आजभन्दा करिब २४१ वर्ष अगाडि नै सन् १७७६ मा नै स्वीडेनमा एउटा सम्मेलनले राज्यका सम्पूर्ण नागरिकलाई सूचनासम्बन्धी हक प्रदान गरेको थियो । सूचनाको हकको औपचारिक इतिहास यसैलाई नै मान्ने गरिन्छ । यसै कारणले पनि स्वीडेन लगायतका स्क्यान्डेभियन राष्ट्रहरु प्राय कम भ्रष्टाचार तथा बढी पारदर्शीता सूचकांकमा नियमित रुपमा माथिल्लो स्थान ओगटिरहेको पाइन्छ । सयुक्त राष्ट्रसंघले भने सन् १९४८ मा सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक जारी गरेको थियो । हाल विश्वमा करिब ९० भन्दा बढी राष्ट्रले सूचनाको हक लागू गरेको पाइन्छ ।
पूर्वीय इतिहासमा चाही प्राचीनकालमै सम्राट अशोकले आफ्ना कामकारवाहीलाई सार्वजनिक ठाउँका शिलालेख आदिमा प्रस्तुत गर्ने गरेको भनि उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसैगरी हिन्दुस्तान तथा आर्य सभ्यताका विभिन्न प्रशासक, राजामहाराजहरुले यहि प्रक्रियालाई विभिन्न स्वरुपमा निरन्तरता दिएको पाउन सकिन्छ । नेपालमा विक्रम संवत् ०२९/३० तिर मकवानपुरमा थाहा आन्दोलनका प्रणेता रुपचन्द्र विष्टले ‘थाहा पा भाते ! जान भाते ! बुझ भाते !’ भनि मौलिक आन्दोलन नै चलाएका थिए ।
‘भ्रमको अन्त्य थाहा ! निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास थाहा !’ ‘हामी कसैका होइनौं, कोही हाम्रा होइनन्, हामी सत्य र न्यायका तथा सत्य र न्याय हाम्रा लागि’ जस्ता झर्रा र सशक्त नारासहित चेतनाविहीन समाज र जनतालाई चेतना सम्पन्न नागरिकमा रुपान्तरण गर्नका लागि थाहा आन्दोलनलाई निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यासको रुपमा रुपचन्द्र विष्टले एउटा सामाजिक अभियान नै चलाएका थिए ।
आफ्ना वरीपरी वा समाजमा, सार्वजनिक दायित्वका पदाधिकारी वा निकायबाट कहाँ ? कसरी ? र के ? भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु नै समाज रुपान्तरणको पहिलो आधार हो, सर्त हो । सार्वजनिक निकाय, पदाधिकारी वा राज्यले गर्नुपर्ने भनि तोकिएका जिम्मेवारीहरु पुरा गरे-गरेनन् ?, गरेको भए के-के भए ?, के-के भएन ?, किन हुन सकेनन् ? आदि विषयहरुमा सरोकार राख्ने जनताहरुलाई ‘थाहा’ हुन जरुरी हुन्छ । यी यस्ता विषयहरुबारे नागरिकमा चासो भएमा मात्र चेतनशिल, विवेकशिल, शिक्षित र जिम्मेवार नागरिक भन्न मिल्दछ जसबाट नै द्रुत गतिमा सभ्य र समृद्ध समाज तथा राष्ट्र निर्माण सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा नै ‘थाहा आन्दोलन’को मूल मर्म हो, जुन कुरा नै सूचनासम्बन्धी हकको पनि सार हो ।
