६ भदौं, काठमाडौं । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पदमा बहाल रहुञ्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकमा बस्न नपाउने भनी राष्ट्र बैंकले गरेको सर्कुलरमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । राष्ट्र बैंकले भने बैंकहरुमा सुशासन कायम गर्न र स्थायित्व प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ (बाफिया) को प्रावधानअनुसार यस्तो निर्देशन दिएको स्पष्ट पारेको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन कानुनसम्मत नभएको भन्दै व्यवस्थापिका संसदको विधायन समिति अन्तरगतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन उपसमितिले छलफल सुरु गरेको हो ।
‘संवैधानिक पदको हालसम्म कानुनी ब्याख्या नै भएको छैन, तपाईंहरुले कसरी स्थानीय तहमा निर्वाचितले पनि सञ्चालकमा बस्न नपाउने भनेर निर्देशन दिनुभयो ?’ उपसमितिका संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई प्रश्न गरे ।
त्यसको जवाफमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले भने, ‘सञ्चालकमा संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु रहँदा स्वार्थ बाँझिने, कर्जा लगानीमा प्रभाव पर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा जानेसम्मको जोखिम हुने गरेको छ, त्यसैले हामीहरुले यस्तो निर्देशन जारी गरेका हौं ।’
तर, उनको प्रष्टिकरणमा चित्त नबुझाएका उपसमिति संयोजकले यो व्यवस्था लागु गर्दा भएको अर्को कानुनी भुल देखाए । भण्डारीका अनुसार राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को आधार लिनु नै अनुचित हो ।
‘राष्ट्र बैंक ऐनले तपाईहरुलाई पूर्ण अधिकार दिएको छ तर, असिमित दिएको होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन राष्ट्र बैंकले नै बनाएर बेला–बेलामा निर्देशन दिन सकिनेछ र सबै निर्देशन कानुन सरह हुने छ भनिएको त छैन होला ?’ उपसमिति संयोजक भण्डारीले भने । यो निर्देशनले उपभोक्ता ऐन र संविधानमा भएको स्वतन्त्रताको हक पनि कुण्ठित भएको आरोप उपसमितिको छ ।
के हो विवादको चुरो ?
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनको नियतमा उपसमितिले प्रश्न उठाएको छैन । तर, प्रक्रिया नपुगेकोले बहस गर्नु परेको उल्लेख गरेको छ ।
‘अर्थ समितिमा बाफिया सम्बन्धि छलफल चल्दा बैंकको सुशासनमा समस्या पर्ने काम कसैले गर्न मिल्दैन भनेर हामी नै लाग्यौ । हाम्रो उद्देश्य पनि यही हो तर तपाईहरुको निर्देशनले प्रक्रिया समेत पु¥याएको देखिदैन,’ भण्डारीले भने ।
संवैधानिक पद भनेर राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहमा निर्वाचित सबैलाई लिएकोमा पनि उपसमितिको असन्तुष्टि जनाएको छ ।
‘संवैधानिक पदको ब्याख्या कसले गरिदिने ? यो आजको मात्र समस्या होइन २०४७ सालको संविधान देखि नै यसको ब्याख्या गरिएको छैन, हालको संविधानमा पनि यो विषयमा स्पष्ट पारिएको छैन,’ अर्थमन्त्रालयका कानुन तथा परामर्श महाशाखा हेर्ने सहसचिव उदयराज सापकोटाले भने । उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा यस पदको ब्याख्या भएको र राष्ट्र बैंकको निर्देशन कानुनभन्दा बाहिर नरहेको देखिने बताए ।
संशोधन सहितको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले संवैधानिक अंग तथा निकायका पदाधिकारी भनेर राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीलाई जनाएको भेटिन्छ ।
स्थानीय तह भनेको स्थानीय स्तरको सरकारको रुपमा रहने भएकोले पनि यो निर्देशन सही भएको दावी राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको रहेको छ । तर, उपसमितिले हालै साउन.अघि नै गृहमन्त्रालयले स्थानीय तहका अधिकारीहरुको वरिष्ठता सम्बन्धमा निर्णय गरेकोले त्यसलाई पनि आधार लिनु पर्ने बताएको छ ।
सार्वजनिक पदमा रहेकालाई बन्देज किन ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा देखिदै आएको समस्या भनेको यसमा व्यवसायी र सभासद तथा सरकारी उच्च पद धारणा गरेका व्यक्तिहरुको संलग्नता पनि हो ।
यसअघि पनि सभासद बैंकको सञ्चालक समितिमा बस्न मिल्ने नमिल्नेमा धेरै विवाद तथा वहस भए । बाफियाले यसमा स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ । तर, सभासद बाहेक हाल संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको बारेमा भने स्पष्टता छैन ।
महत्वपूर्ण पद धारण गरेका व्यक्तिहरुबाट अधिकारको दुरुपयोग हुन सक्ने भएकोले उनीहरुले बैंकमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु राम्रो मानिदैन । संविधानको आधारमा बनेका पदबाट हटेपछि बैंकमा प्रत्यक्ष भुमिकामा फर्किन चाहनेलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशनले पनि रोकेको छैन ।
बैंक सञ्चालकको पद भनेको बैंकको पुँजीमा १० प्रतिशत योगदान दिने समूहको लागि बनेको हो । बैंकको मुख्य पुँजी स्रोत सर्वसाधारणबाट उठेको निक्षेप नै हो । यस्तोमा त्यो पदमा बस्नेलाई नियमनको दायरामा ल्याउन समस्या भएमा सर्वसाधारणको रकम पनि जोखिममा पर्ने सम्भावना हुन्छ ।
के हुन्छ अब ?
मंगलवार बसेको उपसमितिको बैठकले बहसबाट निकर्ष निकाल्न सकेन । समितिले यो निर्देशन खारेज गर्ने सम्भावना भने छैन तर कानुनमा नै व्यवस्था गरेर निर्देशन दिन लगाउन सक्ने सम्भावना छ ।
‘अहिले संसदको बैठक चलिरहेको नै छ, बाफियामा संवैधानिक पदको विकल्पमा सार्वजनिक पद भनेर पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ, यसमा ५ दिनभन्दा लामो प्रक्रिया पनि लाग्दैन,’ उपसमितिका संयोजक भण्डारीको सुझाव छ ।
राष्ट्र बैंकले पनि संवैधानिक पदको स्पष्ट ब्याख्या हुनुपर्ने सुझाव राखेको छ । कानुनको अन्तिम ब्याख्याता सर्वोच्च अदालत समेत भएकोले अदालतको साहरा समेत लिन सकिने सुझाव राष्ट्र बैंकको रहेको छ ।
राष्ट्र बैंक सम्बन्धमा यसअघि पटक–पटक परेका मुद्दामा सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन कानुन सरह हुने फैसला सुनाएको उदाहरण भेटिन्छ ।
