७ बैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्ताव सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको कारण तीन महिनादेखि रोकिएको छ ।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि सोही प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयले पेश गरेको थियो । तर, कांग्रेस नेतासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले विरोध गरेपछि पास हुन सकेन ।
बुढीगण्डकीलाई कम्पनि मोडेलमा लैजान अर्थ र कानुन मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेका छन् । तर, कांग्रेस मन्त्रीको अवरोधसामू प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार निरीह देखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘कांग्रेसका मन्त्रीले सल्लाह गरेर गर्नुपर्छ, अहिले नगरौं भन्दै रोकिदिन्छन् । तर, तीन महिना भइसक्यो न सल्लाह हुन्छ न पास हुन्छ । कांग्रेसको अगाडि माओवादी मन्त्रीहरु निरीह देखिए ।’
मन्त्रिपरिषदमा सो प्रस्ताव पाँच पटक पेश भइसकेको छ । पास हुन सकेको छैन । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि धादिङ र गोरखामा दुई करोड पचास लाख रुपैयाँका दरले पाँच अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइरहेको छ ।
के होला कांग्रेसको स्वार्थ ?
नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक मोतीबहादुर कुँवरकै योजनामा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि मार्फत कम्पनी बन्न नदिने चलखेल भएको स्रोतले बतायो । कुँवर तिनै व्यक्ति हुन् जसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २७ करोड भ्रष्टाचार काण्डमा कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
के होला त कांग्रेसको स्वार्थ ? स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो- ‘मन्त्री चर्चित हुनेभयो चिन्ता त होला नी । नत्र विकासको काममा अवरोध गर्न नपर्ने हो । कांग्रेसको नियत बुझ्न सकिएन ।’
यो पनि पढ्नुहोस्
बुढीगण्डकीमा भ्रष्टाचारको गुँड ! ३ लाखको जग्गामा १० लाख मुआब्जा !