स्पष्ट भन्न सकिन्छ, समाज अविकासको दोष राजनीतिक ब्यवस्थामा देख्ने हालका सबै प्रमुख राजनैतिक दलहरुले यो मौलिक थाहा आन्दोलनलाई आत्मसात गरी देशैभरि फलाउन फुलाउन सकेको भए आजको दिनमा नेपाल राष्ट्र संसारमा भ्रष्टाचारको सुचकांकमा १३१ औं स्थानमा पक्कै पाउनुपर्ने थिएन होला । राज्य सयन्त्रको हरेक निकाय- राजनीतिक दलहरु, प्रशासन, कर्मचारीतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सम्पुर्ण क्षेत्रमा अनियमितता, भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता जस्ता प्रवृतिहरु यति ब्यवस्थित ढंगले जरा गाडेर स्थापित भएको स्थिति छ कि आजकै दिनमा सम्बन्धित सबैले, सबै ठाउँबाट, सबै तरिकाले यस नियतिका बिरुद्ध एकजुट भएर लागेपनि यस नियतिबाट उल्लेख्य प्रगति गर्न कति वर्ष लाग्ने हो, ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन । यसको मुख्य कारण हो भ्रष्टाचार अर्थात गलत तरिकाबाट आम्दानी खोज्ने प्रवृति हाम्रो सामाजिक संस्कारकै रुपमा स्थापित भइसकेको छ ।
स्पष्ट र राम्रै उद्देश्यबाट प्राप्त भएको सार्वजनिक पदमा बसेर, कसैले तोकीएको जिम्मेवारी पूरा गरी समाज र राज्यलाई के-कति योगदान दिन सक्यो भन्दा पनि निजले के-कति आर्थिक-राजनैतिक हैसियत प्राप्त गर्यो भन्ने कुराले नै परिवार, समाजमा र नातागोतामा मानसम्मान, इज्जत र महत्व पाउनु हाम्रो समाजको दुर्भाग्य नै हो । यो अनुचित आर्थिक लाभ खोज्ने प्रवृत्तिमा नै हाम्रो समाज बलियो जालोमा फसेको छ । सूचनाको हक वा आर.टी.आई. को प्रयोग यो जालो तोड्ने विभिन्न साधनहरुमध्ये एउटा प्रभावकारी अस्त्र हुनसक्छ जुन छिमेकी देश भारतमा ब्यापक रुपमा प्रचलनमा आइसक्दा पनि हाम्रो देशमा यस दिशामा हुनुपर्ने बिकास भएको देखिँदैन ।
नेपालमा पहिलोपटक ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरियो । विक्रम संवत् २०४९ सालमा सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक फिर्ता भएपछि पत्रकार महासंघ लगायतका नागरिक समाजको निरन्तर क्रियाशिलता तथा चर्को दबाब र ०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन ०६४ र सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली ०६५ पारित भएर लागू भइरहेको छ ।
भारतमा सन् २००५ को अक्टोबर १२ बाट लागू भएको सूचनाको हक सम्बन्धमा सन् २०१५/१६ सम्ममा जम्मा ९, ७६, ६७९ आर.टी.आई. पहिलो निवेदनहरु दर्ता भएको प्रतिवेदनले देखाउँछ भने नेपालमा पहिलो आर.टी.आई. निवेदन सम्बन्धी तथ्यांक राष्ट्रिय सूचना आयोगसँग पनि नभएको तर आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा आयोगले किनारा लगाएका पुनरावेदन निवेदनहरुको संख्या ६७४ देखिन आउछ ।
भारतमा आर.टी.आई. अभियान एकदमै बिकसित भई, सुशासन निर्माण र समाज सशक्तिकरणमा यसले ब्यापक प्रभाव पार्न सफल भएको तथा अझै यसको उन्नत स्वरुपको लागि ऐन संशोधनको दिशामा अघि बढिरहेको समाचार प्रकाशित छन् ।
जुन-जुन ठाउँमा सार्वजनिक सुनुवाईका सहभागीहरु निश्पक्षतापूर्वक र कुनै पुर्वाग्रहबिना सचेत क्रियाशिलता देखाउन सफल छन् त्यस्ता कार्यालयमा सार्वजनिक सुनुवाईले सकारात्मक परिणाम दिइरहेको पाउन सकिन्छ
के हो त आर.टी.आई. ?
