२७ भदौ, काठमाडौं । संघीय गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकारसहितको सरकार प्रमुख हो । कसैले चुनौती दिन नसक्ने यही कार्यकारी पदमा बसेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार बिराटनगर पुगेर ‘लाचार’ जवाफ दिएका छन् ।

नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा मुछिएका दीपक बोहोरा लगायतलाई निर्वाचन आचार संहिताविपरीत किन मन्त्री बनाइयो भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री देउवाले ‘अप्ठ्यारो परेकाले बाध्यताबस सरकार विस्तार गर्नुपरेको’ जवाफ दिए ।

निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको अवस्थामा दीपक बोहोरा लगायतलाई मन्त्री नबनाई नहुने बाध्यता प्रधानमन्त्रीलाई कहाँबाट आइपर्‍यो ? सार्वभौम मुलुकको कार्यकारी प्रमुखसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई नै बाध्य बनाउने त्यस्तो अदृश्य शक्ति को हो ? यसबारे प्रधानमन्त्रीले जावफ दिएका छैनन्, बरु प्रश्न उठाएका छन् ।

विगतमा पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले ‘तालाचाबी त अन्तै पो रहेछ’ भनेको प्रशंग चर्चामा आएको थियो । अहिले फेरि प्रधानमन्त्री देउवाले बाध्यताबस मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुपरेको बताएर लाचारी प्रकट गरेका छन् ।

सरकार विस्तारः लोकतन्त्र र जनताको उपहास

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फुटाएर नयाँ गठन भएको राप्रपा प्रजातान्त्रिकबाट विक्रम पाण्डे र दीपक बोहोरा लगायतलाई ‘भुतले खाजा खाने बेला’ मा मन्त्री बनाउनु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अलोकप्रिय काम हो ।

देउवा सरकारको आयु अब केही महिनामात्रै बाँकी छ । कात्तिकदेखि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता सुरु हुन्छ र त्यही बेलादेखि प्रतिनिधिसभा सदस्यको कार्यकाल औचित्यहीन हुने भएकाले यो चुनावी सरकारको बहुमत-अल्पमतको प्रश्न पनि अब औचित्यहीनजस्तै भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा यो ‘म्यादी सरकार’लाई विस्तार गर्नु अलोकपि्रयमात्रै होइन, बदनियतपूर्ण र अलोकतान्त्रिक कार्यसमेत हो ।

नेपालको संविधानले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले यो संक्रमणकालीन सरकार हो भन्ने बाहनामा जसरी ५४ सदस्यीय सरकार बनाएका छन्, यो नैतिकताहीन राजनीतिको पराकाष्टा पनि हो ।

निर्वाचन आयोगले समेत देउवाले गरेको सरकार विस्तारलाई ‘आचारसंहिता विपरीत’ बताइसकेको छ । आयोगले यसो भेनिसकेपछि अब ती मन्त्रीहरु फिर्ता हुन्छन् कि के हुन्छ ? यसबारेमा मंगलबार बिराटनगरमा पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री देउवाले फिस्स हाँस्दै यस्तो जवाफ दिए- ‘निर्वाचन आयोगले मन्त्री फिर्ता गर त कहाँ भनेको छ र ? उहाँहरुले फिर्ता गर्ने भन्नुभएको छैन । उहाँहरुले आचारसंहिता विपरीत भयो भन्नुभयो, हामीले बनाइक्यौं ।’

सूर्यबहादुर थापाको लिगेसी बोहोरापथमा स्खलित

नवनियुक्त मन्त्री दीपक बोहोरा, विक्रम पाण्डे, सुनीलबहादुर थापा र राज्यमन्त्री रेशम लामामाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ । उनीहरु लोकतन्त्रप्रति जवाफदेही हुने हो भने निर्वाचन आयोगले गलत भनिसकेको अवस्थामा मन्त्री बनेर झण्डा हल्लाइरहन उनीहरुलाई पक्कै पनि अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने हो ।

बोहोराको नेतृत्वमा नयाँ मन्त्री बन्नेहरु निर्वाचन आचार संहिताविपरीत कुर्सीमा पुगेको त आयोगको निर्णयबाटै सिद्ध भइसकेको छ । तर, यसबाहेक उनीहरु जनताबाट पनि तिरस्कृत भएका छन् र सर्वर्त्र छिछि दुरदुरमा परिरहेका छन् भन्ने पनि उनीहरुले बुझ्न सकेको देखिएन ।

अबको केही महिनामा केन्द्रीय संसदको चुनाव हुन लागिरहेको छ । त्यो चुनावमा अहिलेको यो अलोकपि्रय निर्णयले सत्तापक्षलाई नैतिक क्षती पुग्नसक्ने देखिन्छ ।

पूर्वपञ्च बोहोराका लागि त आफ्नो ‘भ्रष्ट’ छविको सुरक्षाका लागि सरकारमा जानु बाध्यता थियो । देशका ठूला विकास आयोजनाहरु ठेक्कामा लिएर काम नगरेका अर्का नेता पाण्डेका लागि पनि ठेक्कापट्टामा लाइन मिलाउन र चुनाव खर्च जुटाउन वन मन्त्रालय जिम्मा लिनु अपरिहार्य थियो होला ।

तर, सुनीलबहादुर थापाले पनि यो असमयमा मन्त्री पद रोजेर आफूलाई दीपक बोहोरा अनि विक्रम पाण्डेकै दर्जामा पुर्‍याएका छन्, जसले सूर्यबहादुर थापाको लिगेसीलाई एउटा हद दर्जाको पदलोलूपतामा स्खलित गरिदिएको छ ।

यी नेतामा जनता देशप्रति अझै पनि इमान जमान बचेको छ भने निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता विपरीत करार गरिसकेपछि पदबाट राजीनामा दिएर नैतिकता प्रदर्शन गर्लान् ? यस्तो अपेक्षा गर्नु शायद वाहियात तर्कना हो ।