१८ भदौ, काठमाडौं । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणका क्रममा महाकाली नदीको ३ प्रतिशत पानी अन्य प्रयोजनमा लगाउन नेपाल तयार भएको छ । तर, भारतलाई तल्लो शारदाको लागि कर्णालीको पानी नदिने अडान भने नेपालले छाड्ने छैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वरको डीपीआर एक महिनाभित्र तयार गर्ने सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार डीपीआरबारे छलफल गर्न विज्ञ समूहको बैठक मंगलबारदेखि नयाँदिल्लीमा सुरु हुँदैछ ।

त्यसको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको बैठकले महाकाली नदीको बढीमा ३ प्रतिशत पानी मात्र अन्य प्रयोजनमा लगाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । भारतले ५ प्रतिशत पानी अन्य प्रयोजनमा लगाउनु पर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।

‘नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकुल कुनै सम्झौता हुँदैन,’ बैठकमा सहभागी ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही अनलाइनखबरसँग भने, ‘भारतले माग्दै आएको ५ प्रतिशतलाई घटाएर ३ प्रतिशतसम्म पानी अन्य प्रयोजनमा लगाउन सकिने भन्ने भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डीपीआर) तयार गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुनेगरी मात्रै अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । ‘पञ्चेश्वर परियोजना सुरु भएको २१ वर्ष भयो तर अझैसम्म कुनै उपलव्धि हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अब नेपाललाई फाइदा हुनेगरी डीपीआरमा सहमति गर्नुहोस् ।’

बैठकले परियोजनाको कुल लागतको ३७.५ प्रतिशत नेपाल र ६२.५ प्रतिशत लगानी गर्ने भारतले गर्नुपर्ने अडान राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै तल्लो शारदाको लागि महाकाली नदीको पानी दिनु पर्ने प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने पनि सहमति भएको छ ।

२०५२ माघमा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वरको डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख थियो । सम्झौताको १९ वर्षपछि ०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा मात्र कार्यादेश पारित भएको थियो । तर अहिलेसम्म डीपीआरको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

सुरुमा सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा पञ्चेश्वर १ हजार मेगावाट क्षमताको देखिएको थियो । तर, पछि सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३ सय १५ मिटरको बनाउँदा भने कुल उत्पादन ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट हुने देखियो ।

डीपीआरको मस्यौदामा नेपालतर्फ १४ गाविस र भारततर्फ १ सय ६० गाविस डुबानमा पर्ने उल्लेख छ । परियोजनाको जलाशययुक्त क्षेत्र भने १ सय ४० वर्ग किलोमिटरको बन्नेछ । ५ खर्ब लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना १२ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने छ ।

पञ्चेश्वरबाट ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने र त्यसमध्ये नेपालले आधा पाउने सहमति छ । तर, भारत भने अधिक पानी अन्यमा प्रयोग लगाउन चाहन्छ । किनकी यसो गर्दा भारतको भूभाग सिचाई गर्नका लािग सहज हुन्छ ।