सरकार बनेदेखि नै मतो मिलेको थिएन प्रधानमन्त्री र विद्याको

२२ वैशाख, काठमाडौं । पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दैथियो । राजनीतिक दलहरूमा आवद्ध पूर्णकालीन नेता–कार्यकर्ता मात्रै होइन निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरू पनि पञ्चायत ढाल्न मुखरित भएर लागेका थिए । शिक्षक–कर्मचारीहरूको भूमिगत आन्दोलन विस्तारै खुल्दैथियो ।

पञ्चायत विरुद्धको शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण स्कूलहरू ठप्प भए, पठनपाठन बन्द भयो । यो २०४५ सालतिरको कुरा हो । त्यही बेला पढ्न पाउनुपर्छ भनेर विद्यार्थीहरूले आन्दोलन र नाराबाजी गरे । नाराबाजीको अग्रपंक्तिमा थिइन्, विद्या भट्टराई ।

काठमाडौं चाबहिलको मित्र माविमा कक्षा ९ मा पढ्ने विद्याको कम्युनिष्ट राजनीतिप्रतिको झुकाव भने २०४३ सालदेखि नै थियो ।

त्यसबेला उनी कक्षा ७ मा अध्ययन गर्थिन् । त्यसयता २०५६ सम्मै सक्रिय विद्यार्थी राजनीति गरेकी विद्याले विवाह पछि भने बाटो मोडिन् ।

पढ्ने, पढाउने र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने रुचिका कारणले हुन सक्छ उनले २०५६ देखि २०७६ सालसम्मको आफ्नो अधिकांश समय विश्वविद्यालय वरिपरि नै बिताएकी छन् । समाजशास्त्र पढाउँथिन् । २०७५ को फागुनमा उनको जिन्दगीमा नसोचेको घटना भयो, जीवनसाथी गुमाउनुपर्‍यो ।

त्यसपछि विद्या फेरि जिन्दगीको एउटा चक्र सकेर राजनीतिमा आउनै पर्ने परिस्थिति आइलाग्यो । २०७६ मा कास्की–२ को उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर उनले आफैंले छोडेको राजनीतिक विरासतको बाटो समाइन् । यसका पछाडि विद्याको आफ्नै रहर भन्दा धेरै बाध्यताले काम गरेका थिए ।

श्रीमान् रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि पार्टीले उनलाई नै उम्मेदवार बन्न गरेको आग्रहलाई त्यसबेला उनले एकदमै भारी मन सहित स्वीकार गरेकी थिइन् । हामीसँगको कुराकानीमा उतिबेलै पनि भट्टराईले भनेकी थिइन्– यो रस्साकस्सी र जालझेलमा फिट हुन सक्दिनँ ।

निर्वाचनको परिणामले उनलाई प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्ने बाटो खोल्यो, २० वर्षदेखि छुट्टिएका साथीहरूसँग एउटै मोर्चामा ल्याइदियो । तर उनी निर्वाचित भएर आएको केही समयपछि नै संसद् संसद् जस्तो रहेन । संसद्मा हुने छलफल र बहसहरू त्यहाँ भएन ।

तत्कालीन नेकपाभित्रको छिनाझपटीका कारण त्यसबेलाको संसद्मा सांसदहरूले आफ्नो उपस्थिति देखाउन पनि पाएनन् । विद्या स्वयम् पनि त्यो अवसरबाट वञ्चित भइन् । त्यसबेला पनि उनलाई फेरि यतै फर्किएर कतै गल्ती त भएन भन्ने अनुभूतिले बारम्बार चिमोटिरहन्थ्यो । खैर, दुई वर्ष बितिहाल्यो ।

२०७९ को निर्वाचनमा भने कुनै पनि हालतमा उम्मेदवार नबन्ने अठोट विद्याको थियो । उनले आफ्नै प्राज्ञिक क्षेत्रलाई सम्झिरहेकी थिइन् । त्यहीं फर्किन चाहन्थिन् । उनले उम्मेदवारी सिफारिस र घोषणा गर्नुपूर्व नै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर अब आफूले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने बताएकी पनि थिइन् । शुरूमा अध्यक्ष ओलीले हुन्छ पनि भनेका थिए । ‘अध्यक्षज्यूले हुन्छ भनेपछि म एकदमै खुशी भएकी थिएँ, आफ्ना योजनाहरू बनाउन थालेकी थिएँ’, भट्टराईले भनिन् ।

