पत्रकारलाई खुलस्त बोल्न, लेख्न वा कुनै पनि माध्यममार्फत स्वतन्त्र रुपमा अभिव्यक्त गर्नबाट रोकिएको अवस्थालाई नेपालीमा स्व-नियन्त्रण र अंग्रेजीमा ‘सेल्फ-सेन्सरसिप’ भनिन्छ । अर्को शब्दमा कुनै पत्रकारले प्राप्त गरेका सूचना वा समाचारलाई आन्तरिक वा बाह्य कारणले पत्रकारले खुलस्त भन्न वा लेख्न सकेन भने त्यो सेल्फ-सेन्सरसिप भएको अवस्था हो ।
सामान्यतः देशको विषम राजनीतिक परिस्थितिका कारणले पत्रकार कतिपय संवेदनशील मुद्दामा चूप बस्छन् किनभने बोल्ने बित्तिकै सेना, प्रहरी र प्रशासनिक झन्झटहरु व्यहोर्नु पर्दछ । विगतको सरकार-माओवादी द्वन्द्व र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा धेरै पत्रकारहरु आक्रमणका निशाना बने, उनीहरुको जागिर र उपकरणहरु खोसिए, कतिलाई जेल पठाइयो र दर्जनौं पत्रकारको हत्या भयो । यस्तो परिस्थितिमा बाँकी पत्रकारहरुलाई पेसाबाट पलायन हुने वा संवेदनशील विषयहरुमा मौन रहने बाध्यता आइ पर्दछ । विगतको यस्तो अनुभवले गर्दा अहिले पनि हामी सेल्फ-सेन्सरसिप भन्नेवित्तिकै प्रायः राजनीतिक कारणले सिर्जना भएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवरोधलाई बुझ्छौं ।
तर, राजनीतिक परिस्थिति सामान्य रहेको अवस्थामा समेत विभिन्न आन्तरिक र बाहृय कारणहरुले पत्रकारहरु झन् बढी सेल्फ-सेन्सरसिपको चपेटामा पर्दछन् । कानुनमै स्पष्ट तोकिएको अवस्थामा बाहेक पत्रकारले सार्वजनिक चासोका विषयहरुमा निर्धक्क अभिव्यक्त गर्न नपाउनु भनेको प्रेस स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन हुनु हो । यस आलेखमा ती कारणहरुबारे संक्षेपमा चर्चा गरिन्छ ।
१. राजनीतिक झुकाव
नेपालका अधिकांश पत्रकारहरु कुनै न कुनै राजनीतिक भातृ संगठनका सदस्य छन् । प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टरलगायतका संगठनहरुले आफ्नो राजनीतिक दल, त्यसका नेता-कार्यकर्ताले गरेका कुनै पनि गलत कदमको वस्तुगत आलोचना गर्न सक्दैनन् । बरु, यी संगठनहरु आफू सम्बद्ध राजनीतिक दलको प्रचार-प्रसार समितिजस्तो बनेका छन्, जसको काम आफ्ना नेता-कार्यकर्ताले जे भने पनि त्यसको पक्षमा लबिङ गर्नु र विपक्षीको खोइरो खन्नु हो ।
उदाहरणका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद गठन गरेका छन् । राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने गरी यति धेरै मन्त्रीहरु किन चाहियो भनेर सत्तारुढ दलसँग आवद्ध पत्रकारले सम्बन्धित अधिकारीलाई सोध्न सक्दैन । विपक्षी दल सत्तामा थियो भने ऊसँग आबद्ध प्रेस क्लबले गर्ने व्यवहार पनि उही हो ।
निकै पढेका विद्धान् भइखाएकाहरु पनि आफ्नो झुकाव भएको वा आफूआवद्ध पार्टीले गलत गरेछ भने त्यसबेला मुन्टो लुकाउँछन्, ओझेल पर्छन् । बरु, लाजै पचाएर कसैको पक्षमा नचाहिँदो कुतर्क पेस गर्छन् । कुनै अवसर हासिल हुने आशामा चाकरीको भाषा बोल्छन् । राजनीतिक झुकावबाट उत्पन्न सेल्फ-सेन्सरसिपले धेरै नेपाली पत्रकारहरुमा गहिरो जरा गाडेको छ ।
२. श्रमजीवी पत्रकार ऐन
