जलाशययुक्त आयोजनाको विकास र नेपालको ऊर्जा सुरक्षा

कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको जलाशयमाथि बिहानको घाम पर्दा पानीको सतह सुनौलो देखिन्छ। बाहिरबाट हेर्दा यो एउटा सामान्य जलाशय जस्तो लाग्न सक्छ, तर नेपालको ऊर्जा इतिहासमा यसको भूमिका असाधारण छ। दशकौंसम्म यही जलाशयले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीलाई सङ्कटका बेला सहारा दियो। ग्रिड ठप्प हुँदा ‘ब्ल्याक स्टार्ट’ को आधार बन्यो, विद्युत् प्रणालीको वास्तविक (सक्रिय) तथा प्रत्यावर्ती शक्ति व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो र राष्ट्रिय ऊर्जा प्रणालीलाई स्थिर राख्न मौन रूपमा योगदान दिइरह्यो।

भारतीय ग्रिडमा आबद्धता भइरहँदा आज एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रोसामु उभिएको छ- यदि भोलि कुनै प्राकृतिक विपत्ति, प्राविधिक दुर्घटना, साइबर आक्रमण वा क्षेत्रीय सङ्कटका कारण राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली पुनः आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने, के हामीसँग अर्को कुलेखानी छ ? के हाम्रो ऊर्जा प्रणालीसँग त्यस्तो रणनीतिक सुरक्षा संरचना पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ ? यही प्रश्नले नेपालको ऊर्जा सुरक्षा बारे गम्भीर बहसको आवश्यकता उजागर गर्छ।

विगत तीन दशकमा नेपालले जलविद्युत् विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। देशको जडित विद्युत् क्षमता ४ हजार ३०० मेगावाट हाराहारी पुगेको छ, हजारौं मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन्, विद्युत् निर्यात राष्ट्रिय गौरवको विषय बन्दै गएको छ र नेपाललाई ‘क्षेत्रीय हरित ऊर्जा केन्द्र’ का रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयासहरू पनि भइरहेका छन्। यी उपलब्धिहरू निःसन्देह उत्साहजनक छन्।

तर उपलब्धिका यी चम्किला तथ्याङ्कभित्र एउटा मौन यथार्थ लुकेको छ। राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको मेरुदण्ड मानिने जलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन क्षमता अझै अत्यन्त सीमित छ। हामीले विद्युत् उत्पादनको परिमाण त बढायौं, तर उत्पादन संरचनाको गुणस्तर, लचकता र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षालाई समान रूपमा सुदृढ गर्न सकेका छैनौं।

आज नेपालले आफ्नो गन्तव्य स्पष्ट गर्नुपर्ने समय आएको छ। हाम्रो उद्देश्य केवल थप मेगावाट उत्पादन गर्नु हो कि ऊर्जा सुरक्षित, आत्मनिर्भर र सङ्कट प्रतिरोधी राष्ट्र निर्माण गर्नु हो ? यदि हाम्रो लक्ष्य केवल विद्युत् उत्पादन बढाउनु मात्र हो भने वर्तमान गतिले पनि त्यो सम्भव हुन सक्छ। तर यदि हाम्रो लक्ष्य दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्वायत्तता र राष्ट्रिय रणनीतिक क्षमता निर्माण गर्नु हो भने, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विकास अब विकल्प होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता बनिसकेको छ।

 ऊर्जा सुरक्षाको बहुआयामिक महत्त्व

ऊर्जा सुरक्षाको विषयलाई नेपालमा प्रायः विद्युत् उपलब्धतासँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिन्छ। तर ऊर्जा सुरक्षा भनेको बत्ती बल्नु वा उद्योग सञ्चालन हुनु मात्र होइन। यो राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व, औद्योगिकीकरण, खाद्य सुरक्षा, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, जल व्यवस्थापन तथा भूराजनीतिक स्वायत्ततासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो।

