१ साउन, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले थप ९ महिनाको समय पाउने भएका छन् । हालै जारी भएको मौद्रिक नीतिले घुमाउरो गरी उनीहरुलाई यो सुविधा दिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा चुक्ता पुँजीसम्बन्धि नयाँ सीमा तोकेको राष्ट्र बैंकले सो पुँजी पुर्याउन २ वर्षको समयसीमा तोकेको थियो । त्यसको म्याद असार मसान्तमा सकिएको छ ।
गत साता आएको मौद्रिक नीतिले बाह्य (परिस्कृत) लेखा परिक्षणको रिपोर्ट बुझाउँदा एवम् वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दाको अवस्थासम्म न्युनतम चुक्ता पुँजी पुगेको व्यहोरा टिप्पणीमा स्पष्ट रुपमा जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस अनुरुप नपुगेमा कारबाही हुने मौद्रिक नीतिमा जनाइएको छ । यो जानकारी बैंकहरुले त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा भने दिनुपर्ने छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लेखा परिक्षण पछिको रिपोर्ट बुझाउन आर्थिक वर्ष समाप्ति पछिको ४ महिना समय पाएका हुन्छन् । यो अवधिसम्ममा पनि विवरण बुझाउन नसक्नेले कारण खुलाएमा थप २ महिनाको अवधि पाउँछन् । यसैगरी लेखा परिक्षणसहितको वित्तीय विवरण कम्तिमा ९ महिना (चैत) सम्ममा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौड्यालको भनाई छ ।
तोकिएको पुँजी नपुगेमा राष्ट्र बैंकले नगद लाभांश, बोनस सेयर वितरण र शाखा बिस्तारमा रोक लगाउन सक्ने छ भने कर्जा जारी र निक्षेप संकलनमा सीमा तोक्न सक्नेछ । यसपछि पनि पुँजी नपुगेमा बाध्यकारी मर्जरमा बैंकहरुलाई लैजाने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले २०७२/७३ मा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा २०७४ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी रु. ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले रु. २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले रु. १ अर्ब २० करोड पुर्याउँनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यस्तै, १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले रु. ५० करोड तथा राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले रु. ८० करोड एवम् १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले रु. ४० करोड पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
बार्षिक साधारण सभा ढिलो हुने सम्भावना
चुक्ता पूँजीसम्वन्धी व्यवहारिक छुटकै कारण यस वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बार्षिक साधारणसभा ढिलो हुने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनामा गर्नुपर्ने साधारण सभामा परिस्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिन्छ । तर, पौड्यालका अनुसार परिस्कृत वित्तीय विवरण बढिमा आर्थिक वर्ष सकिएको ९ महिना भित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
चुक्ता पुँजी नपुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले दिएको व्यवहारिक छुट उपभोग गर्न साधारणसभामा ढिलाई गर्ने सम्भावना बढेको हो । चाँडो साधारणसभा गरेमा परिस्कृत वित्तीय विवरण चाँडै सार्वजनिक गर्नुपर्ने र यसो भएमा त्यही समय नै चुक्ता पुँजी पुगेको देखाई सक्नु पर्छ ।
पुँजी पुर्याउन नसकेको देखिएमा कारवाहीमा परिने भएकोले पनि संस्थाहरुले ढिलो सभा गर्ने सम्भावना बढेको हो । राष्ट्र बैंकले आव २०७३/७४ मा संस्थाहरु नाफामा गएमा यस वर्ष दिन सकिने बोनस सेयर समेत जोडेर पुँजी पुगेको देखाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यस वर्ष दिन सकिने बोनस सेयर समेत जोडेर पनि पुँजी नपुग्ने अवस्था आएमा प्रस्तावित सो बोनस सेयर वितरणमा रोक लाग्ने छ वा छैन भन्ने विषय भने खुलाइएको छैन ।
