अस्पतालको ढोकामा रोकिएका बबिता र पविताहरू

२८ भदौ, जनकपुरधाम । प्रसव पीडाले छटपटाइरहेकी महिला पैसा अभावमा अस्पतालबाट निकालिएर सडकपेटीमा बच्चा जन्माउन बाध्य हुनुजस्तो पीडा अरू के हुन सक्छ ?

संविधानको धारा ३५ ले हरेक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ। कसैलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगर्ने संवैधानिक ग्यारेन्टी छ। सुरक्षित मातृत्वका कार्यक्रम पनि छन्।

तर व्यवहारमा के भइरहेको छ ?

व्यथा लागेर अस्पताल पुगेकी विपन्न गर्भवती महिला पैसा अभावकै कारण सडकपेटीमा बच्चा जन्माउन बाध्य हुन्छिन्।

भदौ २४ गते राति २ बजे सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा राजविराज नगरपालिका–१४, पर्साहीकी बबिता पासवानले यस्तै पीडा भोगिन्। प्रसव पीडामा रहेकी बबितासँग ल्याबमा रगत, पिसाबलगायत स्वास्थ्य परीक्षण गराउने पैसा थिएन। त्यसैले उनी अस्पतालबाहिर सडकपेटीमा सुत्केरी हुन बाध्य भइन्।

सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक भएपछि यो घटना आमचासोको विषय बन्यो। सरकार र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्यो।

घटनापछि सरकारको आलोचना हुनु स्वाभाविक थियो। वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले चुनावका बेला ‘खल्तीमा पैसा नभएको विपन्न गरिबले स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्छ, त्यो हो हाम्रो एजेन्डा’ भनेको भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा फेरि चर्चामा आयो।

संयोगवस्, तिनै बालेन्द्र शाह अहिले प्रधानमन्त्री छन् र उनकै कार्यकालमा पैसा अभावका कारण एउटी गर्भवती महिला अस्पतालबाहिर सुत्केरी हुनुपर्ने घटना भयो।

सामाजिक सञ्जालमा भिडियो र तस्वीर भाइरल भएपछि आलोचना बढ्यो। सदनमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैबाट घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग उठ्यो।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले छुट्टाछुट्टै छानबिन टोली बनाए। अस्पताल प्रशासनले चिकित्सकसहित ६ जना कर्मचारीलाई तत्कालका लागि कामकाजबाट हटायो। अस्पतालले बबितालाई घरबाट ल्याएर पुनः भर्ना गरी उपचार पनि गरिरहेको छ।

यी तत्कालका कदम आवश्यक थिए। तर प्रश्न यति मात्र होइन।

घटना सार्वजनिक भएपछि राज्यका संयन्त्र सक्रिय हुन्छन्। छानबिन हुन्छ। उपचार हुन्छ। केही दिन बहस चल्छ। तर बबिताले त्यतिबेला भोगेको पीडाको क्षतिपूर्ति यसले दिन सक्छ ?

सक्दैन।

अझ ठूलो प्रश्न त यो हो, बबिताजस्ती कुनै आमाले न्याय पाउन घटना भाइरल हुनैपर्छ ? सडकमा आवाज उठ्नैपर्छ ? सदनमा कुरा उठ्नैपर्छ ?

यदि स्वास्थ्य सेवा प्रणालीभित्रै यस्तो अवस्था छ भने त्यसलाई सुधार्न ठोस नीति र योजना किन आवश्यक गतिमा अघि बढ्दैन ?

पविताको कहिल्यै होस फर्किएन

बबिताको घटनाले मलाई अर्की पविताको सम्झना गराएको छ। पित्तथैलीको शल्यक्रियाका लागि बेहोस गरिएकी पविता त्यसपछि कहिल्यै होसमा फर्किन सकिनन्।

घटना ३ माघ २०८१ को हो। त्यसबेला दर्ता नरहेको जनकपुरधामको पिडारीचोकस्थित मुस्कान अस्पतालमा सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका–५ की २५ वर्षीया पविता यादवको पित्तथैलीको शल्यक्रिया गरिएको थियो।

