ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्ने ट्रम्पको धम्कीपछि अमेरिका र डेनमार्कबीच ऐतिहासिक सुरक्षा सम्झौता

४ असोज, काठमाडौं । ग्रिनल्यान्डको सुरक्षासम्बन्धी विवाद सुल्झाउन अमेरिका र डेनमार्कबीच एउटा महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बल प्रयोग गरेर ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्ने धम्की दिएपछि उत्पन्न भएको कूटनीतिक तनावपछि यो सम्झौता सार्वजनिक भएको हो । उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) ले यो सम्झौताले यस क्षेत्रको स्थिरता कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउने बताएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस सम्झौतामार्फत डेनमार्कले अमेरिकालाई आर्कटिक क्षेत्रमा रहेको आफ्नो अर्ध–स्वायत्त भूभाग ग्रिनल्यान्डको सुरक्षा र अन्य सबै आवश्यकताहरूमा ‘स्थायी नियन्त्रण’ प्रदान गरेको दाबी गरेका छन् ।

डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डका नेताहरूले पनि सुरक्षा सुदृढ गर्ने उद्देश्यले भएको यस सम्झौताको स्वागत गरेका छन् । आगामी साता हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको यस सम्झौताको पूर्णपाठ भने अझै सार्वजनिक नगरिएको बीबीसीले जनाएको छ ।

ट्रम्पले महिनौँदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा, रणनीतिक अवस्थिति र बहुमूल्य खनिज पदार्थको स्रोतलाई कारण देखाउँदै ग्रिनल्यान्डलाई नियन्त्रणमा लिने धम्की दिँदै आएका थिए । ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमा एक पोस्ट गर्दै यो सम्झौता अमेरिकाका लागि ‘कुनै अतिरिक्त खर्चविना’ सम्भव भएको र यसले ग्रिनल्यान्डको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अमेरिकालाई ‘आवश्यक कदम चाल्ने’ अधिकार दिने बताएका छन् ।

सुरक्षा, स्थिरता र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास

उनका अनुसार सम्झौतामा कुनै पनि अमेरिकी विरोधी राष्ट्रले ग्रिनल्यान्डमा सैन्य उपस्थिति जनाउन वा अमेरिकाको लिखित स्वीकृतिविना संवेदनशील लगानी गर्न नपाउने नियम समावेश गरिएको छ ।

नेटोका प्रवक्ताले सम्झौताको स्वागत गर्दै यसले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा सुरक्षा, स्थिरता र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिकसेनले तीनै पक्षका लागि सकारात्मक सम्झौताको सम्भावना बनेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आगामी साता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका क्रममा यसमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको बताएकी छन् ।

ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स–फ्रेडेरिक नील्सनसँगको संयुक्त वक्तव्यमा डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री फ्रेडरिकसेनले यो सम्झौताले आर्कटिक र उत्तर एटलान्टिक क्षेत्रमा साझा सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने उल्लेख गरेकी छन् ।

साथै, यसले डेनमार्क अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र ग्रिनल्यान्डका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान गर्ने उनले स्पष्ट पारिन् ।

हस्ताक्षर भएपछि सम्झौता लागू हुनका लागि आवश्यक संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने वक्तव्यमा जनाइएको छ ।

ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले के भने ?

ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री नील्सनले ग्रिनल्यान्ड, डेनमार्क, अमेरिका र पश्चिमी गठबन्धनको सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने सम्झौता हुनु खुसीको विषय भएको बताए । उनले भने, ‘यो सम्झौताले ग्रिनल्यान्डको हित र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा हाम्रो स्थानलाई स्वीकार गर्दछ । यो हामी सबैको हितमा छ ।’

यसैबीच, फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले यो सम्झौताले टापुमाथि डेनमार्कको सार्वभौमसत्तालाई पुन: पुष्टि गरेको बताएका छन् । फ्रान्सेली समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार म्याक्रोनले डेनमार्कको सार्वभौमसत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना हुनु सकारात्मक पक्ष भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

ट्रम्पले महिनौँदेखि ग्रिनल्यान्ड रसिया र चीनजस्ता विरोधी राष्ट्रहरूबाट जोखिममा रहेको भन्दै यसलाई किन्ने वा आफ्नो भूभागमा गाभ्ने प्रयास गर्दै आएका थिए ।

