नागरिकमा विश्वास भर्न असफल सरकार

५ पुस, काठमाडौं । संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मंगलबार राखेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनतामा आशा मर्न थालेको बताए । एनसेल प्रकरणमाथि छलफल गर्न बोलाइएको उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतामा मर्दै गएको आशा जगाउन लागिपरेको पनि बताएका छन् ।

‘…बोल्ड निर्णय गरेर जान चाहेको छु । किनकि आशा मर्न थाल्यो नेपालीको, जनताको आशा मर्‍यो भने त्यो देशका लागि दुर्भाग्य हुन्छ भनेर फेरि आशा जगाउने ढंगले एकपटक म बल गर्न खोज्दैछु’, प्रचण्डले भने ।

त्यही सम्बोधनमा उनले जनतालाई निराश बनाउन व्यवस्था विरोधीहरू लागिपरेको आरोप पनि लगाए । ‘नेपाल खत्तम छ, नेपाल सिद्धिइसक्यो, यहाँ भ्रष्टाचार बाहेक केही नै छैन । यहाँ रोजगारी छैन, यहाँ विकास हुँदैन । त्यसैले यो देशमा बस्नु बेकार छ भन्दै विदेश जाने प्रक्रिया चलेको छ । म त्योसँग असहमत छु’, प्रचण्डले भने ।

जनता निराश र उत्तेजित बनाउन व्यवस्था विरोधीहरू सक्रिय रहेको निष्कर्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई समेत सहमत गराएका छन् । गत २१ कात्तिकमा बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक राखेर व्यवस्था विरोधी शक्तिले जनतालाई अराजक र निराश बनाइरहेको निष्कर्ष प्रचण्डले सुनाएका थिए ।

१२ बुँदे पक्षधर भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो एजेण्डामा सहमत गराएका दलहरू (सत्ता र प्रतिपक्षी) मिलेर मंसिरको पहिलो साता विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग भिडे पनि । त्यसयता प्रसाईं नेतृत्व समूहको आन्दोलन सुस्ताएको छ । तर जनतामा उत्साह र आशा नरहेको निष्कर्षमा फेरि पनि राष्ट्रिय सहमति देखिन्छ ।

प्रतिपक्षी दलहरू मात्रै नभएर सत्तारुढ नेताहरू नै सरकारले जनतामा आशा ल्याउन नसकेको निष्कर्षमा छन् । बालुवाटारमा मंगलबार (३ पुसमा) बसेको सत्तारुढ माओवादी केन्द्रकै पदाधिकारी बैठकमा समेत नेताहरूले जनतामा चरम निराशा रहेको रिपोर्टिङ गरे । ‘पार्टीकै सरकार हुँदा पनि कार्यकर्तालाई देशभित्र रोक्न सक्ने अवस्था देखिएन । हाम्रा पुराना कार्यकर्ता त आधा पनि पार्टीको अभियानमा आएनन् भन्ने प्रसंग नेताहरूले उठाउनुभयो’, एक पदाधिकारी भन्छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले जनतामा निराशा रहेको निष्कर्ष सहित गत १४ मंसिरदेखि १८ दिन लामो मध्यपहाडी संकल्प यात्रा नै गरेको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पनि जनतालाई तथ्य बुझाउन भन्दै अभियानमा छन् ।

यर्थात् जनता चरम निराश रहेको निष्कर्षमा सर्वदलीय स्वीकारोक्ति छ । एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट त यो सरकार रहेसम्म जनतामा उत्साह आउनै नसक्ने दावी गर्छन् । ‘सरकारले हेर्छ भन्ने विश्वास जनतामा हुनुपर्छ । तर वितेको एक वर्ष हेर्दा यो सरकारले विश्वास दिलाउन सक्ने देखिंदैन’ विष्ट भन्छन्, ‘जनतामा रहेको चरम निराशा रोक्ने हो भने अब यो सरकार रहनुहुँदैन ।’

विष्टकै जस्तो निष्कर्षमा नपुगे पनि कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, सरकारले जनतामा विश्वास दिलाउन नसकेको स्वीकार्छन् । ‘सबभन्दा बढी खण्डित केही भइरहेको छ भने त्यो विश्वास हो । बन्छ, बन्दैछ, थितिमा गइँदैछ भन्ने विश्वास आर्जन गर्न सकिरहेका छैनौं हामी, यो सबभन्दा दुःखद् कुरा हो’, उनी भन्छन् ।