तर एमालेका दुवै गुटले विद्या भए मात्रै समर्थन गर्ने र चुनाव जित्न सजिलो हुने रिपोर्टिङ गरेपछि अध्यक्ष ओलीको मन बदलियो– उनले विद्यालाई नै कास्की–२ को टिकट सुम्पिए । त्यसबेला ओलीले उनलाई एमालेको सरकार बन्यो भने काम गर्ने राम्रा मान्छे चाहिन्छ, मलाई सफल बनाउने मान्छे चाहिन्छ । चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर भनेका थिए ।

उक्त चुनावमा एमालेबाट ४४ जनाले प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका थिए । २०७९ को निर्वाचनमा प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने एमालेका चार महिला सांसदमध्ये उनी एक हुन् ।

२०७९ को निर्वाचन पछिको सरकारमा पनि गठबन्धन तीनचोटिसम्म बदलियो । शुरूमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । त्यसबेला ओलीले मन्त्रीमा विद्याको नाम दिएनन् । त्यसपछि फेरि कांग्रेसको समर्थनमा सरकार बन्यो । एमाले प्रतिपक्षमा रह्यो । त्यस सरकारलाई पनि प्रचण्डले लामो समय चलाउन सकेनन् । फेरि प्रचण्डले गठबन्धन परिवर्तन गरे । एमाले र रास्वपा सहितको सरकार बन्यो । तर त्यो गठबन्धन धेरै टिकेन ।

२०८१ को असार १७ गते कांग्रेस र एमालेको सरकार बनाउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्झौता व्यवसायी रामेश्वर थापाको चपलीस्थित घरमा भयो ।

असार ३१ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए । त्यसै दिन बिहान विद्यालाई फोन गरेर ओलीले औपचारिक पोशाकमा राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास आउनु भनेका थिए । मन्त्रालयका विषयमा खासै कुरा भएको थिएन ।

एकछिनपछि महासचिव शंकर पोखरेलले फोन गरेर– तपाईंले शिक्षा मन्त्रालय चलाउने कुरा भएको छ, नाइँ नभन्नुहोला भने ।

विद्यार्थी राजनीति र प्राज्ञिक क्षेत्रको गहिरो अनुभव भएकी विद्याको काँधमा शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी आइपुग्यो । त्यसमाथि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिमा बसेर उनले अहिलेको शिक्षा क्षेत्रको सप्ठ्यारा–अप्ठ्याराहरूलाई राम्रोसँग पर्गेल्न पाएकी थिइन् ।

शपथ लिएको दिन विद्या राति ११ बजे प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न गएकी थिइन् । त्यसबेला उनका जम्मा तीन प्रस्ताव थिए । १– अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा लागू गर्ने, २– विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई थप मिहिनेत गरेर ल्याउने र ३– विश्वविद्यालयका परीक्षा र रिजल्ट समयमा हुनेगरी काम गर्ने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई एक महिनापछि खाका तयार पारेर ल्याउनु भने । संसद्को समितिमा पनि मन्त्री भट्टराईले यही भनिन् । उनले संविधान अनुसार बनेको ऐनले व्यवस्था गरेको अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि खाका तयार गर्ने बताइन् ।

विद्याले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षाको कार्ययोजना एक महिनामा पेश गर्छु भनेर संसद्को समितिमा बोलेपछि एमालेकै नेताहरूले विरोध गरे । ‘८ सम्म अनिवार्य पढ भन्ने हो ८ देखि माथि निःशुल्क पढ भन्ने हो, त्यसमा मैले गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा जोडेकी थिएँ’ विद्याले भनिन्, ‘पब्लिकको इमोसनसँग मैले आफूलाई जोड्न खोजेकी थिएँ ।’

संसदीय समितिमा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षाको कुरा उठेपछि भन्न त विद्याले एक महिनाभित्र बनाउँछु भनेकी थिइन् तर सञ्चारमाध्यममा लागू गर्छु भनिन् भनेर सूचना बाहिर आयो ।

त्यसपछि उनीमाथि सबैभन्दा ठूलो आक्रमण पार्टीभित्रैबाट भयो । उनी संविधान अनुसार काम गर्न लागेको विषयमा अडिग नै थिइन् । त्यसबेला उनलाई लागेको थियो– बरु युनिभर्सिटीकै काममा सजिलो हुन्थ्यो होला ।

‘युनिभर्सिटीमा आफ्नै निर्णयमा रमाउन सकिन्थ्यो । राम्रो पढाइसकेपछि त सकियो नि त’ विद्याले भनिन्, ‘नेटवर्किङ हुन्थ्यो, अलि अलि लेखिन्थ्यो पनि ।’

