३१ चैत, काठमाडौं । सरकारले टेलिभिजन प्रसारण सेवालाई डिजिटलाइज्ड गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि उपभोक्ताहरु अब टेलिभिजन हेर्न कति शुल्क थपिने हो ? भन्नेमा अन्योलमा छन् । तर, टेलिभिजन अपरेटरहरु डिजिटलाइजेशनले टेलिभिजन सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने तर, ठूलो आर्थिक भार नथप्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

उनीहरुको दाबी गरे जस्तो अवस्था छैन । तर, के चाहीँ सत्य हो भने अब उपभोक्ताले उच्च स्तरको पिक्चर क्वालिटीको टेलिभिजन हेर्न पाउनेछन्, त्यसका लागि शुल्क भने पहिलेको भन्दा केही महंगो तिर्नैपर्छ ।

किनभने टिभीको डिजिटलाइजेशनमा सरकारले निर्णय गरिदिएको छ, यसको कार्यान्वयनका लागि प्रसारकहरुलाई कुनै सुविधा नदिएका कारण डिजिटलाइजेशनमा निजी क्षेत्रले ठूलो रकम खर्चिँदैछ । यसैको खर्च उठाउन पनि केही शुल्क बढाउनुपरेको टेलिभिजन सेवा प्रदायकको दाबी छ ।

अहिलेको एनागल टेलिभिजनभन्दा यो केही खर्चिलो भएपनि यसको स्तरीयताले थोरै बढ्ने खर्चलाई चिर्ने दाबी उनीहरुको छ । उनीहरु भन्छन्, गुणस्तरीय टेलिभिजनका लागि सरकारले थालेको डिजिटलाइजेशनले उपभोक्तालाई सामान्य अवस्थामा भन्दा थोरै आर्थिक भार थपेपनि त्यसले टेलिभिजनको पिक्चर र साउण्ड क्वालिटीमा ल्याउने सुधार ज्यादै महत्वपूर्ण हुनेछ ।

अब झ्यार-झ्यार टेलिभिजन हेनुपर्ने बाध्यता यसले हटाइदिनेछ । अब की टेलिभिजनको क्वालिटी शतप्रतिशत क्लियर हुनेछ, त्यसमा १ प्रतिशत मात्रै क्वालिटी कमजोर भए प्रशारण सेवा नै बन्द हुनेछ ।

डिसहोम टिभीका महाप्रवन्धक कल्याण अधिकारी अब डिजिटलाइज्ड हुने टेलिभिजनले ठूलो आर्थिक भार थप्ने कुरा स्वीकार्दैनन् । उनी डिजिटल प्रविधिमा आउने ग्राहकले महंगो शुल्कको भार बोक्नैपर्ने बाध्यता नहुने, बरु विकल्पहरु प्रशस्तै हुने बताउँछन् ।

स्तरीय टेलिभिजन हेरेबापत थोरै बढी रकम लागेपनि त्यसलाई सहजै ग्राहकले स्वीकार्ने टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरको भनाइ छ ।

डिसहोमको प्योकज छानी-छानी

डिजिटल टिभीको सेवा दिइरहेको डिसहोम डीटीएच प्रविधिमा आधारित छ । यसले जडान शुल्कबापत २ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ लिन्छ ।

टिभी जोडेपछि पनि आफूलाई आवश्यक र आफ्नो गच्छेअनुसार मात्रै प्याकेज लिन पाइने कम्पनीका महाप्रवन्धक अधिकारी बताउँछन् । ‘हामीले टेलिभिजनका विभिन्न प्रकारका ग्राहकलाई ध्यानमा राख्दै फरक-फरक प्याकेज दिएका छौं । ३ सय रुपैयाँभन्दा कममै महिनाभर हेर्ने गरी पनि सस्तो प्याकेज छ’ महाप्रवन्धक अधिकारी भन्छन्-‘त्यसपछिका प्याकेज भनेका ग्राहकको रुची र आवश्यक्ताअनुसार लिने हो ।’