पद मोहले धर्मराएको विश्वास 

राजनीतिक विश्लेषक नारायण ढकाल, जनतामा सरकारप्रति विश्वास नरहनुको पछाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बोली र व्यवहार नमिल्नु रहेको बताउँछन् । ‘सार्वजनिक रूपमा भनेका कुरा गलत छैनन्, भर्खरै पनि विश्वविद्यालयमा राजनीति हुन दिन्नँ भन्नुभयो, यो राम्रो कुरा हो’, विश्लेषक ढकाल भन्छन्, ‘तर भनेको कुरा गरेको देखिएन, जसले सरकारप्रति जनताको विश्वासै भएन ।’

हुन पनि गत वर्ष १० पुसमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रचण्डले जे गर्छु भनेका थिए, वर्षभर लिएका निर्णयहरूले उनको प्रतिबद्धता पुष्टि हुन सकेन । बरू संविधान, जनादेश र जनचाहना विपरीतका निर्णय एकपछि अर्को भइरहे ।

आम चिन्ताको विषय बनिरहेका युवा पुस्तालाई त प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु नै निराश निर्णय थियो । किनकि निरन्तर जनमत गुमाउँदै गएको माओवादीले गत वर्ष ४ मंसिरको चुनावमा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा जम्मा ३२ सिट ल्याएको थियो, त्यो पनि कांग्रेस सहित पाँचदलीय गठबन्धन मार्फत ।

पार्टी मत (समानुपातिकतर्फ) हेर्दा माओवादीको हैसियत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बराबर हो । माओवादीले ११ लाख ७५ हजार ल्याउँदा रास्वपाले ११ लाख ३० हजार मत पाएको थियो । रवि लामिछानेले टेलिभिजन प्रस्तोताको जागिर छोडेर पार्टी खोलेको सात महिनाभित्रै रास्वपाले पाएको यो मतले राजनीतिक परिवर्तनको प्रष्ट सन्देश दिएको थियो ।

तर हङ पार्लियामेन्टको लाभ उठाउँदै एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । अर्थात् परिवर्तित जनादेशलाई संसदीय हिसाबले जित्यो । यद्यपि १० पुसमा एमाले नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनमा नयाँ दलहरू रास्वपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्तिदेखि गणतन्त्र स्थापना यता पहिलो पटक अप्रत्यासित मत पाएको राप्रपालाई समेत सामेल गराएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए ।

त्यसबेला रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री हुनु नयाँ घटना थियो, विशेषगरी रास्वपालाई मत दिने पंक्तिमा उत्साह थियो । रविले केही गर्ने उत्साह पनि देखाइरहेका थिए ।

तर यो गठबन्धन धेरै टिकेन । ४२ दिनभित्रै रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो । नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट पार्टी सभापति, सांसद र उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री पद गुमाएका रविलाई फेरि त्यही मन्त्रालय दिन प्रचण्ड तयार नहुँदा रास्वपाले २२ माघ २०७९ मा सरकार छोड्यो ।

दुई महिनाभित्रै प्रचण्डले गठबन्धन बदल्दा राप्रपाले पनि सरकार छोड्यो । अर्थात् पाँचदलीय गठबन्धन विरुद्ध लडेर पनि कांग्रेस हाराहारी मत पाएको एमाले र बदलिंदो जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने रास्वपा पंक्तिले प्रचण्डबाट धोका पाएको अनुभूति गरे ।

तर गठबन्धन बदल्दा पनि प्रचण्डले नागरिकमा उत्साह ल्याउने निर्णय गरेनन् । बरू राजनीतिक अस्थिरतालाई निरन्तरता दिंदै चार दशकदेखि नेतृत्वमै रहेका नेताहरूबीच शासनसत्ताको भागबन्डाबाट मुलुक अभिशप्त रहेको सन्देश दिए ।

किनकि १० पुसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेसँग आधाआधा कार्यकालको सहमति भएको थियो । तर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा प्रचण्ड फर्कंदा पाँच वर्षभित्रै तीन वटा प्रधानमन्त्री बन्ने लिखित सम्झौता भयो । संघदेखि प्रदेशसम्म एमाले हटाउँदै पाँचै वर्ष सरकार निर्माण/पुनर्निर्माणको दुष्चक्र चलाउने आधार सिर्जना गरियो । यी सब प्रचण्डले आफ्नो पद टिकाउने अनुकूल समीकरण खोज्ने क्रममा गरेका थिए ।