कुनै पनि राष्ट्रका लागि सेना जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, ऊर्जा पूर्वाधार पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट वा आपूर्ति अवरोधका समयमा सेनाले सीमाको रक्षा गरे झैं जलाशययुक्त आयोजनाहरूले ऊर्जा प्रणालीलाई सुरक्षित राख्ने क्षमता राख्छन्। त्यसैले यस्ता आयोजना केवल विद्युत् उत्पादन गर्ने संरचना मात्र होइनन्, राष्ट्रिय रणनीतिक सम्पत्ति पनि हुन्।

विश्व राजनीतिमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका घटनाक्रमहरूले ऊर्जा र राष्ट्रिय सुरक्षा बीचको सम्बन्धलाई अझ स्पष्ट बनाएका छन्। ऊर्जा स्रोतहरू माथिको नियन्त्रण आज अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ। ऊर्जा आत्मनिर्भर राष्ट्रहरू सङ्कटका समयमा तुलनात्मक रूपमा बढी सुरक्षित र सक्षम देखिएका छन्।

विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति शृङ्खलामा आउने अवरोध, इन्धन बजारमा हुने उतारचढाव तथा ऊर्जा स्रोतलाई राजनीतिक दबाबको साधनका रूपमा प्रयोग गरिएका घटनाहरूले ऊर्जा आत्मनिर्भरताको महत्त्व झन् बढाएको छ। नेपालले पनि यसबाट गम्भीर पाठ सिक्न आवश्यक छ।

नेपालको ऊर्जा उपभोग संरचना हेर्दा अझै पनि आयातित जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता उच्च रहेको देखिन्छ। कुल ऊर्जा खपतको करिब २२ प्रतिशत हिस्सा आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित छ। यसले प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिर पठाइरहेको छ।

ऊर्जा आयात बढेसँगै व्यापार घाटा बढ्ने मात्र होइन, राष्ट्रको आर्थिक स्वायत्तता पनि कमजोर बन्छ। विगतका नाकाबन्दी तथा आपूर्ति अवरोधका घटनाहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक निर्भरता राष्ट्रिय सुरक्षाकै जोखिम बन्न सक्ने तथ्य प्रमाणित गरिसकेका छन्।

त्यसैले एकातिर आयातित इन्धनको परिमाण कम गर्दै स्थानीयस्तरमा उत्पादित घरेलु विद्युत्‌को खपत बढाउँदै लैजानुपर्ने चुनौती हाम्रोसामु छ भने, अर्कोतिर जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण गरी ऊर्जा सुरक्षालाई संस्थागत गर्नुपर्नेछ। 

उत्पादन संरचनामा असन्तुलन र जलाशयको आवश्यकता

नेपालले विद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि उत्पादन संरचनामा अझै गम्भीर असन्तुलन छ। हालको जडित क्षमता उल्लेखनीय छ। तर यसको अधिकांश हिस्सा ‘नदी प्रवाहमा आधारित’ आयोजनाहरूबाट आएको हो। यस्ता आयोजनाले वर्षायाममा उच्च उत्पादन गर्छन्, तर हिउँदमा उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा घट्छ।

कतिपय अवस्थामा उत्पादन स्थापित क्षमताको एकतिहाइभन्दा तल झर्ने अवस्था आउँछ। परिणामस्वरूप वर्षायाममा विद्युत् बढी भएर निर्यातको अनिवार्यता देखिन्छ भने सुक्खायाममा आयात गर्नुपर्ने अवस्था कायम रहन्छ।

यसै कारण जलाशययुक्त आयोजनाको महत्त्व अझ बढ्छ। जलाशययुक्त आयोजनाले आवश्यकता अनुसार पानी सञ्चित गरेर विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने भएकाले मौसमको प्रभावलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छन्। ऊर्जा सञ्चिति, माग व्यवस्थापन, ग्रिड स्थिरता तथा आकस्मिक अवस्थाको व्यवस्थापनमा यस्ता आयोजनाको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ।

