भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्यो

भ्रष्टाचार किन हुन्छ ? यो प्रश्न सधै अनुत्तरित छ । कोही भन्छन् तलब र सेवा सुविधाको कमीले, कोही भन्छन स्वच्छ आचारण र अपारदर्शी व्यवहारले । उसो त भ्रष्टाचार मानवीय स्वभाव, आचारण र व्यवहारले निर्धारण हुने कार्य हो । इमानदारीता,सदाचारिता,  नैतिकता र स्वच्छतालाई विर्सदा भ्रष्टाचार हुन्छ । यो स्रोत साधनको प्रचुरता रहेको ठाउँमा डेरा जमाएर बस्ने गर्दछ । व्यवसायिक मूल्य, मान्यता र मर्यादामा विश्रृंखलता पैदा हुँदा स्वत देखिन थाल्छ । गुमि सकेको विवेक र स्कलित भएको अनुशासनले यस्तो कार्य रोज्न बाध्य बनाउछ । यो बहुरंगी, बहुलपात्र र बहुलेयर युक्त बहु क्षेत्रमा हुने गर्दछ । विकासको गला अवरुद्ध पार्ने, सुशासनको पालुवा निमोटि दिने,सार्वजनिक अवसरहरु सीमित वर्गमा केन्द्रित गर्ने र वृहत्तर हितको मुहान बन्द गरिदिने सामाजिक दुराचारको रुपमा रहेको भ्रष्टाचार दैनानुदिन बढ्दै गएको तथ्य सार्वजनिक भै रहेका छन् । प्रस्तुत आलेखमा नेपालमा भ्रष्टाचार कसरी बढीरहेको छ, त्यसको तथ्य र  त्यसलाई मथ्थर गर्ने गोरेटो प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक–२०१६’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०१६ ले नेपाल नेपाल दक्षिण एसियाकै तेस्रो भ्रष्ट मुलुक देखाएको छ । सार्क राष्ट्रहरुमा नेपाल भन्दा पछि बंगलादेश र अफगानिस्तान मात्र छन् ।

नेपालमा सुशासनको कमीका कारण भ्रष्टाचार निवारण हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सार्वजनिक सूचकांकमा नेपाल २९ अंक पाएर १३१ औं स्थानमा छ । यो अध्ययनमा १७६ देशलाई समावेश गरिएको थियो । गत वर्ष १६८ देशलाई समावेश गरिएको सूचकांकमा नेपाल २७ अंकसहित १३० औं स्थानमा थियो । नेपालले सन् २०१६ मा पाएको अघिल्लो वर्षको अंक २ बढी हुनुले भ्रष्टचारको अवधारणामा सामान्य सुधार आएको हो कि भन्ने देखिएको छ । तर, नेपालले पाएको अंकमा भएको थोरै फेरबदलले भ्रष्टाचारमा कमी आएको देखिदैन । यसरी वर्षेनी भ्रष्टाचारको मार्कसिटमा अनुत्तिर्ण हुने क्रम नरोकिने हो भने दिगो र फराकिलो विकास आकाशको फल हुनेछ ।

 ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह सर्वेक्षण २०७३’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले  वि. सं. २०७३ पौष ११ गते सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले मालपोत कार्यालय बढी घुस लेनदेन हुने कार्यालयका रुपमा देखाइएको छ ।ट्रन्सपरेन्सीले विभिन्न ९ जिल्लाका शिक्षा र स्थानीय विकास केन्द्रित १२ वटा सरकारी कार्यालयको सर्वेक्षण गरेको थियो। मालपोत, यातायात व्यवस्था, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, गाविस कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। त्यसपछि बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालयमा विद्युत् प्राधिकरण, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय,राजस्व तथा कर कार्यालय, सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी कार्यालय,जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला वन कार्यालय छन्।

कर्मचारीले सेवाग्राहीको काममा ढिलाइ गर्ने, नातावाद र कृपावादमा जोड दिने, थप रकम दिएमात्र काम अगाडि र खासगरी सेवाग्राही घुस, थप रकम, ढिलाइ,  मध्यस्तकर्ताको दुर्व्यवहार र नातावादबाट पीडित छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, जसका कारण काम छिटो सम्पन्न गर्न सेवाग्राहीले तोकेको भन्दा बढी रकम तिर्ने गरेको देखाइएको छ ।

सार्वजनिक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने मुख्य महत्वका रुपमा राजनीतिक दल रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। भ्रष्टाचार बढाउन राजनीतिक दलको भूमिका ३७.४ प्रतिशत देखिएको छ। यस्तै कर्मचारीतन्त्रको २९.१, नागरिकमा चेतनाको कमी १६.२, राजनीतिक इच्छा शक्तिको कमीको भूमिका ५ प्रतिशत छ। त्यसपछि गरिबी, अशिक्षा, महँगीलगायतका कारण छन्। सर्वेक्षणले सबैभन्दा बढी काममा ढिला गर्ने कार्यालयका रुपमा सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थालाई देखाइको सर्वेक्षण तथ्य नागरिक दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो ।