गठबन्धन बदलिरहँदा प्रचण्डले संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्णतः बेवास्ता गरे । उपेन्द्र यादवलाई खुसी बनाउँदै सत्ता र संसद्मा ल्याउन उपराष्ट्रपतिमा महिला नभए पनि हुने संवैधानिक छिद्र प्रयोग गरिएको थियो । त्यो तर्कअनुसार चुनाव हुँदा रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचित गरिरहँदा प्रधानमन्त्री दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिना र कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की (अहिले विश्वम्भर श्रेष्ठ) हुने परिस्थिति सिर्जना भयो । यसले प्रचण्डलाई संविधानको व्यवस्थाभन्दा पनि पद प्यारो रहेको देखाउँथ्यो ।

पदकै निम्ति अब प्रचण्डले जे पनि गर्न तयार छन् भन्ने सन्देश त प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै देखाउन थालेका थिए । उनले आफ्नै पृष्ठभूमि बिर्सेर आफ्नो भेषभुषा बदल्ने र त्यसको रक्षार्थ उभिने गरेका थिए । पहिलो पटक दौरा–सुरुवाल लगाएर शपथ लिएको बारे २६ पुस २०७९ मा भनेका थिए, ‘राष्ट्रपति (विद्यादेवी भण्डारी), एमालेका साथीहरू र नारायणकाजीले पनि भनेपछि लगाएँ । … क्रान्तिकारिताको प्रदर्शनले निर्वाचनमा परिणाम राम्रो दिएको पनि देखिनँ ।’

भेषभुषा बदलेर प्रचण्डले थालेको समावेशिता, पहिचान र धर्मनिरपेक्षताप्रतिको प्रतिबद्धता तोड्ने क्रम भारत भ्रमण गर्दासम्म छताछुल्ल नै भयो । १७–२० जेठको भारत भ्रमणमा प्रचण्डले मध्यप्रदेशको उज्जैन पुगेर महाकालेश्वर मन्दिरमा गेरुवा वस्त्र सहित पूजा गरेका थिए । प्रचण्डले भारतीय जनता खुसी पार्न गेरुवा वस्त्र लगाएको तर्क त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग गरेका थिए ।

त्यसअघि १७ फागुनमै प्रचण्डले पहिचान पक्षधरहरूको चित्त दुखाएका थिए । त्यसदिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग रातारात सहमति गरेर प्रदेश–१ को नाम कोशी राख्न प्रदेश सभालाई निर्देशन दिइएको थियो । त्यो नामकरणप्रतिको असन्तुष्टि अझै सोलाएको छैन, एक आन्दोलनकारीको मृत्यु भइसकेको छ । भलै, प्रचण्डले तत्काल कोशी नामकरणको निर्णयबाट पछि हट्ने संकेत गरे । तर नाम राख्न हस्ताक्षर गरिसकेको माओवादीले पहिचानवादीलाई खुसी पार्ने विकल्प दिन सक्ने स्थिति छैन ।

यसरी आफ्नो पदलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्दा ठूलो जनाधार गुमाइरहेको लम्बेतान शृङ्खला नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तयार पारेका छन् । जस्तो– पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक विदा दिएर गणतन्त्र पक्षधरहरूलाई सशंकित बनाएका प्रचण्डले १ फागुनलाई जनयुद्ध दिवस र सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेर अर्को अविश्वास सिर्जना गरे ।

यस्ता राजनीतिक निर्णयहरूबाट निराश बनेका पंक्तिलाई थोरै उत्साह ल्याउने काम भने नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको गृह मन्त्रालयबाट भएको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास जग्गा हिनामिना मुद्दामा पहुँचमै रहेका प्रभावशाली नेताहरू समातिएका थिए । तर यो अभियान पनि धेरै टिक्न सकेन ।

प्रशस्त शंका गर्न ठाउँ मिल्ने गरी गत २९ मंसिरमा मात्रै पूर्व गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण अदालतको आदेशबाट धरौटीमा छुटेका छन् । ललितानिवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई जोगाउनु पर्दा अनुसन्धान प्रक्रियाप्रति नै आम अविश्वास उत्पन्न भयो । सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादीका शीर्ष नेताहरू जोगाएको आरोप सरकारले खण्डन गर्न सकेन ।

