भारत र चीनबीच पारम्परिक प्रतिद्वन्दिता विद्यमान रहीआएको छ । यो बढ्दो छ । आर्थिक, सामरिक हिसाबले चीन भारतभन्दा धेरै अगाडि छ । भारत शक्तिशाली भएकाले भन्दा पनि विश्वकै एउटा विशाल बजार भएका कारणले अमेरिका, युरोपीय युनियन र चीन जस्ता शक्ति राष्ट्रहरुले भारतलाई महत्व दिने गरेका छन् । भारतले चीनलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठाने पनि चीनको प्रतिस्पर्धा मुख्यरुपमा अमेरिकासित रहेको छ ।
आफूभन्दा सानोसित होइन, ठूलोसित प्रतिस्पर्धा गर्नु मानवीय स्वाभाव हो । देशहरुका हकमा पनि त्यो लागु हुन्छ । यस अर्थमा भारतको चीनसितको प्रतिस्पर्धालाई अन्यथा लिन सकिन्न । तर जसरी यो प्रतिस्पर्धालाई असहज र अस्वस्थ सनसनीखेज बनाउने प्रयास दिल्लीबाट हुने गरेको छ त्यसले चीनलाई खास नोक्सान पुराउन सक्तैन, उल्टै त्यसबाट भारतलाई घाटा हुने पक्कै देखिन्छ । विश्वकै उदीयमान शक्ति र केही वर्षमै अमेरिकालाई समेत उछिन्ने दिशातिर तीव्र गतिमा बढिरहेको चीनलाई चिढाएर वा रिसाउन हालेर अन्ततः भारतलाई नै नोक्सान पुग्ने देखिन्छ ।
चीनको इष्र्या गरेर वा चीनलाई रिसाउन हालेर होइन चीनसित हालसम्म कायम रहीआएको मित्रवत् सम्बन्धलाई दरिलो बनाएमा मात्र भारतको हित हुन्छ । तर भारतीय नीति निर्माताहरु र दिल्लीको एलिट क्लास शीतयुद्धकालीन मानसिकता भन्दा माथि उठ्न सकेको देखा पर्दैन ।
कुनै एउटा कालखण्डमा कुनै एउटा मुलुक विशेषसित कुनै मुलुकको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध हुन सक्तछ जसका पछाडि विभिन्न ऐतिहासिक कारणहरु रहेका हुन्छन् तर त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहनु वा त्यसलाई घोंचो समाते जस्तै समातेर बसिरहनु पक्कै पनि बुद्धिमत्तापूर्ण होइन । यो समयविरुद्ध दौडिनु जस्तै हो ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाका कारण तबाह बनेको जापान अमेरिकासितको साझेदारीबाट समृद्धि हासिल गर्न सफल भएको उदाहरण विश्व सामु ताजा छ । भियतनाम युद्धमा अमेरिकाले १५ लाख भियतनामीहरुको हत्या गर्यो । तर, आज भियतनाम र अमेरिकाबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ । कुनैबेला तनावपूर्ण रहेको चीन र रुसको सम्बन्ध आज सुमधुर बनेको छ ।
चीनसित ज्यानी दुश्मनको जस्तै सम्बन्ध रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति किसिञ्जर माओलाई मनाएर चीनसित मित्रता कायम गर्न आफै १९७१ मा पेकिङको भ्रमणमा गएका थिए । इतिहास यस्ता अनेकौं दृष्टान्तहरुले भरिएको छ जसमा राष्ट्रहरुले समयको मागअनुसार आफुलाई ढालेका छन् ।
त्यसैले इतिहासले बोकाएको भारीलाई बिसाएर भारतले चीनसित दरिलो मित्रताको हात बढाउनु नै बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ । दलाई लामाको कार्ड देखाएर वा अरुणाचल प्रदेश वा तिब्बती शरणार्थीहरुको मुद्दालाई मलजल गरेर चीनलाई तर्साउन खोज्नु भनेको निहुँमात्र खोज्नु हो ।
