२३ चैत, काठमाडौं । वन मन्त्रालयबाट रुख कटानीको अनुमति समयमै नपाउँदा कैयन आयोजनाहरु अवरुद्ध बनेका छन् । यसबाट देश विकासमै असर पर्ने अवस्था आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्त सम्ममा ४७ वटा उद्योगधन्दा तथा विकासका आयोजनाले १२ सय हेक्टर बराबरको वन कटानी गर्न स्वीकृति मागेका थिए । तीमध्ये मन्त्रालयले ४ सय १० हेक्टरमा मात्रै वन कटानीको अनुमति दिएको छ ।
वन मन्त्रालयका वन संरक्षण अधिकृत लोकनाथ घिमिरेेका अनुसार अनुमति पाउनेमा १७ वटा जलविद्युत तथा सडक आयोेजना रहेका छन् । तर, ३० वटा जलविद्युत आयोजना तथा उद्योगहरु वन कटानीको अनुमति नपाएर रोकिएका छन् ।
तीन ठुला जलविद्युत आयोजना रोकिए
तनहुँ जलविद्युत आयोजना, अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले वन कटानीको लागि मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागेका छन्, तर अहिलेसम्म पाएका छैनन् ।
घिमिरेका अनुसार तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले ४ सय १७ हेक्टर क्षेत्र वन कटानीको लागि वन मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागेको छ । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीले २ सय हेक्टरभन्दा बढि वन कटानी गर्ने अनुमति मागेका छन् ।
संखुवासभामा वन्न लागेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा अहिले वनको जग्गा प्राप्तिमा समस्या देखिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । यसको निर्माण कम्पनी सतजल जलविद्युत निगम पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले गत असोजसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने म्याद पाएको थियो । तर, सरकारले समयमै जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेपछि वित्तीय व्यवस्थापनकै म्याद थप गरिदिएको छ ।
त्यस्तै ९ सय मेगावाटको अर्काे जलविद्युत आयोजना माथिल्लो कणर्ालीमा पनि वनको समस्या छ । सरकारले दुई महिनाभित्रै यसका लागि आवश्यक वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भए पनि हालसम्म यसको काम अघि बढ्न सकेको छैन । तनहु जलविद्युत आयोजनालाई पनि वन मन्त्रालयले हालसम्म वन कटानीको अनुमति दिन सकेको छैन ।
वृक्षारोपणको अनिवार्यता ‘अव्यवाहारिक’
व्यवस्थापिका संसदले २०६७ मा वन मन्त्रालयलाई वन कटानीपश्चात बाध्यकारी रुपमा रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था कायम गर्न भनेको थियो । त्यसका आधारमा कुनै पनि जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि १ रुख काटेबराबर दुई रुख रोप्नुपर्ने वाध्यकारी प्रावधान बनाइएको छ ।
अन्य क्षेत्रका आयोजना तथा उद्योगले त एउटा रुख काटेपछि २५ वटा रुखहरु रोप्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर आयोजनाहरुले रुख रोप्नका लागि आवश्यक जग्गा नै पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले यो प्रावधान व्यवाहारिक देखिएको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री वनकै कारण देशका ठुला विकासका योजनाको निर्माण रोक्न नहुने बताउँछन् । विकासमा अवरोध गर्ने नीति-नियममा नै परिर्वतन ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
क्षेत्रीले भने, ‘हामीले सर्वप्रथम विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, ठूला विकासका लागि वनको ऐन तथा नियम बाधक वन्छ भने त्यसमै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’
कार्यबिधि संसोधन गर्ने तयारी
वृक्षारोपणका लागि जग्गा अभावमा धेरै विकास आयोजना तथा उद्योगधन्दाले रुख कटानी अनुमति पाउन सकेका छैनन् । ठुला आयोजना यसरी अड्किएपछि अहिले वन मन्त्रालयले वनको जग्गा दिने कार्यबिधी २०६३ लाई नै परिमार्जन गर्न लागेको छ ।
