२१ भदौ, काठमाडौं । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक केही आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरव’मा सूचीकृत गर्यो । हाल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाकाे सूचीमा २१ वटा अायाेजना छन् । तीमध्ये केही आयोजना यस्ता छन्, जसको तीन दशकमा आधा पनि काम भएको छैन । दशक नाघेका आयोजना पनि २० प्रतिशतभन्दा कम प्रगतिमा अल्झेका छन् ।
‘कतिपय आयोजना वन क्षेत्रमा परेका छन्, जसको वनसँग स्वीकृती लिन गाह्रो भएको गुनासा आउने गरेका छन्,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वणिर्म वाग्लेले भन्छन्, ‘जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जामा पनि समस्या देखिएको छ ।’
अर्थविद् केशव आचार्य भने प्रक्रियागत जटिलताबाहेक सरकारीस्तरमा आयोजनाप्रतिको गम्भीरता नहुनुलाई ढिलाइको कारण मान्छन् । भन्छन्, ‘राष्ट्रिय गौरवका रुपमा आयोजनाहरु थप्ने काम हुँदै आए पनि तिनको निर्माणमा सरकार त्यति गम्भीर देखिँदैन ।’
खासमा, ०६६ सालदेखि महत्वका आधारमा आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरव सूचीमा छनोट गर्ने परिपाटी सुरु भएको थियो ।
वार्षिक एक प्रतिशत काम
आठ वर्षअघि सुरु भएको पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको काम चालु आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा सकिइसक्नु पर्थ्यो । हरेक वर्ष एक प्रतिशत प्रगतिमै सीमित छ, उक्त आयोजना ।
मेचीदेखि महाकालीसम्म नौ सय ४६ किलोमिटरको रेल मार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । काम भने अगाडि बढेको छैन ।
उक्त आयोजनाको लागत ६९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुमानित छ । हालसम्म भौतिक काम आठ दशमलव आठ र वित्तीय नौ दशमलव आठ प्रतिशत मात्र सकिएको छ । केही खण्डमा त अझै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन -डीपीआर) नै तयार हुँदैछ ।
रेलमार्गमा पर्ने वन क्षेत्रमा निर्माणको स्वीकृति नपाएको तथा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा निर्धारणमा समस्या भएका कारण आयोजनामा ढिलाइ भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मेलम्ची कति पर ?
काठमाडौंमा दैनिक १७ करोड लिटर खानेपानी आपुर्ति गर्ने योजनासहित डेढ दशकअघि सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना पुरा गर्ने लक्ष्य चौथो पटकसम्म सारियो ।
हालसम्म करिब ९० प्रतिशत भौतिक काम सम्पन्न भएको छ । वित्तीय प्रगति भने ९६ प्रतिशत सकिएको छ । ३१ अर्ब ७३ करोडमा सक्ने भनिएको आयोजनाको लागत सन् २०१४ मै चार अर्बभन्दा माथि उक्लिइसकेको छ ।
२५ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सकिएको छ । करिब दुई किमि सुरुङ बन्नै बाँकी छ । सुन्दरीजलमा पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सकिएको छ । दशैंअघि नै काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ल्याइसक्ने घोषणा सरकारले गरेको थियो । फेरि पुसमा काम सकिने दाबी आएको छ ।
जग्गा अधिग्रहणमै सीमित
१२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सुरु भएको पाँच वर्ष बित्यो । प्रगति भने सन्तोषजनक छैन ।
हालसम्म गोरखामा ३० हजार र धादिङमा २८ हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण भएको छ । ०७७/७८ मा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको उक्त आयोजनाको डीपीआर र विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ ।
अधिग्रहणवापत चार अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको छ । तर, गोरखाका आरुघाट र ओरखेत तथा धादिङका आरुघाट र खहरे बजारमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मुआब्जा नै निर्धारण हुन सकेको छैन ।
दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजनाका कारण गोरखा र धादिङको ६ हजार ६ सय ३९ हेक्टर जग्गा डुबानमा पर्छ । तर, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको पुनर्वास र पुनःस्थापनाको पाटोमा सरकार असफल देखिन्छ ।
३० वर्षदेखि अलपत्र
पूर्व-पश्चिम राजमार्गको समानान्तर दक्षिणी भेगमा निर्माणाधीन हुलाकी मार्गको चर्चा सुरु भएको पनि तीन दशक बित्यो । अहिलेसम्म ७२ किमि सडक मात्र कालोपत्रे भएको छ ।
चालु आवमै सञ्चालनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य थियो, निर्माण अवधि थपेर आव ०७७/७८ पुर्याइएको छ ।
एक हजार ६ सय ६३ किमि लम्बाइको उक्त सडकले झापाको केचनादेखि कञ्चनपुरको दोधारा-चाँदनी जोड्छ । हालसम्म ३० किमि खण्ड मात्र खण्डास्मित (ग्रावेल) भएको छ र ६३ वटा पुल निर्माण भएका छन् ।
यति प्रगति हासिल गर्न पनि सरकारलाई १० वर्ष लागेको छ । उक्त सडकका लागि एक सय २५ वटा पुल आवश्यक छ, आयोजनाको लागत २५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित छ ।
सरकारी कार्यशैली, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा र पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदाको मार बेहोर्दै आएको छ, यस आयोजनाले ।
तीन दशकमा पनि अधुरो रहेको अर्को आयोजना हो, बबई सिँचाइ । हालसम्म भौतिकतर्फ ४९ र वित्तीय प्रगति ४८ प्रतिशतमा सीमित छ । १२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाका लागि गत आवमा एक अर्ब पाँच करोड बजेट छुट्याइएको थियो ।
कछुवा गतिकै निरन्तरता
आव ०६८/६९ देखि सुरु भएको हो, भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना । हालसम्म भौतिकतर्फ २० र वित्तीयतर्फ १३ प्रतिशत प्रगति छ । आयोजनाका लागि १६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
यस्तै, आव ०६५/६६ मा सुरु भएको कालिगण्डकी करिडोर पनि भौतिकतर्फ २८ दशमलव पाँच र वित्तीय आठ दशमलव चार प्रतिशतमा सीमित छ ।
आव ०६५/६६ बाटै सुरु भएको कणर्ाली राजमार्गमा नौ वर्षमा भौतिक १२ दशमलव पाँच र वित्तीय सात दशमलव सात प्रतिशत प्रगतिमा सीमित छ ।
यीमध्येका अधिकांश आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा निर्धारणलगायत समस्या देखिन्छन् । पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा कछुवा गतिलाई ‘ब्रेक’ गर्न नसकिएको सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले बताउँदै आएका छन् ।
आव ०७३/७४ मा राष्ट्रिय गौरवका २१ वटा आयोजनाका लागि बजेट छुट्याइएको थियो । तीमध्ये ११ वटाको भौतिक र वित्तीय प्रगति ८० प्रतिशत माथि छ ।
अर्थविद् आचार्यको भनाइमा कर्मचारी संयन्त्रमा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था नहुनुले पनि राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको प्रगति कमजोर रहन गएको हो । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत नियामक निकायहरु कमजोर हुनु पनि मुख्य समस्या हो ।’ आयोजना स्थलका जग्गा खरिदमा भने राजनीतिक सिन्डिकेट कायम रहेकाले पनि समस्या निम्तिने गरेको उनको तर्क छ ।