दलाई लामाको जहाँसम्म सवाल छ उनी विश्वका बुद्ध धर्मावलम्बीहरुका आध्यात्मिक नेता त हुन तर उनको खासै राजनीतिक महत्व छैन । उनलाई भारत र पश्चिमले मात्र बढी महत्व दिने गरेको छ । अर्कोतिर दलाई लामाको विषय चीनका लागि अति संवेदनशील विषय हो । त्यसैले विवादग्रस्त अरुणाचल प्रदेशमा उनको भ्रमण गराउनु कुनै पनि अर्थमा भारतले चालेको बुद्धिमत्तापूर्ण कदम होइन ।
चीनले अरुणाचल प्रदेशलाई १९१४ देखि नै विवादित मान्दै आएको छ । हेक्का होस् , त्यस वर्ष तिब्बत, बेलायत र चीनका प्रतिनिधिहरुबीच वार्ता भई तिब्बतको सीमा निर्धारण गरिएको थियो जसलाई मैकमोहन लाइन भनिन्छ । यो सीमा निर्धारणका दौरान भएको वार्तामा चीनका प्रतिनिधिले असहमति जनाउंदै वार्ताबाट पृथक भएका थिए ।
चीनको आरोप रहीआएको छ कि तिब्बती प्रतिनिधिलाई धम्क्याएर मैकमोहन लाइनमा बेलायतले सहमति हासिल गरेको थियो । तसर्थ भारत र चीनबीचको सीमा निर्धारण गर्ने १९१४ को सिमला सम्झौतालाई चीनले अवैध मान्दै आएको छ ।
सन् १९५० मा तिब्बत चीनको अंग बनेको थियो । भारतीय कश्मीरको लद्दाख क्षेत्रमा पर्ने अक्साईचीनलाई भारतले आफ्नो भूभाग ठान्दछ भने चीनले आफ्नो भएको दावी गर्दछ । त्यहाँ चिनियाँ सरकारले तिब्बत र सिञ्भिmयाङ प्रान्त जोड्ने सडक १९५७ मा निर्माण गरेपछि दुवै मुलुकका बीच सीमा विवाद चर्किएको थियो । त्यसैगरी नेहरु सरकारले चीनप्रति आक्रामक रवैया अपनाउदै १९६२ को लडाई भन्दा एकदुई वर्ष पहिले देखि नै आफ्नो चीनसित जोडिएको उत्तरपूर्वी सीमामा मैकमोहन लाइनभन्दा उत्तरतर्फ आफ्ना सैन्य चौकीहरु स्थापित गर्न थालेको थियो ।
यसबाट चीन भड्किन गई भारतलाई सबक सिकाउने उद्देश्यले सैनिक कदम चालेको थियो । १९६२ मा अक्टूबरदेखि नोभेम्बरसम्म मात्र एक महिना चलेको लडाईमा भारतको नराम्रो पराजय भएको थियो । १९६२ को लडाईको परोक्ष कारण भारतले दलाई लामालाई शरण दिनु रहेको थियो । दलाई लामाले भारततिर भाग्ने क्रममा चीनले आफ्नो दक्षिण तिब्बतका रुपमा दावी गर्दै आएको तवाङस्थित गुम्बामा शरण लिएका थिए ।
१९६२ को चीन-भारत लडाईका मोर्चाहरुमध्ये पहिलो अक्साई चीन क्षेत्र थियो जो भारतको पश्चिममा लद्दाख क्षेत्रमा पर्दछ भने अर्को अरुणाचल प्रदेशलगायत भारतको नेफा -नार्थ इस्ट फ्रन्टिएर एजेन्सी) क्षेत्र थियो जो भारतको पूर्वी भागमा पर्दछ । त्यतिखेर नेहरुलाई विश्वमा आफू तेस्रो विश्व र असंलग्न आन्दोलनको सर्वाधिक लोकपि्रय नेता भएको, अमेरिका र सोभियत संघ आफ्नो पक्षमा रहेको र चीन आन्तरिक किचलोमा परेको र भारतभन्दा कमजोर रहेको भन्ने भ्रम थियो ।
तर, चीनले आक्रमण गरेपछि विश्वको कुनै पनि मुलुक भारतको समर्थनमा उंभिएको थिएन । भारत र चीनबीच युद्ध जारी रहेकै अवस्थामा क्युवाको मिसाइल संकटका नामले प्रसिद्ध घटनामा सोभियत संघ र अमेरिका अल्झेका कारणले समेत नेहरुले दुई महाशक्ति मुलुकहरुबाट समर्थन र सहयोग पाउन सकेका थिएनन् ।
