१६ असार, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) को कार्यशैलीप्रति तालुकदार खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय निकै रुष्ट छ । मन्त्रालयका सचिव भीम उपाध्यायले हालै केयूकेएलका महाप्रबन्धक महेश भट्टराईलाई विभिन्न विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्पष्टीकरण नै सोधेका छन् ।

चिव उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालमा समेत केयूकेएलविरुद्ध जेहाद छेडेको देखिन्छ । आफ्नै मन्त्रालय मातहतको निकायविरुद्ध यसरी खनिनुको कारणबारे अनलाइनखबरले सचिव उपाध्यायलाई भेटेर प्रश्न गरेको छ । प्रस्तुत छ, सचिवले दिएको विस्तृत जवाफ उनकै शब्दमाः

केयूकेएल काठमाडौंमा खानेपानीको आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी बोकेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय मातहतको स्वायत्त निकाय हो । यसमा ८५ प्रतिशत लगानी सरकारको छ भने १० प्रतिशत निजी क्षेत्रको । पछिल्लो समय सरकारका निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै मनोमानी र अवैधानिक ढंगले चल्न थालेकाले हामीले महाप्रबन्धकलाई स्पष्टीकरण सोधेका छौं ।

वैशाखदेखि सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छैन । अध्यक्ष नियुक्त नगरी बोर्ड बैठक बस्नु अवैधानिक हुन्छ । महाप्रबन्धकले पटक-पटक बोर्डको अवैध बैठक डाकेर विवादास्पद र व्यक्तिगत हितका निर्णय गराए । त्यसैले मन्त्रालयलेे एक्सन लिएको होे ।

मन्त्रालयको निर्देशन नटेरी महाप्रबन्धकले सञ्चालक समितिमार्फत विदेश भ्रमण, सल्लाहकार तथा स्वतन्त्र कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति, तलब-भत्ता वृद्धि लगायत विवादास्पद निर्णय गराएका छन् । यस विषयमा गरिएका प्रश्नको महानिर्देशक भट्टराईले मन्त्रालयलाई जवाफ नै दिएनन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले दिनुभएको १७ बुँदे निर्देशन कुनै पालना भएन । मैले १५-१५ दिनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केयूकेएलको प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । मलाई ४/५ महिनामा २ पटक मात्रै प्रगति प्रतिवेदन आयो । यस्तो अवस्थामा हामीलेे पटक-पटक सचेत गराएका हौं ।

केयूकेएल अप्ठेरो पर्दा मन्त्रालयसँग सहयोग माग्न आउने तर अरुबेला छाडा ढंगले चल्ने गरेको छ ।

समस्याको चाङ

केयूकेएलमा समस्याको चाङ छ । यसले अहिले २ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । यता, सरकारलाई झण्डै साढे २ अर्ब रुपैयाँ लिज फी तिर्न पनि बाँकी नै छ । लामो समयदेखि केयूकेएलका कर्मचारीको बढुवा रोकिएको छ । नयाँ जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा भर्ना पनि गरिएको छैन ।

संस्था २ वर्षदेखि घाटामा सञ्चालन भइरहेको छ । केयूकेएलको व्यवस्थापन कमजोर हुँदा कतिपय चाबी-चालक (पानी खोल्ने) को सेटिङमा पैसा खाएर रातभर पानी छोड्ने गरिएको पाइएको छ । धारामा पानी आउने तालिका संस्थाले अझैसम्म बनाउन सकेको छैन । संस्था घाटामा रहँदा अवकाश पाएका कर्मचारीलाई दिने अनुदानबारे पनि अन्योल छ । यस्ता तमाम समस्या भए पनि सुधारको कुनै प्रयास भएनन् ।

हामीले केयूकेएललाई विभिन्न सुझाव दियौं । खानेपानीको बक्यौता तीव्रताका साथ उठाउनुस्, त्यही पैसाले पानीको गुणस्तर बढाउनुस्, पाइपहरु फेर्नुस्, अरु के-के योजना छ ल्याउनुस् भनेर पटक-पटक भनेका छौं । तर, एउटा पनि कुरा सुनिएन । संस्थाका लागिभन्दा व्यक्तिगत हितका लागि बढी सोचियो ।

सुविधा थप्नमै ध्यान

केयूकेएलमा २ महिनायताको बोर्ड बैठक सेवा-सुविधा बढाउन मात्रै बसिरहेको छ । महाप्रबन्धकको मासिक तलब एक लाख थियो, कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नगरी त्यसमा ५० हजार थपियो । खाजा खर्चका नाममा अर्को ३० हजार थपियो ।