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ तथा नियमावली २०६५ अनुसार संविधान, नेपाल सरकार तथा कानुन बमोजिम दर्ता भएका, गठित वा स्थापित सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरु, सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरु, बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु, सम्पूर्ण सेवाप्रदायक सरकारी निकायहरु आदि सार्वजनिक निकायहरु हुन । यस्ता प्रत्येक कार्यालय तथा निकायमा ऐन बमोजिम सूचना शाखा, सूचना अधिकारी वा प्रवक्ता तोक्नुपर्ने ब्यवस्था छ ।
आर.टी.आई. दर्ता भन्नाले कुनै पनि नेपाली नागरिकले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारी समक्ष आवश्यक बिषयमा सूचना माग गर्नुको कारण खुलाई, यो बिषयमा सूचना पाऊँ भनि औपचारिक निवेदन दर्ता गर्नु हो । ऐन बमोजिम सूचना अधिकारीले तत्कालै उक्त्त सूचना उपलब्ध गराउन सक्ने स्थिति भए तत्कालै, अन्यथा निवेदन दर्ताको मितिले १५ दिनभित्र निवेदकले मागेकै स्वरुपमा सूचना उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यदि १५ दिनभित्र पनि आवश्यक सूचना दिएन वा दिन चाहेन वा दिएको सूचनामा निवेदकलाई चित्त बुझेन भने निवेदकले सात दिन भित्र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई व्यहोरा खुलाई उजुरी दिनसक्ने ब्यवस्था छ । यसबाट पनि निवेदकले चित्त बुझ्दो सूचना पाएन भने ३५ दिनभित्र हुलाक वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सकिने ब्यवस्था छ, जसले सम्पूर्ण व्यहोरा बुझी पुनरावेदनको मितिले ६० दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीलाई आवश्यक आदेश वा कारवाही गर्ने ब्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
नियमाली २०६५ को धारा ४ को उपधारा २ ले सामान्य फोटोकपी कागजको पाँच पृष्ठसम्मको सूचनाका लागि निवेदकले कुनै पनि दस्तुर तिर्नु पर्दैन । यो भन्दा बढी पृष्ठका लागि प्रतिपृष्ठ पाँच रुपैयाँ वा सूचनाको स्वरुप अनुसार निवेदकले लागत दस्तुर तिर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । ऐनमा नै संविधानले सुरक्षा गरेका गोपनियताको हक, व्यक्तिगत तथा राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको बिषय र कर्मचारीका धारणाहरु सम्बन्धमा सूचनाप्रवाह नहुने कुरा पनि उल्लेख गरेको छ ।
यस ऐनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बिशेषता के हो भने सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायले प्रत्येक तीन-तीन महिनामा आफूले सम्पादन गरेका काम कारबाहीहरु, आर्थिक निर्णय तथा गतिविधिहरुको स्वतःस्फूर्त प्रकाशन (प्रो-एक्टिभ डिस्क्लोजर) को रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ, जुन कर्मकाण्डकै रुपमा भएपनि प्राय सार्वजनिक निकायहरुले पालना गरिरहेको पाइन्छ । जुन-जुन ठाउँमा सार्वजनिक सुनुवाईका सहभागीहरु निश्पक्षतापूर्वक र कुनै पुर्वाग्रहबिना सचेत क्रियाशिलता देखाउन सफल छन् त्यस्ता कार्यालयमा सार्वजनिक सुनुवाईले सकारात्मक परिणाम दिइरहेको पाउन सकिन्छ ।
अबको बाटो
ब्यक्तिहरुप्रति बिभिन्न शब्द-अपशब्द प्रयोग गरी आक्रोश पोख्नु भन्दा नजिकैको सार्वजनिक निकायमा कुनै उपयुक्त बिषयमा स्वच्छ उद्देश्यसाथ सूचनाको हकको निवेदन दर्ता गरेमा समग्र राष्ट्र निमार्णमा ठूलो योगदान हुने थियो
