८ भदौ, नयाँदिल्ली । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भविष्यमा सहायताका १० अन्य क्षेत्र पहिचान भएका छन् ।
विदेशसचिव सुब्रमण्यम जयशंकरले प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनपछि साउथ ब्लकमा आयोजना गरेको ‘मिडिया बि्रफिङ’मा त्यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।
बिमस्टेकको विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन २६ साउनमा काठमाडौं उत्रिएकी सुषमा स्वराजले नेपाली अधिकारीहरुसँग नेपालका प्राथमिकताका क्षेत्रबारे चासो राखेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण क्रममा त्यसैको प्रतिबिम्ब झल्किएको स्रोतको दाबी छ ।
संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कैलाली धनगढीमा प्राविधिक शिक्षालय र तनहुँमा जीपी कोइराला नेसनल सेन्टर फर रेस्पिरेटरी डिजिजेज स्थापना गरिने घोषणा गरेका थिए । सहायताका नयाँ क्षेत्र ती दुई परियोजनाबाहेकका हुन् ।
नेपाली पक्षले पहिलो प्राथमिकतामा निजगढस्थित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई दिएको थियो । भारतले त्यसमा सहमति जनाएको छ ।
यस्तै, बुद्धस्थल कुसीनगरबाट लुम्बिनी हुँदै कपिलवस्तु जोड्ने रेलमार्ग निर्माणमा भारतले सहयोग गर्ने भएको छ । विजलपुरा-जयनगर-जनकपुर-बर्दिवास रेलमार्गमा पनि भारतीय सहयोग रहने भएको छ । दुई लेनका सडकलाई चार लेनको बनाउने अर्को परियोजना पनि घोषणा भएको छ ।
महाकाली नदीमा मोटरेबल सडक, वीरगन्ज र रक्सौलबीचमा मैत्री पुलको विस्तार, दोधारा-चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह, नेपाल-भारत सीमामा विशेष आर्थिक क्षेत्र, थप सीमापार विद्युत प्रसारण लाइनहरुको निर्माणबारे सहमति जुटेको छ । ‘यी परियोजनालाई संयुक्त वक्तव्यमा समेटिने छ,’ विदेश सचिव जयशंकरले भने ।
रेल, सडक, पुलहरु, सुख्खा बन्दरगाह, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रहरु र विद्युत प्रसारण लाइनमार्फत् कनेक्टिभिटीको पाटोलाई बलियो बनाउने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।
यसबारे आगामी महिनाहरुमा थप ‘नेगोसिएसन’ अगाडि बढाइने उनले बताए । ‘दुई प्रधानमन्त्रीबीच उत्पादनशील र सकारात्मक छलफल भएको छ,’ जयशंकरले भने ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआरबारे दुवै प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकताका साथ संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उल्लेख गरेका थिए । विदेशसचिव जयशंकरले उक्त परियोजनाको डीपीआर एक महिनामै टुंग्याउने गरी काम थालिने बताए ।
पाँच हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने उक्त परियोजना यस क्षेत्रकै मेगा आयोजना हुने जयशंकरको भनाइ छ । ‘ऊर्जा र जलस्रोतमा द्विपक्षीय समन्वयको पाटोमा यो भ्रमणमा ठूलो उपलब्धि हासिल भएको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा रहेका वन क्षेत्रलगायत कानुनी समस्या समाधान हुँदै गरेको जानकारी भारतीय समकक्षी मोदीलाई दिएका छन् । अरुण तेस्रोमा भारतको सरकारी लगानी हुँदैछ र त्यसका लागि भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयसमेत लिइसकेको छ ।
टनकपुर ब्यारेजमा यसअघिको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको जयशंकरले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार दुई प्रधानमन्त्रीबीच बाढी नियन्त्रणसम्बन्धि मुद्दा लामो समय छलफलको विषय बनेको थियो । सीमा क्षेत्रमा बाढी र जल प्रवाह व्यवस्थापनका लागि दुवै पक्षबीच समन्वय र सहकार्य घनिभूत बनाउने सहमति पनि जुटेको छ ।
