वाइडबडी प्रकरणमा ३ विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिलाई अख्तियारले बोलायो

२१ मंसिर, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा जोडिएका तीन विदेशी कम्पनीका सञ्चालकलाई बयानमा बोलाएको छ ।

नेपाल बायुसेवा निगमले वाइडबडी विमान खरिद गर्दा भएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धानका लागि अख्तियारले नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्मा, जर्मन नागरिक क्रिश्चियन न्ह्युलेन र रोमानियाका नागरिक ओलेग कालिस्त्रुलाई १५ दिनभित्र उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।

बिहीबार द राइजिङ नेपाल दैनिकमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ, ‘देहायका व्यक्ति पासपोर्ट र हालसालै खिचिएको फोटोसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टंगालस्थित कार्यालयको कोटा नं. १०८ मा १५ दिनभित्र उपस्थित हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

निगमले ए–३३०–२०० विमान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरीको छानबिनका सिलसिलामा उनीहरुलाई बोलाइएको अख्तियारले सूचनामा उल्लेख गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४३ मा अनुसन्धानको दायरामा परेको व्यक्तिलाई सूचना पुर्‍याउन नसकेमा वा म्याद तामेल नभएमा सार्वजनिक सूचना निकाल्ने व्यवस्था छ ।

अख्तियारले बोलाएकामध्ये दीपक शर्मा निगमलाई दुईवटा वाईडबडी विमान बेच्ने सम्झौता गरेको अमेरिकाको एएआर कर्पोरेसनका अध्यक्ष हुन् ।

सूचनामा उल्लिखित जर्मन नागरिक क्रिश्चियन न्ह्युलेन वाइडबडी विमान खरिद बिक्री प्रक्रियामा जोडिएको जर्मनीस्थित जर्मन एभिएसन क्यापिटल, यही नाममा सिंगापुरमा दर्ता भएको अर्को कम्पनी र निगमलाई वाइडबडी विमान बेच्न आयरल्याण्डमा खडा गरिएको हाई फ्लाई एक्सका निर्देशक हुन् ।

तेस्रो व्यक्ति ओलेग कालिस्त्रु जर्मन एभिएसन क्यापिटल नामक कम्पनीका वित्तीय निर्देशक हुन् ।

के हो वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण ?

२०७३ सालमा नेपाल वायुसेवा निगमले बजार विस्तारका लागि भन्दै दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । खरिदका लागि निगमले अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशनल नामक कम्पनी छनौट गरेको थियो ।

तर खरिदको समझदारी (एमओयु) गर्ने क्रममा एएआरका साथै जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाइफ्लाई एरोज पोर्चुगल कम्पनी पनि समावेश भए ।

यी तीनवटै कम्पनीले आयरल्याण्डमा हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनी स्थापना गरे । नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज खरिदका लागि उसैसँग सम्झौता गर्‍यो ।

उक्त कम्पनी जहाज बिक्रीकै लागि खडा गरिएको भेटिएको थियो । सन् २०१७ फेब्रुअरी २१ अर्थात् २०७३ साल फागुन १० गते स्थापित उक्त कम्पनीले एयरबस कम्पनीबाट दुईवटा वाईडवडी विमान खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा नेपाल बायुसेवा निगमलाई बेचेको हो ।

१ मार्च २०१७ (२०७३ फागुन १८ गते) मा बैना स्वरुप १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको निगमले १९ जुन २०१७ (२०७४ असार ५ गते) मा थप ७ करोड ९० लाख भुक्तानी गरेको थियो । २८ जुन २०१८ (२०७५ असार १४ गते) र २६ जुलाई (२०७५ साउन १० गते) मा नेपालमा दुईवटा वाइडवडी विमान ल्याइएको थियो ।

विमान तयार भएपछि रकम भुक्तानीका लागि भने जर्मनीकै नटर्न रोज फुलब्राइट नामक कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । दुईवटा पक्षले विश्वास गरेको तेस्रो पक्षको खाता (जसलाई एस्क्रो खाता भनिन्छ) मा रकम राखी सम्झौता अनुसारको काम भएको भुक्तानी गरिएको थियो ।

नेपाल वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर करिव २४ अर्ब रुपैयाँमा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गरेको थियो ।