वर्तमान अवस्थामा पनि भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वको सरकारले अमेरिकासित सुमधुर सम्बन्ध रहेको, आफ्नो मुलुकको ७ प्रतिशतको विकास दर रहेको, विश्वको शक्तिशाली अर्थतन्त्रमध्ये भारत रहेको र आफु र आफ्नो सरकारको पक्षमा जनताको जबर्दस्त समर्थन रहेको आदि भ्रम पालेर बसेको देखा पर्दछ ।
चीनलाई बिझ्ने गरी हालै अप्रील पहिलो साता पुनः भारतले दलाई लामालाई अरुणाचल प्रदेशको भ्रमणमा जाने अनुमति दिएर फेरी एकपटक चीनसित निहुँ खोजेको छ । यदि अमेरिकाको कार्ड प्रयोग गरेर चीनले यो कदम उठाएको हो भने दिल्लीलाई हेक्का होला कि नयाँ राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकालमा चीन- अमेरिका सम्बन्ध राम्रो बनेको एक अर्का मुलुकले स्वीकार गरिसकेका छन् । चीनले अमेरिकासितको सम्बन्ध सितिमिति बिग्रन दिन चाहन्न किनकि अमेरिका विश्वभरी नै चीनको सबैभन्दा ठूलो बजार हो । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो फ्लोरिडा राज्यस्थित रिसोर्टमा ६ अपि्रल २०१७ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र उनकी पत्नीलाई डिनर दिएकै दिन राष्ट्रपतिकी सल्लाहकारसमेत रहेकी आफ्नी छोरी इवान्का ट्रम्पको नामका तीनवटा ब्रान्ड (ज्वेलरी, ब्याग र स्पा) लाई चिनियाँ बजारमा बिक्री गर्ने अनुमति प्रदान गरिनुबाट आगामी दिनहरुमा अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध राम्रो बन्ने देखिन्छ ।
दलाई लामाको अरुणाचल प्रदेशको भ्रमणको कुनै राजनैतिक उद्देश्य नरहेको भारतले जनाए ता पनि चीनले युएनको सुरक्षा परिषदमा आफु सदस्य बन्ने दावीको समर्थन नगरेको, परमाणू आपूर्ति समुहको सदस्यमा भारतलाई प्रवेश दिनमा रोक लगाएको, हफीज सइदलाई आतंकवादी ठहर नगरेको आदिको बदलामा दलाइ लामा कार्डको प्रयोग गरेकोमा कुनै शंका छैन ।
तर, बदलिँदो विश्व परिवेशमा शीतयुद्धकालीन समयमा महत्वपूर्ण मानिएको दलाई लामाको कार्डको आत्मसन्तुष्टिका लागि भलै केही उपयोग मूल्य होला, तर वास्तविक अर्थमा विश्वको वर्तमान शक्ति सन्तुलनमा त्यसको उपयोगिता खासै रहन गएको छैन ।
चीनले बेल्ट एन्ड रोड वा ओबीओआर (वान बेल्ट वान रोड) परियोजनाअन्तर्गत एसिया, युरोप र अफि्रकाका ६० भन्दा बढी मुलुकहरुमा जल र थलमार्ग मार्फत् पहुँचको जुन विशाल परियोजना अगाडि बढाएको छ, त्यसले पूर्णता पाउँदा विश्वका यी मुलुकहरुका बीचमा जबरजस्त कनेक्टिभिटी र निकटता पैदा हुनेछ जसले गर्दा विकासको गति तीव्र हुने र यो क्षेत्रका जनताको जीवन स्तरमा सुधार आउने कुरामा कुनै दुईमत हुन सक्तैन । यो योजनाले अन्ततः चीनलाई आर्थिक हिसाबले विश्वकै निर्विवादित महाशक्तिको दर्जा हासिल हुनेछ ।
