझाएको प्रतिवेदन दराजमै थन्काएर राखेको अनलाइनखबरले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

भोटेकोशी प्रलयको पूर्वचेतावनी दिने प्रतिवेदन दराजमा नथन्काइएको भए…

विज्ञहरू सरकारले प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानका निष्कर्षलाई नीतिमा समेट्न, कार्यान्वयन गर्न र बहुआयामिक हिसाबले काम भएका अनुसन्धानका निष्कर्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल आइलागेपछि मात्र तात्ने स्वभावले गर्दा जतिसुकै अध्ययन–अनुसन्धान र सिफारिस भएपछि कार्यान्वयन हुँदै नभएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘हामी एटम बम जस्तो विपद्माथि बसिरहेका छौं भन्ने सबैलाई थाहा छ तर परेपछि मात्र तात्तिने स्वभाव सिंहदरबारमा बस्नेहरूमा पनि भएर त होला जतिसुकै प्रतिवेदन र अनुसन्धान भए पनि कार्यान्वयन भएको देख्दिैन ।’

बाढी–पहिरो, हिमताल विस्फोट, आललागी जस्ता विपद्का विषयमा भएका अनुसन्धानहरूबाट पाठ नसिकेको मात्र होइन भविष्यमा समेत सिक्ने संभावना नदेखिएको पूर्वसचिव ढुंगेल बताउँछन् ।

‘भोटेकोशीमा विगत आएका बाढीपहिरोबारे कहाँ क-कसले के अनुसन्धान गर्‍यो भनेर सरकार र संसद् दुबैले चासो राख्नु पर्ने हो,’ डा. ढुंगेल भन्छन्, ‘तर विगतका अनुभव हेर्दा भोटेकोशी बाढी पनि केही दिनमै बिर्सन्छौं । त्यो भन्दा ठूलो बाढी आयो भने बल्ल भोटेकोशीका बाढीपछि यसो–यसो गर्नुपर्छ भनिएको थियो भनेर चर्चा मात्र गरेर बस्छौं जस्तो लाग्छ ।’