८ चैत, काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक पूर्व-पश्चिम रेलमार्गका लागि रुख काट्ने अनुमति दिएको छ । रेलमार्ग बनाउने योजनामा काम भइरहे पनि अहिलेसम्म रेलमार्ग बनाउन वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थिएन ।
रेल्वे ट्रयाक निर्माणका लागि लालबन्दी-बर्दिबास रेल्वे खण्डमा पर्ने ११ हजार १ सय भन्दा बढी रुख कटानका लागि रेल विभागले अनुमति पाएको छ । वनमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमै लगेर यसको निर्णय गराएको हो ।
लालबन्दी-बर्दिबास खण्डको २५ किलोमिटर रेल्वे ट्रयाक निर्माणमा रहेका सबै अवरोध हटेका छन् । अहिले पनि वन क्षेत्रबाहेकका ठाउँमा विभिन्न संरचना निर्माणको लागि काम भइरहेको छ ।
झण्डै ७० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमा खर्च गरिएको छ भने ७० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम रेलमार्ग निर्माणमा उपयोग हुँदैछ । कुल बजेटको २ अर्ब मध्ये बाँकी रकम अध्ययनमा लाग्नेछ ।
कति काटिँदैछन् रुख ?
विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले सागरनाथ वन परियोजनामा पर्ने ११ हजार १ सय २३ रुख कटान हुने बताए ।
त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै सालका रुख ५ हजार ७ सय छन् । ३ हजार २ सय मसला, ५ सय ९५ खयर र ४ सय ७७ साजका रुख पनि काटिने छन् । अरु थुप्रै प्रजातिका रुख पनि यो खण्डमा कटान हुनेछ ।
यो खण्डका लागि दुई वर्ष पहिले नै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तय भएको थियो । तर, रुख कटानको अनुमति नपाएका कारण यो खण्डमा तीब्र गतिमा काम हुन सकेको थिएन ।
‘अब यो खण्डमा काम गर्न हामीलाई निकै सहज हुनेछ, रुख काटेपछि काम अघि बढाउन कुनै अवरोधहरु हुने छैन,’ उपाध्यायले भने, ‘हामीले ब्यक्तिगत खेतको मुआब्जा पनि बाँडिसक्यौं ।’
३० किलोमिटरमा काम सुरु
रेल्वे विभागले बर्दिबासदेखि लालबन्दीसम्मको ३० किलोमिटर रेल्वेमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको छ । विभिन्न स्थानमा कल्भर्ट तथा पुल बनाउने लगायतका काम भइरहेको छ ।
रेलमार्गको निर्माणको काम अघि बढाउन सरकारले यो वर्ष झण्डै डेढ अर्ब बजेट छुट्याएको छ ।
सन् २००८ बाट नै पूर्वपश्चिम रेलमार्गको अवधारणा बनाएर काम सुरु भएको थियो । तर, रेलमार्ग निर्माणको कार्यले अझै गति लिन सकेको छैन । र, यही गतिमा काम हुने हो भने अध्ययन सक्न नै अझै २ वर्षभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ ।
अब वनले पहिलापटक रेल्वेका लागि रुख कटान अनुमति दिएपछि विभागका अधिकारी यस्ता समस्याहरु सुल्झिँदै जानेमा विश्वस्त छन् । सरकारी योजनामा रहेको र काम समेत सुरु भइसकेको पूर्व-पश्चिम रेल आयोजनालाई अघि बढाउन कुनै पनि बाहनामा सरकारी निकायले नै रोक्न नहुने उनीहरुको तर्क छ ।
पूर्व-पञ्चिम रेलमार्गः ९ खण्डमा निर्माण हुने
कुल ९ सय ४५ किलोमिटरको पूर्व-पश्चिम रेलमार्गलाई जम्मा ९ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । जसमा चार खण्ड पश्चिम र तीन खण्ड पूर्वमा पर्छ । यसमा थपिने सहायक रेलमार्गहरुलाई जोड्दा १ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर हुनेछ । तर, मूल खण्डहरुकै डीपीआर सकिएको छैन भने कतिपय सहायक रेलमार्गहरुबारे पनि अध्ययन गर्ने मात्र भनिएको छ ।
सरकारले इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्मको खण्डमा डीपीआर तयार गर्ने काम तीव्र पारेको छ । डीपीआर तयार गर्ने जिम्मा पाएको सोसुम-दोहाकर्ण-सिल्टले जोइन्टभेन्चरले पूर्वी खण्डमा सर्भे गरिरहेको छ । यसपछि डिटेल इञ्जिनियरिङ सर्भे हुनेछ । अब सो खण्डमा आवश्यक अध्ययन गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन पनि तयार गरिनेछ । पूर्वी खण्डमा डीपीआरको काम अबको ७ महिनाभित्र सकिनेछ ।
योसँगै पश्चिमतर्फको डीपीआरका लागि पनि केही समयपछि काम सुरु हुने विभागले जनाएको छ । पश्चिममा बुटवलसम्मको डीपीआर तयार भइसकेको छ । अहिले बुटवलदेखि कोहलपुर र कोहलपुरदेखि पश्चिम क्षेत्रको रेल्वे मार्गका लागि डीपीआर तयार गर्ने टेण्डर प्रक्रियामा छ । केही हप्तामै कम्पनीलाई टेण्डर अवार्ड गरेर काम थालनी गराइने विभागले जनाएको छ ।
यो टेण्डर प्रक्रिया टुंगिएपछि १५ महिनाभित्र पश्चिमतर्फको सबै खण्डको पनि डीपीआर तयार गर्ने लक्ष्य छ । अबको करिब २ वर्षभित्र पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको सबै भागको डीपीआर तयार गरेर सकिने अनुमान छ ।
मध्यको खण्डको विवाद कायमै छ । पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको मध्य खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पर्ने काम त सकिएको छ । तर, त्यो काम नलाग्ने देखिएको छ । बीचको खण्डले सीमराबाट पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै नवलपरासी जोड्ने छ ।
तर, आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्ज परेकाले के गर्ने भन्ने अन्यौल छ । निजगढबाट हेटौंडा ल्याएर भरतपुर हुँदै नवलपरासी जोड्ने विकल्पबारे पनि छलफल भएको छ र निर्णय हुन बाँकी छ ।
फोटोः अनन्त आचार्य
