२३ साउन, काठमाडौं । ‘माओवादी एउटा आन्दोलन थियो, पार्टी मात्रै थिएन । हामीले बनाउने भनेको माओवादी हिजोको जस्तो थिएन । पार्टीमा अहिले गुटबन्दी मौलाएको छ । जनतामा जाने गरी सामाजिकीकरण हुन सकेको छैन । नेतामुखी भइयो, नीतिमुखी त हुनै सकिएन । हामी सच्चिनै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका हौं भने पार्टी विघटन गरिदिऊँ, यतातिर पनि सोच्न सकिन्छ ।’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीका जिल्ला इन्चार्जसहितका नेताहरूलाई पेरिसडाँडामा बोलाएर यही साउन ७ गते यसरी भनेका थिए । त्यही बैठकमा अध्यक्ष दाहालले माओवादी विचारधाराका पार्टीहरूलाई एकताका लागि आह्वानसमेत गरे । दाहालका यी दुई कदमले माओवादीवृत्तमा ‘धुव्रीकरण’ कि ‘विघटन’ भन्ने बहस चलेको छ ।
शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको छोटो अवधिमै माओवादीले उचाइ मात्र नापेन, साथमा अनपेक्षित धक्कासमेत व्यहोरेको छ । २०६४ साल साउनमा बालाजुमा सम्पन्न पाँचौं विस्तारित बैठकपछि देखिएको अन्तरविरोधको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै ‘यो हालत’ को कारक मान्न सकिने विश्लेषक बताउँछन् । त्यहीबाट कोरिएको थियो विभाजनको रेखा । दाहालले त्यस बेला शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने, एकल कम्युनिस्ट पार्टीले सञ्चालन गर्ने गणतन्त्र सम्भव नभए पनि ‘प्रगतिशील गणतन्त्र’को कार्यनीति अगाडि बढाउने, माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नेसहितका प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसलाई ‘हार्डलाइनर’ नेताले सहजै स्वीकार गरेनन् ।
शान्ति प्रक्रियाको १० वर्षमा सधैं राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बनिरहेका दाहाल ‘केन्द्रबिन्दु’मै रहिरहन चाहन्छन् । तर, पार्टीभित्रको संगठनात्मक अवस्था र निर्वाचन परिणामका कारण चिन्तित छन् । त्यसकै संकेतका रूपमा उनले केन्द्रीय सचिवालयको विस्तारित बैठकमा विघटन र एकताको दुवै कार्ड एकैपटक फ्याँकेको चर्चा चलेको छ ।
विश्लेषक सोमत घिमिरे सडकमा पार्टी बलियो नहुनु, संसदीय मोर्चामा पनि कमजोर देखिनुले दाहाल दबाबमा परेको टिप्पणी गर्छन् । यही कारण उनले माओवादी विचारधाराका शक्तिसँगको एकता आह्वान र पार्टी विघटनको धम्की ‘पुनर्गठन’को सम्भावना खोज्न दिएका हुन् ।स्थानीय तह निर्वाचन परिणामले माओवादीलाई अपेक्षित सफलतासमेत दिएन । अन्य विभाजित शक्तिको अवस्था पनि निराशाजनक देखिएको छ । यसले माओवादी वृत्तभित्रका पार्टी–समूहलाई नयाँ ढंगले सोच्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