सार्वजनिक सेवा छिटो, छरितो, कम लागत र उच्च गुणस्तरका साथ प्रदान गर्ने गरि स्थापना गरिएका सार्वजनिक अड्डाहरु नागरिक प्रति गैर जिम्मेवार र अनुत्तरदायि रुपमा प्रस्तुत हुनाले भ्रष्टाचारलाई झन मलजल भएको देखिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको ५४ औँ प्रतिवेदन २०७३

महालेखापरीक्षकको आ.व २०७२/०७३ को चवन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७३ अनुसार सरकारी निकायले प्रचलित ऐनकानुनको व्यवस्था लत्याउँदै अपारदर्शी तरिकाले मोटो रकम खर्च गरेको भेटिएको छ । विभिन्न सरकारी निकायले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा करिब साढे ९७ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक कानुन मिचेर खर्च गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ५६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको बेरुजु ०७२/७३ मा ७२ प्रतिशतले बढेर ९७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारी कार्यालयतर्फ ८८ अर्ब ८५ करोड र संगठित संस्था एवं समितितर्फ आठ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। सम्बन्धित निकायले फर्स्योट गर्दै कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अहिलेसम्मको बेरुजु तीन खर्ब ९६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै बेरुजु हुने मन्त्रालयमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय छन्। बेरुजु रकममध्ये ४१ अर्ब ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ तत्काल असुलउपर गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। सोमध्ये अर्थमन्त्रालयको ३७ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ छ। पुँजीगत लाभकर असुल नगरेको, मूल्य अभिवृद्धि कर असुल नगरेको, करदाताले आफ्नो कारोबार पेस गर्दा लुकाईपिपाई गरी यथार्थ घोषणा नगरेको, करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर सरकारबाट लिनुपर्ने (क्रेडिट) देखाई तिर्नुपर्ने रकम घटाएको भेटिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट ६५ करोड रुपैयाँ, संघीय मामिलाबाट २५ करोड ५२ लाख, शिक्षाबाट १० करोड ५८ लाख र खानेपानी मन्त्रालयबाट १७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले आयकर ऐन, २०५८ विपरीत करिब २१ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व मिनाहा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर फर्छ्योटमा २१ अर्ब अनियमितता

सरकारले दुई वर्षअघि कर फर्छ्योटका लागि गठन गरेको कर फर्छ्योट आयोगका पदाधिकारीहरू गम्भीर आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका छन् । कर फर्छ्योटका नाममा गठन गरेको आयोगले करिब २१ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको भेटिएको छ । आयोगका पदाधिकारीले ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्छ्योट गरी ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमात्रै असुल्ने निर्णय गरेका हुन् । फर्छ्योटबाट मिनाहा भएको करिब २१ अर्ब रुपैयाँ सोझै अनियमितता भएको खबर कान्तिपुर र नागरिक लगायतका पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएको छ ।

यसरी हरेक दिनप्रतिदन अशोभाविक रुपमा बेरुजु बढीरहनु भनेको आर्थिक तथा वित्तिय अनुशासन कायम नभएको भन्ने बुझिन्छ। यसको अर्थ राज्यकोषको चरम दूरुपयोग भएको ठहरिन्छ । यो पनि ‘पटके’ भ्रष्टाचार हो । यसको समयमा नै  कुशल व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने कालान्तरमा यसैबाट राज्यकोषको ब्रह्यमालुट हुनेछ । जसले राज्यलाई ‘टाट्’ बनाईदिनेछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २६ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७२/०७३

‘आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा आयोगको केन्द्र, क्षेत्रीय कार्यालयहरु र आयोगको प्रत्योजित अधिकार प्रयोग गर्ने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा समेत गरी कुल २४,६९१ उजुरीहरु प्राप्त भएका थिए, जसमध्ये ९,५६५ उजुरीहरु आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका र १५,१२६ उजुरीहरु आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा आयोगमा प्राप्त भएका थिए । उजुरीहरुको संख्या हेर्दा कार्यालयगत रुपमा केन्द्रमा र क्षेत्रगत रुपमा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको देखिन्छ ।

क्षेत्रगत रुपमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या ५,६७१ वटा (करिव २३%), संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३,६५९ (१४.८%),भूमिसूधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १,५८२ (६.४%) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १,२४२ (५०.३%), गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १,१८९ (४.८%) तथा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या १,०६२ (४.३%) छ । यसका अतिरिक्त सम्पत्ति मूल्यांकन तथा विशेष अनुसन्धानतपर्फ २,१६९ (८.९%) र शैक्षिक प्रमाणपत्र छानवितर्फ २,५९२ (१०.६%) उजुरीहरु पर्न आएका छन् । विगत ४ वर्षको तथ्यांकले समेत सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने क्षेत्रहरुमा खासै फरक पर्न नआएको देखाउछ’ भनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २६ ‍औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन ०७२/७३ ले पनि घूस तथा अनियमितता अभियोगमा कारबाहीमा पर्ने कर्मचारीको अनुपात पनि मालपोत, नापी, स्थानीय निकाय र विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी अगाडि रहेका देखाएको छ।