श्रमजीवी पत्रकार ऐन ०६४ को स्पष्ट कार्यान्वयन नहुँदा पनि धेरै पत्रकारहरु आफ्नो जागिरदाता संस्थासँग सेल्फ-सेन्सरसिप राख्न बाध्य हुन्छन् । उनीहरुलाई नियुक्ति पत्र दिइएको हुँदैन । कदाचित् दिइएको रहेछ भने पनि त्यो देखावटी मात्रै हुन्छ ।
सम्बन्धित सञ्चार संस्थासँग पत्रकारको अधिकारमुखी सम्बन्ध हुँदैन, निगाहमुखी सम्बन्ध हुन्छ । संस्थापकको चाप्लुसी गर्ने, जे भने पनि ज्यू-हजुर गर्नेले दशैंमा भत्ता पाउन सक्ने भो । उसले रोजेको समयमा र छानेको बिटमा काम गर्न पाउने भो । भनेको बेला बिदा, भ्रमण लगायतका सुविधा र अवसरहरु पाउने भो । तर, जसले सत्य बोल्छ, अन्याय सहन्न र अधिकारका कुरा गर्छ, उसले या त जागिरै छाड्नुपर्छया उसलाई विस्तारै पाखा लगाइन्छ ।
महिला पत्रकारहरु गर्भवती वा सुत्केरी भएमा जागिरबाट हटाइन्छ । पत्रकार आक्रमणमा पर्यो, घाइते भयो, उपकरणहरु तोडफोड भयो भने पनि संस्थाले सम्बन्धित पत्रकारको भन्दा -आर्थिक प्रलोभन वा अन्य दबाबका कारणले) बाहिरी कुरा सुन्ने अवस्था हुन्छ । तसर्थ, अरुका अनेक दुःख वेदना लेख्ने, अधिकार र कर्तव्यका कथाहरु पस्कने पत्रकारले आफ्नो संस्थाभित्र आफूले भोगिरहेका यावत समस्याहरुका बारेमा चुँक्कसम्म गर्न सक्दैन ।
यस्ता घटनामा पत्रकार महासंघले समेत मालिकलाई नै काखी च्यापेका उदाहरण धेरै छन् ।न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले हालै गरेको सर्वेक्षण अनुसार नेपालका ३२.३ प्रतिशत पत्रकारले श्रमजीवी पत्रकार ऐनबमोजिम न्यूनतम तलब-सुविधा पाउँदैनन्, २५.५ प्रतिशतले नियुक्तिपत्र पाएका छैनन्, २३.१ प्रतिशतले तीन महिना वा बढी समय पर्खेर मासिक तलब पाएका छन्, ५७.७ प्रतिशत सञ्चार संस्थाले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
केही वर्षअघि आफू कार्यरत टेलिभिजनले लामो समयसम्म तलब नदिएका कारणले काठमाडौंमा एकजना पत्रकारले आत्महत्या गरेका थिए । श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले गर्दा धेरैजसो पत्रकार आफ्नो दुःखपीडा आफूभित्रै पोको पारेर अरुको समाचार खोजी हिँडेका छन् ।
३. आर्थिक लेनदेन
सञ्चार संस्थाहरुले मूलतः तीन ठाउँबाट आर्थिक श्रोत हासिल गर्दछन्- बजार, सरकारी निकाय र प्रायोजक संस्थाहरु । बजारबाट सेवा वा वस्तुको विज्ञापन प्राप्त हुन्छ ।बजारले विज्ञापन मात्रै दिँदैन, त्यसबापत् आफू विरुद्धका समाचारहरु रोक्न दबाब दिन्छ ।
ठूला व्यापारिक घरानाको कुनै नराम्रो समाचार रहेछ भने विज्ञापन रोकिएला भनेर सञ्चार संस्थाले आफैं त्यस्ता समाचार रोक्छन्। प्रकाशकले सम्पादकलाई र सम्पादकले सम्बन्धित पत्रकारलाई चूप रहन भन्छन् ।
नकारात्मक सूचनालाई हटाइन्छ वा औपचारिक समाचार मात्रै प्रकाशन गरिन्छ । केही हप्ता अघि चौधरी ग्रुपले उत्पादन गर्ने फ्रुटीमा मिति सकिएका सामग्रीको प्रयोग भइरहेकोबारे कतिपय ठूला सञ्चार संस्थाहरु गुपचुप बस्नुको कारण यही हो ।
नेपालका धेरैजसो पत्रपत्रिकाले प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरण अनुसार सूचना विभागबाट मासिक पैसा पाउँछन् । लोककल्याणकारी विज्ञापन बापत दिइने भनिएपनि यो एक किसिमले पैसा दिएर पत्रकारहरुलाई थुम्थुम्याउने प्रयास हो । यस्ता विज्ञापनबाट लोकको के-कति कल्याण भो भन्ने हेक्का सूचना विभागलाई समेत छैन ।