जनकपुरकै सूर्या अल्ट्रासाउन्डमा परीक्षण गराउन पुगेकी पवितालाई त्यहीँबाट भर्खरै खुलेको मुस्कान अस्पतालमा लगिएको थियो। त्यहाँ सर्जन डा. ज्ञानकुमार साहले उनको शल्यक्रिया गरेका थिए। तर शल्यक्रियापछि पविताको होस आएन।

अस्पतालले उनलाई अन्यत्र लैजान भन्यो। जनकपुरको जानकी हेल्थकेयर हुँदै काठमाडौंको केएमसीसम्म पुर्‍याएर उपचार गर्दा पनि साढे चार महिनासम्म उनको होस फर्किएन।

अस्पताल दर्ता नभएको र शल्यक्रियापछि १५ दिनसम्म पनि पविताको होस नफर्किएको विषयमा अनलाइनखबरले समाचार प्रकाशित गरेपछि मधेसका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले मुस्कान अस्पताल बन्द गराएका थिए। त्यसपछि प्रदेशका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा छड्के अनुगमन पनि सुरु भयो।

एक महिनाभित्रै करिब चार दर्जन अस्पताल बन्द गराइएको बताइएको थियो। तर पछि ती अस्पतालहरू क्रमशः खुल्दै गए। एकाधबाहेक केहीले मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरे पनि अधिकांशमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको देखियो।

किन बन्द गरिएका अस्पताल खुले ? कसरी खुले ? यसबारे सम्बन्धित सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने हो।

यता, २९ माघमा काठमाडौंको केएमसीमा भर्ना भए पनि होस नफर्केकी पविताको साढे चार महिनापछि १६ जेठ २०८२ मा मृत्यु भयो।

उनका बुबा ब्रह्मदेवले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै जाहेरी दिएका थिए। तर अस्पताल पक्षमाथि कारबाही भएको देखिएन।

पविताका पति अङ्गेश भारतमा मजदुरी गरेर फर्किएपछि कुरुवा बसेका थिए। परिवारले ऋणकर्जा गरेर उपचारमा १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्‍यो। उपचार खर्च तिर्न दबाब बढेपछि उनी घर फर्किए। पछि अस्पतालले उनलाई हाजिर गराउन प्रहरीसम्म लगेको थियो।

पविताको मृत्युको समाचार अनलाइनखबरले सार्वजनिक गरेपछि उपचार खर्च नलिई शव परिवारलाई दिइयो। त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा उपचार खर्चको लेनदेन गरेर घटना मिलाइएको थियो।

केही महिनापछि बन्द गरिएको मुस्कान अस्पताल फेरि सञ्चालनमा आयो। तर पविताको घटनामाथि न प्रभावकारी छानबिन भयो, न दोषीमाथि कारबाही।

पविताका दुई बच्चा टुहुरा भए।

विपन्नका लागि १० प्रतिशत निःशुल्क बेड खोइ ?

सरकारी अस्पतालबाहेक निजी अस्पतालले पनि गरिब, विपन्न तथा असहायका लागि १० प्रतिशत बेड निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

तर मधेसका अस्पतालमा यो व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। भए पनि कागजमा सीमित वा देखाउनका लागि मात्र भएको हुन सक्छ।

यसको नियमन कसले गर्ने ? न त सरकारले यसको प्रभावकारी अनुगमन गरेको देखिन्छ, न मापदण्ड पालना भए–नभएको सुनिश्चित गर्ने काम प्रभावकारी छ।

सरकारी अस्पतालको आफ्नै समस्या छन्। भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ। जनशक्ति पर्याप्त छैन।

जनकपुरधामको प्रादेशिक अस्पताल होस् वा मधेस सरकार तथा संघीय सरकार मातहतका अन्य सरकारी अस्पताल, धेरै ठाउँमा दशकौंअघिको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसारको दरबन्दीमै जनशक्ति सीमित छ।

यसबीच जनसंख्या र बिरामीको चाप भने कैयौं गुणा बढेको छ।

यसले बिरामीलाई सहज र सुलभ उपचार पाउन कठिन बनाएको छ।

भएका जनशक्तिमध्ये कतिपय सरकारी सेवासँगै निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा पनि काम गर्छन्। बिरामीको चाप अत्यधिक हुँदा सरकारी अस्पतालले आवश्यक सेवा दिन नसक्ने अवस्था बन्छ।

