‘ठूला तीन दल नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण चाहँदैनन्’

३ पुस, काठमाडौं । चर्चित ललितानिवास जग्गा प्रकरणको प्रारम्भिक छानबिन गर्न बनेको आयोगको नेतृत्व गरेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको पक्षमा खरो सुनिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा काम गरेको अनुभव भएका त्रिताल प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एकवर्षे कार्यकाल प्रमुख दलका नेताहरू निकटले गरेको भ्रष्टाचारको ढाकछोप गर्दै बितेको टिप्पणी गर्छन् । अनलाइनखबरसँग कुराकानीका क्रममा उनले सुरुवातमा गृह प्रशासनबाट केही प्रयास भएको देखिए पनि भ्रष्टाचार रोक्न प्रधानमन्त्री असमर्थ भएको बताए ।

‘गठबन्धनका ठूला–ठूला नेताहरूलाई बचाउन नै प्रधानमन्त्रीको जोरजुलुम भयो’ उनले भने, ‘त्यसो हुन्नथ्यो भने ज–जसको नाम बाहिर आएको थियो, सबै अनुसन्धानको दायरामा परिहाल्थे ।’

व्यक्तिगत कमजोरी लुकाउन प्रमुख दलका नेताहरूबीच सहकार्य देखिएको बताउँदै त्रिताल मुलुकको प्रशासन प्रधानमन्त्रीको पकडमा नभएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारभित्र र बाहिर दुवैतिर बिचौलिया हावी छन् ।’

उनको बुझाइमा प्रमुख तीन दल नै मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तत्पर छैनन् ।

पूर्वसचिव त्रितालसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवाली र गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीः–

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्यो, सुशासनको दृष्टिबाट यो अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

सुशासन भएन भने जस्तासुकै राम्रा नीति र कार्यक्रम भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन । त्यसैले सरकारको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने एउटा प्रमुख विषय सुशासन हो ।

यो बीचमा केही फाटफुट कामहरू भए । गृहमन्त्रीले केही नयाँ सोचका साथ आफ्नो संयन्त्रलाई परिचालन गर्न खोज्नुभयो । यद्यपि, गठबन्धनका ठूला–ठूला नेताहरूलाई बचाउन नै प्रधानमन्त्रीको जोरजुलुम भयो ।

अव्यवस्था, गैरकानुनी काम अथवा भ्रष्टाचार रोक्न प्रधानमन्त्री असमर्थ भएको देखिन्छ । अर्को पाटो के हो भने प्रधानमन्त्रीले सुशासनको प्रत्याभूत गराउन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम भनेको कानुन निर्माण पनि हो ।

तर, अहिलेसम्म निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन । निजामती सेवा भनेको देशको समग्र प्रशासनको जनशक्ति व्यवस्थापनको मुख्य कानुन हो । त्यही कानुन बनेको छैन भने सुशासन दिन सम्भव छैन ।

मुलुकको प्रशासनलाई व्यवस्थापन गर्ने कानुन बनाउन नसक्दा सुशासन असाध्यै कमजोर भयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयमा सरकार चुक्यो ।

प्रधानमन्त्री सहित उनका गृहमन्त्री लगायतले पहिले सुशासनमा सरकारले ऐतिहासिक काम गर्‍यो भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन्थे, अहिले मौन छन्, खासमा सरकार कहाँ चुक्यो ?

गृहमन्त्रालय मार्फत भएका केही प्रयासलाई पनि सरकारले सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन सकेन । बरु उल्टै हस्तक्षेप हुने खालका काम भए । प्रहरी र सरकारी वकिललाई प्रभावमा पार्ने काम भयो । मुद्दा असाध्यै कमजोर बनाउने खेल भयो । ठूला पूर्व पदाधिकारीहरूलाई बचाउने काम भयो ।

