२ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई फकाउने नाममा दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव सार्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संकटमा फसेका छन् ।
चुनाव सार्ने सरकारको अलोकप्रिय निर्णयका कारण नेपाली कांग्रेसभित्र जटिल प्रकारको असन्तुष्टि एवं अन्तरविरोध देखापरेको छ । र, यसले आसन्न चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई गम्भीर खती पुर्याउने सम्भावना बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारुढ दल माओवादी र आफ्नै दलका नेताहरुको तीब्र असहमतिलाई समेत वास्ता नगरी २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सारेर असोज २ मा गर्ने निर्णय गरेपछि सरकार र सत्तारुढ दलभित्र संकट चुलिएको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले जसका लागि भनेर चुनाव सारे, उही दल राजपाले शुक्रबार चुनाव विरोधी आन्दोलन जारी राख्ने औपचारिकरुपमै निर्णय गरेको छ । राजपाको यस्तो अस्वीकृतिले निर्वाचन सार्नुको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ ।
कसका लागि सारियो चुनाव ?
दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव सारिएकोमा नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले असहमति जनाइसकेका छन् । डा. शेखर कोइराला लगायतका अधिकांश कांग्रेस नेताहरूले चुनाव सार्ने निर्णयको विरोध गरेका छन् । देउवाले चुनावको मुखमा अलोकप्रिय निर्णय गरेर पार्टीलाई पराजयको सँघारतिर धकेलेको कांग्रेस नेताहरुको ठहर छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एकातर्फ चुनाव सार्ने निर्णय गरेर अलोकप्रियता कमाएका छन् भने अर्कातिर देशैभरि टिकट वितरणमा मनपरी ढंगले गुटबन्दी गरेर जित्ने उम्मेदवारहरुलाई पाखा लगाइरहेको पौडेल पक्षका नेताहरुले गुनासो गरेका छन् ।
पार्टी र देशको भविश्यलाई नै असर पार्ने निर्णयहरु गर्दा देउवाले पार्टीभित्र कुनै छलफल नगरी एकलौटी ढंगबाट निर्णय गरेको रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरुको आरोप छ । आफ्नै पार्टीभित्रबाट चुनाव सार्ने निर्णयको विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा नैतिक संकटमा फसेका छन् ।
राजपा नेताहरुले बारम्बार, भनिसकेका छन् कि संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप नभएसम्म हामी चुनावमा आउन्नौं र चुनाव हुन पनि दिँदैनौं
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले चुनाव सार्ने कुराको सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको थियो ।
माओवादीभित्र नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, लगायतका नेताहरु चुनाव सार्ने कुराको विपक्षमा थिए । भलै यसमा प्रचण्ड र गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले चुनाव नसारौं भनेर कडाइपूर्वक अडान लिएको देखिएन ।
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा पनि चुनाव सार्ने कुराको विपक्षमा छन् ।
विजयकुमार गच्छदारले ८ जिल्लाको मात्रै नभएर तराईका ११ जिल्लाको चुनाव सार्नुपर्ने भन्दै आएका थिए ।
फोरम नेता उपेन्द्र यादव पनि चुनाव सार्ने कुराको विपक्षमा उभिँदै आएका छन् । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई पनि दुई नम्बर प्रदेशलाई अलग्गै गराउने गरी चुनाव सार्न नहुने पक्षमै छन् । प्रायः सबै दलहरुले चुनाव सार्ने निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
आन्दोलनकारी राजपाका नेताले सरकारले आफूसँग कुनै सल्लाह नगरी अन्दोलनलाई तुहाउने उद्देश्यले चुनाव सारेको आरोप लगाएको छ ।
यसरी देशैभरिका शक्तिले विरोध गर्दा गर्दै पनि प्रधानमन्त्री देउवाले कसको माग पूरा गर्नका लागि चुनाब सारे ? यसको जवाफ सरकारले दिन सकेको छैन ।
यत्ति हो कि विमलेन्द्र निधीको नेतृत्वमा कांग्रेसका मधेसी सांसदहरुले दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन सार्न प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाव दिएका थियो । यसको सोझो निश्कर्ष के निस्कन्छ भने देउवाले राजपाको मागलाई सम्वोधन गर्नका लागि चुनाव सारेका हैनन्, २ नम्बर प्रदेशमा कांग्रेसको कमजोरी ढाकछोप गर्नका लागि मात्र यो चुनाव सारेका हुन् ।
देउवा सरकारका तीन विकल्प
राजपाले चुनाव गर्न दिन्न भनेपछि ऊसँग आत्मसमर्पण गर्ने या चुनाव गरेर देशलाई निकास दिने ? यसैमा देउवाको सक्षमता र असक्षमता जोडिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले चुनाव गर्न सकेनन् भने उनी इतिहासमा कहिल्यै चुनाव गर्न नसक्ने नेताका रुपमा हाजिरी जवाफको प्रश्नावली बन्ने खतरा छ ।
राजपाले चुनाव बहिस्कार जारी राखेको अवस्थामा २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन सार्ने औचित्य सकिइसकेको छ ।
यो अवस्थामा देउवा सरकारका सामु अब ३ वटा विकल्प बाँकी देखिन्छन्ः
एक-निर्वाचन सार्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट तत्काल पछि हट्ने र असार १४ मा चारवटै प्रदेशको चुनाव गर्ने ।
दुई- राजपाले माग गरेजस्तै अझै ‘एक्स्ट्रिम’ मा जाने र ५ नम्बर प्रदेशको पनि निर्वाचन स्थगित गर्ने ।
तीन– राजपासँग मुठभेड गर्दै दुई नम्बर प्रदेश बाहेकको चुनाव असार १४ मा गर्ने । र, असोज २ गते पनि उसैगरी राजपासँग पौंठेजोरी खेल्दै अर्को चुनाव गर्ने ।
आखिर देउवाको दुःख नै यही हो कि उनले चुनाव असार १४ गरुन् वा असोज २ मा गरुन्, जहिले गरे पनि राजपाले अवरोध गर्ने नै स्थिति छ ।
किनभने, राजपा नेताहरुले बारम्बार, स्पष्टसँग भनिसकेका छन् कि संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप नभएसम्म हामी चुनावमा आउन्नौं र चुनाव हुन पनि दिँदैनौं ।
प्रतिपक्षी एमालेले पनि प्रष्ट बुझिने गरी, केपी अोलीकाे शब्दमा ‘नेपाली भाषा’ मा भन्दै आएको छ कि हामी संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने विषयलाई कदापि स्वीकार्नेवाला छैनौं ।
अब प्रश्न यो छ कि राजपा र एमाले नेताहरुको लाइन बुझ्न देउवा सरकारलाई अर्को अन्तरदृष्टि आवश्यक छ ?