तर, प्रेस काउन्सिलले वर्गीकरण गर्ने र गतिलो वर्गमा परे वा पार्न सके धेरै पैसा पाइने भएकाले अधिकांशपत्रपत्रिकाहरु प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीहरु नियुक्तिका क्रममा हुने चरम राजनीतिकरणबारे अक्सर मुख खोल्दैनन् । यो मौनतामा पनि हिसाब किताब जोडिएको छ ।
त्यसैगरी, विज्ञापन ल्याएबापत पत्रकारले प्राप्त गर्ने कमिसनले समेत पत्रकारलाई चूप लाग्न प्रेरित गर्दछ । नेपालमा सञ्चालित कतिपय मिडियामा पत्रकारले विज्ञापन ल्याएमा २५ देखि ४० प्रतिशत सम्म कमिसन दिने चलन छ ।
तसर्थ, पत्रकार समाचार खोज्न जाँदा विज्ञापनको सम्भावना समेत बुझ्न थाल्छ । उसले राम्रो समाचार लेख्न पनि विज्ञापन र नराम्रो समाचार रोक्न पनि विज्ञापनको च्याँखे थाप्छ ।
केही महिनाअघि इमेज टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकारले नराम्रो समाचार रोक्न एक लाख बार्गेनिङ गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । कुनै संस्थाको विज्ञापन ल्याएबापत नियमित कमिसन पाइरहेको पत्रकारले सम्बन्धित संस्थाको जतिसुकै नराम्रो समाचार भए पनि त्यसलाई नलेख्न वा रोक्न खोज्छ ।
४. अवसर र सम्मान
विदेशी राजदूतावास, कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले आफ्नो प्रायोजनमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, विभिन्न शिर्षकमा आर्थिक सहयोग गर्ने वा तालिम, गोष्ठी, सेमिनार आदिमा विदेश भ्रमणमा लाने वा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भएकाले लाभान्वित हुने मिडिया वा पत्रकारहरु त्यस्ता संस्थाहरुको संलग्नतामा हुने गलत क्रियाकलापहरुका बारेमा बोल्दैनन् ।
नेपालमा निकै प्रतिष्ठित ठानिएका सञ्चार संस्थाहरु पनि भित्रभित्रै विभिन्न लाभ लिएर यस्ता संस्थाका गलत क्रियाकलापमा समेत आँखा चिम्लेको वा गुपचुप बसेका उदाहरणहरु बेलाबेला देख्न-सुन्न पाइन्छ । तसर्थ, कतिपय विदेशी संघसंस्थाले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता वा स्वाभिमानमै आँच आउने कुरा गरे पनि अपारदर्शी आर्थिक लेनदेनका कारणले समाचार लेख्नबाट पत्रकारहरु हच्किन्छन् ।
भारत र चीनले पत्रकारका झुण्ड झुण्ड नै देश दर्शनका लागि लगिरहेका छन् । उनीहरु आ-आफ्नो स्वार्थका गतिविधिहरु हुँदा देशभित्र पत्रकारहरु चूप रहून भन्ने चाहन्छन् । भारत यो मामिलामा सफल भएकै छ, चीनले पनि भारतकै रणनीति अवलम्बन गर्न थालेको छ ।
सेना-प्रहरी वा विभिन्न संघसंस्थाको प्रायोजनमा हुने पत्रकारहरुको स्वदेश वा विदेश भ्रमणले पनि सेल्फ-सेन्सरसिपलाई मलजल गर्दछन् ।
उदाहरणका लागि हैटी, सुडान वा कंगोमा नेपाली सेना-प्रहरीको काम देखाउने उद्देश्यले पत्रकारहरु लगिन्छ । पत्रकारले त्यहाँ उनीहरुले गरेका राम्रा काम त थाहा पाउछन् नै, उत्तिकै नराम्रा गतिविधिहरु समेत थाहा पाउँछन् ।
