२९ चैत, काठमाडौं । देशभरका ७४४ स्थानीय सरकारलाई जम्माजम्मी २ देखि ३ खर्ब बजेट विनियोजन गर्ने गरी प्रारम्भिक छलफल थालिएको छ ।
स्थानीय तहको चुनाव भएको १५ दिनपछि नै सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्नेछ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग बजेट निर्माणमा जुटेको छ ।
स्थानीय तहहरुलाई कसरी बजेट वितरण गर्ने भन्ने विषयमा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरेको छ । छलफलमा स्थानीय तहलाई दिने बजेटको आकारबारे सामान्य आकलन गरिए वितरण प्रक्रियाबारे टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
‘कुन प्रक्रियाबाट स्थानीय निकायलाई बजेट विनियोजन गर्ने भनेर निष्कर्ष निस्किएको छैन । तर, एकमुष्ठ रुपमा रकम दिएर नै कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने छलफल भइरहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने ।
हरेक निकायको बजेट सीमा टुंगो लागेको छैन तर, स्थानीय तहलाई २ देखि ३ खर्बसम्म बजेेट विनियोजन गर्ने प्रारम्भिक आंकलनसहित छलफल अगाडि बढेको छ ।
यसअघि ३ खर्ब बजेट विनियोजन भएमा औषतमा एउटा स्थानीय तहले ४० करोड ३२ लाख बजेट पाउनेछ ।
साथै समग्रमा स्थानीय तहले प्रस्तावित कुल बजेटको १६ देखि २४ प्रतिशत रकम प्राप्त गर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा १२ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण भइसकेको छ ।
बजेट विनियोजनका तीन मोडल
अर्थमन्त्रालयमा स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गर्ने तीन प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ । यसमध्ये एउटा छनौट गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले छलफल अगाडि बढाउने छ ।
पुरै नयाँ संरचनाअनुसार सबै रकम स्थानीय तहलाई खर्च गर्न दिने, हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमको सूचीअनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने वा दुवै समावेश हुने गरी मिश्रति प्रक्रियामा जाने गरी तीन विकल्प अघि सारिएको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले पुरानै संरचनाअनुसार बजेट निर्माण प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
तर अहिले यो प्रक्रिया पुरै परिवर्तन गरेर नयाँ ढंगले बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रालय र योजना आयोग जुटेका छन् । हालै जारी भएको संविधानको धारा ६० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय निकायको लागि बजेट सिफारिस गर्ने र त्यसैअनुसार बजेट हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । तर, संविधानअनुसार स्थानीय तह गठन भए पनि वित्त आयोग भने गठन हुन सकेको छैन ।