कुलेखानी प्रथम, दोस्रो र तेस्रो गरी १०६ मेगावाटको आयोजना बाहेक निर्माणाधीन १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि नेपालको कुल जलाशययुक्त क्षमता २४६ मेगावाट मात्र हुनेछ, जुन कुल जडित क्षमताको झन्डै ६ प्रतिशत मात्र हो। ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो अत्यन्त न्यून अनुपात हो।

यता ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना, १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना, १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजना तथा ६ हजार ४८० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना जस्ता रणनीतिक महत्त्वका परियोजना दशकौंदेखि छलफलमा छन्।

विशेषगरी बूढीगण्डकी आयोजना लगभग हरेक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ उल्लेख हुन्छ, तर कार्यान्वयनको गति हेर्दा अझै पनि अपेक्षा अनुसार प्रगति हुनसकेको छैन। यसले नीति र कार्यान्वयन बीचको दूरीलाई स्पष्ट देखाउँछ। 

उत्पादन मिश्रणको नीति र पुनरावलोकन

ऊर्जा सुरक्षाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष ‘उत्पादन मिश्रण’  हो। ‘राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक, २०७२’ ले जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाको हिस्सा ४०–५० प्रतिशत, अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको हिस्सा १५–२० प्रतिशत, नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको हिस्सा २५–३० प्रतिशत तथा वैकल्पिक ऊर्जाको हिस्सा ५–१० प्रतिशत रहने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो।

यो नेपालको सम्भवतः पहिलो स्पष्ट उत्पादन मिश्रण नीति थियो। तर पछि गरिएका संशोधन मार्फत १५ हजार मेगावाटको जम्मा परिमाणलाई आधार मानी नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको हिस्सा ४०–४५ प्रतिशत, जलाशययुक्त आयोजनाको हिस्सा २०–२५ प्रतिशत, अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको हिस्सा २५–३० प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको हिस्सा ५-१० प्रतिशत कायम गरियो।

त्यसैको आधारमा हालसम्म करिब १२ हजार मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजनासँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरिसकेको छ। अल्पकालीन रूपमा यो निर्णय सहज देखिए पनि दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट यसको पुनरावलोकन आवश्यक देखिन्छ।

नेपालको ऊर्जा विकासको वर्तमान संरचनाले सुक्खायाममा विद्युत् आयातको आवश्यकता अझै केही वर्ष कायम रहने सङ्केत गर्छ। जडित क्षमता पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन कायम गर्न कठिनाइ हुनु यही संरचनागत कमजोरीको परिणाम हो।

यदि उत्पादन मिश्रणमा जलाशययुक्त आयोजनाको हिस्सा पर्याप्त हुन्थ्यो भने हिउँदमा आफ्नै स्रोत परिचालन गरिन्थ्यो वा आयातको आवश्यकता उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्थ्यो। 

वित्तीय र नीतिगत चुनौती

यद्यपि जलाशययुक्त आयोजनाको विकास सजिलो छैन। ठूलो जलाशय निर्माणका लागि व्यापक जग्गा अधिग्रहण, पुनर्स्थापना तथा पुनर्वास, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, सामाजिक स्वीकृति, उच्च प्रारम्भिक लगानी तथा लामो निर्माण अवधि आवश्यक पर्छ। यस्ता कारणले निजी क्षेत्र एक्लैले यस्ता आयोजना विकास गर्न कठिन हुन्छ।

त्यसैले यस्ता परियोजनालाई केवल व्यावसायिक नाफाको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्याप्त हुँदैन। राज्यले यिनलाई रणनीतिक पूर्वाधारका रूपमा स्वीकार गर्दै विशेष नीतिगत र वित्तीय सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ।

यस सन्दर्भमा विद्युत् नियमन आयोगले हालै जलाशययुक्त आयोजनाका लागि निर्धारण गरेको पीपीए दर- सुक्खायाममा प्रतियुनिट रु.१४.८० तथा वर्षायाममा रु.८.४५ सकारात्मक कदम हो। तर केवल पीपीए दर बढाएर मात्र यस्ता आयोजना आकर्षक बन्न सक्दैनन्।

दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत, जोखिम साझेदारी संयन्त्र, कर तथा भन्सार सहुलियत, पुनर्स्थापना लागत व्यवस्थापन, परियोजना तयारी कोष तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ।

अर्कोतर्फ विद्युत्‌को मूल्य निर्धारण र उपभोक्ताको वहन क्षमता पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो। दक्षिण एशियाली क्षेत्रभित्र हेर्दा भुटानको विद्युत् महसुल सबैभन्दा सस्तो छ, त्यसपछि भारत र नेपाल आउँछन्। यस्तै अवस्थामा आ.व. २०८३/८४ को बजेट मार्फत विद्युत् महसुलमा ५ प्रतिशत भ्याट थप गर्ने प्रस्तावले उपभोक्तामाथि थप भार पार्ने सम्भावना छ। लागतमा निश्चित प्रतिफल जोडिने वर्तमान महसुल प्रणालीमा जति महँगो प्रविधि थपिन्छ, त्यति नै विद्युत् महसुल बढ्दै जान्छ। अन्ततः त्यसको भार उपभोक्ताले नै वहन गर्नुपर्छ।

उता ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ ले सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५०० युनिट पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न एकातिर व्यापक संरचनागत लगानी आवश्यक छ भने, अर्कोतिर विद्युत् सस्तो र भरपर्दो बनाउनुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै ठूलो छ।

वित्तीय स्रोत परिचालन अर्को प्रमुख चुनौती हो। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजीगत क्षमता सीमित छ। अर्बौं डलर लागतका जलाशययुक्त आयोजनाका लागि आवश्यक दीर्घकालीन लगानी जुटाउन अझै कठिनाइ छ। प्राविधिक क्षमताको दृष्टिले पनि यस्ता विशाल परियोजनाको डिजाइन, निर्माण, सुपरीवेक्षण तथा सञ्चालनमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आवश्यक पर्छ।

यससँगै अन्तरसरकारी समन्वयको अभाव, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, बारम्बार कर्मचारी सरुवा, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका कमजोरी, न्यूनतम मूल्यमा ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति तथा न्यायिक प्रक्रियामा हुने ढिलाइले आयोजना कार्यान्वयनमा थप अवरोध सिर्जना गरेका छन्। 

समाधानका वैकल्पिक मोडल

तर जलाशययुक्त आयोजनाको महत्त्व केवल विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित छैन। यस्ता आयोजनाले ऊर्जा सञ्चिति, ग्रिड स्थिरता, उच्च माग व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, सिंचाइ, खानेपानी आपूर्ति, पर्यटन विकास तथा औद्योगिक विस्तारमा बहुआयामिक योगदान पुर्‍याउँछन्। त्यसैले यस्ता आयोजनाको आर्थिक मूल्याङ्कन केवल विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीका आधारमा मात्र गर्नु उचित हुँदैन। तिनले सिर्जना गर्ने सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय लाभलाई समेत समग्र रूपमा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ।

विश्वभर यस्ता विशाल पूर्वाधार आयोजनाका लागि विभिन्न वित्तीय मोडल प्रयोग भइरहेका छन्। ईपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्ट्रक्सन एण्ड फाइनान्सिङ), पछि गरिने भुक्तानी, सहुलियतपूर्ण वित्तपोषण, मिश्रित वार्षिकी मोडल, सामूहिक वित्तपोषण, क्वासी इक्विटी तथा मेजानाइन फाइनान्सिङ जस्ता मोडलहरू विभिन्न देशले आफ्नो आवश्यकता अनुसार अवलम्बन गरेका छन्।

यस सन्दर्भमा नाइजेरियाले अपनाएको ‘लम्बीय विभाजन मोडल’ नेपालका लागि अध्ययनयोग्य उदाहरण हुन सक्छ। यस मोडलमा आयोजना दुई भागमा विभाजन गरिन्छ— बाँध तथा जलाशय संरचना र विद्युत् उत्पादन संरचना।