एउटा कम्पनीलाई टेण्डरमा छनौट गर्ने, थप दुईवटा कम्पनी जोडिएको कन्र्सोटियमसँग समझदारी गर्ने र अर्कै खातामा रकम भुक्तानी गरेपछि वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया विवादमा परेको थियो । प्रश्न उठेपछि यसबारेमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति नै गठन गरेको थियो ।

सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७५ पुसको तेस्रो साता बुझाएको प्रतिवेदनमा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी गरेको थियो ।

उसले विमान उत्पादक कम्पनी एयरबस र नेपाल बायुसेवा निगम बीचमा खडा गरिएको हाईफ्लाई एक्स नामक कम्पनीबीचको अपारदर्शी कारोबार भएकाले त्यो खुलेमा अनियमितताको अंक थप स्पष्ट हुने औंल्याएको थियो ।

लेखा समितिले उडान भर्दाको अधिकतम तौल, मूल्यवृद्धिको अनुपात, गलत लागत अनुमान तयार गरिएको लगायतका आधार देखाई अनियमितता भएको दावी गरेको थियो । सोझै उत्पादकसँग खरिद नभएको, आशयपत्रका शर्तहरु दुराशययुक्त रहेको पनि लेखाको निष्कर्ष थियो ।

विमानको क्षमता घटाइएको, विचौलिया कम्पनी खडा गरिएको, शंकास्पद कारोबार भएको, उत्पादन नम्बर फेरिएको, खरिद कानुनको उल्लंघन भएको र कबोल गरिएको मूल्यमा वृद्धि भएको भन्दै अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

लेखा समितिको दाबी अनुसार, तोकिएभन्दा कम तौल क्षमताको विमान खरिद गर्दा निगमलाई करिब ९२ करोड रुपैयाँ क्षति पुगेको थियो । कम तौलका कारण अष्ट्रेलियाको सिड्नी लगायतका गन्तव्यमा सोझो उडान भर्न सम्भव नहुने भन्दै उपसमितिले निगमलाई दीर्घकालीन नोक्सानी पुगेको ठम्पाएको थियो ।

छानबिन सुरु भएपछि लेखा समितिमा तत्कालिन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले कानुनले ठेकेदारको रुपमा चिन्ने कम्पनीलाई विचौलिया भन्न नहुने धारणा राखेका थिए । कंसारकाले संसारभर स्पेसल प्रपोज कम्पनी (एसपीसी) गठन गर्ने प्रचलन रहेको भन्दै निगमको विमान खरिदमा पनि त्यही प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

अख्तियारले नेपाल बायुसेवा निगमलाई वाइडबडी विमान बिक्रीमा संलग्न कम्पनी र तिनका सञ्चालकहरुलाई अनुसन्धानका सिलसिलामा झिकाएको यो पहिलो घटना भने होइन । चैत, २०७५ मा पनि अख्तियारले यसैगरी खरिद प्रक्रियामा जोडिएका ५ वटा कम्पनीहरुका नाममा सूचना जारी गरेको थियो ।

त्यतिबेला अख्तियारले आयरल्याण्डको डब्लिनस्थित हाइफ्लाई एक्स लिमिटेड, अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशनल, जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटल, पोर्चुगलको हाई फ्लाई एरोज पोर्चुगल र जर्मनीकै नटर्न रोज फुलब्राइटलाई झिकाएको थियो । लामो समय मौन रहेको अख्तियारले विहीबार अर्को सूचना निकालेर ३ जनालाई बोलाएको हो ।

वाइड बडी विमान खरिदबारे छानबिन गर्न तत्कालिन लेखा समितिले गठन गरेको उपसमिति संयोजक सांसद राजन केसीले घटनाको पाँच वर्षपछि भए पनि छानविन अघि बढ्नु सकारात्मक भएको बताए ।

‘हामीले त्यतिबेला उपलब्ध कागजातका आधारमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएका थियौं, अख्तियारले साह्रै ढिलो अनुसन्धान अघि बढाएको छ’, उनले भने, ‘यसमा गडबड छ भनेर प्रतिवेदन नै दिएपछि संवैधानिक आयोगले समयमै काम टुंग्याउनुपर्ने थियो, निकै ढिला भयो ।’