यो अवधिमा भएका केही घटनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार पटक्कै संवेदनशील नरहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दुईवटा पाटा हुन्छन् । एउटा, रोकथामको पाटो भयो । अर्को भ्रष्टाचार भएपछि त्यसलाई कारबाही गर्ने पाटो हो । दुवै पाटोबाट हेर्दा साह्रै दुःखलाग्दो अवस्था छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी दुई विधेयक २०७६ सालमा राष्ट्रिय सभामा पेश भएका थिए । दुवै ऐनमा निकै प्रतिगामी तरिकाले पेश भएका थिए । जस्ताको तस्तै पारित गरेर ती विधेयक राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभामा पठायो ।

ती कानुनहरू प्रतिगामी प्रकृतिको रहेको सरोकारवालाहरूले बताइरहेका छन् । त्यहाँ भएका ४/५ प्रकृतिका प्रावधानहरू भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय गर्ने प्रकृतिका भए । त्यसमा सुधारका लागि सरकारले प्रयास नै गरेन ।

ती कानुनहरू सर्वसम्मतिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा गए । प्रमुख दलहरूले यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चाहेको भए यी–यी विषय संशोधन हुनुपर्छ, यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्दैन भन्ने कुरा राख्नुहुन्थ्यो, विमति राख्न सक्नुहुन्थ्यो ।

सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौं भनेर बाहिर जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि यस्ता विषयले त्यसलाई पुष्टि गर्दैनन् । यी प्रमुख तीन दलको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कुनै सोच नै छैन । उनीहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चाहँदैनन्, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन नै खोज्छन् भन्ने यसबाट समेत पुष्टि हुन्छ ।

अर्कोतर्फ गृह मन्त्रालयबाट सुरु गरिएका काममा अन्तिम अवस्थामा सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूलाई बचाउन ठाडो हस्तक्षेप भयो । अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीहरूको सरुवा भयो । हलुका रूपमा अदालतमा मुद्दा पेश गरियो ।

हेर्नुस् भिडियो 

केहीअघि प्रधानमन्त्री र अरू केही मन्त्रीले भ्रष्टाचारका नयाँ फाइल खोल्ने भनेका थिए । तर, झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेट सहितका मुद्दाहरूमा सरकारको बोली र व्यवहार नमिल्नुको कारण के होला ?

नक्कली शरणार्थी प्रकरण त्यतिखेर गृहमन्त्रीको आफ्नो व्यक्तिगत प्रयास हो जस्तो लाग्छ । प्रधानमन्त्री अथवा सत्तारुढ गठबन्धनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ, जो सुकै देखिए पनि कारबाही गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेको मुद्दा त्यो होइन । त्यसो हुन्थ्यो भने ज–जसको नाम बाहिर आएको थियो, सबै अनुसन्धानको दायरामा पर्थे । उनीहरूलाई जोगाउन विभिन्न खालको तिकडम हुने नै थिएन ।

सरकारी वकिलले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाएको भए, सीआईबीले जुन हदसम्म गहिराइमा गएर अनुसन्धान गरेको थियो, त्यो जस्ताको तस्तै पेश गर्न सकेको भए यस्तो हँुदैनथ्यो । उहाँहरूको भनाइ र गराइ बीचमा ठूलो खाडल छ ।

प्रधानमन्त्रीले गिरीबन्धु टी इस्टेटको कुरा अघि सारेलगत्तै ‘क्यान्टोनमेन्टको पनि छानबिन गरौं’ भन्ने प्रतिप्रश्न उठ्यो । लगत्तै उहाँ चुप लाग्न बाध्य हुनुभयो । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू एकआपसमा मिल्ने भनेको यस्तै कुरामा हो ।

हामीले देखिराखेका छौं, देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन हैन, आफू र आफ्नाहरूले गरेको भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न प्रमुख दलका नेताहरू लाग्नुभएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण संयन्त्र संवैधानिक निकायहरू हुन् । संवैधानिक निकायलाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्नेमा उहाँहरूको ध्यान छ ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक पेश भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालादेखि नै त्यो कुराहरू भएका थिए । उहाँहरू कसैले पनि कसरी राम्रो मान्छे आउँछ भन्ने प्रावधान राख्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएन । कसरी थोरैभन्दा थोरै पदाधिकारीहरूबाट आफ्ना मान्छे राख्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको ध्यान छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेपछि निर्णय हुने अवस्था कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा उहाँहरू केन्द्रित हुनुहुन्छ ।

संवैधानिक परिषद् नै देशका लागि सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य भएको छ । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख लगायत व्यक्ति भएको महत्वपूर्ण संयन्त्रले गैरजिम्मेवारपूर्ण रूपमा काम गर्छ भने अरूबाट के आशा गर्ने ?

