१३ बैशाख, काठमाडौं । चुनावको मुखमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन खोजेपछि सरकार नयाँ विवादमा फसेको छ । यसले बैशाख १९ अघि नै संविधान संशोधन गर्ने सरकारको योजना समेत प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ । यस्तो भएमा निर्वाचनसमेत अन्योलमा पर्न सक्छ ।
सरकारले मधेसी मोर्चालाई तराई मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने आश्वासन दिएको छ । र, यसका लागि मन्त्रिपरिषदबाटै उप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल समेत बनाएको छ ।
तर, कार्यदलले काम थाले लगत्तै विवाद भएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले तराई मधेसका ११ जिल्लामा नयाँ मापदण्ड अनुसार स्थानीय तहको संख्या सिफारिस गर्न परिपत्र गरेको छ, जसमा पहाडमा जस्तै गाउँपालिकालाई २२ हजार र नगरपालिकालाई ३१ हजार जनसंख्याको मापदण्ड तोकिएको छ ।
नसच्चिए एमालेले सदन नखोल्ने
मन्त्रालयको परिपत्र स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनको मर्म विपरीत भएको भन्दै प्रमुख विपक्षी दल एमालेले मंगलबार संसद अवरुद्ध पारेको छ । सरकारले आफ्नो गल्ती नसच्याएसम्म सदन चल्न नदिने उसको अडान छ ।
आइतबार साँझ बसेको प्रमुख पाँच दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले जवाफ दिने भन्दै सदन खोल्न आग्रह गरेका थिए ।
तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ‘हामीले स्थानीय विकासमन्त्रीको स्वर नसुनेर वा अनुहार हेर्न नपाएर सदन अवरुद्ध गरेका हो र ?’ भन्ने जवाफ दिएका छन् ।
ओलीले चुनाव अगाडि स्थानीय तहको संख्या बढाउन नदिने प्रष्ट अडान राखेका छन् ।
यसबारे सहमति खोज्न प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता र कार्यदलका संयोजक उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापावीच अहिले बैठक बस्दैछ । यो बैठकमा कुनै सहमति भयो भने एमालेले संसदको अवरोध हटाउने छ । अन्यथा अवरोध कायमै रहने सम्भावना रहेको एमाले नेताहरु बताउँछन् ।
मधेसमै दोहोरो मापदण्ड किन ?
सरकारले जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने भन्दै कार्यदल बनाएको थियो । तर, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले परिपत्र गर्दा भने प्रदेश नम्बर २ र ५ का ११ जिल्ला मात्रै छनोट गरिएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ को बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सिराहा, सप्तरी, धनुषा र महोत्तरी तथा प्रदेश नम्बर ५ को नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लामा मात्रै स्थानीय तहको संख्या बढाउने खोजिएको छ ।
अनौठो के छ भने अहिले स्थानीय तहको संख्या बढाउन लागिएको सबै जिल्लामा मधेस केन्द्रीय दलहरु बलियो मानिएको जिल्लाहरु मात्र पर्छन् । जबकि जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने नै हो भने कैलाली, कञ्चनपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, बाँके र बर्दियामा पनि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । तर, सरकार यसमा मौन रहेको छ ।
आइतबारको पाँच दलको बैठकमा विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकले तराई मधेसकै जिल्लाहरुमा किन दोहोरो मापदण्ड भनेर प्रश्न उठाएको छ ।
फोरम लोकतान्त्रिका नेता रामजनम चौधरी भन्छन्, जनसंख्याका अधारमा गर्ने हो भने तराई मधेसका २० जिल्लामा एउटै मापदण्ड हुनुपर्छ । अलग-अलग किन ?’
