२५ चैत, काठमाडौं । दुई उप्रधानमन्त्रीवीचको बरियता विवादका कारण मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्न नसकेको चर्चा चले पनि भित्री कारणचाहीँ अर्को पनि रहेछ ।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार क्याबिनेटको बैठक बस्न नसक्नुको कारण बरियता विवाद मात्र होइन, आइजीपी नियुक्ति प्रकरण प्रमुख हो ।
यसअघि उपप्रधानमन्त्री कमल थापा र विमलेन्द्र निधीवीच बरियताको विवाद नसुल्झिदा पनि मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै आएको थियो । नेपाल सरकारको आधिकारिक वेबसाइटमा कमल थापाको भन्दा विमलेन्द्र निधीको नाम माथि रहेको बैधानिक रुपमा निधी नै बरियतामा माथि देखिन्छन् ।
तर, गतसाता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन जाँदा कार्यबाहक प्रधानमन्त्री निधी वा कमल थापा कसैलाई पनि बनाउन नसकेपछि कमल थापा र विमलेन्द्र निधीको बरियता विवाद सघन बनेको हो ।
तर, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले अनलाइनखबरसाग भन्यो, ‘बरियताको विवादले मात्र मन्त्रिपरिषद बैठक अवरुद्ध भएको होइन, बैठक अवरुद्ध हुनुको कारण अर्कै छ, त्यो हो- प्रहरी महानिरीक्षक कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विवाद ।’
डीआइजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ र डीआईजी नवराज सिलवाललाई आईजीपी बनाउनु पर्ने आशयको परमादेश दिएको छ ।
तर, सत्तापक्षका नेताहरु भने आईजीपी कसलाई बनाउने भन्ने अधिकार कार्यपालिकाको भएकाले यसमा न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नपाउने अडानमा छन् ।
यही कारणले सरकार डीआइजी सिलवालको साटो अरुलाई नै आइजीपी बनाउने विकल्पको खोजीमा लागेको देखिन्छ, जसका कारण क्याबिनेट बस्न सकेको छैन ।
स्रोतहरुका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई आफूविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले प्रारम्भीक सुनुवाई गरेपछि मात्र आईजीपीबारे छलफल गर्न भनेका थिए । यो मुद्दामा सर्वोच्चले १० दिनभित्र कारण लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले बिहीबार बैठक राखेर निर्णय गराउन चाहेका थिए । तर, वरियता विवादका कारण गृहमन्त्रीले बैठक बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि क्याबिनेट आइतबारलाई सरेको छ ।
उच्चस्तरीय स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘अब आइतबारसम्म क्याबिनेट बस्छ र देशले नयाँ आइजीपी पाउँछ ।’