बोर्डमा अध्यक्ष नभएको बेला बोर्ड सदस्यलाई नै गुमराहमा पारेर महाप्रबन्धक अष्ट्रेलिया भ्रमणमा गए । जिम्मेवार व्यक्ति घुम्न बाहिर गएको समयमा यहाँ पानीको हाहाकार भएमा जवाफ हामीले दिनुपर्ने अवस्था छ ।

खानेपानी जस्तो अत्यावश्यक सेवा आपूर्ति गर्ने निकायमा हाकिम कहाँ छन् भनेर सरकारलाई जानकारी हुनैपर्छ । हामीलाई कुनै जानकारी नै नदिई केयूकेएलका अधिकारी पटक-पटक विदेश भ्र्रमणमा जान मिल्छ ? उनको विदेश भ्रमण स्वीकृत गर्ने बैठकमा सहभागी मेरा वरिष्ठ सह-सचिवलाई त्यो निर्णय भएको थाहै छैन । बोर्डलाई नै गुमराहमा राखेर निर्णय भएछ । मेरा सह-सचिवले त्यो एजेण्डा नै बैठकमा नभएको बताएका छन् ।

त्यसरी अवैध तरिकाले निर्णय भएको थाहा पाउनासाथ मैले फोन गरेरै यसरी मन्त्रालयको स्वीकृतिविना विदेश नजान भनेँ । तर, सुनिएन ।

मेरै गुनासो सुनिएन

अहिले केयूकेएलले मन्त्रालय केही पनि होइन, बोर्ड नै सर्वेसर्वा हो भन्ने मान्यताले काम गरिरहेको अवस्था छ । केयूकेएलले मन्त्रालय चलाएको हो कि मन्त्रालयले केयूकेएल ? ग्र्राहकले गुनासो गर्दा त्यहाँका कर्मचारी संगठनले धम्क्याउँछन् । ग्राहकलाई पानी खुवाउन नसक्दा लाज लाग्नुपर्दैन ? काम भएको छ भने के-के प्रगति भयो भनेर हामीलाई कुनै रिपोर्टिङ गर्नुपर्‍यो नि !

अहिले विभिन्न क्षेत्रका चाबी-चालकले पैसा खाएर सेटिङमा मनपरी ढंगले पानी छोड्ने गरेको सूचना र गुनासा प्रशस्तै मन्त्रालयमा आइरहेका छन् । स्वयम् मेरो निवास रहेको कुसुन्ती क्षेत्रमा पनि यही गुनासो आएपछि मैले तत्काल चाबी-चालकलाई कारबाही गर्न भनेको थिएँ ।

जनताले सचिव बस्ने ठाउँमै यस्तो ताल छ भनेर गुनासो गर्छन् । गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्नुस्, सरुवा गर्नुस्, करारका भए हटाइदिनुस् भनेर पटक-पटक भनेँ । सचिवले भनेको नै केयूकेएल सुन्दैन भने जनताको कुरा कसरी सुन्छ होला ?

जनताले आगो लगाउँछन्

अब केयूकेएल स्वायत्त संस्था हो भनेर सरकार चुप लागेर बस्ने अवस्था रहेन । संस्थाभित्र मौलाइरहेको बेथिति हटाउन प्रयास पक्कै गर्छौं ।

कोही रोएर-कराएर हुँदैन, सरकारले त नियमनकारी हिसाबले गर्छ । किनकि केयूकेएल सरकारले जन्माएको हो । सरकार र जनतालाई यसले झन्झटमा राख्छ भने त्यत्रो तलब खुवाएर कसैलाई त्यहाँ राख्ने कि नराख्ने ?

सुधारका लागि केही महिनाअघि संस्थालाई गाडी चाहियो भनियो, हामीले दियौं । पैसा छैन भन्नुभयो, ५ करोड दियौं । हामीले नै राष्ट्रपति भवन, सभामुख निवासदेखि अख्तियार र मन्त्रालयहरुलाई पत्र काटेर बक्यौता उठाइदियौं । मैले पत्र काटेको बाहेक थप एक रुपैयाँ पनि उठ्यो भनेर केयूकेएलले हामीलाई रिपोर्ट दिएको छैन ।

मैले केयूकेएलका सबै अधिकारीलाई जिम्मेवार र सेवामुखी बनाउन भनेको भन्यै छु । तर, उनीहरुले कसैको फोन उठाउन समेत छाडेका छन् । उनीहरु कसैका कुरै सुन्दैनन् । प्रश्न गर्ने जनतालाई झर्पाछन् । अब त जनता आक्रोशित हुन थालिसके । नागरिक हिजोको अवस्थामा छैनन्, चेतनाको लेभल उच्च छ । कुन दिन जनताले केयूकेएलमा आगो लाउने हुन्, ठेगान छैन !