जस्तो- तल्लो दर्जाका सैनिकहरुलाई दिनुपर्ने सेवासुविधा कटौती गरेर माथिल्लो दर्जाका अधिकृतहरुले भ्रष्टाचार गरेको कुरा अथवा खरिद वा मर्मत गर्नुपर्ने उपकरणलाई कागजमा मात्रै देखाएर पैसा बाडीँचुडी खाने कुरा । तर, यस्ता कुरा प्रायोजित भ्रमणमा गएको पत्रकारले लेख्न सक्दैन ।
नेपालमा पत्रकारले जति पुरस्कार र सम्मान अरु पेसाकर्मीले पाउँदैनन् । कुनै संघसंस्थाको राम्रा कुरा समेटेर दुई-तीनओटा समाचार छापियो/प्रसारण भयो भने त्यसले पत्रकारलाई फुक्र्याउन खादा ओढाइहाल्छ । भाडा खर्च भनेर पैसा दिन्छ ।
हुँदाहुँदा अचेल पत्रकार सम्मेलनमा जाँदासमेत पत्रकारले भाडाको अपेक्षा गर्छन् । तालिम-गोष्ठीमा जानु परे के-कति भत्ता छ भनेर हाकाहाकी सोध्छन् । पत्रकारको सीप र दक्षताका बारेमा कुनै साइनो-सम्बन्ध नभएकासंस्थाले पत्रकारलाई सम्मान गर्ने बहानामा आफ्नो पेसा-व्यवसायको प्रवर्द्धन र त्यहाँभित्रका गलत कामहरुको समाचार रोक्ने नियत राख्छन् ।
त्यसैले कतिपय पत्रकारहरु अचेल जनसम्पर्क विभागका कर्मचारी जस्ता लाग्छन् । मानौं, उनीहरुको काम जहाँ जसको जे छ, त्यसमा बढाइचढाइ गर्नु, सम्बन्धित निकायसँग हिमचिम बढाउनु, पुरस्कार, सम्मान वा कुनै अवसरको सेटिङ मिलाउनु मात्रै हो । फलतः धेरै पत्रकार कसैको वस्तुगत आलोचना गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् । सम्मानको भोकले एकातिर पत्रकारको गरिमा गिर्दो छ भने अर्कातिर पेसागत मर्यादा चौपट हुँदैछ ।
५. प्रेस सल्लाहकार
ठूलो संख्यामा प्रेस सल्लाहकार वा विज्ञ नियुक्त गर्ने परिपाटीले समेत पत्रकारलाई चूप लाग्न दबाब दिन्छ । अहिले ५४ जनाको मन्त्रिमण्डल छ । ती सबैका प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रेस सल्लाहकारहरु छन् । ६०१ जना सभासद्मा धेरैजसोले प्रेस सल्लाहकार राखेका छन् ।
अझ नगरप्रमुख-उपप्रमुखहरु समेतले सञ्चार सल्लाहकार नियुक्त गरेका समाचार पढ्न पाइन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघमा दर्ता भएका १३ हजार ५० सदस्यमध्ये सक्रिय पत्रकारको संख्या करिब २ हजार होला । त्यो संख्यामा सांसद, मन्त्री, सरकारी निकाय, व्यापारिक संस्था, गैरसरकारी संघसंस्थागरी करिब १ हजारभन्दा बढी पत्रकार औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा कतै न कतैको सल्लाहकार होलान् ।
अझ गाउँ/नगरपालिकाका मेयर-उपमेयरको सञ्चार सल्लाहकार समेत जोड्ने हो भने त २ हजार पत्रकार नै सल्लाहकारका रुपमा खपत हुन्छन् ।सञ्चार सल्लाहकारको मूल काम आफू आवद्ध व्यक्ति वा संस्थाको पवर्द्धन गर्नु र उसका कमजोरीहरु लुकाउनु हो । यस्तो भूमिकामा रहने पत्रकारको स्वतन्त्रतालाई उक्त पद छाडेपछि पनि प्रभावित पार्छ ।
उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको कुनै प्रेस सल्लाहकारले त्यो भूमिका छाडेर पुनः पत्रकारितामा प्रवेश गरे पनि सम्बन्धित पूर्वप्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको वस्तुगत आलोचना गर्न कठिन हुन्छ । झट्ट विचार गर्दा एउटा पत्रकार वा सञ्चारकर्मीको रोजगारी पाएको वा उसको व्यक्तित्व विकासमा टेवा पुग्ने हिसाबले सल्लाहकार वा विज्ञ नियुक्त हुनु राम्र्रै कुरा होला ।
