१८ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले चासो देखाएको छ । साथै केन्द्र सरकारले बजेट भाषणमार्फत दिएको बजेटबाट यो खर्च गर्न नमिल्ने समेत बताएको छ ।
सरकारले जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई समेटेर स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी आदेश नै जारी गरेको छ ।
तर, जनप्रतिनिधिहरुले भने सामाजिक सुरक्षा भत्ताका निर्णयहरु गरिरहेका छन् । काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले वार्षिक १२ हजार भत्ता दिने निर्णय गरे । पोखराका मेयर मानबहादुर जिसीले १० प्रतिशत बृद्धभत्ता बृद्धिको निर्णय गरेका छन् । स्थानीय तह प्रमुखले मात्र होइन, वडाध्यक्षहरुले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताबारे नै निर्णय गरेका छन् ।
पोखरा महानगर वडा नम्बर १ का निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले गर्भवती महिलालाई पौष्टिक आहारका लागि १० महिनासम्म मासिक ५०० रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
अधिकारीहरुका अनुसार कस्तोसम्म देखिएको छ भने गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुखहरु स्थानीय तहको खाता पनि मैले नै चलाउने हो भन्ने बुझेका रहेछन् । प्रशासनिक र खाता चलाउने काम तपाईंको होइन । यो प्रशासनको कार्यकारीले गर्छ, लेखाको प्रमुखले गर्छ भन्ने गरिएको छ ।
अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि जस्ता कार्यक्रममा केन्दि्रत भएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले चासो देखाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जनतालाई कर लगाएर त्यहीँका जनतालाई सुविधा दिन्छु भन्न पाउनुहुन्छ । तर, लोकपि्रयताको नाममा भोलिका दिनमा राज्यले धान्नै नसक्ने गरी केन्द्रबाट गएको बजेटबाट जाने पैसाबाट पाउनुहुन्न ।’
अधिकारीहरुका अनुसार अधिकार क्षेत्रका हिसावले स्थानीय तह स्थानीय सरकार नै हो । एउटा स्थानीय सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सक्दैन भन्ने प्रश्नै होइन ।
प्रश्न, निर्णय गर्दा धान्न सक्छ कि सक्दैन ? आन्तरिक श्रोत कति छ ? भन्ने हेरेर निर्णय भयो वा चुनाव प्रचारमा गरेको लोकप्रिय बाचा पूरा गर्न मात्र भन्ने हो ।
हरेक स्थानीय सरकारको ढुकुटीमा सीमित पैसा छ । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार अहिले नै स्थानीय तहमा करहरु लगाएर स्रोत जुटाउने अवस्था पनि छैन । जनताको अपेक्षासँगै माग र आवश्यकता भने असिमित छन् । यदि यो सबै पूरा गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिए लोकल्याणकारी राज्यका रुपमा स्थापित गराउन सकिन्छ भने राम्रो होला । तर, निर्णय गर्नु अघि हरेक जनप्रतिनिधिले यो सम्झनुपर्छ कि पोखरा महानगरपालिकाका जनतालाई भत्ता खुवाउन काठमाडौंबासीले कर तिर्नेवाला छैनन् । काठमाडौंको जनतालाई भत्ता खुवाउन झापाका जनताले पनि कर तिर्दैनन् । त्यो त्यहीँका जनताले तिरेको करबाट बाँड्ने हो ।
सरकारले बजेट भाषणमार्फत स्थानीय तहलाई समपुरक र सशर्त अनुदान दिएको छ । तर, बजेट मात्र दिएको छैन, यसअघि सरकारले गर्दै आएको सडकदेखि १० कक्षा सञ्चालनसम्मका काम पनि स्थानीय तहलाई नै दिएको छ ।
स्थानीय तहले पाएको समपुरक र सशर्त अनुदान कुन-कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर तोकिएको छ ।
समपुरक अनुदान खर्च स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो हिसावले खर्च गर्न सक्छन् तर, जथाभावी होइन । त्यसको उद्देश्यभित्र अहिले कार्यरत कर्मचारीको तलबभक्तादेखि पदाधिकारीको बैठक भत्ता, पूर्वाधार विकास सबै पर्नुपर्छ ।
‘१५/१६ कार्यक्रम काटिएको छ । सामान्य कार्यालय सञ्चालनदेखि विकास निर्माणका कामहरु नरोकियोस् भनेर दिने हो,’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तामाङ भन्छन्, ‘यो-यो क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर तोकिदिएका छौं ।’
उनका अनुसार भोलिका दिनमा सडक विभाग गएर सडक बनाउनेवाला छैन, सबै स्थानीय तहले गर्नुपर्छ । यसका लागि स्रोत साधान जुटाउन सक्यो भने केन्द्रले केही भन्दैन । तर, माथिबाट जाने रकमबाट बाँड्न पाइँदैन ।
अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले पनि स्थानीय तहलाई बजेठ पठाउँदा पैसाको स्पष्ट निर्देशिका बनेर जाने बताए ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले अब बजेट कसरी विनियोजन गर्ने, कसरी काम गर्ने भनेर जनप्रतिनिधिहरुलाई तालिम नै दिने तयारी सुरु भएको छ ।
