अख्तियारमा आयुक्तदेखि अनुसन्धान अधिकृत सबै खुला प्रतिस्पर्धा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव

३० भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्तदेखि अनुसन्धान अधिकृत सबै खुला प्रतिस्पर्धा ल्याउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् ।

‘…आयोगमा तत्कालै आयुक्तदेखि अनुसन्धान अधिकृत सम्मका जनशक्तिहरू अवकास प्राप्त वा अन्य निजामती समुहबाट नभइ छुट्टै अख्तियार समूह बनाइ खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने व्यवस्था गर्न म सम्माननिय सभामुखज्युमार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने ।

यसोे गरे अख्तियारको प्रभावकारिता बढाउन सकिने उनको आग्रह छ ।

अख्तियारले जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सरकार मानिने स्थानीय सरकारको गतिविधि नियाल्न आवश्यक रहेकोमा पनि उनको जोड रहेको छ ।

‘स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार  जसरी र जुनरुपमा बढ्दै अनि उजागर हुँदै गइरहेको  छ, त्यो एकदम असामान्य र भयाबह छ ।  जसका कारण आम जनताले संघीय सरकारप्रति नै प्रश्न गर्न थालेका छन्,’ उनले भने ।

भ्रष्टाचार  र भागबण्डाले गर्दा  स्थानीय पालिकाहरू ऋणमा  डुबेको भन्दै उनले थपे, ‘कतिपय पालिकाहरू त विकास निर्माणका भुक्तानी मात्र नभई  कर्मचारीहरूको तलब र उपदान समेत भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा  पुगेका  छन  ।’

कतिपय पालिकाहरूमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूबीच अघिल्लो आर्थिक  वर्षको भागबन्डा नमिल्दा बजेट प्रक्रिया नै अवरुद्ध रहेको भन्दै उनले कतै बजेट पारित भएर पनि खाता सञ्चालन हुन नसकेको बताए ।

मधेश प्रदेशको एकमात्र महानगर वीरगन्ज महानगरपालिकाले समेत कर्मचारीहरूको तलब र उपदान गरि ७३ करोड भन्दा बढीको रकम भुक्तान गर्न नसक्दा त्यहाँ कार्यरत र अबकास  प्राप्त कर्मचारीहरू ठूलो मारमा परेका उनले सुनाए ।

स्थानीय तहमा हुने करार एबम ज्यालादारीका कर्मचारी नियुक्ति देखि ठेक्कापट्टा सम्मका सम्पूर्ण कामहरू पार्टी, नाता/गोता  र  व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा पुर्ण मिलेमतोमा हुने गरेको ब्यापक जनगुनासो रहेको उनले बताए ।

लेनदेन र राजनीतिक आस्थाका आधारमा हुने शिक्षक तथा अन्य करार कर्मचारीको नियुक्ति  एबम सरुवाले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका क्षेत्र समेत अस्तब्यस्त र आक्रान्त बनेको उनको भनाइ छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोमा पर्ने कुल उजुरीको ५२ प्रतिशत  अर्थात आधा भन्दा बढी उजुरी  स्थानीय पालिकाहरूको  विरुद्धमा मात्रै पर्दै गर्दा एउटा मेयरको कार्यकालमा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अर्को व्यक्ति मेयर बन्दा सम्म पनि पूरा हुन नसक्दा अख्तियार दुरुपयोग,  अहिलेको न्यायप्रणाली र शुसासन भद्दा मजाकको बिषय बन्न पुगेको उनको भनाइ रहेको छ ।

यस्तो विवरण राख्दै उनले सुशासनको नारामा बनेको वर्तमान सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चुस्त, सक्षम र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

यस निम्ति अख्तियारमा आयुक्तदेखि अनुसन्धान अधिकृत सबै खुल्ला प्रतिस्पर्धा ल्याउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

यसका साथै स्थानीय सरकारहरूले  सुशासनका साथ गर्ने कार्यसम्पादनको  मुल्यांकनको आधारमा संघीय सरकारले राम्रो गर्ने पालिकालाई पुरस्कृत गर्ने र  भ्रष्टाचारमा संलग्न पालिकाहरूको आवश्यक परे अनुदान रोक्ने सम्मको  कडा र निर्मम विधि अपनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।