एमाले सचिव विष्ट, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूरा वर्ष दिन छलकपटपूर्ण राजनीतिमा बिताएको टिप्पणी गर्छन् । ‘युवा पंक्तिलाई मुलुकमा सुशासनको काम हुँदैछ, संविधान अनुसार हामी हिंड्दैछौं भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्ने हो । तर सरकारको कुनै पनि निर्णयबाट त्यस्तो देखिएन’, विष्ट भन्छन् ।

माओवादीकै अर्का एक पदाधिकारी पनि सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसक्दा केही निराशा देखिएको स्वीकार्छन् । ‘हरेकलाई आफ्नो भविष्यप्रति चिन्ता हुँदोरहेछ, आफ्ना लागि केही गर्लान् कि भन्ने आशा हुने रहेछ । तर अहिले केही भइरहेको छैन भन्ने प्रचारले नागरिक रिसाएका देखिन्छन्’, उनी भन्छन् ।

अप्रिय निर्णयको शृङ्खला

मानवशास्त्री डा.जनक राई भने जनताले उठाएको प्रश्न र खोजेको विकल्पलाई निराश बनेको र आशे भएको रूपमा बुझ्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । ‘नेपालीमा आशे प्रवृत्ति छ जस्तो लाग्दैन । हिजो (राजतन्त्र र पञ्चायतकालमा) आफ्नो बाटोघाटो, पानीपँधेरो, सुख–दुःख आफैं गर्थे । राज्यसँग आशै थिएन, डर थियो’ उनी भन्छन्, ‘तर जनतालाई सार्वभौम बनाइयो, संविधानले देश चलाउने व्यवस्था गरियो । त्यसपछि त हो, आफैंले छानेर पठाएकाहरूलाई खबरदारी गर्न थालेको ।’

अहिले जनताले संविधानको व्यवस्था र चुनावका बेला दलहरूले बोलेकै कुराप्रति नै प्रश्न उठाइरहेको उनी बताउँछन् । यद्यपि सरकारबाटै संविधानको अवहेलना र चुनावका बेला नेताहरूले बोलेको कुरा पूरा नहुँदा आक्रोश चाहिं देखिएको मानवशास्त्री राई बताउँछन् ।

हुन पनि बितेको वर्ष हेर्ने हो भने राम्रो कामको प्रचार भन्दा पनि एकपछि अर्को अप्रिय निर्णयले सरकार थिचिंदै आएको देखिन्छ । आफैंलाई गणतन्त्रको नायक घोषणा गर्ने प्रचण्डले गत संविधान दिवसकै दिन हत्या अभियोगका दोषीलाई आममाफी दिएर आलोचित भएका थिए । भलै २६ कात्तिकमा सर्वोच्चले संविधान दिवस (३ असोज)मा सरकारबाट आममाफी पाएर छुटेका योगराज ढकाल रिगललाई पुनः पूरा अवधि जेल पठाउने आदेश दियो ।

तर कांग्रेस कार्यकर्ता रिगललाई आधा समय जेल नबसी आममाफी दिने निर्णय गरेर प्रचण्डले मुलुकमा सामाजिक न्याय र विधिको शासन प्रत्याभूत गराउने प्रतिबद्धता खण्डित गरे । यो प्रकरणमा रिगलबाट हत्या गरिएका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारतीको अनशनले पीडितको पक्षमा सरकार नरहेको सन्देश गयो ।

रिगल प्रकरण सुरु भइरहँदा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आलोचित भइरहेका थिए । उक्त विधेयकबाट निजी विद्यालयका सञ्चालक बाहेक अरू सबै क्षेत्र असन्तुष्ट बनेका थिए । सुरुमा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू असन्तुष्ट भएपनि सार्वजनिक टिप्पणी सहित प्रचण्डले विधेयक सच्याएर उनीहरूलाई खुसी पारेका थिए ।

तर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र तिनका अभिभावक सरकारसँग खुसी हुन सकेनन् । त्यही विधेयककै कारण मुलुककै ध्यान तान्ने गरी ३ असोजदेखि राजधानीकेन्द्रित शिक्षक आन्दोलनबाट सरकारले तीन दिनमै घुँडा टेक्नु परेको थियो । यो विधेयकको अप्रियताले विवादित छविका ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने विवादित निर्णयलाई ओझेलमा परेको थियो । दल फेर्दै हिंड्ने लामालाई २१ साउनमा कोेषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्दा माओवादी पार्टीभित्रै चर्को असन्तुष्टि देखिएको थियो ।