अहिलेका शीर्ष तीन जना नेतृत्व शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्ड पालैपालो त्यो संयन्त्रमा बस्नुभएको छ । उहाँहरूले त्यो संयन्त्रलाई असाध्यै धेरै विकृत बनाउनुभएको छ । अहिलेका नेताहरूबाट सुशासन सम्भव छैन भन्ने त्यहाँबाट पनि देखिन्छ ।

नक्कली शरणार्थी र सुन प्रकरणमा छानबिन भइरहेका बेला प्रमुख दलको नेतृत्वबीच सिलसिलेवार भेटघाट चले । ती भेटलाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न पनि उठे । त्यस्ता भेटले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्छन् ?

अपराध संरक्षणका लागि अहिले गजबको सेटिङ भइरहेको देखिन्छ । प्रतिपक्षी दलको एकजना सांसदले  सफाइ पाउँदा सत्तारुढ दलका नेता पनि जेलबाट छुट्छन् । एकै दिन एउटैजसो समयमा यस्तो काम हुन्छ । तीन जना नेता तुरुन्तै भेला भएर छलफल गर्छन्, निष्कर्ष यस्तो आउँछ ।

मेलम्ची खानेपानीको समस्याबारे तीन दलका शीर्ष नेताहरू छलफलमा बसेको हामीले कहिल्यै सुनेका छौं ? त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने कुनै न कुनै रूपमा अहिलेका मुख्य नेताहरू भ्रष्टाचारमा मुछिनुभएको छ । अख्तियार बलियो नभएकाले, अख्तियारले आँट नगरेकाले उहाँहरू छानबिनको दायरामा नपरेर बाहिर हिंडिरहन पाउनुभएको हो । एउटालाई मुद्दा चलाउने वित्तिकै अर्को मुछिन्छ । त्यसैले यहाँहरू तैं चुप, मै चुपको अवस्था छ ।

हुँदाहुँदा प्रतिपक्षी दल समेत यस्ता विकृतिमा सहभागी हुन थाल्यो । विकृतिका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यहाँ ऊ पनि सत्तापक्ष नै हो । नयाँ आएका दलहरूले पनि यस विषयमा अध्ययन गरेर जनतालाई विश्वस्त पार्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले मुलुकका प्रमुख तीन दलले यी विकृति हटाउन प्रयास गर्दैनन् । विषयवस्तुलाई गुपचुप पार्ने र मेलमिलापमा लैजाने यिनीहरूको उद्देश्य हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेताहरूमा इच्छाशक्ति नै नभएको हो त ?

म जो–सुकैको सरकार आए पनि यो सरकार सफल भइदिए हुन्थ्यो, केही राम्रो काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने मान्छे हुँ । त्यसैले यो मेरो पनि सरकार हो । यसले विकृति र कुशासन हटाइदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले म प्रायः सुरुवाती दिनमा सरकारलाई सुझाव र सल्लाह दिन अघि सर्थे । तर यस्ता कुरा सुनेर काम गर्ने संस्कार कुनै सरकारमा देखिएन ।

अहिलेको प्रधानमन्त्रीले नयाँ तरिकाले काम गर्छु भन्नुभयो तर गर्नुभएन । जे–जति काम भए परम्परागत रूपबाट माथि उठ्न सकेनन् । सरकारी हेलिकप्टर चढेर देशभर शिलान्यास र उद्घाटनमा घुमिरहने उहाँको चाहना देखियो ।

प्रधानमन्त्रीले एकदम कम भाषण गर्नुपर्छ । जब प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्न थाल्नुहुन्छ ल अब केही नयाँ कुरा आउँछ भनेर जनताले जिज्ञासा राख्ने अवस्था बन्नुपर्छ । आफ्नो भाषण आएपछि जनताले टेलिभिजनको च्यानल परिवर्तन गर्छन् भन्ने अवस्था बारे त प्रधानमन्त्री जानकार हुनुपर्ने हो ।

