२१ भदौ, चितवन । एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटी र राष्ट्रिय परिषदको विस्तारित बैठकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी दिने भनिएको शैक्षिक ऋण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बजेटमार्फत नै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी शैक्षिक ऋण दिने गरी ल्याएको कार्यक्रमलाई पछिल्ला २ सरकारहरुले वेवास्ता गरेको भन्दै अखिलले दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको महासचिव ऐन महरले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
‘केपी ओली नेतृत्वको सरकराले ल्याएको ‘पपुलर’ कार्यक्रम सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर कार्यान्वयनमा नल्याएको देखियो’, अनेरास्ववियुका महासचिव महरले भने, ‘यो सबै नेपाली विद्यार्थीहरुको साझा मुद्दा र विषय हो, अब अनेरास्ववियुले कार्यान्वयनका लागि दवावमूलक कार्यक्रम ल्याउँछ ।’
बैठकले ७ वटै प्रदेशमा संगठनका सचिवहरुलाई प्रदेश संयोजक चयन गरेको छ । जसअनुसार प्रदेश नम्वर १ मा ओसिम आलम, प्रदेश नं. २ मा आरती लामा, प्रदेश नं. ३ मा श्रमिक वडाल, प्रदेश नं. ४ मा मक्कर खड्का, प्रदेश नं. ५ मा आरसी लामिछाने, प्रदेश नं. ६ मा अमृत बुढा र प्रदेश नं. ७ मा सुदेश पराजुली रहेका छन् ।
बैठकले केही सांगठनिक जिम्मेवारी हेरफेर र संगठन शुद्धीकरणको कार्यक्रम ल्याएको महासचिव ऐन महरले जानकारी दिए । संगठनको पदीय मर्यादाविपरीत चरित्र हत्या गरेको भन्दै अनेरास्ववियुका स्याङजा जिल्ला कमिटि अध्यक्ष विश्वनाथ अर्याललाई निष्कासन गरेको छ । अन्य केही व्यक्तिहरुलाई पदीय जिम्मेवारीबाट हटाइएको महासचिव महरले जानकारी दिए ।
बैठकले सीटीईभीटी इन्चार्जमा आर्दता रेग्मीलाई चयन गरेको छ । शैक्षिक विभागहरुमा जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको महासचिव महरले बताए । बैठकमा केन्द्रीय कमिटी,अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग, लेखा आयोग र राष्ट्रिय परिषद्का गरी करिब ४ सय विद्यार्थी सहभागी थिए ।
भदौ २० गतेबाट शुरु भएको केन्द्रीय कमिटि र राष्ट्रिय परिषदको विस्तारित बैठकले अनेरास्ववियुको विधान सम्मेलन आगामी पुष मसान्तभित्र गरिसक्ने निर्णय गरेको छ । पुष १५ भित्र प्रदेश अधिवेशन गरिसक्ने र म्याद सकिएका जिल्ला कमिटिहरुको पनि अधिवेशन गर्ने निर्णय भएको महासचिव महरले जानकारी दिए ।