सबै मतभेदहरुलाई बिर्सेर चीनसित सहकार्य गर्दै चीनका साथै विश्वको अर्को महाशक्ति बन्ने सम्भावना भारतका सामु रहेको छ । यसबाट भारतको गरीबी, बेरोजगारी, पछौटेपन दुर गर्न उल्लेखनीय सहयोग पुग्ने छ । चीनसहित भारतीय उत्पादनहरु विश्वबजारमा दू्रत गति र कम लागतमा पुराउन सम्भव हुनेछ । तर, इतिहासको भारी नबिसाइकन चीन -पाकिस्तानसित समेत) भारतले नयाँ शिराबाट सम्बन्ध कायम नगरिकन यसो हुनु सम्भव छैन । चीनले दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव बढायो, बांग्लादेश, नेपाल र पाकिस्तानलाई आफ्नो पक्षमा गर्यो भनेर चीन वा सम्बन्धित मुलुकहरुसित पैंठेजोरी खेलेर भारत कहीं पनि पुग्न सक्तैन ।
भारतले आफैंतिर फर्केर हेर्नुपर्छ कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका र यहाँसम्म कि मालदीप र भुटानजस्ता मुलुकहरुसमेत किन भारतबाट टाढिन खोजिरहेका छन् । ती मुलुकहरुले किन चीनलाई समर्थन गर्ने गरेका छन् । भारतका सामु उदार भएर विश्वमै एउटा जिम्मेदार महाशक्तिका रुपमा स्थापित हुने सुनौलो अवसर इतिहासमा उपस्थिति भएको छ ।
भारतले बेलायती शासनबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको १९४७ मा हो । त्यसको दुई वर्षपछि चीनमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । अमेरिका, बेलायतलगायत पश्चिमी शक्तिहरुको समर्थनमा टिकेको च्याङकाई शेक सरकारको पतन भयो । भारत बेलायतबाट स्वतन्त्र हुँदा विश्वको सातौं औद्योगिक राष्ट्र थियो जहाँ श्रमिकहरुको संख्या ६० लाख थियो जबकि चीनमा त्यतिखेर श्रमिकहरुको संख्या १५ लाख थियो ।
चीनभन्दा भारत धेरै अगाडि थियो । संसारले उत्सुकतापूर्वक हेर्दै थियो कि दुई विपरीत शासन प्रणाली भएका एसियाका दुई विशाल मुलुकहरु कसरी अगाडि बढछन् ? दुवैको जनसंख्या लगभग समान थियो । तर, आज आएर हेर्दा स्थिति यस्तो छ कि चीनले भारतलाई धेरै क्षेत्रमा उछिनीसकेको छ ।
यसका पछाडि अनेकौं कारणहरु रहेका छन् तर मुख्य कारण यो हो कि चीनमा त्यहाँको कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालित जनवादी क्रान्तिले सामन्तवाद र साम्राज्यवादका सबै चीनियाँ अवशेषहरुलाई निर्मूल पारेको थियो । चीनियाँ क्रान्तिले महिलाहरुको उत्पीडन र भेदभावको अन्त गर्दै उनीहरुलाई समाज निर्माणको वृहत् प्रक्रियामा समावेश गराउन सफल भएको थियो ।
करोडौं किसानहरुमाथिको सामन्ती शोषणको अन्त गर्दै उनीहरुलाई जमीनको मालिक बनाएको थियो । क्रान्तिले निरक्षरताको उन्मूलन गरेको थियो । विकासमा वाधक बनेका सबै परम्पराहरु र सामाजिक तहहरुलाई क्रान्तिले समाप्त पारेको थियो । जबरजस्त केन्द्रीय योजनाअन्तर्गत सिंगो मुलुकको विकासको अभियान छेडिएको थियो ।
अर्कोतिर भारतमा बेलायती विरासतको शासनप्रणाली, कार्यपालिका न्यायपालिका, विधायिका यथावत् नै रहेका थिए । जातिपाति र छुवाछुतजस्ता प्रथाहरु, महिला दासत्व जस्ता सामाजिक मुद्दाहरुको समाधान भएको थिएन । जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक विभेदबाट समाज जकडिएको थियो ।