साउन १३ गते असगर अली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी विज्ञ भएको निर्णय सार्वजनिक भयो । उनी अघिल्लो कार्यकालमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीका आइटी विज्ञ नै थिए । लगत्तै उनी शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई पनि भेट्न आए । त्यसबेला उनका तीन वटा प्रस्ताव थिए ।

भर्चुअल शिक्षालाई व्यापक तरिकाले लैजाने, मार्कसिटहरू वेबसाइटमै राख्ने, त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने र विश्वविद्यालयका काम पनि अनलाइन मार्फत नै गर्ने । उनका प्रस्ताव नराम्रा थिएनन् । मन्त्री भट्टराई सकारात्मक नै देखिइन् । त्यसमा भट्टराईले एउटा कुरा भने थपिन् ।

उनले भर्चुअल शिक्षालाई व्यापक बनाउन शिक्षा मन्त्रालय मातहतमै रहेको श्रव्यदृश्य शाखालाई व्यवस्थित बनाउन प्रस्ताव गरिन् । यसले असगरको चित्त बुझ्ने कुरा थिएन । किन भने उनले त्यो काम एम्बिसन गुरु मार्फत गर्न चाहन्थे । एम्बिसन गुरुले भर्चुअल्ली एसईई तथा लोकसेवाको तयारी गर्ने विद्यार्थीलाई पढाउँदै आएको छ ।

विद्याले त्यसमा रुचि नदिएपछि एम्बिसन गुरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगकै समन्वयमा काम शुरू गर्‍यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै शिक्षा समन्वय शाखा पनि खोलियो । मुख्यसचिवले शिक्षा सचिवलाई पत्र पठाएर दुई जना सहसचिव पठाइदिनू भनेका थिए ।

एक जना उपसचिव उक्त इकाइमा केही समय बसेर काम पनि गरेकी थिइन् । पछि अख्तियारमा उजुरी परेपछि भने त्यो इकाइ नै बन्द भयो । यसपछि शिक्षामन्त्री भट्टराई प्रधानमन्त्रीको थप निशानामा पर्न थालिन् । मन्त्रीले नै रोकेका कारण श्रव्यदृश्य शाखाको काम एम्बिसन गुरुलाई दिन सकिएन भन्ने भाष्य बन्दै गयो ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका प्रत्येक भाषण शिक्षा मन्त्रीलाई लक्षित गरेर आउन थाले । बैठकहरूमा पनि शिक्षा मन्त्रालयको कामै भएको छैन भन्न थाले । गत भदौमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री फेरि एसईईको रिजल्टलाई लिएर बम्किए ।

‘शिक्षा मन्त्रालय छ, के छ, यस्तो पनि रिजल्ट हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्रीलाई एकदमै ह्युमिलिएट हुने गरी बोल्नुभएको थियो, त्यसबेला उहाँले एकदमै अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभएको थियो । यसरी मन्त्री हुनु भन्दा त छोड्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्नुभएको थियो’, उक्त बैठकमा सहभागी एक सचिवले सुनाएका थिए ।

हुन पनि यो ९ महिनामा प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा धेरै आलोचना शिक्षामा सुधार भएन भनेर नै गरेका छन् । त्यसपछि पनि विद्याका अघिल्तिर बाधाहरू आइरहे । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय जग्गा हिनामिना भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेकी थिइन् त्यो भएन, रेजिडेन्ट डाक्टरहरूसँगको वार्तामा उनीसँग संवाद नै भएन ।

विद्याले आफ्नो स्वाभिमानमा विस्तारै चोटहरू लाग्न थालेको महसुस गर्दै गइन् । एकदिन एमालेका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामन्त्रीले त्यति मेसो पाए जस्तो लागेन शिक्षा भन्दा अर्को दिएको भए हुने रै’छ पनि भनेका थिए । तर तत्कालीन शिक्षामन्त्रीले मेसो नपाएको भन्दा पनि सबैतिरको मेसो पाएका कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अप्ठ्यारो परिरहेको पुष्टि चौतर्फी हुँदै गइरहेको थियो ।

गत फागुनमा भट्टराई बिरामी परिन् । निको भएर काममा फर्किंदा शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्ने बताइरहेका थिए । त्यसैले चैत ५ गते नै तत्कालीन मन्त्री भट्टराईले सहजीकरण समिति बनाइसकेकी थिइन् । उक्त समितिले शिक्षकहरूसँग छलफल गरिरहेको थियो ।