‘ड्याम्प कम्पोनेन्ट’ अर्थात् बाँध तथा जलाशय निर्माणको जिम्मेवारी सार्वजनिक क्षेत्रले वहन गर्छ। सरकारी बजेट, सहुलियतपूर्ण ऋण, विकास साझेदारको सहयोग तथा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत मार्फत यसको लागत व्यवस्थापन गरिन्छ। यसको कारण स्पष्ट छ- जलाशयबाट प्राप्त लाभ केवल विद्युत् उत्पादनमा सीमित हुँदैन। यसले बाढी नियन्त्रण, सिंचाइ, खानेपानी, पर्यटन, जल व्यवस्थापन तथा वातावरणीय संरक्षणमा समेत योगदान पुर्‍याउँछ।

अर्कोतर्फ ‘जेनेरेसन कम्पोनेन्ट’ अर्थात् विद्युत् उत्पादन संरचना निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मार्फत विकास गरिन्छ। विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी मार्फत लगानीकर्ताको प्रतिफल सुनिश्चित गरिन्छ। उत्पादन कम्पनीहरूले जलाशय पूर्वाधारसँग ‘ब्याक-टु-ब्याक एग्रिमेन्ट’ गरी पानी उपयोग गरेबापत शुल्क तिर्छन्। यसले जलाशयको लागत विभिन्न लाभग्राही क्षेत्र बीच न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

यस्तो प्रणालीको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष बहुउद्देश्यीय लाभको आर्थिक मूल्याङ्कन हो। कृषि तथा सिंचाइ परियोजना, खानेपानी सेवा प्रदायक, औद्योगिक उपयोगकर्ता तथा अन्य लाभग्राही संस्थाहरूले पनि जलाशयबाट प्राप्त सेवाको लागत साझेदारी गर्न सक्छन्।

यसले आयोजनाको वित्तीय दिगोपन बढाउँछ। प्रभावकारी सिंचाइ सुविधाले कृषि उत्पादन वृद्धि गरी खाद्य सुरक्षा बलियो हुन्छ भने, बाढी नियन्त्रणले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छ।

नेपालमा बूढीगण्डकी तथा दूधकोशी जस्ता रणनीतिक परियोजनाहरूका लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको वर्तमान अवस्थामा ‘जलाशय पूर्वाधार’ र ‘विद्युत् उत्पादन संरचना’ लाई अलग-अलग वित्तीय तथा संस्थागत ढाँचामा विकास गर्ने अवधारणाले नयाँ सम्भावना खोल्न सक्छ। यसले लगानीको भार व्यवस्थापन गर्न, निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन तथा आयोजनाको समग्र वित्तीय व्यवहार्यता सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

अवश्य पनि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मोडललाई जस्ताको तस्तै लागू गर्न सकिंदैन। नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, जलस्रोत नीति, ऊर्जा नीति, कृषि रणनीति, विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ। साथै जलाशय विकासलाई ‘बाँध सुरक्षा निर्देशिका’ तथा जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम व्यवस्थापनसँग जोडेर दिगो विकासको अवधारणामा अगाडि बढाउनुपर्छ।

 निष्कर्ष

जलाशययुक्त आयोजनाहरू ऊर्जा सञ्चितिका माध्यम मात्र होइनन्; ती खाद्य सुरक्षा, जल व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, औद्योगिक विकास, पर्यटन प्रवर्धन र राष्ट्रिय सुरक्षाका आधारस्तम्भ हुन्। ऊर्जा आत्मनिर्भरता विना आर्थिक आत्मनिर्भरता सम्भव छैन, र ऊर्जा सुरक्षा विना राष्ट्रिय सुरक्षा पूर्ण हुन सक्दैन।

त्यसैले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विकासलाई ऊर्जा क्षेत्रको कार्यक्रमका रूपमा मात्र होइन, नेपालको दीर्घकालीन विकास, आर्थिक रूपान्तरण र राष्ट्रिय सुरक्षाको केन्द्रीय रणनीतिका रूपमा अगाडि बढाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। यही मार्गले मात्र नेपाललाई ऊर्जा सम्पन्न मात्र होइन, ‘ऊर्जा सुरक्षित’ राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ।