बागमतीमा मन्त्रालय घटाउन कांग्रेस-एमाले सहमत, ७ वटा कायम गर्न प्रस्ताव

२८ असोज, हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या घटाउन सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहमत भएका छन् ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस र साझेदार दल एमाले विगतमा पटक–पटक विभाजन गर्दै बढाएर दोब्बर पुर्‍याइएको मन्त्रालय संख्या लगभग आधा नै घटाउन सहमत भएका हुन् । २०७४ मा स्थापना हुँदा ७ वटा मन्त्रालयबाट काम थालेको बागमती सरकारमा २०७८ भदौदेखि मन्त्रालय विभाजनको रेखा कोरिएको थियो ।

त्यसयता पटक–पटक गरेर मुख्यमन्त्रीसहित १४ वटा मन्त्रालय पुर्‍याइको छ । बागमतीमा मुख्यमन्त्रीसहित कृषि तथा पशुपन्छी विकास, आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानून, वन तथा वातावरण, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, श्रम, रोजगार तथा यातायात, सहकारी तथा गरिबी निवारण, युवा तथा खेलकुद, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय छन् ।

गत २४ असोजमा हेटौंडामा भएको कांग्रेस र एमाले संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा मन्त्रालय संख्या हेरफेरको विषय उठेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले संयुक्त संसदीय दलको बैठकमा प्रशासनिक पुन:र्संरचनाको विषयमा व्यापक छलफल भएको र मन्त्रालयहरू घटाउने विषय पनि उठेको जानकारी दिए । बैठकमा ७ वटा मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेबाटै आएको उनले बताए ।

संयुक्त बैठक अघि बसेको नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले ७ वटा मन्त्रालय कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई दलका नेता पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले संयुक्त बैठकमा प्रस्ताव गरेको एमाले सांसद आनन्द श्रेष्ठले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । ‘कांग्रेस तयार रहँदा ७ वटा मन्त्रालयमा कायम हुनुपर्छ भनेर हाम्रो निर्णय छ । दलका नेताज्युले प्रस्ताव गर्नुभएको हो । कांग्रेस पनि सकारात्मक देखिएको छ,’ उनले भने ।

कुन–कुन मन्त्रालय समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञ टोलीसहित बसेर उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुन:र्संरचना अध्ययन समितिले काम गर्दैछ । गत ३ असोजमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक पुन:र्संरचनाको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङ, वन तथा वातावरण मन्त्री भरत केसी, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री विन्दु श्रेष्ठ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर शाही सदस्य र सदस्य सचिव उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव हेमराज भुषाल रहेका छन् ।

समिति संयोजक पौडेलले मन्त्रालय पुन:र्संरचनाको लागि उच्चस्तरीय समितिले काम गरिरहेको बताए । विज्ञ टोलीहरूसहित बसेर त्यसको टुंगो लगाइने उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयहरूसँग विवरणहरू माग गरेका छौं, आइसकेको छैन । विज्ञसहित सबै पक्षसँग बसेर टुंग्याउँछौं,’ पौडेलले भने ।

समिति सदस्यसमेत रहेका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रभात तामाङले समितिको प्रतिवेदन तयार भएपछि सरकारले निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरे । प्रतिवेदन आइसकेपछि सो उपर पछि निर्णय गर्नेगरी दुई दलको संयुक्त संसदीय दलले पनि कुनै निर्णय नगरेको उनको भनाई छ ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ पनि मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । उनी निकट स्रोतकाअनुसार गत २० साउनमा मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गर्न खोजेका उनी तत्काल रोकिएका थिए । प्रदेश सरकार स्थापनाको ८ वर्षपछि सम्पूर्ण प्रादेशिक संरचना कटौती र फेरबदलको गृहकार्य बानियाँ नेतृत्वको सरकारले गरिरहेको हो ।

सरकारले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच पनि समन्वयमा प्रशासनिक पुन:र्संरचनाको निर्णय लिएको छ । मुख्यमन्त्री बानियाँको अध्यक्षतामा गत २ असोज साँझ बसेको प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रदेशभित्रका अनावश्यक संरचनाहरूको खारेजी, आवश्यकता देखिए मन्त्रालय संख्यामा पुनर्विचार गर्ने सिहमति भएको थियो ।

सात वर्षमा दोब्बर बनाइयो मन्त्रालय

बागमतीमा पहिलो कार्यकाल (२०७४–२०७९)बाटै मन्त्रालय फुटाउने क्रम चलिरहेको छ । भदौ ०७८ मा मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाउँदै मन्त्रालय संख्या ८ वटा बनाएकी थिइन् ।

त्यसअघि डोरमणि पौडेलले ७ वटा मन्त्रालयबाट ०७४ देखि सरकार चलाउँदै आएका थिए । शाक्य दुई महिनामै सत्ताच्यूत भएपछि ११ कात्तिक ०७८ मा मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धन सरकारमा भागबण्डा पुर्‍याउन १४ वटा मन्त्रालय बनाए । पाण्डेको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्मा १४ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री थिए ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका शालिकराम जम्कट्टेलले मंसिर ०७९ मा १४ वटा मन्त्रालय ११ वटामा झारेका थिए । पटक पटक गठबन्धन परिवर्तन हुँदा जम्कट्टेलले सत्ता टिकाउनकै लागि मन्त्रालय संख्या ११ बाट बढाएर १३ वटा बनाए । पाण्डे र जम्कट्टेललाई सरकार बनाउन साना दलसमेत जोडेर धेरै दलको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था थियो ।

प्रदेशसभाका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्दा पनि मन्त्रालय संख्या बढाइएको थियो । कांग्रेसका निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले २७ कार्तिक ०८१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मन्त्रालय विभाजन गर्ने निर्णय गराएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गर्दै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गठन गरेका थिए ।

लामाले सरकार गठन भएको साढे ३ महिनामा मन्त्रालय फुटाएर १४ वटा नै पुर्‍याएका थिए । सपथ लिएको १११ दिनदेखि बिनाविभागीय रहेका कांग्रेसकै मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय फुटाइएको थियो ।

यसैगरी, प्रदेश सरकारले यसअघि नै मन्त्रालय संख्या घटाउन अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा २६ पुस ०७९ मा गठित कार्यदलले एउटा मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक खर्च ७३ लाख रुपैयाँ हुने जनाउँदै मन्त्रालय संख्या घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, मन्त्रालय संख्या घटाउन सरकारले सकेन ।