तर आजको दिनको ठूलो आवश्यकता भनेको कम्तीमा छिमेकी देशमा जसरी नै हरेक आर.टी.आई अभियानले आजका युवाहरुको अत्यधिक सहभागीताबाट ब्यापक राष्ट्रिय स्वरुप लिन जरुरी छ । केन्द्रबाट आएको अनुदान, आफूले तिरेको कर, कहाँ-कुन ठाउँमा कसरी खर्च भयो वा हुदैछ ?, कुनै आयोजनामा कति रकम विनियोजित भयो ?, कन प्रकृयाबाट ठेक्कापट्टा पास भयो ?, कसरी खर्च तथा निर्माणमा प्रगति भइरहेको छ ?, आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु कुन कुराले अवरोध गर्यो ?, सरोकारवालाले कानुनमा तोकेबमोजिम लाभ पाए वा पाएनन् ?, सञ्चालित भइसकेको आयोजना कुन स्थितिमा छ ?, प्रयोगमा छ-छैन वा स्रोतसाधनको खेरमात्र गयो ?, प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन वातावरणमैत्री तथा दिगो बिकासको अनुरुप भइराखेको छ-छैन ?, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको अवस्था के कस्तो छ ?, बैकंले कानुन बमोजिम तोकेको कृषि अनुदान दिइरहेको छ छैन ?, छ भने पाउन भनि तोकिएका गरिब तथा वास्तविक व्यवसायीले पाएका छन् कि कागजपत्र मिलाउनेले ?, गाउँघरकै विधालय शिक्षामा के कस्तो प्रगति हुदैछ ? गैरसरकारी संस्थाले लगानीको तुलनामा कस्तो प्रतिफल प्राप्त गरिरहेको छ ? आदि जस्ता असंख्य बिषयमा जागरुक नागरिकले पूर्वाग्रहबिना र असल उद्देश्यले आर.टी.आई. निवेदन दर्ता गर्न सक्ने कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस्ता बिषयमा देशैभरि जति बढी सूचनाहरु माग हुन्छन्, त्यति नै गतिमा हाम्रो देशमा व्याप्त भ्रष्ट चरित्र र अपारदर्शी संस्कारमा सुधार आउने सम्भावना रहन्छ ।
वास्तवमा कहाँ, कसरी, के हुँदैछ भन्ने थाहा पाउनु नै चेतनाको विस्तार हुनु हो । आधुनिक समयमा सूचनालाई नै शक्ति मानिन्छ र जति बढी सूचनाहरु आम सरोकारवाला जनतासँग पुग्दछ, त्यति नै बढी जनता सशक्त हुन जान्छन् र समाजमा विकृतिबिसंगति न्युनिकरण हुँदै सम्पूर्ण राज्यमा सुशासन कायम हुँदै जान्छ । त्यसैले सूचनाको हकको प्रयोग गर्नु भनेको चेतनशिल नागरिक, विवेकपूर्ण, सभ्य तथा समृद्ध समाज निर्माणको प्रभावकारी बाटो हो ।
राज्यलाई कानुनबमोजिम कर तिर्नबाट पन्छिन खोज्नु हाम्रो समाजको अर्को ठूलो रोग हो । यदि करदातालाई आफूले तिरेको करको सही सदुपयोग भइराखेको तथा केही सीमित ठूला बडाबाट दुरुपयोग भएको छैन भन्ने प्रत्याभूति हुन सक्यो भने स्वतःस्फुर्त रुपमा नागरिकहरुमा कर तिर्न उत्प्रेरित हुने स्थितिको बिकास हुन जान्छ ।
आर.टी.आई. अभियानले यस दिशामा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । तर यसको लागि आजका सचेत युवा वर्गले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक पदधारण गरेका ब्यक्तिहरुप्रति बिभिन्न शब्द-अपशब्द प्रयोग गरी आक्रोश पोख्नु भन्दा नजिकैको सार्वजनिक निकायमा कुनै उपयुक्त बिषयमा स्वच्छ उद्देश्यसाथ सूचनाको हकको निवेदन दर्ता गरेमा समग्र राष्ट्र निमार्णमा ठूलो योगदान हुने थियो । देशका विभिन्न स्थानमा आर.टी.आई. अभियन्ताहरुको प्रयासबाट समाजमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आएका उदाहरणहरु धेरै नै छन् ।
