२२ साउन, काठमाडौ । स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आज २६ बुँदे प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्री भएको ११ दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मन्त्री पोखरेलले २६ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यी प्रतिवद्धता आगामी सात दिन भित्रमा कार्ययोजना बनाई अवलम्बन गरिने उनले बताए ।
प्रतिवद्धता पत्रमा मन्त्री पोखरेलले संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य अधिकार कार्यान्वयन गरिने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई राज्यबाट निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सबै तहमा लागू गरिने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरिनुका साथै निःशुल्कले समेट्न नसकेको स्वास्थ्य सेवालाई वीमाद्वारा लागु गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारले पहिचान गरेको २५ जिल्ला अति गरीब र विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य वीमा पि्रमियमको रकम तत्काल उपलब्ध गराई विमित गरिने तथा सबै जिल्ला तथा तहबाट गरीब तथा लक्षित वर्गलाई विमित गर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा लागू गर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवद्धता पत्रमा स्वास्थ्यलाई अधिकार तथा दायित्वको रुपमा स्थापित गर्न ‘स्वस्थ नेपाल-समृद्ध नेपाल’ भन्ने नाराका साथ बहुपक्षीय साझेदारीमा सबै नीतिमा स्वास्थ्य नीतिलाई अगाडि बढाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचना सहितको संयोजनकारी भूमिका खेल्ने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य सम्बन्धी चालु आर्थिक वर्षको बजेट ४.२ प्रतिशतलाई बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याउने, चुरोट तथा मदिरा जस्ता हानिकारक बस्तुमा लाग्ने करमा वृद्धि गराई त्यसबाट प्राप्त हुने बजेट स्वास्थ्यमा सबैको पहुचाई सुनिश्चित गर्न प्रयोग गरिनेछ ।
नेपालको संविधान ०७२ जारी हुनु अघि घोषणा भएको नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, ०७१ का सान्दर्भिक नीति र रणनीतिहरुलाई निरन्तरता दिँदै त्यसलाई नयाँ संविधान अनुरुप नयाँ स्वास्थ्य नीति ०७४ जारी गरिनेछ ।
मन्त्री पोखरेलकै पालामा बनेका जनस्वास्थ्य/स्वास्थ्य ऐन, औषधि एन, क्षयरोग लगायत विभिन्न ऐन कानुन संघीय संरचना अनुसार बनाउदै लैजाने, स्वास्थ्य नीति संघियतामा, उपभोक्ता अधिकार, सुशासन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाई लागू गरिनेछ ।
स्वास्थ्य संस्थामा दरवन्दी अनुसार स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउन वृति विकासको अवसर लगायतका सुविधाका माध्यमबाट दुर्गम र चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा जान प्रोत्साहन गरिने, दरवन्दीलाई भूगोल, जनसंख्या तथा समय सापेक्ष संघीय संरचना अनुसार बनाइने, एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धी अवधारणाबारे एकरुप समझदारी बनाउन छलफल प्रारम्भ गरिनेछ ।
स्वास्थ्य सुशासनलाई कडाइका पालना गरिने, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाइने, अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ प्रभावकारी बनाई दण्ड र पुरस्कारको न्योयोचित प्रयोग गरिने छ ।
हाल केन्द्रमा ७० क्षेत्रमा १० जिल्लामा २० प्रतिशत औषधि खरीद बजेट विनियोजन हुँदै आएकोमा अब स्थानीय तहमा ६०, प्रदेशमा २० र केन्द्रमा २० प्रतिशत व्यवस्था गरिने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