पानी रोक्छु भनेर धम्क्याए

हामीले केयूकेएलमाथि एक्सन लिएपछि त्यहाँ कार्यरत विभिन्न कर्मचारी संगठनहरु सल्बलाएका छन् । आधा जतिले त संस्थामा हस्तक्षेप भए पानीको आपूर्ति नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

हालै कर्मचारी युनियनका केही मान्छे आएर मलाई पानी बन्द गर्दिन्छु भन्दै धम्क्याए । मैले ‘तपाईंहरुले केही गरी पानी रोक्न सक्नुहुन्न’ भन्दिएँ ।

रोकिहाले पनि ग्राहकले अहिले केयूकेएलबाट कति नै सुविधा लिएका छन् र ? सरकारको पानी खुवाउने दायित्व हो, जसरी पनि खुवाउँछ । चाबी-चालकलाई उचालेर पानी रोके त्यो दुर्भाग्य हुनेछ ।

यो व्यवस्थापनले हुँदैन

सरकारको बहुमत लगानीको संस्था गैरजिम्मेवार बन्न खोजे सरकारले व्यवस्था संशोधन गर्न पनि सक्छ । केयूकेएल जनतालाई सजिलोसँग पानी खुवाउन हामीले बनाएको एउटा हात मात्रै हो । यस्तो त हामी अरु पनि बनाउन सक्छौं । विभिन्न दातृ निकायसँग एगि्रमेन्ट गरेर केयूकेएललाई जिम्मा दिइएको हो ।

यहाँ जनताले पानी खान नपाए प्रश्न त हामीलाई सोधिन्छ । त्यसैले केयूकेएल नै सरकारले भनेको मान्दैन भने नियम-कानुन संशोधन पनि गर्न सकिन्छ । सरकारले गरेको अरुलाई चित्त बुझ्दैन भने आफ्नो सेयर लिएर फर्के पनि हुन्छ ।

मैले केयूकेएल असफल हुने खतरा बढेको देखेको छु । यो संस्था फेल भए पीपीपी मोडलमा जाने सरकारी कम्पनीहरु नै असफल हुन्छन् भन्ने गलत सन्देश जान्छ । त्यसैले यसलाई जसरी पनि सुधार्न मैले अठोट गरेको छु ।

७ वर्षदेखि कर्मचारी भर्ना र बढुवा भएको छैन, त्यसैले कर्मचारीको वृत्तिविकासमा ठूलो ग्याप छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि हामीसम्म कोही पनि सुन्तुष्ट छैनन् । ल मानौं, सचिवसँग कुनै कारण कुरा मिलेन होला, अरु कोहीसँग पनि मिल्दै नमिल्ने भन्ने हुन्छ र ?

कतिपय कर्मचारी संगठनका मान्छे ठेक्कापट्टा मिलाउन, स्टोरको सामान दिन र आफैं उपभोक्ता समिति खडा गरेर सेटिङ गर्न व्यस्त छन् । यस्तालाई कन्ट्रोल नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो । सरकारले आफू मातहतको संस्थामा नियमअनुसार काम किन भएन भनेर सोध्दा त्यहाँका कर्मचारी संगठन किन किचकिच गर्छन् ? उनीहरुलाई किन संस्था डुब्यो भन्ने चिन्ता छैन ?

अब यो व्यवस्थापनले हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष नै हो । यस्तो महत्वपूर्ण निकायको व्यवस्थापन यस्तो ढंगले चलाएर हुँदैन । भोलि आउने कस्तो आउलान्, तर बलियो व्यवस्थापन त यहाँ कुनै पनि हालतमा चाहिन्छ ।

सचिव नै बोल्दा केही हुन्छ कि ?

मैले केही दिनदेखि केयूकेएलबारे फेसबुकमै लेखेर आक्रोश पोखिरहेको छु । यसो किन गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि छ । अब सरकार जनतासँग जोडिने हो । सार्वजनिक प्रशासनमा लुकाउन खोजिएका कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्छ । यहाँ जनताले बोलेको त केही पनि सुनिँदैन ।