अहिले डिसहोमले सबैभन्दा सस्तो प्याकेज २ सय ९२ रुपैयाँमा दिइरहेको छ । यसमा खेलकुद र अंग्रेजी मुभीबाहेक अन्य सबै च्यानल हेर्न पाइन्छ । यो सबैभन्दा सस्तो प्याकेज ग्रामीण क्षेत्र लक्षित हो ।

३९२ रुपैयाँको अर्को प्याकेजमा अंग्रेजी मुभीबाहेकका सबै च्यानल हुन्छन् । ४१७ रुपैयाँको प्याकेजमा भने सबै डिजिटल च्यानलहरु समावेश हुन्छन् । यसमा १५० वटा स्टान्र्डड डिफिनेशनका च्यानलहरु राखिएका छन् ।

५ सय ८५ रुपैयाँको प्योकजमा भने ३५ वटा एचडीसहित थप १२० वटा एसडी च्यानलहरु राखिएका छन् ।

सिम टिभी भन्छः महंगो छैन

अहिले स्थानीय केबल अपरेरटसँग सहकार्य गर्दै सिम टिभीले पनि डिजिटलाइज्ड सिग्नल वितरण गरिरहरेको छ ।
कम्पनीका महाप्रवन्धक दक्ष पौडेल आफूहरुले केबल अपरेटरसँग प्रशारण सेवा वितरणमा लागि सम्झौता गर्ने क्रम तीब्र पारेको बताउँछन् । अहिलेसम्म १० भन्दा बढी लोकल केबलहरुले यो कम्पनीसँग सहकार्य गरेका छन् ।

ती केबलले सिम टिभीले आफ्नो डिजिटल हेड-इनबाट उत्पादन भएका प्राशरण सामग्रीलाई आफ्नो केबलमार्फत डिजिटल रुपमा प्रशारण गरिरेहका छन् । कम्पनीले आफ्ना ग्राहकलाई निःशुल्क सेट-टप बक्स वितरण गरिरहेको छ ।

यो सेट-टप बक्स बजारमा किन्न कम्तिमा १५ सयदेखि ३ हजारसम्म पर्छ । ग्राहकलाई आकषिर्त गर्न सिम टिभिीले निःशुल्क सेट-टप बक्स जडान गरिरहेको छ ।

अब प्रत्येक टिभीमा सेट-टप बक्स जोड्नैपर्ने भएकाले उपभोक्ताले यसलाई महंगो प्रविधि मानेपनि कम्पनीले दिएको सुविधाले सहजता ल्याएको पौडेलले बताए । ‘लोकल अपरेरटरले वितरण गरेको कन्टेन्टले त्यस्तो कुनै आर्थिक भार थप्दैन । महिनामा बढीमा ५० रुपैयाँ बढी खर्च गर्दा घरमा उच्च गुणस्तरको टिभी हेर्न पाइन्छ भने ग्राहक खुसी नै हुन्छन् । हाम्रा ग्राहक हामीसँग सन्तुष्ट नै छन्’ पौडेलले भने ।

सिम टिभीले आफ्नो सेवामा विभिन्न हाई डेफिनेशन -एचडी) च्यानल वितरण गरिरहेको छ । पौडेलकाअनुसार सिमले झण्डै २०० डिजिटल च्यानल यसले वितरण गरिरहेको छ । यसले यसअघि केबल अपरेटरले लिएको शुल्कमा ठूलो आर्थिक भार नथपेको दावी पौडेलको छ ।

क्लियर टिभी कति महंगो ?