मुलुकको प्रशासनमाथि प्रधानमन्त्रीको पकड नै भएन । पटक–पटक भएको सचिव सरुवा त्यसको उदाहरण हो । बेला–बेलामा निर्देशन दिने, अनि निर्देशन कार्यान्वयन नभएकाले म निराश छु भनेर मात्रै पुग्दैन ।

ती निर्देशनहरू कानुनसम्मत थिए कि थिएनन् ? निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने वातावरण त्यहाँको सचिवलाई थियो कि थिएन भन्नेबारे सोच्नुपर्ने थियो । मुलुकमा यति धेरै राष्ट्रिय महत्वका आयोजना छन्, ती किन अघि बढेनन् भनेर प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेको कहिले पो देखिएको छ र ?

समग्रमा भन्दा प्रधानमन्त्री मात्रै किन प्रमुख दलका तीन शीर्ष नेतामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरौं भन्ने सोच छैन । र उहाँहरू भ्रष्टाचारी, तस्कर, भूमाफियाको यति बलियो घेरामा हुनुहुन्छ कि चाहेर पनि बाहिर निस्कन सक्नुहुन्न ।

एक जना सांसदले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

उहाँहरू तिनै नेता हो, जसले पहिले रानी ऐश्वर्यलाई पम्फादेवी भन्नुहुन्थ्यो र सम्पत्ति जोडेको भनेर आलोचना गर्नुहुन्थ्यो । जनआन्दोलनमा यो विषय निकै चर्चामा थियो । त्यही आन्दोलनको बलमा मूलधारमा आएकाहरूको परिवारका सदस्यमा त्यस्तो प्रश्न उठेको छ ।

हामी बाहिर बस्नेहरूले हेर्दा पनि त्यस्तो क्रियाकलाप शंकास्पद छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । एउटा बहालवाला सांसदले यति गम्भीर कुरा उठाएपछि त्यसलाई राष्ट्रियस्तरमा गम्भीरतापूर्वक लिएर संसदीय वा न्यायिक छानबिनमा अग्रसर हुनुपर्ने हो ।

अहिलेका नेताहरूले त्यो काम गर्नुहुन्न, प्रमुख प्रतिपक्षीले पनि त्यसलाई ठूलो रूपमा उठाउँदैन । किनभने कतिपय कुरा आफूतिरै सोझिन्छन् । एउटा सांसदले प्रश्न उठाउँछ भने उसले किन उठायो ? त्यसको सान्दर्भिकता के हो भनेर छानबिन हुनुपर्दैन ?

पहिले नेकपा (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) को कार्यकालमा एउटा सहअध्यक्षले अध्यक्षलाई आरोप सहितको दस्तावेज पार्टीमै पेश गर्नुभएको थियो । अध्यक्षले प्रतिवाद गर्नुभयो । यो पार्टीमा पेश भएको लिखित दस्तावेज हो । त्यसैमा त छानबिन भएन, पार्टीभित्रै पनि छानबिन भएन । ‘मैले पनि तेरो प्रश्न उठाएको छु, तैंले पनि मेरो प्रश्न उठाएको छस् हामी दुवै चुप लागौं’ भनेर सकियो । नभए त्यसको निक्र्योल गर्नुपर्दैनथ्यो र ?

अहिलेका प्रधानमन्त्रीले त्यतिबेलाको प्रधानमन्त्रीलाई आरोप लगाएर दस्तावेज पेश गर्नुभएको थियो । उहाँ सत्तामा आएको एक वर्ष भयो, किन छानबिन गर्न नसकेको ? पञ्चायतकालका अपराधमाथि त छानबिन गर्न सकिन्छ भने चार वर्षअघि आफूले लगाएको आरोपमाथि छानबिन हुनुपर्दैन ? प्रधानमन्त्रीले त छानबिन गर्ने–गराउने अधिकार राख्छ । यस्ता विभिन्न उदाहरणहरूले गर्दा उहाँहरूबाट सुशासन सम्भव छैन भन्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई चाहिं कसरी हेर्नुभएको छ ?

