२६ साउन, काठमाडौं । आयल निगमले जग्गा खरिदमा कानून मिचेको आपूर्ति मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईले जग्गा खरिद गर्दा निगमले नियमावली मिचेको स्वीकार गरेका हुन् ।
बिहीवार व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको विधायन समितिको बैठकमा निगमको जग्गा खरिद कानूनसम्मत नभएको आवाज उठेको थियो । त्यहाँ निगमका अधिकारी पनि विनियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम जग्गा खरिद गरेको दाबी गरे ।
तर, आयल निगमले आफ्नो आफ्नो विनियम नबनाउँदा विद्यमान नियमावली र ऐन अन्तर्गत नबनाएको बताउँदै आपूर्ति सचिव राईले यसलाई संशोधन गरिनुपर्ने बताए । एक विज्ञ समूह गठन गरेर निगमका नियम, विनियम र कार्यविधिहरू परिमार्जन गर्ने तयारी गरिएको राईले बताए ।
सचिव राईले घुमाउरो ढंगबाट जग्गा खरिद प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएको स्वीकार गरेसँगै समितिको बिहीवारको बैठकले आपूर्ति मन्त्रालय र आयल निगमलाई विद्यमान विनियमावली र नियमावली सच्याउन निर्देशन समेत दिएको छ ।
‘चोरबाटो प्रयोग गरियो’
व्यवस्थापिका संसदको सुशासन समिति अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले निगमले चोरबाटो प्रयोग गरेर जग्गा खरिद गरेको बताए ।
खरिद विनियमावली बनाएर जग्गा र सम्पत्ति किन्ने व्यवस्था गरिएकाले यो गलत भएको उनले बताए । ‘निगमको नियमावली २२ को उपनियम १४ मा कर्मचारी, पदाधिकारी र विभागको व्यवस्थापनका लागि विनियम बनाउने व्यवस्था छ, तर त्यहाँ सम्पत्ति जोड्ने र खरिद गर्ने व्यवस्था छैन,’ भण्डारीले भने, ‘नियमावलीको आशयविपरित विनियमावली बनेकाले यो गलत भयो ।’
सार्वजनिक खरिद ऐनमा मालसामानलाई सम्पत्ति नभनिएको र नियमावलीमा पनि खरिद सम्बन्धी कुनै व्यावस्था नभएकाले निगमले गलत गरेको उनले बताए ।
विनियमावलीले कानूनी प्रक्रियालाई सहज गर्ने तर सम्पत्ति बेच्ने कुरालाई नियमावली विपरित व्यवस्था गर्न नमिल्ने उनले बताए ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया अपनाइएको तर सिद्धान्तलाई बाइपास गरिएको भण्डारीले बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक निकाय भएकाले खरिद ऐन अबलम्बन गर्न पाइन्छ । त्यस्तै, कानूनी व्यक्तिले जग्गा किन्ने अधिकारका लागि कम्पनी ऐनअनुसार नियमावलीमा समावेश गरेर अघि बढ्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, निगमले यसलाई अबलम्बन गरेको छैन ।
यसरी गर्यो निगमले झेल
संविधान मुलुकको सर्वोच्च कानून हो र संविधानअन्तर्गत नै विभिन्न ऐनहरू बन्छन् । ती ऐन अन्तर्गत ऐनलाई व्याख्या गर्न कुनै पनि सार्वजनिक संस्था तथा निकायले नियम, विनियम र कार्यविधि बनाउन सक्छन् । यो कानूनको सर्वमान्य व्यवस्था हो ।
तर, आयल निगमले जग्गा खरिद गर्नुपूर्व विनियमावली बनाउँदा यसलाई पालना नगरेको समितिको बैठकमा सहभागीहरुले निश्कर्ष निकालेका छन् ।
कुनै पनि नियमावली नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुन्छ । ऐन जारी गर्दा क्याविनेटबाटै पास हुनुपर्छ । विनियमावली भने सम्बन्धित निकायले नियमावली अन्तर्गत रहेर जारी गर्न सक्छन् । कार्यविधिको हकमा पनि यही लागू हुने हो । तथापि निगमले यस्तो मामूली कानूनी प्रक्रिया पनि पूरा नगरेको सांसद रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।
अहिले विवादमा रहेको जग्गा खरिद गर्दा सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पुर्याएको दाबी निगमको छ । निगमले सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत जग्गा खरिद गरेको थियो । तर, यसरी जग्गा खरिद गर्दा निगमले ऐनबमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरे पनि जग्गा खरिदका लागि उक्त ऐन कतिको आकषिर्त हुन्छ भन्ने पनि अर्को प्रश्न उठेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ को ‘क’ मा भनिएको छ -खरिद भन्नाले सार्वजनिक निकायले यस ऐनबमोजिम कुनै मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनुपर्छ ।
सरकारको ९९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको सार्वजनिक संस्थान आयल निगमले यही व्यवस्थामा टेकेर जग्गा खरिद गरेको हो ।
जग्गा खरिदमा आयल निगमले ‘मालसामान’ भन्ने शब्दलाई टिपेको देखिन्छ ।
उक्त ऐनको सोही दफाको ‘ग’ मा मालसामान भन्नाले चल वा अचल जुनसुकै किसिमको वस्तु सम्झनुपर्छ र सो शब्दले वस्तु आपूर्ति गर्ने कार्यको आनुषङ्गिक सेवा समेतलाई जनाइएको छ । यहीँ उल्लेख गरिएको मालसामानमा उल्लेख भएको ‘अचल वस्तु’ लाई जग्गा ठानेर निगमले ऐनबमोजिम भनेर व्याख्या गरी जग्गा खरिद गरेको छ । तर, ऐनले भनेको ‘अचल वस्तु’ मा जग्गा पर्दैन ।
नियमावलीमा नभएको व्यवस्था विनियमावलीमा
ऐनलाई व्याख्या गर्न निगमले बनाएको नियमावलीमा कतै पनि सार्वजनिक ऐन अन्तर्गत जग्गा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छैन ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेड प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको १४ मा भनिएको छ -निगमका पदाधिकारी वा कर्मचारीहरू वा मन्त्रालयहरू वा कुनै विभागको व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नका लागि समय -समयमा उपनियमहरू बनाउने संशोधन गर्ने वा रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
तर, नियमावलीअन्तर्गत रहने विनियमावलीमा भने जग्गा खरिदको व्यवस्था जबर्जस्त राखिएको छ । नियमावलीको अधिनमा विनियमावली रहने हो ।
निगमको आर्थिक प्रशासन तथा खरिद सम्बन्धी विनियमावली -२०६४ मा भनिएको छ -मालसामान र सम्पत्ति भन्नाले पेट्रोलियम पदार्थ लगायत चल/अचल घर जग्गासमेत सबै किसिमका मालसामान तथा सफ्टवेयरहरूलाई समेत सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो वस्तु आपूर्ति गर्ने आनुषङ्गिक सेवा समेतलाई जनाउँछ ।
निगमले विनियमावलीको यही व्यवस्थामा टेकेर जग्गा खरिद गरेको हो । यो व्यवस्था ०६४ सालमै गरेको भए पनि जग्गा खरिद गर्दा निगमले ऐन, नियम र विनियममा ध्यान दिनुपर्थ्यो ।