जनकपुरधामको प्रादेशिक अस्पताललाई नै हेर्ने हो भने सरकारले बिरामीको संख्या र आवश्यकताअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अस्पतालमा उपचारभन्दा रेफर गर्ने प्रवृत्ति बढेको गुनासो सुनिन्छ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गरे पनि जनशक्ति व्यवस्थापन, निगरानी र जवाफदेहितामा अपेक्षित ध्यान दिन सकेको छैन।

मधेस सरकारकै ठूलो प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा गम्भीर प्रकृतिका हृदय तथा न्युरोसम्बन्धी रोगको उपचार सहज छैन। यस्ता बिरामीलाई निजी अस्पताल वा प्रदेशबाहिर रेफर गर्नुपर्ने अवस्था छ।

बिरामीको चापका कारण समयमा उपचार नपाउँदा विपन्न नागरिक पैसा नभए पनि निजी अस्पताल जान बाध्य हुन्छन्। उपचारको खर्च तिर्न नसक्दा कतिपय अस्पतालमै रोकिएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

निजी अस्पतालमा कानुनले व्यवस्था गरेको विपन्नका लागि १० प्रतिशत निःशुल्क बेडको विषय पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।

उपचार खर्च तिर्न नसक्दा बिरामीलाई लामो समय अस्पतालमै रोकिएको घटना जनकपुरमा यसअघि पनि सार्वजनिक भएका छन्।

अर्काको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएकी सबैला नगरपालिका–९ की मन्तोरिया राय उपचार खर्च तिर्न नसक्दा जनकपुरको जनकपुर न्युरो हस्पिटलमा ३९ दिनसम्म रोकिएकी थिइन्।

तीन वर्षअघि तत्कालीन अवस्थामा दर्ता नभएको अस्पतालमा उपचारपछि उनी रोकिएको समाचार अनलाइनखबरले सार्वजनिक गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा उनी अस्पतालबाट बाहिरिन सकिन्। विपन्न मन्तोरियासँगै उनका तीन बच्चाले पनि लामो समय अस्पतालमै बस्नुपरेको थियो।

त्यस्तै, मोटरसाइकल दुर्घटनामा घाइते जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१७ का २२ वर्षीय रामविनय राम उपचार खर्च तिर्न नसक्दा झन्डै दुई वर्षअघि जनकपुरकै कृष्ण मेडिकल एन्ड टेक्निकल रिसर्च सेन्टर अस्पतालमा २४ दिन रोकिएका थिए।

अनलाइनखबरले समाचार सार्वजनिक गरेपछि मानव अधिकारवादी संस्था र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पहलमा परिवारले थप ५० हजार रुपैयाँ बुझाएर उनलाई २५ दिनमा अस्पतालबाट निकालिएको थियो।

यी दुई त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्।

यस्ता कैयौं घटना सतहमा नआएका हुन सक्छन्। कतिपय नागरिकले उपचार खर्च तिर्न घरजग्गा बेचेर अस्पतालको बिल तिर्छन्। कतिपय उपचारकै लागि ऋणमा डुब्छन्।

नियमन र कारबाही खोइ ?

पछिल्लो समय जनकपुरधामको प्रादेशिक अस्पताल, समर अस्पताल, न्युरो अस्पताल, गोदावरी अस्पताल, रामजानकी अस्पताल, कृष्ण मेडिकल एन्ड टेक्निकल रिसर्च सेन्टरलगायतका अस्पतालमा उपचारका क्रममा लापरबाही वा मृत्यु भएका घटना सार्वजनिक भएका छन्।

समाचार आउँछन्। बहस हुन्छ। तर धेरै घटनामा छानबिन र कारबाहीको टुंगो लाग्दैन।

संवेदनशील घटनामा राज्य संयन्त्रले पीडितलाई न्याय दिलाउनेभन्दा घटना मिलाउनेतर्फ दबाब दिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा अस्पतालले आर्थिक सहयोग वा क्षतिपूर्तिका नाममा घटना टुंग्याउने प्रयास गर्छन्। परिवार पनि लामो कानुनी प्रक्रियामा जानुभन्दा तत्काल केही रकम लिएर सहमत हुन बाध्य हुन्छन्।