प्रधानमन्त्री कार्यालय नियमित प्रशासनभन्दा स्वकीय सचिवालयका सल्लाहकार र प्रधानमन्त्रीको टिमका विज्ञको दबदबा हुने ठाउँ भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा राजनीतिक रूपमा नियुक्त हुनेहरू प्रशासनमा आतंक फैलाउने तत्वहरू हुन् । एकाध बाहेक त्यहाँ राम्रा मानिसहरू कहिल्यै गएका छैनन् ।

कर्मचारीको सरुवामा, ठेक्कापट्टामा, गाडीमा तेल हालिदिनुपर्ने, डुल्न जानुपर्ने, कुन परियोजनामा कस्तो गाडी छ ? त्यो प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका मानिसहरू त्यस्तै त्यस्तै काम गरिरहेका हुन्छन् ।

अहिलेसम्म हामीले फलानो सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो प्रतिवेदन दिनुभयो भन्ने सुनेका छौं ? फलानो सल्लाहकार राखेर यसरी छलफल भयो, त्यसका आधारमा प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो निर्णय भयो भनेर सुनेका छौं ? त्यसैले सचिवालयका विज्ञहरू भनेका जागिर खान आउने र प्रशासनमा आतंक मच्चाउने तत्वहरू हुन् ।

सल्लाह सुनिएन भनेर प्रधानमन्त्रीका एक जना सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले त राजीनामा नै दिनुभयो !

जागिर खुवाउन मात्रै ल्याएपछि कसरी सुनुवाइ होस् ? यहाँ मन्त्रीका कुरा सुनुवाइ हुँदैनन् । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । एउटा अन्तर्वार्तामा उहाँले प्रधानमन्त्रीले समय नै नदिएकाले मैले उहाँलाई जानकारी गराउन पाइनँ भन्नुभएको थियो ।

सल्लाहकारहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र कार्यकक्ष खडा गरेर बस्न जरूरी हुँदैन । बाहिर कतै बसेर आ–आफ्ना विषयवस्तुको अध्ययन गर्ने, त्यसका आधारमा मुख्यसचिव वा सचिवहरूसँग समय लिएर छलफल गर्ने र त्यहाँबाट आएका कुरा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुपर्ने हो ।

अहिले जस्तो कर्मचारीको सरुवा, सचिवको बढुवा, सुरक्षाकर्मीहरूको बढुवामा आफ्नो सुविधा लगायतको व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको टिममा बस्ने होइन । हुँदा–हुँदा अब त आफ्नै छोरी, भाइभतिजा र नातेदारलाई स्वकीय सचिव बनाउने चलन समेत बसिसक्यो ।

यो एक वर्षमा केही आशलाग्दो काम पनि भए होलान् नि ! प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरूले व्यापक काम भइरहेको बताउँछन् त ?

यो चैं उल्लेख्य र राम्रो भयो भन्ने केही पनि देखिएको छैन । व्यक्तिगत कमी–कमजोरी लुकाउन प्रमुख नेताहरूले जुन काम गरेका छन्, उहाँहरूको त्यही सहकार्य देश विकास र सुशासनका लागि पनि हुनुपर्ने थियो ।

प्रधानमन्त्रीले आफैं खटेर काम गर्ने होइन । तर कार्यालयमा बसेर कहाँ के भइरहेको छ ? त्यसको अद्यावधिक विवरण लिनुपर्छ, सम्बन्धित व्यक्तिसँग छलफल गर्नुपर्छ । सरकारले विश्वास गरेर संरक्षण गर्ने हो भने धेरै सचिवहरू क्षमतावान् र काम गर्न सक्षम छन् । काम गर्ने वातावरण नभएकाले पनि थुप्रै सचिव निराश छन् ।