भूमि सुधारको काम यथावत् रह्यो । बेलायतले भारतलाई गुलाम बनाइराख्न जुन राजनीतिक प्रणाली, शासकीय प्रणाली र त्यससंग जोडिएका अदालत, संसद वा अन्य संस्थाहरु थिए बेलायतबाट स्वतन्त्र भैसकेपछि पनि ती यथावत् रहे । भारतमा क्रान्ति भएन, मात्र बेलायती शासकहरुको हातमा रहेको प्रणाली भारतीय एलिटहरुमा हस्तान्तरण हुन गयो । तर, चीनमा १९४९ मा क्रान्ति भयो ।
चीनले खुल्ला र बजार अर्थतन्त्रलाई दरो गरी आत्मसात गरेकाले चीन अगाडि रहेको छ भन्ने तर्कहरु गरिन्छ तर त्यो मात्र सही होइन । मुख्य कुरा क्रान्ति हो, जसले जकडिएको उत्पादक शक्ति र साधनहरुलाई मुक्त बनाइदिएको थियो । त्यसैले चीनमा अहिले पनि यो भनाइ लोकपि्रय छ कि माओले चीनलाई खुट्टामा उंभिन सिकाए, देंग शियाओ पिंगले दौडिने सिकाए ।
नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गरेको सरकारले भारतलाई विश्वकै एउटा ठूलो आर्थिक र सामरिक शक्ति बनाउने जुन सपना छ, त्यो नराम्रो होइन । तर, नरेन्द्र मोदीले जुन पार्टी र विचारधाराको प्रतिनिधित्व गर्दछन् त्यसले भारतका २० करोड मुस्लिम र २५ करोड दलित र ५० करोड महिलाहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्छ ।
बहुलता वर्तमान विश्वको विशेषता हो । विचारधारा, राजनीति, धर्म, संस्कृति आदि सबै क्षेत्रमा विश्वमै बहुलता व्याप्त छ । यसका साथै विकास, प्रगति, खुलापन र उदारता जस्ता मुल्य मान्यताहरुको बोलवाला रहेको वर्तमान विश्वमा जनतालाई यो खाऊ र त्यो नखाऊ -बीफ), योसंग लभ गर र त्योसंग नगर -लभ जेहाद), यो लुगा लगाऊ र त्यो नलगाउ –युवतीहरुलाई जीन्स पाइन्टमाथि प्रतिबन्ध) भन्दछ भन्ने त्यो पार्टीले जनताका सबै तह र तप्काको विश्वास जितेर उनीहरुमा रहेको उर्जालाई देशको विकासमा प्रवाहित गर्न सक्तैन ।
हेक्का होस् बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक भारतीय समाजमा मोदीको वैचारिक खुराकको मुख्य स्रोत राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ हो, जसले हिन्दु धर्म, हिन्दु जाति, हिन्दु संस्कृतिको श्रेष्ठता कायम गर्ने उद्देश्यलाई आफ्नो मुख्य मिशन बनाएको छ ।
भारतले चीनसित प्रतिस्पर्धा गर्ने सपना देख्नुपर्दछ त्यो ठिक कुरा हो । तर चीनसित २०० वटा परमाणु अस्त्र भए भनेर उ पनि परमाणु अस्त्र बढाउने वा चीनले विशाल नौसैनिक जहाज बनायो भनेर आफूले पनि आफूसँग भएको सीमित बजेट भारी भरकम नौसैनिक जहाज बनाउन खर्च गरेर चीनसित प्रतिस्पर्धा हुन सक्तैन । धनी छिमेकीले कार चढ्यो भनेर गरीबले आफ्नो भएभरको जायजेथा कार किन्न खर्च गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण होइन ।
सबैभन्दा पहिले भारतीय समाजमा व्याप्त भेदभाव, अशिक्षा, गरीबी र पछौटेपन अन्त गर्नेतिर भारत सरकार लाग्नु पर्दछ, त्यसपछि मात्र चीनसित वास्तविक अर्थमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ ।