तर, सबैले पत्रकारलाई सञ्चार सल्लाहकार राख्दा हाम्रो पत्रकारिता स्वतन्त्र होइन, चाकडी र प्रोपोगाण्डामुखी हुन्छ । नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘नुनको सोझो गर्नु’ भन्ने । ‘नुनको सोझो’ भई टोपल्ने र ‘आशे प्रवृत्ति’ले पत्रकारको आलोचना गर्न सक्ने क्षमतालाई भुत्ते बनाइरहेको छ ।
कतिपय जिम्मेवार पदमा पुग्नेवित्तिकै सञ्चार सल्लाहकार राख्न खोज्नुको अर्को अर्थ हाम्रो पत्रकारिता दिनहुँ भर पर्न अयोग्य हुँदैजानु हो । कसैले कुनै माध्यमबाट केही लाञ्छना लगाइदिन सक्छ भन्ने भयका कारणले पत्रकारलाई हातलिने काम भइरहेको छ ।
एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीका सञ्चार सल्लाहकारले भनेअनुसार सर्वसाधारणका लागि बढी सूचना दिन सकियोस्, उनीहरुका गुनासो सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने भन्दा पनि आफू वा आफूसम्बद्ध संस्थाको खिलाफमा आउने समाचारहरुको रोकथाम गर्न वा त्यस्ता समाचारहरुलाई प्रतिकार गर्न सञ्चार सल्लाहकारहरु नियुक्त भइरहेका छन् । पद विज्ञको र काम सल्लाह दिने भनिए पनि लाए-अह्राएको काम गर्नु पर्ने यो पदमा बस्ने पत्रकार विस्तारै कार्यकर्तामा रुपान्तरण हुने जोखिम हुन्छ ।
उपसंहार
नेपालको संविधान जारी भएर औपचारिक रुपमा संक्रमणकाल सकिएपछि राजनीतिक कारणले हुने सेल्फ-सेन्सरसिप उल्लेख्य रुपमा घटेको छ । तर, आर्थिक लेनदेन, राजनीतिक झुकाव, सम्मानको भोक आदिका कारणले पत्रकार पिंजडाभित्रको सुंगा जस्तो भएको छ ।
ऊ प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिनिधिपात्र हो, तर आफैं स्वतन्त्र छैन । विभिन्न आन्तरिक र बाहृय अल्झनहरुमा फसेको छ । विवेकलाई बन्धक बनाएको छ । आलोचनात्मक विश्लेषण गर्ने उसको चुच्चो र नंग्राहरु भाँचिएका छन् ।
बेलायती पत्रकार जोन विल्सनका विचारमा पत्रकारले कुनै पनि समाचार स्रोत वा विचौलियाहरुबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा अस्वीकार गर्नुपर्दछ ता कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण र सम्पादकीय भूमिकामा कुनै सिथिलता नआओस् । कुनै सुविधा लिनै पर्ने भएमा पत्रकारले त्यस्तो सहयोगबारे समाचारमा खुलाओस् र त्यसले आफ्नो प्रस्तुतिमा प्रभाव पारेको छ कि छैन, स्पष्ट भनोस् ।
तर, हामीकहाँ त्यस्ता लाभका स्रोतहरुलाई लुकाउने चलन छ । कतिपय अवस्थामा त पत्रकारले स्वीकार गरेको लाभ वा सुविधाका बारेमा सम्पादकहरुले समेत चाल पाउँदैनन् । कदाचित् चाल पाए भने पनि लाभांशमा हिस्सा खोज्ने धेरै हुन्छन् । निरुत्साहन गर्ने त कुरै छैन ।
एउटा जुझारु पत्रकारका लागि सेल्स-सेन्सरसिप भनेका आफैंप्रतिको बेइमानी हो । ऊ आफ्नो मुख बन्द गरेर नाजायज गतिविधिहरु टुलुटुलु हेरिरहेको छ । हामी राजनीतिक सेन्सरसिपको विरोध त गर्छाैं तर, आन्तरिक र बाह्य कारणबाट आफैंमाथि आइलागेको सेल्फ-सेन्सरसिपबाट मुक्त हुन सकेका छैनौं ।
प्रयास गरौं । यो सम्भव छ ।