कतिपय सचिवको ८० प्रतिशत काम बिचौलिया व्यवस्थापन गर्दै जान्छ । उसले अरू काम नै गर्न पाउँदैन । काम गर्ने तल्लो तहकाले हो, तर त्यो माथिल्लोको भूमिकामा भर पर्छ । हामीले ‘प्रचण्ड सरकारले काम गरेन’ भन्छौं । त्यसको अर्थ जिम्मेवारी सबै उहाँसँग छ । त्यो व्यवस्थापन उहाँले अरू मार्फत गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा राखिएको हो ।

उहाँले धेरै पटक निर्देशन दिनुभएको छ । निर्देशनले देश चल्ने होइन । उहाँले समन्वय गर्नुपर्ने थियो । उहाँ त्यस्ता प्रकृतिका काममा मात्रै निरीक्षण गर्न जानुपर्ने थियो । गाउँपालिकाको प्रमुखले गर्नुपर्ने काममा प्रधानमन्त्री हेलिकप्टर चढेर गएर उद्घाटन गरिरहनुभएको छ । उहाँलाई एउटा उद्घाटन शिलान्यास भ्याएपछि मैले एउटा काम थपें भन्ने लाग्छ होला । अहिले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको अवस्था छ ।

तपाईंले इंगित गर्न खोज्नुभएका बिचौलिया को हुन् ?

बिचौलियालाई म दलाल भन्न रुचाउँछु । अहिले शासन दलालले चलाएका छन् । दलाल पनि विभिन्न खालका छन् । कुनै काम बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्‍यो, त्यहाँ स्वार्थ समूहको बोलवाला हुन्छ । अख्तियारको प्रमुख आयुक्तले पनि केही समयअघि केही सचिवहरूलाई बिचौलिया नै भनिदिनुभयो । बिचौलियाहरू सरकार भित्रै छन्, बाहिर पनि छन् । अख्तियार प्रमुखले सचिवलाई त्यस्तो भन्नुभयो । म त भन्छु, मुख्यसचिवले नै त्यस्तो (बिचौलियाको) काम गरे ।

यदि स्वार्थपूर्ण तरिकाले कसैलाई मुख्यसचिव बनाउन वा पदमा पुर्‍याउन भूमिका खेल्छ भने त्यो बिचौलियापन हो । स्वाभाविक रूपमा म यो मितिमा अवकाश हुन्छु, त्यतिबेलासम्म यो मानिस मुख्यसचिव हुन योग्य छ भने त्यसका लागि तयार गर्ने काम ठिक हो ।

प्रशिक्षण, अनुभव आदानप्रदान र कतिपय निर्णायक कामकारबाहीमा संलग्न गराउने हदसम्म ठिकै हो । म पछि फलानो मुख्यसचिव बन्छन् तर यसलाई होइन, अर्कोलाई बनाउनुपर्छ भनेर भूमिका खेल्नु त बिचौलियापन हो । यसअघिका चार जना मुख्यसचिवहरूले बिचौलियाको काम गरेका छन् । त्यसो गरे बापत आफूले कुनै पद वा लाभ लिएका छन् ।

ठिक छ, कुनै मुख्यसचिवले राजीनामा दिएर छाड्न सक्छन् । तर राजीनामा सँगसँगै अर्को नियुक्तिपत्र तयार भएर बसेको हुन्छ भने त त्यहाँ स्वार्थ गाँसियो नि ! यस्तो गर्नु बिचौलियापन हो । बिचौलियापनको अर्को उदाहरण ट्रेड युनियन र यिनका पदाधिकारीहरू हुन् ।

यस्तै विभिन्न दलहरूका आफू निकटका व्यापारिक घरानाहरू छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले कर्मचारीलाई साथमा लिने गर्छन् । नियमित रूपमा धेरै सचिवहरूको सरुवा गराइएको छैन, कतिपय सचिवहरूको सरुवा पनि त्यस्ता मान्छेहरूबाट गराइन्छ । त्यसमा राजनीतिक नेताहरू पनि संलग्न हुन्छन्, मन्त्रीहरू पनि त्यही काममा लागिरहेका हुन्छन् ।

कुनै स्वार्थ समूहका लागि सचिव अनुकूल भएन भने त्यो समूहले सोझै मन्त्रीलाई त्यो सचिवलाई अन्यत्र सरुवा गरिदिनु भनेर सल्लाह दिन्छ, मन्त्रीले त्यही काम गर्छ । त्यसो हुँदा मन्त्रीले पनि बिचौलियाको भूमिका खेलेको देखियो । त्यसैले अहिले जताततै बिचौलिया हावी छन् । अहिलेका नेताहरूबाट बिचौलिया नियन्त्रण सम्भव छैन ।

पछिल्लो समय नेपाली समाजमा निराशा व्याप्त छ, यस्तो हुनुमा सरकारको कामगराइको भूमिका कति रहन्छ ?