चालु वर्षको सुरुमा ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्ने उनका पटक–पटकका मागहरूले ग्रिनल्यान्ड, डेनमार्क र अन्य नेटो सदस्य राष्ट्रहरूमा तीव्र विरोध र असन्तोष पैदा गरेको थियो । ग्रिनल्यान्डको राजधानी नुअकमा सर्वसाधारणले ट्रम्पको नीतिको विरोधमा प्रदर्शनसमेत गरेका थिए ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले ग्रिनल्यान्डस्थित अमेरिकी सैन्य बेसको भ्रमण गर्दा पनि त्यसलाई कोपेनहेगन र नुअकले उक्साहटपूर्ण कदमका रूपमा लिएका थिए ।

डेनमार्कको कूटनीतिक जितका रूपमा व्याख्या

भर्खरै भएको सहमतिले लामो समयदेखि जारी सङ्कटलाई अन्त्य गर्ने आशा जगाएको छ ।

केही ड्यानिश सञ्चारमाध्यमहरूले यस सम्झौतालाई डेनमार्कको कूटनीतिक जितका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । क्षेत्रीय अखण्डता डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डका लागि ‘रेड लाइन’ बनेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपतिले भने भूभाग हस्तान्तरणको कुनै उल्लेख गरेका छैनन् ।

यद्यपि, ग्रिनल्यान्डका केही राजनीतिज्ञहरू अझै पनि पूर्ण रूपमा विश्वस्त भइसकेका छैनन् । सांसद नाजा नाथानिएलसेनले कुनै पनि सम्झौताले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई जोगाउनु अत्यावश्यक रहेको बताएकी छन् ।

पूर्व राजनीतिज्ञ आजा चेम्निट्जले सम्झौता अन्तिम नभएसम्म आफू शङ्कास्पद नै रहने र ट्रम्पप्रति धेरै विश्वास नभएको टिप्पणी गरेकी छन् ।

उत्तर अमेरिका र आर्कटिकको बीचमा अवस्थित भएकाले ग्रिनल्यान्ड क्षेप्यास्त्र आक्रमणको पूर्वसूचना दिने प्रणाली र समुद्री जहाजहरूको निगरानीका लागि रणनीतिक रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । साथै, यहाँ मोबाइल फोन र विद्युतीय सवारी साधन निर्माणमा प्रयोग हुने दुर्लभ खनिज पदार्थहरूको ठूलो भण्डार रहेको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सम्झौतामा ग्रिनल्यान्ड भविष्यमा स्वतन्त्र देश बने पनि यो सम्झौता रद्द नहुने प्रावधान राखिएको छ ।

सम्झौताअनुसार अमेरिकालाई ग्रिनल्यान्ड वा डेनमार्कको स्वीकृतिविना अतिरिक्त सैन्य संरचनाहरू निर्माण गर्ने, स्थायी पहुँच, सैन्य बेस स्थापना गर्ने र हवाई उडानको एकपक्षीय अधिकार रहनेछ । यसका साथै, गैर–नेटो देशहरूलाई ग्रिनल्यान्डमा सैन्य बेस बनाउन र अमेरिकी विरोधी राष्ट्रहरूलाई संवेदनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

ट्रम्पले रुस र चीनबाट हुनसक्ने क्षेप्यास्त्र आक्रमणबाट अमेरिकालाई जोगाउन प्रस्ताव गरेको ‘गोल्डेन डोम’ रक्षा प्रणालीका लागि ग्रिनल्यान्ड अत्यावश्यक रहेको र यसमा युरोपेली सहयोगीहरूले पनि सहकार्य गर्नसक्ने बताएका छन् ।

अमेरिकाको ग्रिनल्यान्डको उत्तरी–पश्चिमी भागमा रहेको पिटुफिक बेसमा पहिलेदेखि नै १०० भन्दा बढी सैन्य कर्मचारीहरू स्थायी रूपमा खटिएका छन् ।

आधिकारिक पाठ सार्वजनिक नभएसम्म यो नयाँ सम्झौता सन् १९५१ मा डेनमार्कसँग भएको पुरानो सम्झौताभन्दा कसरी भिन्न छ भन्ने कुरा अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुन बाँकी रहेको बीबीसीले जनाएको छ ।