शिक्षकहरूसँग उनले पनि संवाद गरिरहेकी थिइन् । तर चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरूले सडक आन्दोलन शुरू गरे । आन्दोलन गर्दै जाँदा शिक्षकहरूले शिक्षामन्त्रीसँग कुरै नगर्ने भन्न थाले । त्यसले विद्याको मनमा चिसो पस्यो ।

उनलाई शिक्षकहरूले शिक्षामन्त्रीसँग कुरा गर्दैनौं भनेकोमा दुःख लागेको थिएन, शिक्षकहरू पनि यति झुट बोल्छन् भन्ने कुरामा भने उनी निकै दुःखी थिइन् । ‘बोलाउँदाखेरि टिम पनि बनाएर आउने बाहिर गएर मन्त्रालयसँग कुरै गरेका छैनौं’ भन्न थाले ।

उहाँले ‘शिक्षकहरू पनि यति झुट बोल्छन् त भनिरहनुहुन्थ्यो’ भट्टराईको तत्कालीन सचिवालयका एक सदस्यले सुनाए । तर शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न उनले सात वटा बुँदा भने तयार गरेकी थिइन् । त्यसमा शुरूमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग छलफल गरेर सहमति पनि जुटेको थियो । तर वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनले सहमतिको सात बुँदा पेश गर्ने अनुमति पाइनन् । त्यसपछि समय लिएरै आन्दोलनको परिस्थितिबारे जानकारी गराइन् ।

‘विद्याजीले सात बुँदा लिएर आउनुभएको थियो । तर त्यस दिन प्रधानमन्त्रीले आज यो हुँदैन । उनीहरूले मेरा विरुद्ध अनर्गल नारा लगाएका छन् भन्नुभयो’ एक मन्त्रीले भने, ‘त्यसो भए आजको बैठकमा शिक्षक आन्दोलनको जानकारी गराउँछु भन्नुभयो र सात बुँदा पास गर्‍यौं भने सरकारले सम्बोधन गर्‍यो भन्ने मेसेज जान्छ भन्नुभयो ।’

प्रधानमन्त्री चुइँक्क बोल्नुभएन । बरू मुख्यसचिवले नै संसद् अधिवेशन चाहिं बोलाउने निर्णय गरौं भनेपछि त्यो निर्णय भएको हो । तर लगत्तै सभामुखले यो अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक आउन सम्भव छैन भनेर बोलिदिएपछि आन्दोलनरत शिक्षकहरू झन् भाँडिए । तर शिक्षामन्त्री भट्टराईको दौडधुप भने सकिएको थिएन ।

उनले वैशाख ६ र ७ गते पनि दिनभर सातबुँदे पारित गराउन दौडधुप गरिन् । किन भने ८ गते सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनले सातबुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउन चाहेकी थिइन् । तर अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबाट उनलाई शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा पनि असहयोग भयो । उनले ८ गते राजीनामा लेखेर पठाइन्, जहाँ लेखिएको छ– मेरो स्वास्थ्यका कारण मैले मेरो पदलाई न्याय गर्न सकिनँ । भट्टराईले लाख कोशिशका बावजुद आफू अन्यायमा परेको फेरि पनि खोल्न सकिनन् । अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा भनेकी पनि छैनन् ।

तर राजीनामा लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर उनले भनिन्, ‘मैले जुन संकल्पसाथ काम गरें त्यो कसैसँग पनि देखिनँ । ब्युरोक्रेसीमा पनि भेटिनँ । हामीले सुधारका साथ अगाडि जान सकेनौं भने सरकारको विश्वास गुम्छ ।’

यसमा त प्रधानमन्त्रीले केही प्रतिक्रिया दिएनन् तर सार्वजनिक रूपमा भने उनले शिक्षामन्त्रीको राजीनामालाई लिएर आफूमाथि खनिएको भन्दै तितो पोखिसकेका छन् ।

यो ९ महिनामा भट्टराईले राज्यको संरचना जान्न पाइन्, यसका कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूबारे सिकिन् र भोगिन् । तर शिक्षक आन्दोलनलाई शिक्षक आन्दोलनकै रूपमा सम्बोधन गर्ने उनको दृढ अडान भने अधुरै रह्यो । आफ्नै पक्षबाट लडिरहेकी मन्त्रीलाई शिक्षकहरूले पनि बुझेनन्, एक उम्दा मन्त्रीलाई सरकारले पनि गुमायो ।

एउटा संयोग भने पक्कै पर्‍यो– शिक्षकहरूका कारण पठनपाठन भएन भनेर राजनीति शुरू गरेकी भट्टराईले उनीहरूकै आन्दोलनका बीचमा राजीनामा दिन पुगिन् ।