शुक्रबार, १ मंसिर, २०७४
OnlineKhabar.com
Advertisment
SKIP THIS
Advertisment
SKIP THIS

तिब्बती शरणार्थीलाई अमेरिकाको एक करोड ७० लाख डलर

नेपालले शरणार्थीलाई सीमाबाटै चिनियाँ सुरक्षा बललाई जिम्मा लगाएको आरोप

प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया

सोलुखुम्बुमा तिव्वती शरणार्थीहरु । फाइल तस्वीर

२७ भदौ, वाशिङ्टन । तिब्बती शरणार्थीको मुद्दालाई सघाउन अमेरिकी संसदले एक करोड ७० लाख डलर छुट्याएको छ ।

सन् २०१८ मा विदेश मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमा उक्त रकम समावेश छ । सोही परिमाणको बजेट सन् २०१७ मा विनियोजन गरिएको थियो । अमेरिकी संसदका दुई वटा समितिले तिब्बती शरणार्थीका लागि विनियोजित पछिल्लो स्वीकृत गरेका हुन् ।

उक्त रकम अमेरिकाले सीधै भारतको धर्मशालास्थित तिब्बती निर्वासित सरकारलाई पठाउने गरेको छ, जुन संस्कृति संरक्षण, शरणार्थीलाई सहायता र संस्थागत विकास शीर्षकमा खर्च हुन्छ ।

उक्त बजेटमध्ये ८० लाख डलर संस्कृति र परम्पराको संरक्षण, दिगो विकास तथा शरणार्थी बसोबास गरिरहेका स्थानहरुको वातावरणीय सम्बर्द्धनका लागि खर्च हुनेछ । रमाइलो के भने उक्त बजेट चीनभित्रका तिब्बतीहरुको स्वायत्त क्षेत्रहरुमा पनि खर्च गरिने संसदीय समितिहरुले पारित गरेको ‘सिलिङ’मा उल्लेख छ ।

थप ३० लाख डलर तिब्बतीको संस्थागत र सुशासन क्षमता अभिवृद्धिका लागि खर्च गरिने छ । अमेरिकी संसदको माथिल्लो सदन सिनेटको विनियोजन समितिले दक्षिण एसियामा तिब्बती समुदायले लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई स्थापित गर्न निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति सराहनासमेत गरेको छ । र, सोही कारण उक्त समुदायको कल्याणकारी कामका लागि बजेट विनियोजन गरिएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, नेपाल र भारतमा बसोबास गर्दै आएका तिब्बती शरणार्थीको शिक्षा, सीप विकास र उद्यमशीलताका लागि ६० लाख डलर छुट्याइएको छ ।

नेपालले शरणार्थीलाई फर्काएको आरोप

नेपाली अधिकारीहरुले तिब्बती शरणार्थीहरुलाई चीनको सीमा सुरक्षा बललाई हस्तान्तरण गर्ने गरेकोप्रति अमेरिकी संसदले चासो व्यक्त गरेको छ । तर, कहिले कति शरणार्थीलाई त्यसरी फर्काइयो भन्ने खुलाएको छैन । उक्त कार्य नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तिब्बती शरणार्थीहरुलाई सुरक्षित ‘ट्रान्जिट’ उपलब्ध गराउने र नेपालमा रहेका परिवारलाई कानुनी संरक्षण प्रदान गर्न अमेरिकी विदेश मन्त्री रेक्स टिलर्सनले नेपाल सरकारसँग सीधा सम्पर्कमा रहेर गरेको कामको सराहना पनि गरेको छ । र, शरणार्थीका लागि विशेष समन्वयकर्ताको कार्यालय व्यवस्थापनमा १० लाख डलर छुट्याउन सिफारिस पनि गरिएको छ ।

तिब्बतमा प्रजातन्त्र र मानवअधिकार बहाली कार्यक्रमका लागि यसअघि दिँदै आएको सहायतालाई पनि निरन्तरता दिने निर्णय संसदीय समितिहरुको छ ।

यस्तै, अमेरिकी सरकारी रेडियो भ्वाइस अफ अमेरिकाको तिब्बती सेवा र शरणाथीहरुद्वारा सञ्चालित रेडियो फ्री एसियाका लागि एक करोड ५० लाख डलर छुट्याइएको छ ।

यो पनि पढ्नुस्

तिब्बती शरणार्थीका चिनियाँ पाहुना

२०७४ भदौ २७ गते १७:०७ मा प्रकाशित (२०७४ भदौ २८ गते २०:३९मा अद्यावधिक गरिएको)

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

१ प्रतिकृया प्राप्त
  • prakash bhattarai लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ भदौ २७ गते १८:५४

    डोनाल्ड ट्रम्पको चिन घेर्ने रणनिती स्वरुप सुनियोजित रुपमा पारित गरेको बजेट,अब अमेरिकाले भुटानी शरणार्थीलाई भारत र भुटानले गरेको अपमानको बिरुद्ध नबोलेकाले ट्रम्प टावरले माफी माग्नेकि अनि कमजोर रास्ट्रलाई आरोप लगाएर आफ्नो रणनितिमा हिडाउने कि नेपाललाई भारतिय आखाँले हेर्ने नीति सुधार गरोस कमजोर देसको बाद्ध्यता बुझोस नेपाल आफ्नो छिमेकी प्रती सद्भाव राख्छ नत्र ट्रम्प टावर माथी ट्रम्प ज्यु आप्रवासी को अधिकार कुण्ठित गर्ने अनि नेपाललाई आरोप लगाउने

    1
    1
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this