यसरी आयोगमा उजुरीहरुको चाँग थुप्रिदै जानुले भ्रष्टाचारको बढ्दो ब्याप्त अवस्थालाई जनाउदछ । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरु बढ्दै जानुको अर्थ सुशासनको अवस्था खस्किनु हो । यसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असर राज्य र नागरिकलाई परिरहेको छ ।

समाधानको गोरेटो

राज्यको समानुपातिक विकासको बाधक, चौतर्फी आर्थिक वृद्धिको तगारो, सापेक्ष र निरपेक्ष गरिबी न्यूनिकरणको रोग र रोजगारीको अवसरको ढोका बन्द गर्ने भाइरस रुपी प्रलयको रुपमा रहेको भ्रष्टाचार सानो र हल्का मिसनबाट निर्मुल हुने देखिदैन । यो एक चुट्कीको भरमा निराकरण हुने विषय पनि होइन । यसको लागि राज्य प्रशासन आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुनु पर्दछ । राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाज,पत्रकार, नागरिक र भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्यमा संलग्न संघसंस्थाहरु बीचमा परस्पर समन्वय र सहकार्य  हुन जरुरी रहेको छ । यो कुनै एक पात्र, प्रवृति र संगठनको एकल प्रयासबाट निमिमट्यान्न नहुने भएकाले यसको लागि बहुलपात्र सम्मिलित सहकार्यमूल शैली अपनाउनु पर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेको संवैधानिक संस्थाको दक्षता, क्षमता र कार्यकौशलको अभिवृद्धि, राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार भएर काम गर्ने प्रतिवद्धता र त्यसको यथोचित कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी, नागरिक समाजको स्वच्छ र पारदर्शी भूमिका तथा संचारजगतको ‘वाचडक’ को पहरेदारी भूमिका नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुशल औजार हुन सक्दछन् । राज्यको जिम्मेवार पद र ओहदामा रहेका पदाधिकारीहरु संवेदनशिल र अलि बढी जिम्मेवार भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार निराकरणमा टेवा पुग्ने सक्दछ । मात्रात्मक रुपमा भ्रष्टाचार कम र बढी हुने क्षेत्रको पहिचान र खोजि गरी त्यस क्षेत्रमा भ्रष्टाचार विरुद्धको गतिविधि केन्द्रित गर्दै सत्य तथ्य सूचनाको संकलन गरी भ्रष्टाचारजन्य प्रवृति र संस्कारलाई निस्तेज पार्ने रणनीति अख्तियारी गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

भ्रष्ट दिमाग र दिलहरुलाई यो वा त्यो बहानाम उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन । यसको लागि राज्य प्रशासन चनाखो भई लाग्नु पर्दछ । विद्यालय देखि विश्वविद्यालय सम्म, समाज देखि सरकार सम्म, सडक देखि सदन सम्म र गाउँदेखि शहर सम्म भ्रष्टाचार विरुद्धका निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र सेचनामुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु पर्दछ । यसको लागि समाज, संसद, संचार र सरकार बीच चार ‘स’ को सहयात्रा आवश्यक पर्दछ। राज्य प्रशासनका प्रमुख अंगहरु भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्यमा मच, वचन र कर्मले जुन दिन एक मत  हुन्छन त्यो दिन भ्रष्टाचारको आधा आयू घटेर जानेछ ।

अन्त्यमाः

भ्रष्टाचार नामक मिसाईलबाट यो राज्यलाई चौतर्फी अनाधिकृत रुपमा सांघातिक आक्रमण गरि रहने हो भने सुशासनको पल्लब कहिल्यै पलाएको देखिने छैन । लोभ,पाप र कुण्ठा बोकेको भ्रष्ट माइण्डहरु राज्यको उच्च जिम्मेवार पदमा रहँदा सम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण जोगिको मागि खाने कुपण्डुल जस्तो बन्ने छ ।

जुन दिन सम्म भ्रष्टाचार समाजमा पक्षपोषित र अघोषित रुपमा स्वीकार भै रहन्छ त्यो दिन सम्म भ्रष्टाचार व्याप्त रहनेछ ।  भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्था उपर समाजबाट दण्डित गरिने व्यवस्थाको सृजना र भ्रष्टाचारीलाई समाजबाट बहिष्कृत, घृणित र निषेधित गर्ने परिपाटीको थालनी भएको दिन देखि नै भ्रष्टाचार निराकरण स्वत हुनेछ । र सदाचारयुक्त समाज निर्माणको यात्रा प्रारम्भ हुनेछ ।