ठगी तथा हातहतियार सम्बन्धी अपराधमा पटक–पटक पक्राउ लामाले त्यसअघि कांग्रेसबाट गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष र एमाले बनेर संविधानसभा सभासद र अर्थराज्य मन्त्री पद लिएका थिए । तिनै लामालाई नियुक्ति दिने निर्णयको बचाउ गर्ने तागत माओवादीकै नेताहरूमा देखिएको थिएन ।

‘..अदालत र कुनै पनि संवैधानिक निकायले उहाँ (लामा) लाई दोषी प्रमाणित गर्न सकेन, संवैधानिक निकायले दोषी प्रमाणित गर्न नसकेपछि मान्छे सधैं अभियुक्त त रहँदैन’, एक महिनापछि (२१ भदौमा) मात्रै नागरिक उड्डयन, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले भनेका थिए ।

त्यसअघि कोशी प्रदेशमा सभामुखलाई नै सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउने निर्णयले सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । सर्वोच्चले सभामुख सहभागी भएको प्रक्रिया अस्वीकार गर्दै दुईवटा सरकारलाई पदमुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो ।

लगातार अप्रिय र जनादेश विपरीत निर्णय लिने क्रम यतिमै टुंगिंदैन । अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा फर्काएर रोजगारी सिर्जना हुने सन्देश दिन नसकिरहेको सरकारले तिहारको सार्वजनिक विदालाई मौका छोपी लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो । विशेषगरी युवा, महिला र पछाडि परेका क्षेत्रमा बलियो पहुँचमा रहेको टिकटक प्रतिबन्ध गर्न सरकारले कुन संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार मानेको भन्ने प्रष्ट पार्न सकेको छैन ।

बरु नागरिकले सजिलै प्रश्न गर्न सक्ने माध्यममा प्रतिबन्ध लगाउनुको कारणबारे सरकारले सामाजिक सद्भाव जस्तो अमूर्त तर्क गरिरहेको छ । तर लोकप्रिय माध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकारप्रति नागरिक आकर्षण बढ्ने कुरा भएन । बरू कमजोरी छोप्न सरकारले प्रश्न उठाउने माध्यममै प्रतिबन्ध लगाएको तर्कलाई बल पुग्छ ।

मानवशास्त्री राई भने सत्ताबारे अवधारणामै समस्या हुँदा जनताबाट सरकारको दूरी बढेको बताउँछन् । ‘अहिलेको संविधानले सत्तालाई सेवाका रूपमा अर्थ्याएको छ, सत्ताको अवधारणा पनि त्यही हो’ उनी भन्छन्, ‘तर सरकारलाई शासनको रूपमा मात्रै बुझ्दा एकपछि अर्को समस्या आइरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एकवर्षे अवधि हेर्दा पनि निश्चित नेताबीच भागबन्डा गरे सत्ता सुनिश्चित हुन्छ भन्ने बुझाइ नै प्राथमिकतामा रहेको देखिन्छ ।

न्यायिक परिषद्बाट ६ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतका लागि ६ न्यायाधीश सिफारिस हुँदा दलीय भागबन्डा आधार मानिनुले पनि त्यो पुष्टि हुन्छ । अझ ३ पुसमा त प्रचण्डले एनसेल खरीद–बिक्रीमा विवादित व्यापारीसँग आफू सहित ओली र देउवा अलग नरहेको खुलेआम बताए ।

अर्थात् जनआकर्षण घटिरहेका नेताहरूकै सिन्डिकेटमा देश चलिरहेको सन्देशले नागरिक निराशा बढाउन बल पुगिरहेको छ । अनि विवादित व्यापारी प्रसाईंलाई साथ दिन समेत पछि नपरेका जनतालाई व्यवस्था र संविधान विरोधी तत्व भएको आरोपमा सर्वदलीय निष्कर्ष निकाल्न प्रचण्ड सफल देखिएका छन् ।

सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर भने जनतामा उत्साह ल्याउने अवसर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अझै बाँकी रहेको बताउँछन् । ‘नेपालीको मन साह्रै कोमल छ । सानै सफलतामा पनि खुसी हुन्छन्, तर सरकारले जनताको चाहना चाहिं बुझ्नुपर्‍यो’, तुलाधर भन्छन् ।