यता सुबिसु केबल नेट तथा क्लियर टिभीका अध्यक्ष सुधिर पराजुली ग्राहकको थोरै मात्रै खर्च बढ्ने बताउँछन् । स्तरीय टेलिभिजनका लागि एक सय रुपैयाँसम्म बढी खर्च गर्दा हुने उनको भनाइ छ ।

क्लियर टिभीले अहिले ५ सय रुपैयाँमा १६ वटा एचडी च्यानलसँगै १३४ च्यानलको प्याकेज दिएको छ । ४५ वटा एचडी च्यानलसहित झण्डै १४० च्यानलको प्याकेजमा क्लियर टिभीले ७ सय रुपैयाँ शुल्क लिन्छ ।

यसले ४२ सय रुपैयाँ पर्ने सेट-टप बक्ससहित टिभी लाइन जोड्न ३ हजार मात्रै लिने गरेको छ । त्यसबाट ३ महिना ७ सय रुपैयाँको एचडी प्याकेज पनि समावेश रहेको अध्यक्ष पराजुलीले बताए ।

क्लियर टिभीले एउटै परिवारमा ३ वटासम्म टिभिीमा सेट-टप बक्स जोड्न सकिने र त्यसका लागि २/२ सय रुपैयाँ अतिरिक्त लाग्ने बताए । यसले इन्टरनेटसहित टिभी हेर्नका लागि पनि छुट्टै प्याकेज ल्याएको छ ।

‘यसअघि ८६ वटा च्यानललाई ४ सय रुपैयाँसम्म हामीले नै लिइरहेका थियौं । अब एचडीसहित डिजिटल क्वालिटीका च्यानमा १ सय रुपैयाँ बढी लएका छौं’ पराजुलीले भने,’यसले क्वालिटीका लागि महिनामा थोरै बढी खर्च हुन्छ । तर, त्यसले ग्राहकलाई सन्तुष्टी भने दिन्छ ।’

उनले केही समयपछि ग्राहकले आफूलाई चाहिनेमात्रै च्यान रोजेर अहिलेको थोरै शुल्कमा प्याकेज दिन सुरु गरिने बताए । सम्पूर्ण रुपमा डिजिटलको सुविधा दिन केबल टेलिभिजनहरु पनि तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

थप ५० लाख टेलिभिजनको राजस्व उठ्ने


टेलिभिजनको बापतको राजस्व अहिले २ लाख ७५ हजारदेखि ३ लाखसम्म सरकारले प्राप्त गरिरहेको छ । तर, डिजिलाइजेशन प्रक्रिया सकिएपछि थप ५० लाख टेलिभिजन राजश्वमा समेटिने नेपाल केबल टेलिभिजन संघका अध्यक्ष समेत रहेका पराजुलीले बताए ।

अहिले केही लोकल केबल अपरेरटरले आफ्नै हेड-इन पनि डिजिटल गरिरहेका छन् । तर, सेवा डिजिटल गरेकै आधारमा उनीहरुले धेरै शुल्क नजोडेको नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघको दावी छ ।

टेलिभिजन अपरेटरहरुले अहिले गरिरहेको कर छलीको समस्या पनि समाधान हुने भएकाले डिजिलाइजेशनलाई अघि सारिएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकाल बताउँछन् ।

बैशाख १५ पछि काठमाडौंसहित ललितपुर, वीरगञ्ज, बिराटनगर, पोखरामा वैशाख १५ भित्रै केबल टेलिभिजन डिजिटलाइजेशन गरिसक्नुपर्छ । यी बाहेकका अन्य सबै नगरपालिकामा पनि आगामी कात्तिक १५ भित्र एनालग टेलिभिजन डिजिटल भइसक्नुपर्नेछ । ०७५ को वैशाख १५ गतेपछि ग्रामीण क्षेत्रसहित देशभर एनालग टेलिभिजन बन्द हुने सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअनुसार ०७५ को बैशाखसम्म देशभरका टेलिभिजन एनालगबाट डिजिटलमा रुपान्तरण भइसक्नेछ ।

पहिलो चरणमा भने काठमाडौंसहित ललितपुर, वीरगञ्ज, विराटनगर, पोखरामा आगामी वैशाख १५ भित्रै यो ब्यवस्था लागू हुनेछ । एनागल टेलिभिजनको सेवा गुणस्तरीय र समयसापेक्ष नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेशन युनियन (आईटीयू)को नियमअनुसार नै यसलाई विस्थापन गर्न लागिएको हो ।