रुख रोप्नको लागि आवश्यक मात्रामा जग्गा नपाउने जलविद्युत, सडक तथा विकासका अन्य परियोजनाले त्यसवापत रकम तिरे पनि हुने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । वनको जग्गा दिने कार्यविधि संसोधन गर्दै यस खालको व्यवस्था गर्न लागिएको घिमिरेे बताउँछन् ।
कानुनबाट स्वीकृत भएर आएको यो कार्यविधीलाई अर्थमन्त्रालयमा रायको लागि पठाइएको छ । कार्यबिधी परिमार्जन भएसँगै ठूला आयोजनाले रकम तिरे मात्रै पनि वन कटानी अनुमति पाउनेछन् । अर्थात अब रुख रोप्ने जग्गा नपाएकै कारण कुनै पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाका निर्माण रोकिने छैन ।
यसरी दिइन्छ अनुमति
वन मन्त्रालयले आफुखुसी कुनै पनि उद्योगधन्दा तथा जलविद्युत आयोजनालाई निर्माणको स्वीकृति दिन सक्दैन । तालुकदार मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनाको स्वीकृति लिएपछि मात्रै वन कटानीको लागि मन्त्रालयले फाइल अघि बढाउन सक्छ । वन मन्त्रालयले उठाएको फाइल मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि वन कटानी गर्न पाइन्छ ।
१५ हजार ९ सय हेक्टरमा वन कटानी
वन मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार अहिलेसम्म १५ हजार ९ सय हेक्टरमा वन कटानी भएको छ । २०४२ सालदेखि वन कटानीको लागि मन्त्रालयले स्वीकृति दिन थालेको हो ।
सबैभन्दा बढि अहिलेसम्म मुक्त कमैया तथा सुकुम्वासीलाई पुनस्र्थापन गर्दा र सरकारी कार्यालय, धर्मशाला खेलकुद मैदान निर्माणका क्रममा वनका रुखहरु कटानी हुने गरेका छन् । विकास आयोजनामध्ये जलविद्युत क्षेत्रमा बढि वनका रुखहरु कटानी हुने गरेका छन् । अहिलेसम्म १६ सय हेक्टरमा जलविद्युतका कारण वनका रुखहरु कटानी भइसकेका छन् । खानेपानी , सिचाई र सडकका लागि भने ९ सय २८ हेक्टर वन क्षेत्र कटानी भएको छ । केबलकार, होटल र रिसोर्टका लागि भने २ सय ३५ हेक्टर बराबरको क्षेत्रमा रुख कटानी भएको देखिन्छ ।
अहिले सर्वाेत्तम, शिवम्, विश्वकर्मा, सोनापुर र केपी सिमेन्टले वन कटानीको लागि अनुमति मागिरहेका छन् । त्यस्तै दोर्दी खोला, हेवा खोला, पिलुवा खोला, खिम्ती, रुकुम गार्ड खोला भट्टे खोला जस्ता जलविद्युत आयोजनाले पनि वन कटानीको लागि अनुमति मागेका छन् ।
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धुर्बराज थापा वातावरणको कुरा गर्दै कैयन विकासका आयोजनाहरुको निर्माण नै रोक्न नहुने बताउँछन् । थापा भन्छन्, ‘विकास र विनाश सँगसँगै आउँछ । हामीले यति मात्रै सोच्ने हो कि कम वातावरण क्षति गरेर कसरी विकास गर्ने ।’
वन तथा खानीबाट अनुमति दिनपर्ने कार्यमा ढिलाई गर्न नहुने उनको भनाई छ ।
के भन्छन् वातावरणविद ?
वातावरणविदहरु भने विकासका लागि भन्दै अहिले भएका ऐन-नियम नै परिवर्तन भने गर्न नहुने बताउँछन् । वातावरणविद भुषण तुलाधरको भनाईमा ऐन-नियमका कारण विकास रोकिएको नभएर प्रक्रियाका कारण रोकिएको हो ।
उनले भने ‘वनको नियमका कारण नभई यसका नियमनकारी निकायले प्रक्रिया छिट्टो नबढाइदिएका कारण मात्रै विकासमा वाधा पुगेको हो ।’
वनकै कारण विकास रोक्न नहुने तुलाधर पनि बताउँछन् । आवश्यक ठाउँमा वन कटानी गरेरै भए पनि विकासका काम अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
तुलाधर भन्छन्, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अध्ययनपश्चात वन कटानीको अनुमति दिँदा हुन्छ, विकास रोक्न हुँदैन, तर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै हटाउने होइन, यसको प्रक्रिया मात्रै छोट्याउनेतिर लाग्नु पर्दछ । ‘