समाजलाई बाह्य परिवेशले पनि असर नगर्ने होइन । तर हाम्रो देशमा एकदमै कम असर पर्छ । सरकारी संयन्त्रहरूले काम गर्ने हो भने हामीलाई समस्या छैन । हामीलाई साधन–स्रोतको पनि अभाव छैन । भएका स्रोत–साधन प्रयोगमा ल्याए पो थप स्रोत–साधनको आवश्यक पर्छ । पूँजीगत खर्च कति कम छ भन्ने हामीले देखेकै छौं ।

बाह्य असर पनि हुन्छ । मुद्रास्फीतिको विषयलाई मुलुकभित्रको प्रयासले मात्रै नियन्त्रणमा राख्न सकिंदैन । मूल्य वृद्धिमा पनि बाह्यक्षेत्रको प्रभाव पर्छ । हामी इन्धनका लागि ठूलो रकम विदेश पठाउँछौं । तर हामीले इमानदारीपूर्वक भएको स्रोत–साधन प्रयोग गरिदिने हो भने त्यसैले नै थप स्रोत–साधन उपलब्ध गराउँछ । सहयोग गर्न चाहनेले पनि थप सदाशयता देखाउँछन् । अहिले त कस्तो भयो भने, हामीले गरेको सहयोग त्यहाँ दुरुपयोग भइरहेको छ, त्यसैले अनुदानको हिस्सा घटाउनुपर्छ भन्ने मनोवृत्ति विकास भइसकेको छ । हामीले काम नगरेकाले नै यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

सुशासन कायम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई के कुराले बाधा पुर्‍याएको होला ?

मन्त्रिपरिषद्को बैठक बाहेक प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा सरकारी कामकाजका लागि लगभग दिनमा २० मिनेट मात्रै बिताउनुहुन्छ । दिनमा २० मिनेट काम गरेर देश बन्छ ? प्रधानमन्त्रीले २/३ घण्टा सिंहदरबारमा बसेर सरकारी काममा बिताउने हो भने देश बन्छ ।

३ घण्टा समय दिएर काम गर्ने हो भने बाँकी समय उहाँ जहाँ गए पनि केही फरक पर्दैन । तर २० मिनेट काम गरेर त देश बन्दैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री त्यहीं बसेर काम गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय कर्मचारी थन्क्याउने थलो बन्नुहुँदैन । प्रधानमन्त्री कार्यालय अरू मन्त्रीले नचाहेका सचिव या सहसचिव थन्क्याउने थलो हुुनुहुँदैन । सबैभन्दा योग्य सचिव त्यहाँ रहने वातावरण बनाउनुपर्छ र त्यो काम प्रधानमन्त्रीको हो ।

अहिले नेताहरूले मुख्यसचिवलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्ने अधिकृतको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ । मुख्यसचिवसँग नियमित रूपमा शासन/प्रशासनका बारेमा छलफल हुनुपर्छ । २०औं वर्ष देश बुझेर त्यहाँ पुगेको व्यक्ति मुख्यसचिव बनेको हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले साँच्चै जिम्मेवारी दिएर काम गर्ने हो भने मुख्यसचिव पनि जवाफदेही हुन्छ । अहिले मुख्यसचिवलाई कुन सचिव कहाँ सरुवा हुँदैछ भन्ने थाहा नै हुँदैन । यस्तो अवस्थाले कहाँबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय बलियो हुन्छ ?

तस्वीर/भिडियोः गौरव पोखरेल/अनलाइनखबर