तिब्बती शरणार्थीलाई अमेरिकाको एक करोड ७० लाख डलर

२७ भदौ, वाशिङ्टन । तिब्बती शरणार्थीको मुद्दालाई सघाउन अमेरिकी संसदले एक करोड ७० लाख डलर छुट्याएको छ ।

सन् २०१८ मा विदेश मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमा उक्त रकम समावेश छ । सोही परिमाणको बजेट सन् २०१७ मा विनियोजन गरिएको थियो । अमेरिकी संसदका दुई वटा समितिले तिब्बती शरणार्थीका लागि विनियोजित पछिल्लो स्वीकृत गरेका हुन् ।

उक्त रकम अमेरिकाले सीधै भारतको धर्मशालास्थित तिब्बती निर्वासित सरकारलाई पठाउने गरेको छ, जुन संस्कृति संरक्षण, शरणार्थीलाई सहायता र संस्थागत विकास शीर्षकमा खर्च हुन्छ ।

उक्त बजेटमध्ये ८० लाख डलर संस्कृति र परम्पराको संरक्षण, दिगो विकास तथा शरणार्थी बसोबास गरिरहेका स्थानहरुको वातावरणीय सम्बर्द्धनका लागि खर्च हुनेछ । रमाइलो के भने उक्त बजेट चीनभित्रका तिब्बतीहरुको स्वायत्त क्षेत्रहरुमा पनि खर्च गरिने संसदीय समितिहरुले पारित गरेको ‘सिलिङ’मा उल्लेख छ ।

थप ३० लाख डलर तिब्बतीको संस्थागत र सुशासन क्षमता अभिवृद्धिका लागि खर्च गरिने छ । अमेरिकी संसदको माथिल्लो सदन सिनेटको विनियोजन समितिले दक्षिण एसियामा तिब्बती समुदायले लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई स्थापित गर्न निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति सराहनासमेत गरेको छ । र, सोही कारण उक्त समुदायको कल्याणकारी कामका लागि बजेट विनियोजन गरिएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, नेपाल र भारतमा बसोबास गर्दै आएका तिब्बती शरणार्थीको शिक्षा, सीप विकास र उद्यमशीलताका लागि ६० लाख डलर छुट्याइएको छ ।

नेपालले शरणार्थीलाई फर्काएको आरोप

नेपाली अधिकारीहरुले तिब्बती शरणार्थीहरुलाई चीनको सीमा सुरक्षा बललाई हस्तान्तरण गर्ने गरेकोप्रति अमेरिकी संसदले चासो व्यक्त गरेको छ । तर, कहिले कति शरणार्थीलाई त्यसरी फर्काइयो भन्ने खुलाएको छैन । उक्त कार्य नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तिब्बती शरणार्थीहरुलाई सुरक्षित ‘ट्रान्जिट’ उपलब्ध गराउने र नेपालमा रहेका परिवारलाई कानुनी संरक्षण प्रदान गर्न अमेरिकी विदेश मन्त्री रेक्स टिलर्सनले नेपाल सरकारसँग सीधा सम्पर्कमा रहेर गरेको कामको सराहना पनि गरेको छ । र, शरणार्थीका लागि विशेष समन्वयकर्ताको कार्यालय व्यवस्थापनमा १० लाख डलर छुट्याउन सिफारिस पनि गरिएको छ ।

तिब्बतमा प्रजातन्त्र र मानवअधिकार बहाली कार्यक्रमका लागि यसअघि दिँदै आएको सहायतालाई पनि निरन्तरता दिने निर्णय संसदीय समितिहरुको छ ।

यस्तै, अमेरिकी सरकारी रेडियो भ्वाइस अफ अमेरिकाको तिब्बती सेवा र शरणाथीहरुद्वारा सञ्चालित रेडियो फ्री एसियाका लागि एक करोड ५० लाख डलर छुट्याइएको छ ।

यो पनि पढ्नुस्

तिब्बती शरणार्थीका चिनियाँ पाहुना