यसरी घटना मिल्दै जाँदा वास्तविक प्रश्न भने बाँकी रहन्छ।

वास्तवमै लापरबाही भएको हो भने छानबिनबाट त्यो बाहिर आउनुपर्छ। दोषी देखिए कारबाही हुनुपर्छ।

यसले दुईवटा काम गर्छ। पहिलो, पीडितले न्याय पाउने सम्भावना बढ्छ। दोस्रो, लापरबाही गर्ने अस्पताल, चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत बनाउँछ।

तर राज्य संयन्त्रले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति दोहोरिने जोखिम रहन्छ।

सरकारी अस्पताललाई प्रभावकारी बनाउन पनि तीनै तहका सरकारको स्पष्ट योजना आवश्यक छ। निजी अस्पतालको नियमन, अनुगमन र कानुनी मापदण्डको कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ।

अस्पताल खोल्ने अनुमति र स्वीकृति दिने निकायसँग आफ्नो क्षेत्रमा कति अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था छन् भन्ने यकिन विवरणसमेत नहुनु गम्भीर समस्या हो।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले चार वर्षअघि नगर क्षेत्रमा सञ्चालित निजी अस्पताल, क्लिनिक, फार्मेसी, ल्याबलगायत स्वास्थ्य संस्थाको तथ्यांक संकलन गरेको थियो। त्यस क्रममा थुप्रै स्वास्थ्य संस्था दर्ता वा अनुमतिबिनै सञ्चालनमा रहेको पाइएको थियो।

तर त्यसपछि त्यो तथ्यांकका आधारमा के भयो ?

सरकारले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ।

स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा तथ्यांक संकलन गरेर दराजमा राख्ने होइन, त्यसका आधारमा नियमन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।

बबिता र पविताको प्रश्न

बबिताको घटना अहिले चर्चामा छ। राज्यका संयन्त्र सक्रिय छन्। छानबिन भइरहेको छ। उनको उपचार पनि भइरहेको छ।

तर केही दिनको सक्रियताले स्वास्थ्य प्रणालीको समस्या समाधान हुँदैन।

पविताको घटना सम्झँदा यो अझ स्पष्ट हुन्छ।

एउटा घटना सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो, राज्य सक्रिय भयो। अर्को घटनामा एउटी युवतीको शल्यक्रियापछि होस आएन, लामो उपचारपछि मृत्यु भयो, परिवारले प्रहरीमा जाहेरी दियो, तर पनि प्रश्नको पूर्ण जवाफ आएन।

त्यसैले प्रश्न बबिताको मात्र होइन। पविताको मात्र पनि होइन।

प्रश्न ती सबै नागरिकको हो, जसका लागि अस्पतालको ढोका उपचारको आशा लिएर पुग्ने ठाउँ हो, तर त्यहीँबाट अर्को पीडा बोकेर फर्किनुपर्ने अवस्था आउँछ।

कति बबिताहरू पैसा नभएकै कारण अस्पतालबाहिर पुग्नुपर्ने हो ?

कति पविताहरू उपचारमा भएको लापरबाहीको मूल्य तिरेर पनि न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने हो ?

कहिलेसम्म विपन्न नागरिकले उपचार पाउनका लागि आफ्नो पहुँच, पैसा वा घटना सार्वजनिक हुने अवस्थाको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हो ?

सरकार र सम्बन्धित निकायले यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ।

बबिताको घटनाले फेरि एकपटक स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार्ने अवसर दिएको छ। यो अवसर केही दिनको सक्रियता र सार्वजनिक दबाबमै सीमित हुनु हुँदैन।

सरकारी अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था, निजी अस्पतालको प्रभावकारी नियमन, विपन्नका लागि निःशुल्क उपचारको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन र उपचारमा लापरबाही भएको अवस्थामा निष्पक्ष छानबिन तथा कारबाही सुनिश्चित गर्न सके मात्रै बबिता र पविताजस्ता नागरिकले भोगिरहेको समस्या क्रमशः कम हुन सक्छ।

नत्र केही समयको अन्तरालमा अर्को बबिताको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आउँछ, फेरि सरकार सक्रिय हुन्छ, केही दिन बहस चल्छ र त्यसपछि फेरि सबै कुरा पुरानै ठाउँमा फर्किन्छ।